बाहुनडाँडा–५ कै बबिता घिमिरेले पनि राहत पाइएला भनी पटक–पटक सदरमुकाम बेसीशहरस्थित सरकारी कार्यालय धाइन्। तर, हप्की मात्रै पाइन्। वर्षामा ओत लाग्न जस्तापाताको छाना हाल्न चाहेका बाहुनडाँडा–४ कै लक्ष्मण अधिकारी पनि प्रशासनको आश्वासन सुन्दा–सुन्दा थाकिसकेका छन्। बाहुनडाँडाकै मैती परियारको भने दलित भएकै कारण राहत नपाएको गुनासो छ। परियारको प्रश्न छ, “राहत नदिने सरकारले दिन्छु, दिन्छु चाहिं किन भन्नु?”
जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिका अनुसार महाभूकम्प र त्यसपछिका कम्पनका कारण लमजुङमा १२ हजार ८७१ घर पूर्णरूपमा क्षति भएका छन् भने ११ हजार बढी घरमा आंशिक क्षति भएको छ। समितिले राहत बाँड्न हालसम्म रु.१४ करोड ३५ लाख ८९ खर्च गरिसकेको छ। तर गाविसहरूमा गएको राहत रकम पूर्ण र आंशिक क्षति भन्ने विवादका कारण वितरण हुनसकेको छैन।
एकल महिलाको बेहाल
२२ वर्षअघि पतिले कान्छी ल्याएपछि विचौर–४ की भवानी दवाडीले एक्लै छोरी हुर्काइन्। गत वर्ष मंसीरमा छोरीले प्रेम विवाह गरेपछि उनी एक्ली भइन्। भूकम्पले भवानीको घर पनि भत्कायो। छिमेकीको घरमा शरण लिएर बसेकी उनले राहतस्वरुप रु.१५ हजार त पाइन्। तर उक्त रकम उहिल्यै छुट्टिएका पतिले लगे। प्रहरी मुचुल्कामा छुट्टाछुट्टै घर उल्लेख भए पनि एकैघरको भनेर पूर्वपतिले राहत फिर्ता लैजाँदा पनि आफूले केही गर्न नसकेको भवानीले बताइन्।
युवराज श्रेष्ठ, लमजुङ
पूर्व जोड्ने पुल
त्यही वेला सोचिएको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्प अनुसार आपत्कालीन बाढी क्षति पुनर्स्थापना आयोजना अन्तर्गत सप्तकोशी नदीमाथि पुल निर्माण गर्ने योजना अघि बढायो। चार वर्षको निर्माणपछि १८ साउनमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कोशी पुलको उद्घाटन गरे।
सुनसरीको बराहक्षेत्र र उदयपुरको मैनामैनी गाविस जोड्ने २६१ मीटर लामो यो पुल कोशी ब्यारेजको विकल्प समेत बनेको छ। रु.७९ करोड १४ लाखमा निर्मित पुलमा एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) को ६० प्रतिशत र सरकारको ४० प्रतिशत लगानी रहेको छ।
पुल उद्घाटन समारोहमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले पुलका कारण जनकपुरधाम दर्शनका लागि आउने भारतीय पर्यटकलाई बराहक्षेत्र आउन सहज हुने बताए। समारोहमै पुलको पूर्वीक्षेत्र सुनसरी क्षेत्र नं. ६ का सभासद् भीम आचार्यले पुलले जनताको जीवनस्तर उकासिने दाबी गरे भने पश्चिमतर्फ उदयपुर क्षेत्र नं. १ का सभासद् नारायण खड्काले पुलले गर्दा उदयपुर, सिन्धुलीहुँदै राजधानी पुग्न सजिलो भएको बताए।
एडीबीका नेपाल निर्देशक टीका लिम्बूका अनुसार नयाँ पुलले सुनसरी र सप्तरीका करीब तीन लाख स्थानीयवासी लाभान्वित हुनेछन्। १८०० किलो टन क्षमताको यो पुलको आयु सय वर्ष रहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ।
त्यसो त सरकारले पुलसँगै वैकल्पिक राजमार्ग पनि बनाउँदैछ। सुनसरीको पकली, बराहक्षेत्रहुँदै उदयपुरको मैनामैनी, रामपुर, फत्तेपुरबाट सप्तरीको कञ्चनपुरस्थित राजमार्ग जोड्ने ६२ किलोमीटर सडक २०७४ असोजसम्ममा सक्ने योजना रहेको छ। यसमा पनि एडीबीकै सहयोग छ। योजनाका प्रबन्धक कैलाशकुमार श्रेष्ठ सडकका लागि घरजग्गाको मुआब्जा दिने काम भइरहेको बताउँछन्।
