संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको छलफलमा धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा जनसुझाव उल्लेख्य देखिएपछि मुलुकलाई पुनः हिन्दूराष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्नेहरू उत्साहित भएका छन्। अन्तरिम संविधान र नयाँ संविधानको मस्यौदामा धर्मनिरपेक्ष राख्ने मुख्य चार दलभित्रै पनि यसबारे फरक मत सुनिनुले 'हिन्दूराष्ट्र' पक्षधरलाई सजिलो बनाएको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालसँगै अन्य दलमा रहेका धर्मनिरपेक्षविरोधी समूहले यही मुद्दाबाटै शक्ति आर्जन गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ। पछिल्लो समय इशाई धर्मको आक्रामक प्रचार पनि धर्मनिरपेक्षविरोधी माहोलमा सहयोगी बनेको छ। तर, यो हल्लाखल्लाले संविधानमा हिन्दूराष्ट्र लेखाउने सम्भावना छैन।

पृष्ठभूमि नै धर्मनिरपेक्ष

प्रमुख चार दलमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी) कसैको पनि विगत हिन्दूराष्ट्र पक्षधर छैन। मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता विजय गच्छदारको राजनीति पनि कांग्रेससँगै जोडिएको छ। नेपाली कांग्रेसका विचारक तथा नेता बीपी कोइराला नास्तिक मानिन्थे। उनले हिन्दू धर्मावलम्बीले गर्ने व्यक्तिगत क्रियाकर्म समेत गरेनन्। कांग्रेसका अर्का विचारक सीके प्रसाई पनि बीपीभन्दा फरक थिएनन्। २०१९ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले ल्याएको संविधानमा पहिलो पटक हिन्दूराष्ट्र राखिंदा कांग्रेसी नेताहरूले राजनीतिलाई धर्मसँग जोडिएकोमा विरोध गरेका थिए।

एमालेले २०४७ सालको संविधानमै धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा मत जाहेर गरेको थियो। तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले २०४७ को संविधानको आलोचना गरेका २७ बुँदामा यो विषय अहम् थियो। तर, राजतन्त्रलाई संवैधानिक रूपमै स्वीकारिएको त्यस वेलाको शक्ति सन्तुलनमा धर्मनिरपेक्षता सम्भव भएन। सिद्धान्ततः भौतिकवादी दर्शनलाई विश्वास गर्ने भएकाले पनि धर्मप्रति कम्युनिष्ट सापेक्ष हुँदैनन्। त्यसैले पनि एमाले लगायतका कम्युनिष्टका गनिएका नेता/कार्यकर्ताले व्यक्तिगत क्रियाकर्म गरेनन्। त्यस्तो पृष्ठभूमिको एमाले एकाएक हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा उभिने कल्पना समेत गर्न सकिंदैन।

एमाओवादी सन् १९६६ देखि १९७६ सम्म चीनमा भएको सांस्कृतिक क्रान्तिको समर्थक हो। माओत्सेतुङको आडमा चलेको त्यो अभियानमा रुढिवादलाई प्रश्रय दिएको आरोपमा लाखौं मठ–मन्दिर भत्काइए। त्यही प्रभावमा माओवादीले पनि सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मन्दिर भत्कायो, पूजाआजा अवरुद्ध पार्‍यो र संस्कृत शिक्षाको विरोध गर्‍यो। यो विडम्बना मान्नुपर्छ कि यतिवेला तिनै माओवादीका शीर्ष नेताहरू कतिपय सन्दर्भमा धर्मभीरु झैं देखिन्छन्।

तर, यतिवेला चलिरहेको हिन्दूराष्ट्र अभियानमा तीन वटै पार्टीहरूको मौनता भने अचम्मित तुल्याउने खालको छ। गएको संविधानसभाको निर्वाचनमा झ्ण्डै ९० प्रतिशत मत र तीनतिहाइ हैसियत ओगटेका दलहरू धर्मको मुद्दामा निरपेक्ष रहँदा धार्मिक अन्धतावादी र राप्रपा नेपाल जस्ताको स्वर चर्को बनेको छ, जसको नोक्सानी भने प्रमुख चार दलले नै भोग्नुपर्नेछ। त्यसैले धार्मिक अतिवादले अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको भावनामा कसरी चोट पुग्नेछ र समाजको लोकतन्त्रीकरणलाई कसरी हानि पुर्‍याउनेछ भन्ने कुरा दलहरूले समयमै जनतालाई बुझाउनुपर्नेछ।

'धार्मिक स्वतन्त्रता'

हिन्दूराष्ट्रको हल्ला चर्केको वेला संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको साटो धर्मबारे केही नलेख्ने वा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्ने चर्चा चलेको छ। धर्मनिरपेक्ष हुँदा धर्मप्रति आस्था राख्नेहरूप्रति राज्य उदासीन देखिने, बौद्ध र हिन्दू धार्मिक पर्यटनको सम्भावना कमजोर हुने तथा संस्कृतिको इतिहासप्रति निरपेक्ष हुने भन्दै धार्मिक स्वतन्त्रता उल्लेख हुनु उपयुक्त रहेको तर्क पनि चलेको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले धर्मनिरपेक्षता 'सेक्युलरिजम्' को गलत अनुवाद भएको बताइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले आफ्नो धारणा पनि त्यस्तै रहेको संकेत गरेका छन्। गत खि्रष्टमसमा दिएको शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल 'धार्मिक स्वतन्त्र मुलुक' उल्लेख गरेका थिए। तर, त्यो वेला यो खासै बहसको विषय बनेन। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको धर्मनिरपेक्षताप्रतिको अडान भारत भ्रमणपछि पहिले जस्तै कडा नरहेको बताइन्छ।

यता, हिन्दू धर्मले आफ्नो धर्म र संस्कृतिलाई कमजोर बनाएको मान्यता राख्ने बौद्ध र किरात धर्मावलम्बी पनि धार्मिक स्वतन्त्रताकै पक्षमा देखिन्छन्। नेपालका साझ्ेदार पश्चिमा मुलुकहरू पनि हिन्दूराष्ट्रको साटो धार्मिक स्वतन्त्रतामै सहमत हुने आकलन गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा हिन्दूराष्ट्रका पक्षधरको आवाज विस्तारै कमजोर हुँदै जाने निश्चित छ।

संविधानले बहुसंख्यकलाई आनन्दित पार्ने होइन, अल्पसंख्यकको चित्त नदुखाउने हो। अल्पसंख्यकको चित्त नबुझदा त्यो कलह र धार्मिक दंगाको कारण पनि बन्न सक्छ। यो तथ्यलाई बुझेर बुझ्नपचाउने दायित्व हिन्दू धर्मावलम्बी र प्रमुख राजनीतिक दलहरूकै हो भन्ने कुरा भुल्नुहुन्न।