२५ जेठमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच भएको १६ बुँदे सहमतिमा शासकीय स्वरुपबारे उल्लेख छ– 'प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलका नेता कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुनेछन्।' संविधानसभा र संविधानसभा बाहिर रहेका दलहरूसँग समेत सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले यही आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेर संविधानसभा अध्यक्षलाई बुझाए। मस्यौदा लेखन समितिले तदनुसार संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्‍यो।

सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा माहोल देखिएपछि भने एमाओवादी नेता समेत रहेका भट्टराई मस्यौदाको व्यवस्था विपरीत प्रत्यक्ष कार्यकारीको अभियानमै अग्रसर भए। उनले आफ्नै उपस्थितिमा भएको १६ बुँदे सहमति र आफ्नै सभापतित्वको संवाद समितिको प्रतिवेदन विरुद्ध ९ साउनमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम समेत आयोजना गरे। भट्टराईको धारणामा एकाएक १८० डिग्रीको परिवर्तन आउनुको कारण के हुन सक्छ त? मानवशास्त्री सुरेश ढकाल भन्छन्, “यसको एकमात्र कारण हो– 'पपुलर' हुने लोभ।”

'पपुलिस्ट' अर्थात् लोकप्रियताप्रतिको लोलुपताले गर्दा भट्टराई आफ्नो सिद्धान्त, दर्शन सबै बिर्सेर तत्कालैजसो भीडको भनाइमा तानिएको ढकालको विश्लेषण छ। उनका अनुसार, सस्तो लोकप्रियताको पछि कुद्ने नेताहरू जनताको नजिक छु, आम मान्छेको भावना बोक्छु भन्ने देखाउन यसरी हल्काफुल्का रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्। भट्टराईको 'पपुलिस्ट' गतिविधिको फेहरिस्त लामो छ। १२ भदौ २०६८ मा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले हुलास मोटर्सको मुस्ताङ म्याक्स चढे। नेपालमै बनेको गाडी चढ्ने प्रधानमन्त्री भनेर वाह्वाही कमाएका उनले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ भने सिन्को भाँचेनन्। मुस्ताङ म्याक्सकै उत्पादन पनि २७ पुस २०७१ बाट बन्द भयो, त्यो पनि सरकारले असहयोग गरेको कारण देखाएर।

प्रधानमन्त्री भएकै वेला भट्टराईले महीनामा एक रात गरीब र दलितको घरमा बस्ने निधो गरे। राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो धनराशी खर्च गरेर दलबल सहित बास बस्न गएर उनले ठूलो चर्चा बटुले, तर गरीब र दलितका लागि केही गरेनन्। बरु बास बस्न जाँदा भएको खर्च सीधै गरीब उत्थानमा लगाएको भए केही परिणाम आउँथ्यो होला।

प्रधानमन्त्री हुँदा भट्टराईले ल्याएको युवा तथा साना उद्यमी स्वरोजगार कार्यक्रम पनि सस्तो लोकप्रियताको हत्कण्डा भन्दा बढी केही हुन सकेन। बेरोजगारहरूलाई विविध स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन गर्न न्यून व्याजदरमा विना धितो रु.२ लाख ऋण र निःशुल्क व्यावसायिक तालीम दिन भन्दै ल्याइएको कार्यक्रम पार्टी कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने हथकण्डाभन्दा माथि उठेन। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हुँदा लेखराज भट्टले पनि आफ्नै प्रधानमन्त्रीको नक्कल गरे। व्यापारीले ग्याँस लुकाएको भन्दै आफैं छापा मार्दै हिंडेका भट्टले वितरण सहज बनाउने र आयल निगमको घाटा कम गर्न भने केही गरेनन्।

भट्टराई नेतृत्वको सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री राजेन्द्र महतो पनि सस्तो लोकप्रियता आर्जनमा पछि परेनन्। उनी अनुगमन गर्न सञ्चारकर्मी सहित अस्पताल–अस्पताल पुगे। सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका महतोले प्रणाली सुधारका लागि ऐन नियम बनाउने वा पद्धति बसाल्न भने आवश्यक ठानेनन्। उनले जति अनुगमन गरे पनि अस्पतालमा बिरामीले पाउने सेवा सुधि्रएन।

