पाँच जनाका लागि खाना पाक्ने देवकी तिमल्सिनाको भान्सामा मात्रै महीनाको रु.१२ हजारजति खर्च हुन्छ। छोराछोरीको कलेज शुल्क, कपडा, यातायात आदिमा गर्नुपर्ने खर्चका लागि पतिले सहयोग गर्छन्। “यतिले त पुर्‍याउँछु भन्यो तर कहिल्यै सकिएन, महँगीले सुख दिएन”, स्थानीय विकास मन्त्रालयकी कार्यालय सहायक तिमल्सिना भन्छिन्।

जीवन पुडासैनी मासिक रु.१६ हजार कमाउँछन्। श्रीमती सहित भाडामा बस्ने उनको रु.८ हजार त भान्सामै सकिन्छ। कोठा भाडा, खाजा, यातायात सहितका खर्च जोड्दा उनको आम्दानीले महीनाको खर्च थेग्न हम्मेहम्मे पर्छ। पुडासैनी भन्छन्, “मेरो त यस्तो हालत छ, मेरोभन्दा कम कमाउनेको जीवन कति कष्टकर होला?”

'बजार छोइसक्नु छैन', आम मानिसको साझा हैरानी हो यो। आम्दानीको ठूलो हिस्सा भान्सामा जान थालेपछि परिवारमा तनाव बढ्दो छ। व्यक्तिवृत्तिका कुरा त परै जाओस् भैपरी आउने दुर्घटना र स्वास्थ्य समस्या सोच्दा नै अत्यासलाग्दो छ। त्यसो त नेपाल राष्ट्र ब्यांकले दशकअघि गरेको चौथो पारिवारिक बजेट सर्वेक्षणले नै उपभोक्ताको खर्चको करीब ४० प्रतिशत भान्सामै सकिने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो। तिमल्सिना र पुडासैनीको तनावले अहिलेको स्थिति दर्साउँछ।

राजनीतिक अनिश्चय र १२ वैशाखको महाभूकम्पको मौका छोपेर गरिएको कृत्रिम मूल्यवृद्धिले बजार 'उपभोक्ता लुट्ने वैधानिक अखडा' बन्दै गएको देखाउँछ। तर, सरकार निरीह छ।

महँगी नबताउने तथ्यांक

नेपाल राष्ट्र ब्यांकले गत आर्थिक वर्षको एघार महीनामा ७.५ प्रतिशतको औसत मूल्यवृद्धि भएको जनाएको छ। तर, बजार यो मान्न तयार छैन। कतिपय दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नको मोल एकतिहाइसम्म बढेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा चामलको मूल्य खासै नबढे पनि दाल, तेल, गेडागुडी, तरकारी, माछामासु, मसला आदिको मूल्य तल झ्रेको छैन, बढेको बढ्यै छ। अचम्म त के छ भने, नेपाली मुद्राको डलरसँगको विनिमयदर स्थिर र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर घटिरहे पनि उपभोग्य सामग्रीको मूल्य घटेको छैन। भूकम्प त कालोबजारी गर्नेहरूका लागि सुनौलो अवसर बन्यो। त्यही वेला बढेका दाल, गेडागुडीको मूल्य जस्ताको तस्तै छ।
भूकम्पअघि प्रति केजी रु.१३० को हाराहारीमा रहेको मासको दालको खुद्रा मूल्य अहिले रु.१८० छ। मसुरोको दालको भाउ पनि तीन महीना बीच रु.१३० बाट बढेर रु.१७० पुगेको छ। वैशाख पहिलो साता रु.१६५ मा पाइने मुगको खोस्टा दालको बजार मूल्य अहिले रु.२२० पुगेको छ। भूकम्पअघि रु.७० मा पाइने चना अहिले प्रतिकेजी रु.१०० नतिरी पाइँदैन। सेतो केराउको मूल्य रु.११० पुगिसकेको छ।

आकाशिंदो मूल्य

गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को पहिलो एघार महीनासम्ममा औसत मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत रहे पनि खाद्य तथा पेयपदार्थहरूको औसत मूल्यवृद्धि भने ९.५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांक छ।

तर, बजार भाउलाई राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांकले प्रतिबिम्बित नगर्ने पनि कतिपयको बुझ्ाइ छ। लुम्बिनी ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्त भन्छन्, “आश्चर्यको कुरा, राष्ट्र ब्याङ्कको मूल्य सूचकाङ्कहरू भान्साको लागतसँग मेल खाइरहेका छैनन्।”

