संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका पहिलो सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव चुरेका भूमिपुत्र हुन्। उनको जननी भूमि जनकपुरको वातावरणीय रक्षाकवच चुरे हो।

नेपाल सरकारले चौथो पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९७०–१९७५) कालदेखि नै चुरेको वन संरक्षणमा चासो दिंदै आएको छ। नेपालको राष्ट्रिय संरक्षण रणनीति–१९८८ ले पनि चुरेको वातावरणीय मह140वलाई विशेष स्थान दिएकै थियो। भूसम्पदा नक्शांकन परियोजना (एलआरएमपी)–१९८६ ले पनि चुरेको वातावरणीय संवेदनशीलता, त्यसमा मानवीय अतिक्रमण र अनियन्त्रित दोहन (वन, बालुवा, गिट्टी र ढुंगा) का कारण उत्पन्न संकटलाई मध्यनजर गरेर संरक्षणका आवश्यकता औंल्याएको थियो।

चुरेमा बाण

चुरेका नाममा नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एवं मित्रराष्ट्रहरूले निकै स्रोतसाधन खर्चिसकेर पनि यथोचित संरक्षण हुन सकेन। राष्ट्रपति महोदयको चिन्ता र चासोलाई चुरेको विनाशले गहिरो बनाउँदै लगेको अवस्थामा नेपाल सरकारले 'राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम' को थालनी गर्‍यो, सन् २०११ मा। छिमेकी भारतको विकास–निर्माणले चाहेको कोरा सामग्री आपूर्ति गर्न नेपालको चुरे क्षेत्रमा उत्खनन् गरेर बालुवा, गिट्टी, गेग्रान र ढुंगा निकासी दिनदिनै बढ्न थाल्यो। चुरेमा भएको सरकारी लगानी बालुवामा पानी झैं सुक्न पुग्यो। अनि गठन भयो– 'राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति', गत वर्ष २ असारमा।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सरकारले रु.१ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गर्‍यो, चुरेको निम्ति। आ.व. २०७२/७३ को लागि रु.१ अर्ब ९६ करोड ८१ लाख ५१ हजार विनियोजन भएको छ। चुरेको संरक्षण र विकासमा यत्रोविधि उदारता देखेर समिति निकै खुशी भएको हुनुपर्छ। बजेट भाषण सुन्दै गर्दा अर्कोतिर समितिलाई नसच्छेदन गरेको पनि स्पष्ट भयो। अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा 'पुनःनिर्माण र अन्य निर्माणका लागि निर्माण सामग्री आपूर्ति सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई निश्चित वातावरणीय मापदण्ड पूरा गरी एक वर्षपश्चात् तोकिएको स्थानमा स्थानान्तर गर्नैपर्ने शर्तमा यथावत् सञ्चालन गर्न दिइने' उल्लेख गरेर चुरेको छातीमा बाण हाने।

हरिणको कथा

१७ साउन २०७२ मा 'चुरे बुझौ र बुझाऔं' श्रृंखला अन्तर्गत राष्ट्रपतिको कार्यालयमा चुरे संरक्षण सम्बन्धी प्रगति र भावी योजना प्रस्तुत गरिने कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको निमन्त्रणामा शीतलनिवास पुगेको थिएँ। समितिको प्रस्तुतिपछि केही साथीहरूले आ–आफ्ना प्रतिक्रिया प्रस्तुत गरे। मलाई पनि केही बोल्न भनियो। मसँग बोल्नुपर्ने कुनै विषयवस्तु थिएन, मात्र एउटा पीडा बोकेर गएको थिएँ। मैले धेरै वर्ष पहिले बुबाले सुनाएको एउटा हरिणको कथा प्रस्तुत गरें। बोल्ने समयसीमाका कारण कथा निकै छोटो भएछ। कसैले बुझे, कसैले बुझेनछन्। यहाँ त्यही कथालाई अलि खुलाएर भन्दैछु।
जंगलमा हरिण चरिरहेका थिए, धनुबाण लिएको एक शिकारी लुक्दै आइपुग्यो। उसले ताकेर हानेको पुष्ट हरिणलाई बाणले घाइते बनायो, तर ढाल्न सकेन। ज्यान बचाउन हरिण भाग्न र शिकारी लखेट्न थाल्यो। हरिण भाग्दै ऋषिको कुटीभित्र लुक्न पुग्यो। त्यस प्राणीलाई ज्यान बच्यो भन्ने लागेको थियो, तर केहीबेरमै शिकारी टुप्लुक्क आइपुग्यो।

अब कहाँ भाग्लास् तँ? भन्दै शिकारीले बाण तेर्सायो। हरिणले 'म यति टाढा आइसकेपछि यतिका बेरमा तिमी कसरी यो कुटीमा आइपुग्यौ? कुनै सुराकीले भनिदियो वा कुनै दुश्मनले बाटो देखाइदियो? तिमी पनि भन न' भन्दै हरिणले आँसु झ्ार्न थाल्यो। शिकारीले भन्यो, “हे अभागी! तेरो घाउबाट चुहेको रगतका थोपा–थोपा पछ्याउँदै म यहाँ आइपुगें।”

घाइते हरिणले हारेको स्वरमा 'हे शिकारी दाइ, आज मेरो आफ्नै रगत दुश्मन बनेर मेरो ज्यान लिन आएको शिकारीलाई सघाउँछ र बाटो देखाइदिन्छ भने मैले के नै भन्नु छ र' भन्दै शिकारीको सामुन्ने छाती थापिदियो।

सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपालको सत्ताधारी सरकारले नै चुरेका शिकारी क्रसर उद्योगहरूलाई यान्त्रिक उत्खनन् गरेर चुरेलाई चूर्ण पार्ने काममा सघाउँछ भने शीतलनिवासभित्र पनि चुरे सुरक्षित हुँदैन। सरकारबाट सुरक्षा र स्थानीय जनताबाट जननी सेवा नपाउने हो भने बजेटको वर्षाले केही अर्थ राख्दैन।

अध्ययन केन्द्र

चुरे संरक्षण गुरुयोजनाको तयारीमा समिति तदारुक छ भन्ने प्रस्तुति सुनियो। चुरे संरक्षण सम्बन्धी ऐन बनाउने कार्यदल गठन भएको पनि बुझियो। चुरेलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेबापत रुष्ट भएका सरोकारवालाहरूको चिन्ता र चासोको विश्लेषण भने सुन्न पाइएन। चुरे सम्बन्धी भावी अनुसन्धान योजनाहरू प्रकाशमा आए, तर गत ४०/४५ वर्षबाट भए/गरेका वन, वनस्पति, कृषि, भूउपयोग एवं भौगर्भिक अध्ययन–अनुसन्धानका उपादेयताबारे केही सुन्न पाइएन।
रु.६० करोड खर्चमा वन अनुसन्धान सर्वेक्षण विभाग मार्फत हालै तयार भएको तराई तथा चुरेका छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान प्रतिवेदन र चुरेको वनबारे विस्तृत जानकारी दिने प्रतिवेदनहरू चुरेको निम्ति विशेष उपयोगी हुने विश्वास गरिन्छ। फिनल्याण्ड सरकारको लगानीमा वन मन्त्रालय अन्तर्गत भएका अनुसन्धानका तथ्यांकहरूलाई परियोजनासँगै फुस्स हुन दिनुहुँदैन, उपयोग होस्।

चुरे गुरुयोजनाले अध्ययन गर्नुपर्ने अर्को विषय हो– नेपालको पर्यावरणीय नक्शा। वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र वनस्पति विभागका नेपाली तथा फ्रान्सेली वैज्ञानिक समूहले १९७२–१९८५ को अवधिमा तयार गरेका ७ वटा नक्शा थिए। तिनलाई समायोजन गरेर वन विभागले नेपालको विकास क्षेत्र अनुसार ५ वटा परिमार्जित नक्शा र तिनको व्याख्या पुस्तक 'फरेष्ट एण्ड भिजिटेसन टाइप्स अफ नेपाल' प्रकाशन गरेको छ। डेनमार्क सरकारको लगानीमा सन् २००० मा तयार भएका ती कृति र तथ्यांकहरू चुरेका लागि उपयोगी छन्। भूसंरक्षण विभागले १९८६ मा प्रकाशित गरेको भूउपयोग नक्शाहरू पनि निकै उपयोगी छन्।

गुरुयोजनालाई वैज्ञानिक बनाउन सकिएन भने विद्यार्थी विनाको गुरु झैं एक्लै ठिंगो उभिने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ। हिमाल खबरपत्रिका (१–१५ पुस २०६१) मा मेरो 'चुरेको गोष्ठीमा चुर्‍यै संसार' शीर्षकको लेख छापिएको थियो। त्यसमा चुरेको भूगोल–भूगर्भ, वन–वनस्पति, कृषि, वन्यजन्तु, पशुपन्छी आदिको अध्ययन–अनुसन्धानमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूको 'संस्थागत–स्मरण' को अभाव औंल्याइएको छ। तसर्थ, गुरुयोजनामा संलग्न विशेषज्ञहरूले तत्काल 'चुरे अध्ययन केन्द्र' स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

अखण्ड चुरे

नेताहरूले लामो कसरतपछि ६ प्रदेशको 'नयाँ नेपाल' को स्वरुप देखाएका छन्। त्यसमा ६ प्रदेशका साँध–सीमा हेर्दा चुरेलाई सबै प्रदेश जोड्ने एकमात्र कडीको रूपमा देखिन्छ। ६ थुँगा फूललाई एउटा मालामा गाँस्ने काम चुरेले गरेको छ। यसले चुरे गुरुयोजनाकारहरूका अगाडि जटिल चुनौती तेर्स्याइदिएको छ। खण्ड र अखण्डको नयाँ बखेडामा चुरेको अखण्ड अस्तित्व जोगाउनु चानचुने वातावरणीय चुनौती होइन।

नयाँ नेपाल निर्माणमा प्रान्तीय राज्यहरूको संरचना स्थापना गर्ने जटिल संक्रमणकालमा चुरेलाई चूर्ण पार्ने धन्दा बन्द हुनुपर्छ। १७ साउनको चुरे चर्चामा राष्ट्रपति स्वयंले चुरे खोसि्रने 'शक्तिको जालो' तोड्न आग्रह गरेका थिए। शक्तिको जालोका जिम्मेवार व्यक्ति/संघ/संस्था/पार्टी/निकाय आदिको पहिचान भने भएन। कार्यक्रमबाट घर फर्कंदै गर्दा अनायासै उहिले बैंसको एउटा हिन्दी गीत सम्झ्ना भयो–

घायल हिरणीया मै वन वन डोलुँ

किसका लगा वान मुख से न बोलुँ।

बाण लाग्दा पनि मुख खोल्ने अवस्था हुँदो रहेनछ। विचरा चुरे– एक घायल हरिण!