झ्लनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा चार महीना ऊर्जा मन्त्री बनेका गोकर्ण बिष्टले त झ्न् आफैं भर्‍याङ चढेर वक्यौता नतिर्नेको विद्युत् लाइन काटे। आफैं लाइन काट्दै हिंड्ने मन्त्रीको चर्चा नहुने कुरै भएन। उनको कामलाई कतिपयले हिन्दी फिल्म 'नायक' मा अनिल कपुरको भूमिकासँग पनि तुलना गरे। पदमा रहुञ्जेल बिष्ट समाचारको 'हेडलाइन' बनिरहे। एमालेकै एक नेता भन्छन्, “लाइन काट्दै हिंड्नुको साटो विद्युत् विकासको विधि र पद्धति बसाल्ने काम गरेको भए राम्रो हुनेथियो।”

पद्धति नबसालेकै कारण बिष्टले गरेको कामले निरन्तरता पाउन सकेन, लोडसेडिङ पनि घटेन। ऊर्जा मन्त्री हुँदाको त्यो चकचकीले बिष्टलाई पार्टीमा फाइदा भयो। सर्वत्र चर्चा लगत्तैको नेकपा एमाले महाधिवेशनमा सर्वाधिक मत पाएर सचिव बने उनी। तिनै बिष्ट अहिले पार्टीले गरेको १६ बुँदे सहमति र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएको संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था विपरीत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा लागेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा पनि यो खालको सस्तो लोकप्रियतातिर वेलावेलामा मज्जैले ढल्कन्छन्। आशालाग्दो युवा नेताको छवि बनाएका थापालाई 'मिडियाले बनाएको हिरो' भनेर आलोचना गर्नेहरू पनि छन्, कांग्रेसभित्रै। 'गगनको प्रतिभामा शंका नभएको' ठान्ने एक जना कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य उनको गतिविधिले भने सस्तो लोकप्रियताको लय समातेको बताउँछन्। “समावेशीपनका लागि देश मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र संघीयतामा गइरहेका वेला प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अभियानमा लाग्नुले त्यही देखाउँछ”, नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती नेता भन्छन्।

लोकरिझयाईंको यो भेलमा संसदीय समितिहरू पनि बगेका छन्। मौकापर्दा अदालतले जस्तो आदेश समेत जारी गर्न नहिच्किचाउने समितिहरूका अधिकांश निर्णय विधि, प्रक्रिया भन्दा बढी भीडबाट प्रभावित भएको देखिन्छ। जस्तो, रञ्जु झा सभापति रहेको सामाजिक समितिले बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउने कानून बनाउनका लागि अध्ययन गर्न सरकारलाई आदेश दियो। जबकि, नेपालले अपनाएको संविधान, कानून, मानवअधिकार लगायतका विश्वव्यापी मान्यताभित्र त्यस्तो कानूनले स्थान पाउँदैन।

विचारणीय पक्ष, बलात्कारीलाई सजाय दिने प्रचलित कानूनमा हदम्याद बढाउने र बलात्कारको परिभाषा फराकिलो पार्ने जस्ता कुरामा भने समितिले उति ध्यान दिएन। आफ्नो मुख्य दायित्वको रूपमा रहेको कानून सुधारको कुरै नउठाएका सांसद्हरूले त्यो वेला सामाजिक संजालमा भरमार आएका मागका आधारमा बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउने कल्पना गरेका थिए। चार महीनामा एक पटक पनि त्यो विषयमा अर्को बैठक नबस्नुले उनीहरू आफ्नो गैरजिम्मेवार निर्देशनप्रति बेपरबाह रहेको देखाउँछ।

संसदीय समितिहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रोक्ने, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले अनुसन्धान गरिरहेको हत्या मुद्दा र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले हेरिरहेको अकूत सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित पार्ने जस्ता निर्देशन पनि दिएका छन्। नेपाल सरकारले देशलाई लोडसेडिङबाट तत्काल मुक्त गर्नुपर्ने हास्यास्पद निर्देशन पनि पाएको छ, भीडबाट बहकिन बेर नमान्ने सांसद्हरूबाट।

