नेपालमा योजनाबद्ध शहरीकरणका लागि जग्गा एकीकरण आयोजना (ल्याण्ड पुलिङ प्रोजेक्ट) सञ्चालन हुन थालेको तीन दशकजति भइसकेको छ। नगर विकास ऐन २०४५ ले व्यवस्थित गरेको जग्गा एकीकरण आयोजना अनुसार जग्गा एकीकरण गर्दा निश्चित क्षेत्रभित्रका सबै जग्गालाई राम्ररी सर्भे गरेर फराकिलो सडक, ढल, खुला क्षेत्र, सामुदायिक स्थल जस्ता सुविधा विकास गरिन्छ। यस अनुसार, सडक र खुला क्षेत्रलाई केही प्रतिशत जग्गा छुट्याएर व्यवस्थित बनाइएको घडेरी सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई फिर्ता गरिन्छ। आयोजनाको खर्च जुटाउन प्रत्येक कित्ता जग्गाबाट न्यून हिस्सा काटेर बिक्री गरिन्छ।

ल्याण्ड पुलिङ क्षेत्रका घडेरी र बाटाघाटा चटक्क मिलेका हुन्छन्। भवन निर्माण मापदण्डको राम्रो पालना भयो भने घरले भरिंदा त्यो क्षेत्र सुन्दर र व्यवस्थित बन्छ। त्यस्ता क्षेत्रमा घर निर्माण भद्रगोल तरीकाले नै भए पनि बाटा फराकिला भएकोले अन्यत्रभन्दा केही सहज पक्कै छ। १२ वैशाखको भुईंचालोले भने 'हाउस पुलिङ' लाई सान्दर्भिक बनाइदिएको छ। कुनै खास बस्तीलाई चारकिल्ला मानेर पुराना घर भत्काई फराकिलो बाटोघाटो बनाउने, मठमन्दिर, पाटीपौवा, ढुंगेधारा आदि सबै सांस्कृतिक अवयव राखेर प्राचीनता झ्ल्कने बहुतले सामूहिक भवन डिजाइन र निर्माण गरी पुरानै घरधनीलाई तला या फ्ल्याट हस्तान्तरण गर्ने शहरी पुनर्विकासको अवधारणालाई प्राचीन बस्तीभित्रको 'हाउस पुलिङ' भनिएको हो।

'हाउस पुलिङ' का अप्ठ्यारा

राष्ट्रिय योजना आयोगले बढीमा पाँचतले घर बनाउन पाउने पुरानो शहरी क्षेत्र लक्षित नीति बनाउँदै गरेको समाचार आएका छन्। त्यस अनुसार, भुईंतलामा पसल र माथिल्लो तलामा अपार्टमेन्ट जस्तो परिवारहरू बस्न मिल्ने बहुतले साझ्ा भवन बनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ।

यतिखेर उपत्यकाका पुराना बस्तीहरू टेकोले धानिएका छन्। चिराचिरा परेको एउटै घरमा १५―२० वटा टेका हालिएको छ। साँघुरा गल्लीका जीर्ण घरहरू जुनसुकै वेला विपत् निम्त्याउने अवस्थामा छन्। त्यसमाथि, परकम्प जारी छ। त्यस्ता घरहरूमा मान्छेको जिन्दगी कसरी चलिरहेछ? सम्झ्ँदै अत्यास लाग्छ। घरहरू जोडिएकाले मर्मत या पुनःनिर्माण पनि सजिलो छैन। एक्लै दुक्लैले चाहेर पनि नयाँ घर बनाउन अप्ठेरो छ।

पुस्तौंपुस्ताको अंशबण्डामा घरलाई ठाडो बाँड्ने (भर्टिकल डिभिजन) चलनले एउटाको भागमा ७―८ फीटको खण्ड मात्रै पर्न थालेको छ। त्यतिविघ्न साँघुरो घरमा जीवनयापन सजिलो हुँदैन। तलो बाँडेर लिन पाए सुबिस्ता हुने धेरैले बुझिसकेका छन्। नेपाली समाजमा 'सानै होस्, आफ्नै घर, आफ्नै जग्गा' भन्ने पुस्तौंपुस्ताबाट गडेको मानसिकता छ। काठमाडौंका प्राचीन बस्तीहरूमा अपार्टमेन्ट धेरैका लागि बेकारको कुरा हुन सक्छ। ती बस्तीहरूमा जग्गा एकीकरण आयोजना अप्ठ्यारो र महँगो दुवै छ। ती ठाउँहरूमा प्राचीन शैलीका स–साना तर धेरै अपार्टमेन्ट बनाउनुपर्ने हुन्छ। प्राचीन बस्तीभित्रका सबैसँग अपार्टमेन्ट बनाउन पुग्ने पैसा पनि छैन।

'हाउस पुलिङ' सम्बन्धी ऐन पनि बनेको छैन। जग्गाधनी आफैंले कि सरकारले घर बनाउने भन्नेबारे बहस भएकै छैन। विश्व सम्पदा क्षेत्र छेउछाउका ती बस्तीबारे युनेस्को र पुरातत्व विभागको पनि चासो रहन्छ नै। पुराना बस्तीभित्रै छन्, काष्ठकलाले सिंगारिएका ऐतिहासिक महत्वका घरहरू। तिनलाई 'हाउस पुलिङ' भन्दै भत्काएर आवरणमा मात्र प्राचीनता झ्ल्कने ढलाने बस्ती बनाउँदा सम्पदा सर्लक्कै नासिने खतरा छँदैछ।

यस्ता अप्ठेराहरू हुँदाहुँदै पनि 'हाउस पुलिङ' को बहस आफैंमा स्वागतयोग्य छ। तत्कालका लागि चाहिं सरकारी निकायले पुराना घरहरूको प्रबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) मा सघाउनु उचित हुनेछ। निकै ठूलो रकमको आवश्यकता, कानूनी अड्चन, अपार्टमेन्टप्रति अविश्वास, आफ्नै घरप्रति बढी विश्वास आदि कारणले 'हाउस पुलिङ' को काम तत्काल अघि बढ्न नसक्ला। टेकैटेकाले उभिएका पुराना बस्तीमा महत्वाकांक्षी योजना बोकेर पस्नुभन्दा घरलाई टेकोमुक्त गर्ने प्रबलीकरण योजना बढी लाभदायक हुनेछ।

पुराना घरहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर बचाउन सक्नेजतिलाई प्रबलीकरण गरी बाँकीलाई 'हाउस पुलिङ' मा लैजाने खाका पनि कोर्दै जानु उचित हुन्छ। पहिले मान्छेको जीवनलाई सहज बनाउँदै सम्पदा जोगाउनुपर्ने तथ्यलाई मनन् गर्दै प्राचीन बस्तीहरूको जोखिम हटाउन पहल गर्नेहरूको जय होस्।