राष्ट्र ब्यांकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ भने राष्ट्र ब्यांकको मुद्रास्फीतिदर सही भएको बताउँछन्। श्रेष्ठ भन्छन्, “सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने विभिन्न वस्तुमध्ये मूल्य घटबढको आधारमा औसत मूल्यवृद्धि निकालिएको हो, गलत भन्ने प्रश्न नै आउँदैन।” (हे. बक्स)

ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, नून लगायत केही उपभोग्य वस्तुको मूल्य सरकारले तोके पनि खाद्यान्न, तरकारी लगायत अधिकांश वस्तुको मूल्य बजारले निर्धारण गर्ने गरी खुला छाडिएको छ। माग तथा आपूर्तिको सिद्धान्तको आधारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य घटबढ हुन्छ।

बजारको माग अनुसारको परिमाणमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन भए मूल्य स्थिर हुन्छ। मागका तुलनामा आपूर्ति बढे मूल्य सस्तो र आपूर्ति कम भए महँगो हुन्छ। बन्द, हड्ताल, ढुवानी समस्या, न्यून आपूर्ति र ढुवानी भाडा उच्च भएमा पनि मूल्य बढ्छ। तर, यहाँको बजार, अर्थशास्त्रको यो सिद्धान्तको बाटोमा छैन। अर्थात्, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति उच्च भएका वस्तुको पनि मूल्य आकाशिएकै छ।

बिचौलियाहरूले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा अतिरिक्त मूल्य बढाइरहेका छन्। अर्थात्, मूल्यवृद्धिका मूल कारण कालोबजारी, नाफाखोरी र तहतहमा बिचौलिया सक्रिय हुनु हो। किसानसँग सस्तोमा किनेर व्यापारीलाई बेच्ने फौबन्जारहरूको जगजगीले तरकारीको मूल्य बढाइरहेको छ। पाँच तहको व्यापारिक कारोबार रहेकाले दाल र गेडागुडीको मूल्य पनि ह्वात्तै बढेको वाणिज्य विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।

चलखेल रोक्न सरकारी हस्तक्षेप प्रभावकारी नहुँदा बजार 'लूट अखडा' बनेको अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ। अर्थशास्त्री केशव आचार्य खुला बजार अर्थतन्त्रका नाममा राज्यलाई कमजोर पारिंदा बजारमा छाडातन्त्र मौलाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “बिचौलिया व्यापारीहरूको चलखेल, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालाबजारीको मिलेमतोमा बजार मूल्य बढाइएको हो।”

राष्ट्र ब्याङ्कले पनि गैर–मौद्रिक कारण अर्थात् जनताको आय बढेर वा वस्तुको उत्पादन घटेर मूल्य बढेको नभई आपूर्ति पक्षलाई बिगारिएका कारण समस्या बढेको बताउने गरेको छ। नाफाखोरहरूले आपूर्ति प्रणाली समस्यामा पारेकाले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्न नसकिएको ब्यांकको भनाइ छ।
अर्थशास्त्री आचार्य व्यापारी र राजनीतिक दलबीचको अनैतिक सम्बन्धले पनि कृत्रिम मूल्यवृद्धि प्रोत्साहित भएको ठान्छन्। “पार्टीहरूको चुनाव, महाधिवेशन र अन्य खर्च व्यापारीले धान्ने कारणले पनि मूल्यवृद्धि विरुद्ध दलहरू खासै बोल्दैनन्”, आचार्य भन्छन्।

चामल, दाल उत्पादक संघका अध्यक्ष कुमुद दुगड भने मूल्यवृद्धिमा व्यापारीलाई दोष दिनु गलत भएको बताउँछन्। उनी नेपालमा आयात हुने ९० प्रतिशत दाल र गेडागुडीको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै बढेको बताउँदै दुगड भन्छन्, “भारतमा मसुरोको आन्तरिक उत्पादन खस्किएपछि त्यसले मूल्यलाई थप प्रभाव पारेको हो।” उनी खाद्यान्नको बजार दैनिक तलमाथि भइरहने कारणले बजारलाई कसैले नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने र त्यसको आफ्नै गति हुने ठान्छन्। भारतमा 'फुड कर्पोरेसन अफ इण्डिया' मार्फत सरकारले बजार मूल्य स्थिर राख्ने गरेको तर नेपालमा त्यस्तो कुनै निकाय नभएको बताउँदै दुगड थप्छन्, “व्यापारी मिलेर मूल्य निर्धारण गर्छन् भन्ने कुरो शतप्रतिशत झूटो हो।”