आँखामा छारो

भीडलाई जे मन पर्छ त्यही गरेर लोक रिझाउने प्रवृत्ति राजनीतिक क्षेत्रमा मात्रै सीमित भने छैन। बजेट, भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन र वागमती सफाइ अभियानदेखि इन्धनको मूल्य र विद्यालयको शुल्क घटाउनेसम्मका विषयमा लोक रिझाइएका नमूनाहरू प्रशस्त देख्न सकिन्छ। अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २६ असारमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमा 'गरीबसँग विश्वेश्वर' जस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरियो। उदार अर्थतन्त्रका हिमायती महतले सस्तो लोकप्रियताकै लागि बजेट छर्न चाहेको प्रष्ट छ। उनीअघिका अर्थमन्त्रीहरूले पनि त्यसै गरेका थिए।

२२ साउनमा सेवा निवृत्त भएका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले पनि 'वागमती नुहाउन लायक भयो' भन्ने सन्देश दिन १ वैशाख २०७१ मा वागमतीमा डुबुल्की मार्न पुगे। व्यापक सरोकार राखेर प्रचार गरिएको 'वागमती सफाइ अभियान' लाई सघाउने मुख्यसचिवको त्यो स्नानले मिडियामा महत्वपूर्ण स्थान पाउनु स्वाभाविकै थियो। त्यसपछि त सेल्फी खिचेर सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्न मात्र वागमतीमा पुग्नेहरू पनि देखिए। तर, जो–कोहीले भन्न सक्छ– वागमती सफा भइसकेको छैन। जति भएको छ, त्यो पनि मुख्यसचिवको एक्लो प्रयासबाट भएको होइन। त्यही कारण सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरेर जस लिन खोजेको आरोप लाग्यो, पौडेलमाथि।

फोहोरको स्रोत व्यवस्थापन नगरेसम्म जति सफा गरे पनि वागमती स्वच्छ हुँदैन। वातावरण पत्रकार मोहन मैनाली साँच्चै सफाइ गर्ने भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताको उद्देश्य राख्दा वागमती सफा हुन नसकेको बताउँछन्। उनको बुझ्ाइमा, ढल व्यवस्थापन नगरी वागमती सफा गर्छु भन्नु दुनियाँको आँखामा छारो हाल्न खोज्नु मात्र हो। “एक–दुई जनाले सफा गर्न नसकिने भएकाले अभियान आवश्यक थियो” मैनाली भन्छन्, “तर ढल मिसाउन नछाडेसम्म वागमती सफाइ अभियान अर्थहीन छ भन्ने हेक्का यसका अभियन्ताहरूलाई हुनुपर्थ्यो।”

मुख्यसचिव भएपछि सार्वजनिक प्रशासनको विकृति विरुद्ध उभिएर चर्चित बनेका पौडेलको एउटा महत्वपूर्ण नारा थियो– भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा शून्य सहनशीलता। त्यसक्रममा उनी 'भ्रष्टाचारीलाई कीरा परोस्' लेखिएको टी–सर्टमा पनि प्रस्तुत भए। भ्रष्टाचारीको अन्त्य कीरा परेर होस् भन्ने कामनाबाट स्वच्छ समाज निर्माण गर्ने लाइनमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र सचिवहरूदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तलाई किन उभ्याइयो भने त्यसवेला एउटा गैर–सरकारी संस्थाले टी–सर्ट सहित ल्याएको सराप्ने अभियान खूब जोडमा थियो।

सस्तो लोकप्रियताको लागि चलाइएको त्यो अभियानले भ्रष्टाचार निवारणमा टेवा पुर्‍याउने हैन, भ्रष्टाचारीलाई कठघरामा उभ्याउने कानूनी प्रावधानको खिल्ली मात्र उडायो। ट्रान्सपरेन्सी नेपालका अध्यक्ष भरतबहादुर थापा सरापेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भनी ठान्नु नै वाहियात् सोच भएको बताउँछन्। “भ्रष्टाचार निवारण गर्न नीतिगत सुधार चाहिन्छ”, थापा भन्छन्, “भ्रष्टाचार निवारण भन्दा पनि अरूको ध्यान आफूतिर तान्न बाँडिएको टीसर्ट लगाउनेहरू नै गाल पर्ने बाहेक केही भएन।”

हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान कस्तो छ भने, लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएयता खुद्रे भ्रष्टहरू मात्र निशानामा परे। अझ् रोचक के छ भने, अख्तियार प्रमुख हुनुअघि त्यही अख्तियारले अख्तियार दुरुपयोगको मुद्दामा स्वयं कार्कीलाई सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहर्‍याएको थियो। उनी अख्तियारको प्रमुख भएपछि शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार र गाविस सचिवहरू पक्राउ परे। एक–दुई वटा ठूला माछा समातेर भ्रष्टाचार निवारण गर्नुभन्दा धेरै भुरा उनेर सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने नियतको परिणाम हो, यो।

सोख नै सस्तो लोकप्रियता

भाषाका जानकारहरूका अनुसार, 'पपुलिज्म' लाई नेपालीमा सस्तो लोकप्रियता, लोकरिझयाईं वा लोकप्रियताप्रतिको लोलुपता भन्न सकिन्छ। यसको आधारभूत प्रवृत्ति भीडलाई पछ्याउनु हो। जनताका नाममा कर्णप्रिय लाग्ने कुरा गर्नु लोकरिझयाईं हो। लोकरिझयाईं कर्णप्रिय भए पनि उपयोगी हुँदैन। जस्तो, कसैले 'इन्धनको मूल्य घट्नुपर्दछ' भन्ने माग गर्‍यो भने सबैले त्यसको समर्थन गर्छन्, तर घटाउने प्रक्रिया के हो? घटाउन सकिने अवस्था छ/छैन भन्ने पाटो भने पपुलिस्टहरूको सरोकारको विषय बन्दैन।

नेपालमा दक्षिणपन्थी र वामपन्थी पपुलिज्म हावी छ। दक्षिणपन्थीहरूको राप्रपा नेपाल राजतन्त्र सहितको हिन्दू राष्ट्रको राजनीति गरिरहेको छ भने वामपन्थीहरू कहिल्यै पूरा हुन नसक्ने क्रान्तिकारी नारा उरालिरहेका छन्। नेकपा–माओवादीका अधिकांश माग पपुलिस्ट छन्। संविधानको मस्यौदामा जनताको सुझ्ाव लिने क्रममा कतैबाट पनि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग आएन, तर केही ठाउँमा हिन्दू राष्ट्रको माग सुनियो। त्यसयता राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा चर्का नारा लगाउन थालेका छन्। शाही कालमा गृहमन्त्री हुँदा जनआन्दोलन विरुद्ध राज्यशक्ति परिचालन गरेका थापा अहिले विधि र प्रक्रियामा पनि जोड दिइरहेका छन्। जर्मनीमा एडोल्फ हिटलर र रूसमा भ्लादिमिर ई. लेनिन विधि–प्रक्रियाको पपुलिष्ट नाराबाट तानाशाह बनेका थिए। (हे. बक्स)

अध्येता हरि शर्माका अनुसार, जनताको आवाज बोल्छु भन्दै अधिनायकवादी व्यवहार गर्नु पपुलिस्टहरूको खास चरित्र हो। संविधान चाहियो भन्नु तर संविधानमा बाँधिन नचाहनु पपुलिस्ट चरित्र हो। पपुलिस्टहरू आफूले चाहेको सबै कुरा जनताकै चाहना भएको बताउँछन्। जनताले चाहेको संयन्त्र वा विधि बनाउन भने ध्यान दिंदैनन्। अधिकांश नेता आफूले जे भन्यो त्यही मान्नेलाई मात्र जनता भनिरहेका हुन्छन्। अर्थात्, 'पपुलिज्म' ले आलोचनालाई स्थान दिंदैन। समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रका अनुसार, पपुलिष्टहरूले भन्ने 'जनचाहना' मा आम जनताको नभएर राजनीतिक दलविशेषको, नेताविशेषको, वर्गविशेषको वा जातिविशेषको चाहना हुन्छ।” (हे. मिश्रको लेख)