पुलले पूर्वी पहाडी जिल्ला उदयपुर, खोटाङ र भोजपुरवासीका लागि धरान यात्रा सजिलो बनाएको छ, जसले व्यापार मात्र होइन, बिरामी उपचारमा ठूलो राहत हुनेछ। पूर्वाञ्चल उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव रविन दाहाल पुल र सडक विस्तार योजनाले लगानीकर्ता आकर्षित गर्नेमा विश्वस्त छन्। उनी भन्छन्, “अब जडीबुटी, जलविद्युत्, चिया, पर्यटन लगायत यस क्षेत्रमा लगानी बढ्नेछ।”
कमल रिमाल/ऋषि राई, उदयपुर
सुस्त काबेली करिडोर
निर्धारित समयमा काम नसकिने भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेढ वर्ष म्याद थप गरेको थियो। तर, थपिएको एक वर्ष सकिंदा पनि कामले गति लिनसकेको छैन।
सबस्टेशन निर्माण थालिए पनि आयोजना अन्तर्गतको पाँचथरको अमरपुरदेखि झापाको लखनपुरसम्मको ९० किलोमीटर प्रसारणलाइन कहिले पूरा हुने हो टुँगो छैन। पाँचथरको अमरपुर, थापाटार र इलामको गोदकमा सबस्टेशन भने बनिरहेको छ। मेचीका पाँचथर, इलाम र ताप्लेजुङबाट उत्पादित बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न रु.२ अर्ब ५० करोडको लागतमा शुरू गरिएको करिडोर आयोजना निर्धारित समयमा पूरा नहुने भएपछि निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्।
सानिमा माई हाइड्रो पावर लिमिटेडले इलामको माईमा निर्माण गरेको २२ मेगावाटको माई जलविद्युत् आयोजना सकिएको महीनौं बितिसक्दा पनि प्रसारण लाइन नभएकै कारण विद्युत् जोडिएको छैन। पाँचथरको याङनाम र भारपाको सिमानामा निर्माणाधीन १५ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाबाट आउँदो कात्तिकदेखि विद्युत् उत्पादन शुरू हुने पाँचथर पावर कम्पनीले जनाएको छ। तर प्रसारण लाइन तयार नहुँदा केन्द्रीय प्रसारणमा जोड्न नसकिने कम्पनीका निर्देशक वसन्तकुमार नेम्वाङ बताउँछन्।
करिडोर आयोजना प्रमुख दीपेन्द्रराज द्विवेदी जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हुन नसकेका कारण आयोजनाको काम ढिलो भएको बताउँछन्। भन्छन्, “जनता र वन क्षेत्र सिर्जित समस्याले काम नसकिएको हो।” द्विवेदीले भने झ्ैं पाँचथर खण्डमा मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ भनेपल्लोटारदेखि जोरसालसम्मको दुई किलोमीटरको दूरीमा घडेरी परेकाले स्थानीयवासी प्रसारण लाइनको बाटो परिवर्तनको माग गरिरहेका छन्। सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रले पनि अवरोध गरिरहेका छन्। “टावर राख्ने ठाउँमा पर्ने जग्गाको मूल्य रातारात बढ्छ, त्यसैले मुआब्जा तिर्न गाह्रो भइरहेको छ”, द्विवेदी भन्छन्। आयोजना अन्तर्गत २५९ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ।
लक्ष्मी गौतम, पाँचथर
सजिलो सिंचाइ
बग्दै गरेको पानीमा करीब एकफुट डुब्ने वर्षा पम्पको अल्मुनियम पाता पानीको दबाबले साइकलको पाइडल झैं घुम्छन्। यसरी घुमिरहँदा पम्पको दुवै छेउमा रहेका एक–एक वटा प्वालमा पानी र हावा निरन्तर घुसिरहन्छ। प्वालमा जडान गरिएको पाइपमा जम्मा भएको पानी हावाको चापले डेढ इञ्चको पाइपमा भरिएर बाहिर जान्छ, जुन चौधरी र उनका छिमेकी रंगलाल कोइराला (३०) को खेतसम्म लगिएको छ। वर्षा पम्पबाट तानिएको पानीले तरकारी खेती गरिरहेका चौधरी र कोइरालाको आठसय मीटर टाढाको खेतमा चार वटा स्पि्रङ्कलबाट सिंचाइ गरिएको छ।
