संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकले दिएको सुझाव समेटेर संविधानको परिमार्जित मस्यौदा पेश गर्न संविधानसभाले मस्यौदा समितिलाई पाँच दिनको समयावधि तोकेको छ। कुनै व्यवधान नभए सम्भवतः ३२ साउनमा मस्यौदा समितिले परिमार्जनसहितको संविधानको विधेयक संविधानसभामा पेश गर्नेछ।

प्रारम्भिक मस्यौदामा ८ प्रदेशको संघीयताको सीमांकन र नामांकन पछि टुंग्याउने प्रस्ताव गरिए पनि नागरिक सुझाव मार्फत सीमांकनको टुंगो लगाउनुपर्ने दबाब संविधानसभा र दलहरूमा पर्‍यो। र, प्रमुख दलहरूले प्रदेश संख्या ८ बाट ६ मा झार्दै गरेको प्रदेश सीमांकनको खाका संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिहुँदै संविधानसभामा पुग्यो पनि। संघीयताकै विषयमा कुरा नमिल्दा चार वर्षमा पनि संविधान बनाउन नसकेर पहिलो संविधानसभा भंग भएको र दोस्रो संविधानसभाले पनि पूर्वनिर्धारित ८ माघ २०७१ भित्र संविधान दिन नसकेको अवस्थामा दलहरू संघीयताबारे सहमतिमा पुग्नु ठूलै उपलब्धि हो।

तर, त्यही सीमांकनलाई लिएर देशका विभिन्न भागमा असन्तुष्टि चर्केका छन्। विरोध प्रदर्शनका क्रममा तीन जनाको ज्यान गएको छ भने बन्द–हडतालको श्रृंखला शुरू भएको छ। यो असन्तुष्टिलाई भजाउँदै संविधान निर्माण हुन नदिने शक्तिहरू पनि सल्बलाउन थालेका छन्। जायज मुद्दा र मागभन्दा बाहिरबाट हुनथालेका नेतृत्वविहीन विरोध प्रदर्शनहरू नियन्त्रणबाहिर पुग्नुले त्यो दर्शाउँछ।
संविधानमा धर्मलाई गरिने सम्बोधनदेखि हिजो विभेदमा परेका समुदायको प्रतिनिधित्व र नागरिकताका विभेदकारी प्रावधान हटाउनेसम्मका सुधारका लामो सूचीमा दलहरू अन्योलमा देखिन्छन्। प्रमुख दलहरूले संविधान जारी गर्नुअघि थुप्रै सुधार गर्ने भन्दै आक्रोशलाई मत्थर पार्ने प्रयास त गरिरहेका छन्। तर संविधानमा सकेसम्म धेरैको स्वामित्व र स्वीकार्यता स्थापित गर्न मस्यौदालाई कसरी परिमार्जन गर्ने भन्नेमा चाहिं उनीहरू अस्पष्ट नै देखिएका छन्। संविधान पूर्ण सहमतिको नभएर अधिकतम सहमतिको दस्तावेज हुने भएकाले सबैका मुद्दा यसमा समेटिंदैनन्। एकथरीले 'सबैको चित्त नबुझने' संविधानभन्दा ढिलो गरेर भए पनि 'सबैलाई स्वीकार्य' संविधान ल्याउनुपर्ने जिकिर गरिरहँदा प्रमुख दलहरू थप अलमलमा परेका देखिन्छन्।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसलगत्तैको मधेश आन्दोलनले स्थापित गरेका अजेण्डा हुन्– गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामेलीपन र संघीयता। मुलुकको राजनीतिक प्रणालीको अभिन्न अंग बनिसकेका यी अजेण्डामाथि संविधान निर्माणमा भइरहेको ढिलाइसँगै प्रहार शुरू भएको छ। संक्रमणकाल लम्बिंदै जाँदा विकास र जनजीविकाका सवाल उपेक्षामा परेका छन् भने परिवर्तनबाट स्थापित मुद्दाहरू खतरामा पर्न थालेका छन्। यो अवस्थालाई नियालिरहेका आम जनता यथाशक्य चाँडो संविधानमा प्रष्ट छन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल ले गरेको 'राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षण–२०७२' मा सहभागी बहुसंख्यक उत्तरदाताले संविधानमा संशोधनबाट पनि सुधार गर्न सकिने तथा धेरै मुद्दा ऐन–कानूनबाट समेत सम्बोधन हुने राय दिएका छन्। उनीहरूले सुल्झ्िन बाँकी विवादित मुद्दामा समेत संविधान निर्माणमा परेको अप्ठेरो फुकाउन सहयोग पुग्ने गरी मार्गनिर्देश गरेका छन्।