२०४६ सालको जनआन्दोलनका कमाण्डर गणेशमान सिंहको एउटा चर्चित भनाइ छ– 'कुनै पनि 'लीडर'ले आफ्नो पछाडि कत्रो भीड छ वा छैन भन्ने आधारमा गन्तव्य निर्धारण गर्दैन। भीडको मात्रा हेरेर कसैले आफ्नो बाटो निर्धारण गर्छ भने त्यो 'लीडर' होइन, लेड हो।' भीडको मनोविज्ञान अनुसार अडान बदल्नेलाई नेता भन्न नमिल्ने सिंहको आशय हो। सस्तो लोकप्रियता भने भीडतन्त्र अनुसार चल्छ। अध्येता शर्मा भन्छन्, भीडतन्त्र र लोकतन्त्र छुट्याउने रेखा निकै सानो हुन्छ।

माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वमा ४० प्रतिशत महिला सहभागी गराएर महिला सशक्तीकरणमा योगदान गरेको प्रचार गर्‍यो। तर, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उसको पोलिटब्यूरोमा दुई जनाभन्दा बढी महिला थिएनन्। माओवादीले एउटी हिसिला यमीलाई देखाएर कति महिलालाई कुल्ली बनाइएछ भन्ने बुझन नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता हेरे पुग्ने पत्रकार मैनाली बताउँछन्। तर, सस्तो लोकप्रियता दीर्घकालीन हुँदैन भन्ने कुरा त्यही माओवादीको ओरालोले देखाउँछ। समाजशास्त्री ढकाल भन्छन्, “दीर्घकालीन पद्धति बसालेर लोकप्रिय बन्नुको सट्टा भीडको पछि लागेर चर्चित बन्न खोज्नेहरू भीडमै हराउँछन्।”

---

युद्धबाट उदाएका हिटलर

तानाशाही शासकका रूपमा परिचित जर्मनीका एडोल्फ हिटलरले आफ्नो उदयका लागि पपुलिज्मको भरपुर उपयोग गरेका थिए। उनी प्रथम विश्वयुद्ध शुरु हुँदा जर्मन सेनामा भर्ती भएर फ्रान्सविरुद्ध थुप्रै लडाइँमा सहभागी भए। १९१८ मा जर्मनीको हारपछि हिटलरले १९१९ मा सेना छाडेर नेशनल सोसलिष्टिक आर्बिटर पार्टी गठन गरे। हिटलरको नजरमा जर्मनीको हारमा यहुदी र कम्युनिष्टहरू मुख्य दोषी थिए, त्यसैले उनीहरूको सबै अधिकार खोस्नु उनको पार्टीको मूल उद्देश्य थियो। जर्मनीको हारलाई लिएर हिटलरभित्र उत्पन्न घृणा हजारौं जर्मनको भावनासँग मेल खान्थ्यो। उनले त्यही अनुसारको नारा दिएर छोटो समयमै धेरै जर्मनलाई आफ्नो पार्टीका प्रतिबद्ध सदस्य बनाए।

