छिटो छिटो संविधान

Share:
  
- डा. यामबहादुर किसान
दलित, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायलाई प्राप्त सीमित अधिकार गुम्न नदिन पनि साउनभित्रै संविधान चाहिएको छ।

२००४ सालमा 'नेपाल संवैधानिक कानून' बाट शुरू भएको नेपालको संविधान निर्माण यात्रा यतिवेला सातौं संविधान निर्माणको सँघारमा छ। तर, पछिल्लो संविधान पनि दलित, उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा बन्ने देखिन्न।

जनताको संविधान जनताका प्रतिनिधिले नै बनाउनुपर्छ भनेर हजारौंको बलिदानी सहित संविधानसभा ल्याइयो। तर, पहिलो संविधानसभामा यसको मुख्य मागकर्ता एनेकपा माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलका नेतृत्व असफल भए। दोस्रो संविधानसभा परम्परागत सोचका पुराना दलको हातमा पुग्यो। परिणाम; फेरि पनि संविधान चार–पाँच जनाले दिने र जनताले स्वीकार्नुपर्ने अवस्थामा आइपुग्यो। र, आफ्ना अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूतिका लागि फेरि संघर्षमा होमिनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ।

चाखलाग्दो के छ भने यतिवेला सडकमा कि सबैभन्दा उत्पीडित दलित छन्, कि पीडक हिन्दू खस आर्य। दलितलाई संविधानमा अधिकार स्थापित गर्नु छ र हिन्दू खस आर्यलाई अरूका अधिकार खोस्नु छ। यो देशको शान्ति, समृद्धिका लागि दुर्भाग्य हो।

नेपालमा संविधानको औसत आयु १० वर्ष रहेको छ। यसरी हेर्दा अबको संविधानको आयु पनि त्यति नै रहने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले पनि संविधान जारी भएकै भोलिपल्ट खारेज हुने वा जुगौं टिक्ने जस्ता विश्लेषण सही होइनन्। तर, संविधान जारी भएकै दिनदेखि असन्तुष्ट आवाजले संघर्षको रूप लिने सम्भावना भने छ। तर, यसो हुन पनि विगतकै अनुभवमा आठ–दश वर्ष लाग्ने देखिन्छ।

तीन प्रवृत्ति

संविधानको सँघारमा अहिले तीनथरी प्रवृत्ति देखिएका छन्, पहिलो– जतिसक्दो चाँडो एक थान संविधान बनोस्, दोस्रो– ढिलो बनोस् तर राम्रो बनोस् र तेस्रो– बन्दै नबनोस्। तीनैथरीका आ–आफ्ना स्वार्थ नहुने कुरै भएन। तत्काल एकथान संविधान भन्नेहरूमा सत्तामा पुग्न हतारिएका समूह र ढिलो भए प्रारम्भिक मस्यौदा भन्दा पनि अप्रगतिशील संविधान आउन सक्ने भन्दै चिन्तित समूह देखिन्छ। दोस्रो पक्षधरमा ढिलो हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने भ्रम पालेकाहरू र राजनीतिक तरलता लम्ब्याएर धार्मिक, जातीय तथा क्षेत्रीय विद्वेष उत्पन्न गराउन सकियोस् भन्ने कुत्सित मनसाय बोकेकाहरू छन्। संविधानसभाकै सान्दर्भिकता र स्वामित्वमा आफ्नो भूमिका नदेख्नेहरू संविधान नै नबनोस् भनिरहेका मात्र छैनन् बन्न नदिन भरमग्दुर कसरत पनि गरिरहेका छन्।

'ढिलो तर राम्रो' सुन्दा चाहिं गजब सुनिन्छ। तर, संविधानको विषयमा यस्तो भन्नेहरू चाहिं भ्रममै छन्। थप समय लिनाले राम्रा कुरा थप्न सकिन्थ्यो कि भन्ने आशा हाम्रो सन्दर्भमा असम्भवप्रायः छ। बरु, त्यसो गर्दा अहिले प्राप्त उपलब्धि समेत गुम्ने खतरा छ। जस्तो, धर्मनिरपेक्षता नरहन सक्छ। दलितका अधिकारहरू कटौती हुनसक्छन्। त्यसैले संविधान आजभोलि नै जारी हुनुपर्छ र यसका लागि सत्तामा जान कस्सिएकाहरूसँग बार्गेनिङ्ग गरी सक्दो फाइदा लिइहाल्नुपर्छ।

अहिले संविधानको मस्यौदा पारित र जारी गर्ने ठाउँमा दलित, उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदाय विरोधी, परिवर्तन र धर्मनिरपेक्षता विरोधी शक्ति हावी छ। हिजो उनीहरूलाई 'काउन्टर' दिनसक्ने भनिएका एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरू पनि तिनै शक्तिमा विलय भइसकेका छन्। परिवर्तनकामीहरू संविधानसभाभित्र र बाहिर दुवैतिर कमजोर छन्। आन्दोलनबाटै हैसियत बनाएका मधेशी र जनजातिहरू पनि 'तातोपानी दिन्छौ भने देऊ नत्र चिसै पानीले नुहाउँछौं' भन्ने जस्तो निरीह अवस्थामा छन्। लाग्छ, उनीहरूमध्ये कतिपयले ६ वा ८ प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सपना देखिसकेका छन्। महिला राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा तेत्तीसदेखि चालीस प्रतिशतसम्म सहभागितामा ढुक्क छन्।

समय घर्कंदै जाँदा विगतको 'जनयुद्ध', जनआन्दोलन र विभिन्न जात, जाति, वर्ग, लिङ्ग र समुदायको आन्दोलनको राप र ताप कमजोर हुँदै गएको कुरा साँचो हो। वास्तविकता के हो भने पहिलो संविधानसभाले तोकेको दुई वर्षभित्रमा संविधान जारी गर्न सकेको भए दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायका धेरै अधिकार स्थापित भइसक्थे। २ जेठ २०६९ को सहमति बमोजिम १४ जेठमा संविधान ल्याउन सक्दा पनि उपलब्धि हासिल हुन्थ्यो। दोस्रो संविधानसभाले ८ माघ २०७१ मै मस्यौदा बनाएको भए पनि त्यो अहिलेको भन्दा प्रगतिशील हुन्थ्यो भनी प्रशस्त तर्क गर्न सकिन्छ। यो सत्यलाई विचार्दा पनि संविधान जारी गर्न ढिलाइ गर्नु भनेको प्राप्त अधिकारकै मलामी जानु हो।

समय बित्दै गएपछि मानिसमा परिपक्वता आउनुपर्ने हो तर हाम्रो राजनीति भने समयसँगै पुरातनवादी र प्रतिक्रियावादी हुँदो छ। त्यसैले पनि संविधान साउन मसान्तभित्रै जारी गर्न दबाब दिनुपर्छ।

(किसान अधिवक्ता हुन्।)

comments powered by Disqus

रमझम