संविधानपछिको आशा

संविधान जारी भएपछिको स्वीकार्यता एउटा प्रमुख सरोकारको विषय हो। संविधानमै सबै विषय समेटिनुपर्ने अडान त्यही कारण आएको छ। १८–२४ साउनमा ३५ जिल्लामा गरिएको जनमत सर्वेक्षणमा सहभागी ३ हजार ५१७ उत्तरदातामध्ये अधिकांश भने संविधान जारी भएपछिको अवस्थाबारे आशावादी देखिए। सर्वेक्षणमा सोधिएको 'संविधानले सबैका माग र आकांक्षा पूर्णरूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा के गर्नुपर्ला?' भन्ने प्रश्नमा सर्वाधिक ४२.५ प्रतिशत उत्तरदाताले 'संविधान संशोधन गरेर धेरै सुधार गर्न सकिने' बताए। ३७.६ प्रतिशतले भने 'सबै कुरा संविधानमै अट्नु पर्दैन, ऐन–कानूनबाट पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ' भन्ने उत्तर दिएका छन्।

सबैको चित्त बुझाएर संविधान जारी गर्न सम्भव नहुने, पछि संशोधन मार्फत धेरै सुधार गर्न सकिने र सबै कुरा संविधानमै समेट्नु नपर्नेमा आम नागरिक स्पष्ट रहेको प्रमाण हो, यो। यसमा लम्बिंदो संक्रमणकालबाट आजित आम नागरिकको संविधान ल्याइहाल्नुपर्ने आकांक्षा समेत प्रतिबिम्बित भएको छ। देशभरबाट आएको यो मत संविधान जारी भएपछिको अवस्थालाई लिएर अलमल गरिरहेका प्रमुख दलहरूका लागि मार्गनिर्देश हुनसक्छ।

अब बन्ने संविधानको सहज कार्यान्वयनमा भने धेरैलाई आशंका छ। सर्वेक्षणमा सोधिएको 'अहिलेका मुद्दाहरू नसल्ट्याई जारी गरिने संविधान लागू हुन नसक्ने आवाज उठिरहेको छ, तपाईं संविधान लागू गर्न गाह्रो हुने देख्नुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा ६३.१ प्रतिशतले 'गाह्रो हुने' बताए। १५.६ प्रतिशतले 'गाह्रो नहुने' बताए भने ७.८ प्रतिशतले 'गाह्रो भए पनि अघि बढ्नुपर्ने' राय दिएका छन्। विभिन्न क्षेत्र, जाति, शैक्षिक योग्यता अनुसारका उत्तरदाताको मत पनि लगभग यस्तै देखिएको छ। यही कठिनाइ देखेरै धेरैजसो उत्तरदाताले संविधान जारी भएपछि पनि संशोधन मार्फत सुधार गर्न सकिने र कतिपय कुरा ऐन–कानूनबाट पनि सम्बोधन गर्न सकिने सुझाएका हुनसक्छन्।

