बिल्ला मात्र जनचाहना

Share:
  
- प्रा. चैतन्य मिश्र
लोकप्रिय सरकार वा दलहरूले राजनीति र कानून प्रयोग गरेर 'सिन्डिकेट' लाई ध्वस्त पार्छन्, तर नेपालमा उल्टो भइरहेको छ।

अंग्रेजीमा 'पपुलिज्म' भनिने लोकप्रियतावाद एक अर्थमा 'आम आदमी' को सम्भ्रान्तवर्ग विरोधी अभिव्यक्ति हो। यही अभिव्यक्ति हो, लोकतन्त्र अघि बढाउने शक्ति पनि। अर्थात्, उच्च वर्ग, जात आदिमा निहित अधिकार लोकप्रियतावाद मार्फत जनतामा हस्तान्तरण हुन्छ। यसैबाट सामाजिक आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तन हुने गर्छ।

लोकप्रियतावादभित्र धेरै खोट पनि हुन्छ। त्यसलाई बुझाउन 'सस्तो लोकप्रियता' भन्ने शब्दावली प्रयोगमा छ। सस्तो लोकप्रियतावादले इतिहासको प्रवाह र संरचनागत चरित्र ख्याल नराखी सबै उद्देश्य तत्कालै हासिल हुनुपर्छ भन्ने अड्डी लिन्छ। यसले 'जनचाहना' लाई मात्र स्थान दिन्छ। 'जनचाहना' भित्र चाहिं आम जनताको वा दीर्घकालको चाहना नभएर राजनीतिक दलविशेषको, वर्गविशेषको, जातिविशेषको वा समूहविशेषको स्वार्थ हुन सक्छ। जस्तो, नेपालमा सभासद् मार्फत खर्च हुने 'विकास बजेट' जनचाहना नभएर दल वा नेताको स्वार्थ मात्र हो। यस्ता कैयन् सरकारी र दलीय इच्छालाई 'जनचाहना' को बिल्ला लगाइएको छ।

सस्तो लोकप्रियतावादले राजनीतिक परिपाटी, संरचना र नेतृत्वको अवमूल्यन पनि गर्छ। निरन्तरको सस्तो लोकप्रियतावादको खेतीले चुनाव किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठाउन सक्छ। जनताबाट चुनिएको संविधानसभाले संविधान बनाएर लागू नगरी निरन्तर सस्तो लोकप्रियतावादको खेती गर्नाले राजनीतिक परिपाटी र संरचना बन्दैन, बरु बिग्रन्छ। लोकप्रियतावादको अर्को खोट अनावश्यक तहमा तीव्र प्रतिस्पर्धी भइरहने स्थितिमा देखिएको छ। टाढा रहेको तर पुग्न सकिने गन्तव्यका लागि राजनीति हुनुपर्छ, न कि असम्भव कल्पनामा। गन्तव्य क्रमशः नजिकिंदै आउनुपर्छ। तर, सस्तो लोकप्रियतावादको खेतीले दल र नेताहरूलाई पुग्न नसकिने गन्तव्यको दौडमा लगाएको देखिन्छ।

जनस्तरमा पुग्ने लोकप्रियताले लोकतन्त्रमा प्राण भर्छ, तर नेपालमा राजनीतिकर्मी र बिचौलियाहरूले 'लोकप्रियतावाद' लाई बीचैमा अड्काएर समाजको तल्लो तह, वर्ग, जात, क्षेत्र आदिमा पुग्नुपर्ने राजकीय स्रोत–साधन रोकिराखेका छन्। त्यसले दल, वर्ग, जातविशेष लगायत समग्र राजनीतिक–सामाजिक संरचनाको वैधतामा आँच पुर्‍याउँदैछ। लोकतन्त्रमाथि जनविश्वास नै नरहने स्थिति ल्याउन सक्छ।

यस्तो स्थितिमा एकाधिकारवादी संस्थाहरू मौलाउँछन्, मौलाएकै छन्। आजकल चर्चित सिन्डिकेटहरू, कर्मचारी संघ, शिक्षक संघ, प्राध्यापक संघ आदि अनेक नामका ऐंजेरु संस्था र यत्रतत्रका 'सर्वदलीय समिति' हरू यही स्थितिका उपज हुन्। यी सबैले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया रोक्छन् र मिलिभगतमा फाइदा असुल्छन्। यिनीहरू जनस्तरमा घोर अलोकप्रिय छन्, तर लोकप्रियताको वैधता लिन खोज्छन्। वास्तविकतामा चाहिं यिनीहरू व्यावसायिक उत्कृष्टता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतन्त्रकै शत्रु हुन्। राजश्वमारा पनि यिनै हुन्। र पनि, वर्गविशेषको प्रश्रयका कारण यिनीहरू चलनचल्तीमा छन्।

सार्वजनिक हित मासेर वा न्यूनीकरण गरेर दल, नेता, खास समूह वा वर्गविशेषले फाइदा लिने यस्तो परिपाटीले जनस्तरमा लोकप्रियताको विस्तार गर्दैन। तर, नेपालमा अहिले राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र, शिक्षा–मेडिकल माफिया र विभिन्न नामका व्यवसायी–पेशाकर्मीको सञ्जाल झाङ्गिएर खतरनाक तहमा पुगेको छ। लोकतन्त्रकै बदनाम गरिरहेको छ।

कुनै मुलुकको शासन व्यवस्था कति लोकप्रिय छ वा छैन भनेर जाँच्न माफियातन्त्रसँग राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्रको साँठगाँठ छ/छैन भनेर हेर्दा पुग्छ। नेपालमा यतिवेला के भइरहेको छ, सबैमा विदितै छ।

comments powered by Disqus

रमझम