मूल्यवृद्धिलाई सीमामा राख्ने सरकारी प्रयास पूरा नहुँदा मौद्रिक नीतिको लक्ष्य अपूरो हुँदै आएको छ। आव २०७१/७२ मा ८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि लक्ष्य राखिएको वेला ७.५ प्रतिशतमा झ्रे पनि अन्य वेला भने यो लक्ष्य अनुसार हुँदैन। आव २०७०/७१ मा राष्ट्र ब्याङ्कले मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत राख्ने लक्ष्य लिए पनि यो बढेर ९ प्रतिशत पुग्यो। २०६९/७० मा ७.५ प्रतिशतको लक्ष्य वृद्धिदर ९.९ भएको थियो भने आव २०६५/६६ मा त मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत राख्ने भनिएकोमा १३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।

आव २०६७/६८ मा मौद्रिक विस्तार ८ प्रतिशतमा सीमित रहँदा पनि मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा भएको थियो, जबकि मूल्यवृद्धिमा मुद्रा प्रवाहलाई पनि एउटा कारक मानिन्छ। मूल्यवृद्धिमै विद्यावारिधि गरेका टीपी कोइरालाको अध्ययनले १ प्रतिशत मौद्रिक विस्तार हुँदा ०.५–०.६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको देखाएको थियो। मूल्यवृद्धिमा खर्च हुने बजेटको परिमाणले पनि प्रभाव पार्छ। तर, गत आवमा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट समेत खर्च हुन नसकेर सरकारी खातामा रु.४९ अर्ब थुप्रिंदा मूल्यवृद्धि कम नहुनु अर्को उदेकको कुरा हो।

हरियो तरकारीको मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण पनि अराजक बजार नै हो। थोक बिक्रेतादेखि खुद्रा व्यापारीसम्म मिलेमतो गर्ने बिचौलियाले किसानसँग सस्तोमा किनेको तरकारीबाट बढी फाइदा लिन भण्डार गरी कृत्रिम अभाव खडा गर्छन्। किसानको खेतबारीबाट चार किसिमका बिचौलिया पार गरेर पसलसम्म आइपुग्दा तरकारीको मूल्य पाँच गुणा अर्थात् ५०० प्रतिशतसम्म बढेको देखिएको छ। कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा ढुवानी सहितका लागत कटाएर २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान नपाइने, बढी नाफा खानेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था छ। तर, कारबाहीका उदाहरण शायदै भटिन्छ।

बेलगाम बजार

उत्पादक, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, अर्थशास्त्री र व्यापारीस्वयं पनि दैनिक उपभोगका वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक ढंगले आकाशिनुको मूल कारण बजारमा सरकारी नियमन नहुनु मान्छन्। बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य विभागले अनुगमनका नाममा 'जनताको आँखामा छारो हालिरहेको' उनीहरूको आरोप छ। विभागसँग बजार अनुगमनमा खटिने न पर्याप्त कर्मचारी छन्, न संरचना नै। विभागका करीब १८ जना कर्मचारीले उपत्यकाका २५ हजारभन्दा बढी पसलको 'अनुगमन' गरिरहेका छन्।

वाणिज्य विभागका निर्देशक हरिनारायण बेल्बासे उपभोक्ता संरक्षण ऐनले गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई कारबाहीको अधिकार विभागलाई नदिएको र अदालतमै जानुपर्ने भएकाले समस्या आएको बताउँछन्। “विभागका सीमित कर्मचारीले देशभरिका हजारौं पसल र व्यवसाय अनुगमन गर्न सक्दैनन्”, उनी भन्छन्।

बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान जस्ता संस्था स्थापना गरिएको छ। तर, ती संस्था स्वयं व्यवस्थापन कमजोरीका कारण थला परेका छन्। मूल्य नियन्त्रणका लागि सरकारले राजधानीका करीब ४०० सहकारी पसललाई अनुदान रकम उपलब्ध गराए पनि तिनको काम कागजमा मात्रै छ। खुद्रा पसलहरूमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य सूची टाँस्ने नियम लागू गराउन समेत सरकार अक्षम बनेको छ।

यथार्थ कतिसम्म छ भने, बजार अनुगमनको जिम्मा कसको हो भन्नेमै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वाणिज्य विभाग एकअर्कातिर औंलो सोझयाउँछन्। विभागका निर्देशक बेल्बासे अनुगमन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहित अन्य निकायहरूको पनि जिम्मा भएको बताउँछन्।

अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्, “हामीले लिएको उदार अर्थनीतिको मुख्य कमजोरी नै बजारलाई नियमन गर्न नसक्नु हो।” अधिकारकर्मीका अनुसार उपभोग्य वस्तुको अधिकतम बजार भाउ नतोकेसम्म बजारको अराजकता नियन्त्रण सम्भव छैन। वाणिज्य विभागका निर्देशक बेल्बासे भन्सार विभागसँग मिलेर आयात गरिने र स्वदेशी उत्पादनमा अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्ने तयारी गरिरहेको बताउँछन्।

विकसित मुलुकमा २.० र विकासोन्मुख मुलुकमा ५.० प्रतिशतको मूल्यवृद्धि दर सामान्य मानिन्छ। तर, नेपालमा ब्यांकको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर भन्दा पनि मूल्यवृद्धि दर बढी छ। ब्यांकमा रकम राख्दा उल्टै घाटा पर्ने स्थिति छ। जस्तो कि, गत वर्ष ब्यांकले निक्षेपमा औसत ५ प्रतिशतको ब्याजदर दिएका थिए। तर, औसत मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत थियो। यस्तो अवस्थामा बचतकर्ताले मूल्यवृद्धि दर घटाउँदा आफ्नो रकमको मूल्य २.५ प्रतिशतले गुमाउनुपरेको थियो।

---

मापनमै समस्या

राष्ट्र ब्यांकको बजार मूल्यको मापन गर्ने खास विधि छ। देशका ३३ वटा फरक स्थानका बजार केन्द्रबाट वस्तु तथा सेवाको उपभोक्ता मूल्यको तथ्यांक निकालिन्छ। ब्यांकले हरेक केन्द्रबाट तीन वटा पसल तथा सेवा प्रदायकबाट यस्तो तथ्यांक संकलन गर्छ। सर्वसाधारणले दैनिक प्रयोग गर्ने ३३९ वस्तु र ६१ सेवा गरी ४१० वस्तुको भार निर्धारण गरी तिनको मूल्य घटबढका आधारमा औसत मूल्यवृद्धि दर निकालिन्छ। देशभर पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण गरी राष्ट्र ब्यांकले औसत घरपरिवारको उपभोग र खर्चका आधारमा प्रमुख वस्तु तथा सेवालाई भार प्रदान गर्छ। भार कम भएका वस्तुको मूल्य ह्वात्तै बढे पनि कुल मूल्यवृद्धिमा भने धेरै फरक नपर्ने सम्भावना हुन्छ। जस्तो कि, ब्यांकको उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको डालोमा प्याजको भार ०.२९ प्रतिशत छ। अन्य ४१० वटा वस्तु तथा सेवामध्ये सबैको मूल्य यथावत् रही प्याजको मूल्य मात्र २०० प्रतिशतले बढेमा त्यसबाट समग्र मूल्य सूचकांकमा ०.५८ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुन्छ।

यो हिसाबमा देशका केही स्थानमा कुनै वस्तु वा सेवाको मूल्य आकाशिए पनि समग्र दरमा ठूलो प्रभाव नपर्ने राष्ट्र ब्यांकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. श्रेष्ठ बताउँछन्। ब्यांकका अनुसार गत जेठ मसान्तमा दाल तथा गेडागुडीको मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा २८.७ प्रतिशतले बढेको छ भने फलफूल र मरमसला समूहको मूल्य पनि क्रमशः १५.८ र १४.९ प्रतिशत बढेको छ। तर, यिनीहरूको भार क्रमशः २.२३ र १.४६ प्रतिशत मात्र भएकाले कुल मूल्यवृद्धिमा खासै असर भने परेन।

उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको भार निकाल्न राष्ट्र ब्यांक अहिले पाँचौं पारिवारिक बजेट सर्वेक्षणमा जुटेको छ। यो पटक भने मूल्य तथ्यांक लिइने वस्तु र सेवाको सङ्ख्या ४९४ र स्थान ६० पुगेको छ। अघिल्लो सर्वेक्षणमा मूल्यवृद्धिको सूचकको डालोमा नपरेको मोबाइल, कम्प्युटर आदि विद्युतीय उपकरण यसपटक राखिएका छन्। त्यसो त मौद्रिक नीति र मूल्य तथ्यांक संकलन जस्ता दुवै काम एकै निकाय राष्ट्र ब्यांकले नै गर्न नहुने तर्क पनि नउठेको होइन। तर, यसको समाधान हुनसकेको छैन।