जातीय सीमांकन!

Share:
  
- सन्त गाहा मगर
संविधानको मस्यौदामा प्रस्तावित ६ प्रदेशको सीमांकनले जातीय, क्षेत्रीय, भौगोलिक सबै पक्षधरको माग समेट्न खोजेको देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिको बैठकले २३ साउनमा सीमांकनसहित ६ प्रदेशको सहमति गरेलगत्तै विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन शुरू भयो। सुर्खेत जिल्लालाई 'प्रदेश–६' होइन, 'प्रदेश–५' मा राख्नुपर्ने माग गर्दै भएको प्रदर्शनमा तीन जनाको ज्यान गइसकेको छ।

संविधानसभामै रहेका साना दल र बाहिरका पनि विभिन्न समूहले यो सीमांकनमा चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन्। केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट संघीय संरचनामा जाने वेलामा यस्ता असन्तुष्टि देखिनुलाई स्वाभाविक मान्ने विश्लेषकहरू भने ६ प्रदेशको सीमांकनले सबैको माग सम्बोधन गरेको देख्छन्। तिनैमध्येका एक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “सबैको शतप्रतिशत माग पूरा भयो भन्ने होइन, तर सम्भव भएसम्म धेरैको आवाज समेट्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ।”

विघटित संविधानसभादेखि नै सबभन्दा जटिल मानिएको विषय हो– राज्य पुनर्संरचना। र, राज्य पुनर्संरचनाकै प्रमुख मुद्दा संघीयता झ्नै जटिल। २५ जेठमा प्रमुख चार दलबीच १६ बुँदे सहमति हुँदा पनि प्रदेश संख्या तोकिए पनि सीमांकनलाई पछि टुंगो लगाउने भनिएको थियो। सहमतिमा 'प्रदेशको सीमांकन गर्न सरकारले संघीय आयोग गठन गर्ने र त्यसैको सिफारिशको आधारमा व्यवस्थापिका संसद्को दुईतिहाइले अन्तिम निर्णय गर्ने' भनिएको छ। सीमांकन जस्तो जटिल विषयले धेरै विरोध निम्त्याउँछन् भन्ने बुझ्ेरै शीर्ष नेताहरूले जोखिम पन्छाउन खोजेका थिए। विघटित संविधानसभाको संवैधानिक समिति सभापति रहेका विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “प्रदेश सीमांकनको खाका अहिल्यै आउनुलाई उपलब्धि मान्नुपर्छ।” उनी सीमांकन मिलाउने ठाउँ रहे पनि अहिलेको प्रस्तावलाई कार्यान्वयनको हिसाबले व्यावहारिक ठान्छन्। यो सीमांकन गर्दा धेरै हदसम्म भावना, संभावना र व्यावहारिकता हेरिएको देखिएको आचार्यको ठम्याइ छ।

जातीय 'क्लस्टर' कायम

१६ बुँदे सहमतिले पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारमा प्रदेश बनाउने भनेको छ। चार दलले ऐतिहासिक निरन्तरता, जातीय वा समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक वा क्षेत्रगत विस्तारलाई पहिचानका पाँच आधार मानेका छन्। यो सीमांकन गर्दा पहिचानका आधारहरूलाई सकेसम्म समेटिएको बताउने एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली त्यसमध्ये पनि सांस्कृतिक आधारलाई बढी जोड दिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जस्तो, प्रदेश–२ ले मिथिला र क्षेत्रगत आधारमा तराई/मधेशको सांस्कृतिक पहिचान बोकेको छ।”

संघीय लिम्बूवान पार्टीले अरुण पूर्वका नौ जिल्लालाई लिम्बूवान प्रदेश नबनाएको भन्दै २८ साउनमा प्रदेश–१ का ती जिल्ला बन्द गर्‍यो। लिम्बूवान पार्टीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र माखिम झ्ापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, तेह्रथुम र इलामलाई लिम्बूवान प्रदेश नबनाएकाले ६ प्रदेशको सीमांकनप्रति आफूहरूको आपत्ति रहेको बताउँछन्। माखिम भन्छन्, “हाम्रा लागि प्रदेश संख्या भन्दा जातीय पहिचानमा आधारित प्रदेश मह140वपूर्ण हो।”

तर, एमालेका सचिव ज्ञवाली जातीय 'क्लस्टर' लाई मात्र पहिचानको आधार मान्न नसकिने बताउँछन्। यद्यपि, सीमांकनमा जातीय क्लस्टर कायम राख्न खोजिएको उनले बताए। प्रदेश–१ मा लिम्बू र राई, प्रदेश–३ मा नेवार र तामाङ, प्रदेश–४ मा बाहुन (पहाडी) र गुरुङ तथा प्रदेश–५ मा मगर र थारू 'क्लस्टर' कायम भएको ज्ञवाली बताउँछन्। यो सीमांकनले लिम्बू, राई, नेवार, तामाङ र गुरुङका जनसंख्यालाई यताउता पारेको छैन। ३ लाख ८७ हजार ३०० मध्ये ३ लाख ६४ हजार ८४९ लिम्बू प्रदेश–१ मा बस्छन्। त्यस्तै, ६ लाख २० हजार ४ राईमध्ये प्रदेश–१ मा ५ लाख १३ हजार ९६४ जनाको बसोबास छ। (हे. तालिका)

