कानून मात्र नदेऊ

Share:
  
- मीना शर्मा
आमाको नामबाट नागरिकता पाउने संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्न सर्वोच्चकै ढोका ढकढक्याउनुपर्छ?
p64
 
तस्वीरः बिलाश राई

आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिकता लिन एक महीना अगाडि धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेकी १८ वर्षीया संजिता खतिवडालाई प्रजिअ वेदप्रसाद खरेलले 'बाबुको जिल्ला जाऊ, यहाँ नआऊ' भन्दै निराश बनाएर पठाइदिए। त्यसयता सहयोगको याचना गर्दै विभिन्न अधिकारवादी संघ–संस्था धाउने चरण शुरू भएको छ, संजिताको। होटल व्यवस्थापनमा १२ कक्षा उत्तीर्ण उनले नागरिकताको प्रमाणपत्र विना अब न पढाइ अगाडि बढाउन सक्छिन्, न रोजगारीका लागि आवेदन गर्न।  

बाग्लुङका संजिताका बुबा १० वर्षदेखि बेपत्ता रहेको आमा भैरवी खतिवडा बताउँछिन्। काठमाडौंमै प्रेमविवाह भएको र कहिल्यै घर नलगेकाले उनी श्रीमान्को जिल्लातिरका आफन्तहरू चिन्दिनन्। धादिङ, कल्लेरीकी भैरवीले धादिङबाटै नागरिकता लिएकीले छोरीलाई नेपालको कानून अनुसार आमाको नामबाट पाइने नागरिकताका लागि धादिङ जिल्ला प्रशासन लगेकी थिइन्, तर कागजातमा बाबुको नाम र जिल्ला उल्लेख भएकोले आमाको जिल्लाबाट नागरिकता दिन नमिल्ने भनेर फर्काइयो।  
 
वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँ्क भन्दै ६ महीनाअघि निवेदन दिएकी धादिङ, गजुरीकी ४० वर्षीया रत्नकुमारी सुनुवारलाई पनि धादिङ जिल्ला प्रशासनले विवाहित महिलाले माइती पक्षबाट नागरिकता नपाउने भन्दै फर्काएको थियो। श्रीमान् बेपत्ता भएका रत्नकुमारीका १९ वर्षीय छोरा रोजगारीका लागि आवेदन गर्न चाहन्छन्, तर आमाकै नागरिकता नबन्दा उनी पनि नागरिकताविहीन छन्। नागरिकताको प्रमाणपत्र नहुँदा उच्च शिक्षाका लागि प्रवेश परीक्षामै बस्न पाइँदैन, पासपोर्ट बन्दैन, रोजगारीका लागि आवेदन फारम भर्न र देशको नागरिक भएको हैसियतले पाइने अन्य कुनै अधिकार उपभोग गर्न पाइँदैन। आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने अधिकारका लागि चलाइएको अभियान थेग्न नसकेर ल्याइएको कानूनले यस्ता असंख्य निम्छरा 'अनागरिक' हरूको अप्ठ्यारो फुकाउन सकेको छैन।  
 
यस्ता 'अनागरिक' हरूलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनै पर्दा पनि ठाउँ पाएसम्म अपमानित गर्न बाँकी राखिंदैन। दोलखाकी सविना दमाईले सर्वोच्च अदालतबाट आदेश गराएर आएपछि आमाकै नामबाट नागरिकता त पाइन्, तर 'बाबु पत्ता नलागेको' उल्लेख नगरी 'कानून' को चित्तै बुझ्ेनछ। जीवनभर हीनताबोध गराइरहने त्यो वाक्य हटाउन उनले थप संघर्ष गर्नुपर्‍यो। सुन्दा सामान्य लागे पनि भर्खरै बालिग भएका नागरिकहरूमाथि गरिने यस्ता व्यवहारले पारेको सामाजिक, आर्थिक र मानसिक समस्या गहिरो छ। संविधानले लिएको फराकिलो दृष्टिकोण अनुसार राज्य चलेन भने नेपालमा धेरै नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुनेछन् र सामाजिक, आर्थिक तथा मानसिक पीडा अझ् गहिरिनेछ।  
 
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८(२) मा बाबु पत्ता नलागेको सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिने स्पष्ट प्रावधान छभने महिलाले आफ्नो श्रीमान् वा माइती पक्षमध्ये जताबाट पनि नागरिकता लिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ। तर, बाबु नभएकाहरूले बाबुपट्टिको तीन पुस्ताको नाम उल्लेख गरेको अवस्थामा मात्र नागरिकता पाउने शर्तले धेरैलाई नागरिकता पाउने होइन नपाउने अवस्थामा पुर्‍याएको छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन चाह्यो भने पाउनुपर्छ भन्दै महिला, कानून तथा अधिकार मञ्चले सर्वोच्चमा हालेको रिटमा फैसला हुन बाँकी छ।  
 
अहिलेलाई भने संजिताहरूले पनि सविनाले जस्तै सर्वोच्चको ढोकामा पुग्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो देशमा हालसम्म नागरिकता पाएका १ करोड ९७ लाख मानिसमध्ये आमाको नामबाट नागरिकता लिनेहरू १२८ जना मात्र छन्।
comments powered by Disqus

रमझम