विश्वयुद्धपछि जर्मनीको आर्थिक अवस्था ज्यादै नराम्रो थियो। हिटलरले ऐना अगाडि घन्टौं अभ्यास गरेर देशको अर्थव्यवस्था ठीक पार्ने भाषण गर्न थाले। पहिलो विश्वयुद्ध अघि कसैले नचिनेका उनले ओजस्वी भाषण र कर्णप्रिय नाराबाट १९२२ सम्ममा विशाल जनसमर्थन बटुले। आफ्नो प्रचारमा पत्रपत्रिकाको अधिकतम प्रयोग गरेका हिटलरले त्यहीबीचमा खैरो पोशाक लगाउने सेनाको टुकडी पनि बनाएर १९२३ मा सरकार विरुद्ध विद्रोह गरे। तर, त्यसमा असफल भएपछि राष्ट्रद्रोह अभियोगमा पाँच वर्षको सजाय सुनाइएका उनी १३ महीनामा मुक्त भए।
जेलमा उनले 'मेरो संघर्ष' शीर्षकको मोटो किताब लेखेर संसारका जातजातिमा आर्यनहरू सर्वश्रेष्ठ हुन्, आर्यनहरूमा जर्मनहरू सर्वश्रेष्ठ हुन् र जर्मनमा पनि आफू सर्वश्रेष्ठ भएकोले विश्वको नेतृत्व गर्ने विचार दिए। १९३०–३२ ताकाको चरम आर्थिक मन्दी र बेरोजगारीबाट आक्रान्त जर्मनीमा हिटलरले जात–धर्मको 'राइट पपुलिष्ट' राजनीतिक बाटो तय गरे। उनले जनताको असन्तोष भजाउँदै व्यापक लोकप्रियता आर्जन गरे। १९३२ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा पराजित भए पनि उनी १९३३ मा चुनावबाटै चान्सलर भए।

त्यही समयबाट दमन चक्र चलाउन थालेका हिटलरले कम्युनिष्ट पार्टीलाई अवैध घोषणा गरेर यहुदी संहार थाले। राष्ट्रपतिको मृत्यु भएको मौकामा आफ्नो लोकप्रियतालाई उपयोग गर्दै उनले आफैंलाई राष्ट्रपति र सर्वोच्च न्यायाधीश घोषणा गरे। त्यसपछि उनले युद्धको लागि जर्मन सैन्य शक्ति बढाउन थाले। तयारी पुरा हुँदानहुँदै उनले जर्मन हारको बदला लिंदै विशाल जर्मन साम्राज्य खडा गर्न पहिलो विश्वयुद्ध रोकेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि उल्लंघन गर्दै पोल्याण्डमाथि आक्रमण गरे। त्यसरी शुरु भएको दोस्रो विश्वयुद्धमा हार निश्चित भएपछि हिटलरले ३० अप्रिल १९४५ मा आत्महत्या गरे।

---

लेनिनको जमीन, रोटी र शान्ति

एंगेल्सपछि रूसमा मार्क्सवाद बुझ्ने दुईथरी प्रवृत्ति देखापरेका थिए। एकथरी मार्क्सवादमा संशोधन आवश्यक देख्थे भने अर्को समूह मार्क्सवादको शास्त्रीय मान्यतामा विश्वास राख्थे। आफ्ना दाजुको हत्या भएपछि राजनीतिमा सक्रिय भएका भ्लादमिर इल्यिच लेनिन दोस्रो समूहमा पर्थे।

सन् १९०५ को असफल क्रान्तिपछि रुसी कम्युनिष्ट पार्टीमा निराशा छाएको थियो। लेनिनले त्यही वेला आकर्षक नारा दिएर वैध, अवैध सबै तरीकाले संघर्ष अघि बढाए। संसद्मा गएर त्यसको विरोध गर्ने 'क्रान्तिकारी संसद्वाद' र संगठन निर्माणमा 'जनवादी केन्द्रीयता' जस्ता नाराले उनलाई चर्चित बनायो। १९१७ को फेब्रुअरी क्रान्तिपछि पार्टीका केही समूह सरकारमा गए पनि लेनिनले छिमेकी पूँजीवादी देशहरू लडाइँमा फँसेको, लड्दा–लड्दा सेना थाकेको र परिवर्तनप्रति रुसी चाहना तीव्र बनेको जस्ता विश्लेषण गर्दै 'जमीन, रोटी र शान्ति' को नारा दिए। यो पपुलिष्ट नारा यति फाप्यो कि अप्रिलसम्म अल्पमतमा रहेको लेनिनको बोल्शेभिक पार्टी अक्टोबरमा सत्ता कब्जा गर्न सफल भयो। क्रान्तिताका जमीनमाथि व्यक्तिगत अधिकार हटाएका लेनिनले विपक्षीहरू बढी देखेपछि संविधानसभा नै विघटन गरेका थिए।