७ माघ २०६६ मा विघटित संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले 'जातीय पहिचान' सहितका १४ प्रदेश बनाउने प्रस्तावलाई बहुमतबाट पारित गरेको थियो। त्यसमा लिम्बूवान, किराँत, सुनकोशी, शेर्पा, मिथिला–भोजपुरा–मधेश, नेवाः, ताम्सालिङ, नारायणी, तमुवान, मगरात, कर्णाली, जडान, खप्तड र थरूहट–अवध–लुम्बिनी प्रदेश थियो। त्यतिवेला १४ प्रदेश बनाउन कस्सिएको एमाओवादीका सचिव गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्, “अहिलेको ६ प्रदेशको सीमांकन संयुक्त पहिचानको आधारमा गरिएको छ।” कुल जनसंख्याको एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका जातीय समुदायलाई सकेसम्म एउटै प्रदेशमा राखिएको उनी बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतको आदेश, मधेशवादी दलहरूको माग, आयोग बनाएर जाँदा हुनसक्ने जोखिम र जनताको सुझाव आदिलाई ध्यानमा राखेर सीमांकन गरिएको पोखरेलको भनाइ छ।

माओवादीको 'छल!'

पार्टी सचिव पोखरेलका अनुसार, एमाओवादीले चाहेको प्रदेश संख्या ६ वटा नै हो। मोहन वैद्यले एमाओवादी फुटाउनुअघि ६ प्रदेशभन्दा बढी नबनाउने एक किसिमको सहमति पार्टीमा भएको जानकारी पोखरेलले दिए। पोखरेल भन्छन्, “त्यतिवेलाको ६ प्रदेश अहिले कार्यान्वयनमा जान लागेको हो।”

विघटित संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको सभापति रहेका एमाओवादी नेता लोकेन्द्र विष्ट मगर, देव गुरुङ, गोपाल किराँती, विश्वभक्त दुलाल र हितमान शाक्य सम्मिलित समितिले ६ प्रदेश बनाउने सुझ्ाव पार्टीमा दिएको थियो। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार लेखी भने पछिल्लो सीमांकनले भोटका लागि 'पहिचानवादी' बनेको एमाओवादीको वास्तविक अनुहार प्रष्ट देखाएको बताउँछन्। यसले पहिचानका पाँच आधारलाई पूरै बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ।

लेखीको भनाइमा, यो सीमांकनले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई समेत रहेको विशेष समितिले थारू समुदायलाई चित्त बुझाउने ठाउँ नै दिएको छैन। “५१ प्रतिशत जनसंख्या भएको तराईमा दुई र ४९ प्रतिशत जनसंख्या भएको पहाडमा चार प्रदेश बनाउने अवधारणा नै गलत भयो”, लेखी भन्छन्।

एमाओवादीसहितको ३० दलीय मोर्चाले विरोध नगरेको भए गत ८ माघमा संविधान आउने लगभग निश्चित थियो। मोर्चामा रहेको फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले राखेको विवादित विषय पछि टुंगो लगाउने गरी संविधान जारी गर्ने प्रस्ताव एमाओवादीकै कारण विफल भएपछि त्यतिवेला संविधान जारी हुन सकेन। संघीय लिम्बूवान पार्टीका उपाध्यक्ष माखिम एमाओवादीले ६ प्रदेशमा 'छल' गरेको बताउँछन्। “उसले फरक संस्कृतिका दुई–दुई जातिलाई एउटा प्रदेशमा राखेर आपसमा लडाउन खोजेको छ”, माखिम भन्छन्।

द्वन्द्वको डर

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी खस–आर्य समुदाय असन्तुष्ट नहुने गरी आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, महिला आदिलाई सशक्तीकरण गर्ने गरिको संवैधानिक व्यवस्था आजको आवश्यकता भएको बताउँछन्। जातीय प्रदेश नहुने गरिको प्रस्तावित सीमांकन आफैंमा राम्रो भए पनि यसमा उत्पीडित जातीय समुदायहरूको अधिकार सुनिश्चित हुने नदेखिएकाले सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। “एमाओवादीले जस्तो आरक्षण नभनी प्रतिनिधित्व बढाउने उपायहरूमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ”, डा. अधिकारी भन्छन्।

उनको नजरमा, प्रदेश–२ बाहेक अरू सबै प्रदेश सामर्थ्यको हिसाबले राम्रो बनेका छन्। राजधानी राख्ने र कार्यान्वयनमा जाने विषय चुनौतीपूर्ण भए पनि समाधान गर्नै नसकिने किसिमका समस्या नभएको अधिकारीको बुझाइ छ। सीमांकनमा चित्त नबुझेका समुदायको अधिकार निर्वाचन प्रणाली र मौलिक अधिकार मार्फत सुनिश्चित गर्न सकिने अधिकारी बताउँछन्।

२४ साउनमा संविधानसभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा संवाद समितिका सभापति भट्टराईले अहिले संविधान जारी गरे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने बताउँदै पछि यसैमा टेकेर आफ्नो अधिकारका निम्ति लड्दै जान सकिने बताएका थिए। एमाओवादीका सचिव पोखरेल पनि संविधान बन्दा नै संघर्षका लागि आधार तयार हुने बताउँछन्।

एमालेका सचिव ज्ञवाली अघिल्लो संविधानसभामा जातीय अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार लगायतका अस्वीकार्य नारा लगाएको एमाओवादीको जातीय राजनीति अब सकिएको बताउँछन्। विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य जातीय विभाजन वा द्वन्द्वको अवस्था आउन नदिनेतर्फ अझै सचेत हुनुपर्ने देख्छन्। “अहिलेको सीमांकनमा चित्त नबुझेका विषय मिलाउन प्रदेश पुनरावलोकन आयोग गठन गर्दा हुन्छ”, आचार्य भन्छन्।

comments powered by Disqus

रमझम