नेदरल्याण्डको अक्वेस्टा कम्पनीले नेपालमा परीक्षणको लागि प्राक्टिकल एक्सन मार्फत आठ महीनाअघि भित्र्याएको वर्षा पम्प स्याङ्जा, ललितपुर, बाजुरा र डोटी गरी चार जिल्लामा परीक्षण भइसकेको छ। झापाको कन्काई सिंचाइ परियोजनाको मुख्य नहरमा जडान गरिएको पम्प मुलुकभरिको पाँचौं र पूर्वाञ्चलको पहिलो हो। पम्पबाट दैनिक तीस हजार लीटर पानी पचास फुट अग्लो ठाउँसम्म लैजान सकिने प्राविधिक सिङ्खेमन बताउँछन्। त्योभन्दा बढी पानी तान्न भने पम्पको व्यास बढाउनुपर्छ। बग्दो पानीले नै प्लेट घुमाएर पानी तानिने हुँदा यसमा इन्धनको प्रयोग हुँदैन। हलुका अल्मुनियमबाट बनेको हुनाले यो पानीमा डुङ्गा झैं तैरिएर रहन्छ। यसमा खिया लाग्ने धातुको प्रयोग भएको छैन। पानीसँगै बग्न नदिन यसलाई फलाम र प्लास्टिकको लट्ठाले अगाडि र दायाँबायाँ बाँधिएको हुन्छ। सिङ्खेमन भन्छन्, “पानीमा बगेर आउने ढुंगामुढाबाट जोगाउन सके यो पम्प पचास वर्षसम्म खप्छ।”
यो प्रविधि जडान गर्न रु.२ लाख खर्च लाग्छ। सजिलो र सञ्चालन खर्च शून्य हुने वर्षा पम्प परीक्षणको क्रममै कृषि मन्त्रालय र केही गैरसरकारी संस्थाहरूले १७ वटा माग गरिसकेका छन्। सिङ्खेमनका अनुसार सतासीधामका उत्कृष्ट किसानमध्येका चौधरी र कोइरालालाई परीक्षणका लागि संस्थाका तर्फबाट निःशुल्क वर्षा पम्प प्रदान गरिएको हो।
गोपाल गडतौला, झापा
बेघरका पीडा
तर, यो घर कात्तिकभित्रमा भत्काउनुपर्ने निर्देशन महानगरपालिकाले दिएको छ। “टेन्टमा धेरै दुःखले बसियो, तर त्यहाँबाट पनि हटाए”, लक्ष्मी भन्छिन्, “अब घरै भत्काउनु भनेका छन्, कहाँ बस्ने होला!”
भूकम्पले काठमाडौं २० स्थित देवलानन्द गल्लीमा पाँचतले घर भत्किएपछि दीपक स्थापित (४९) को परिवार दाजुको घरमा बसाइँ सरेको छ। छिमेकीले घर नभत्काउँदा उनले आफ्नो घर भत्काउन पाएका छैनन्। सिकर्मी उनी सरकारले ऋण दिए घर बनाएर बस्ने बताउँछन्। भन्छन्, “काठ कारखाना राखेर भए पनि ऋण तिर्छु।”
भूकम्पको झ्न्डै चार महीनापछि राजधानी सामान्य बन्न थालेको जस्तो देखिएको छ। तर, भूकम्पले एकाएक बेघर भएका शहरका गरीबको पीडा भने वेग्लै छ। काठमाडौं भीमसेनस्थानकी रत्न श्रेष्ठ (६१) लाई अब सधैं पाटीकै बास हुने चिन्ताले सताउन थालेको छ। भूकम्पले घर भत्काएपछि उनको परिवार भीमसेनस्थान मन्दिरको पाटीमा बसिरहेको छ। “छोराको कमाइले घर बन्दैन, कहाँ बस्ने थाहा छैन”, उनी भन्छिन्।
भूकम्पले काठमाडौं २० का ओमप्रकाश शर्मा (५८) को घर भत्कायो। दुई नाति पुरिएका थिए, तर धन्न समयमै उद्धार गरिएकाले बाँचे। त्यस दिनयता उनको परिवार मरुहिटीको शान्ति निकुञ्ज स्कूलमा बसिरहेको छ। ओमप्रकाश भन्छन्, “भएको सम्पत्ति त्यही थियो, त्यो पनि भत्कियो।”
भूकम्पका वेला भीमसेनस्थानकै महेन्द्र श्रेष्ठ (४५) घरको पाँचौं तलामा थिए। भाग्ने क्रममा उनको हात र ढाडमा चोट लाग्यो, घर पनि भत्कियो। उनको परिवार साथीको घरमा दुई कोठा लिएर बसिरहेको छ। उनी भन्छन्, “बाँच्न त बाँचियो, तर सुकुम्बासी भइयो, अब भर सरकारकै छ।”
काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका अनुसार भूकम्पका कारण राजधानीमा ३३ हजार १६५ घर पूर्ण रूपमा भत्किएका छन् भने करीब ८४ हजार घरमा क्षति पुगेको छ। जिविसका सूचना अधिकारी प्रविन प्याकुरेल ५० हजार ७३४ घरमा आंशिक रूपमा क्षति पुगेको बताउँछन्।
सविता श्रेष्ठ