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका कतिपय प्रावधान निकै विवादित बने, जुन नागरिक सुझाव संकलनका क्रममा छताछुल्ल भए। सर्वेक्षणका क्रममा 'यही मस्यौदाको सेरोफेरोमै रहेर संविधान ल्याइहाल्नुपर्छ कि विवादित मुद्दा सम्बोधन गरेर मात्र संविधान ल्याउनुपर्छ?' भनेर सोधिएको प्रश्नमा ५३.३ प्रतिशत उत्तरदाताले 'उठेका मुद्दा सम्बोधन गरेर मात्र संविधान ल्याउनुपर्ने' बताए। त्यस्तै, संविधान ल्याइहाल्नुपर्ने र अरू कुरा पछि सुधार गर्दै जानुपर्ने पक्षमा २६.४ प्रतिशत उत्तरदाता देखिए। 'थाहा छैन/भन्न चाहन्न' भन्ने उत्तरदाता २०.३ प्रतिशत छन्। निरक्षर उत्तरदातामध्ये ४६.१ प्रतिशतले 'थाहा छैन/भन्न चाहन्न' भने पनि जाति, क्षेत्र र शैक्षिक योग्यता अनुसारका उत्तरदाताको ठूलो हिस्साको जोड उठेका मुद्दा सम्बोधनमै छ।

संविधानबारे प्रष्ट जनता

संविधानसभा र दलहरू संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको छलफलमा रहेको वेला गरिएको सर्वेक्षणमा सोधिएको 'अहिले नै सीमांकन र नामांकन सहितको संविधान ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन?' भन्ने प्रश्नमा ४६.६ प्रतिशत उत्तरदाताले सीमांकन–नामांकन टुंग्याएर मात्र संविधान जारी हुनुपर्ने बताए। २५ प्रतिशतले सीमांकन–नामांकन पछि टुंग्याउने गरी संविधान जारी गरिहाल्नुपर्ने बताए भने ७ प्रतिशतले नामांकन प्रदेशसभाले गरे पनि सीमांकन अहिल्यै टुंग्याउनुपर्ने राय दिए। 'थाहा छैन/भन्न चाहन्न' भन्नेको संख्या २१.४ प्रतिशत थियो। संविधान जारी भएपछि लागू गर्न समस्या पर्ने आम नागरिकको आशंका यसको प्रमुख कारण हुनसक्छ।

'मस्यौदामा रहेको ८ प्रदेश कस्तो लाग्यो?' भन्ने प्रश्नमा २९.९ प्रतिशत उत्तरदाताले 'ठीक छ' भन्ने जवाफ दिए भने ४५ प्रतिशतले प्रदेश संख्या ८ भन्दा कम हुनुपर्ने बताए। सर्वेक्षणको नतीजा आउँदासम्म संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति मार्फत प्रदेशहरूको सीमांकनको खाका टुंगो लगाएर मस्यौदा परिमार्जनको काम अगाडि बढिसकेको छ। प्रदेशको संख्या पनि ६ कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

'दलहरूले भने बमोजिम साउनभित्रै संविधान जारी हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा ५७.५ प्रतिशतले 'विश्वस्त नभएको' बताए। 'विश्वस्त छु' भन्ने २२.१ र 'थाहा छैन/भन्न चाहन्न' भन्ने १०.४ प्रतिशत थिए। साउनमा संविधान जारी हुनेमा विश्वस्त नभएकालाई 'किन?' भनेर सोध्दा ४३.२ प्रतिशतले 'संविधानका विषयमा कुरा नमिल्नु' लाई प्रमुख कारण माने। २५.२ प्रतिशतले 'सत्ता बाँडफाँडमा कुरा नमिल्नु' लाई कारण माने भने २३.९ प्रतिशतले 'दलहरूले संविधान बनाउनै नचाहेको' बताए। 'प्रक्रिया पुर्‍याउन समय नपुग्ने भएकाले' भन्ने ३.४ प्रतिशत देखिए। आम नागरिकले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई मिहिनसँग नियालिरहेको उदाहरण हो यो।

दलहरूले साउनभित्रै संविधान जारी गर्ने घोषणा गरे पनि नआउने निश्चित भइसकेको छ। संविधानबारे प्रष्ट आम नागरिक कस्तो संविधान बन्नुपर्छ भन्नेमा पनि सचेत छन्। पछिल्लो समय दलहरू अल्मलिएको धर्मको विषयमा पनि आम नागरिक प्रष्ट देखिए। 'तपाईंको विचारमा धर्मलाई संविधानमा कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला?' भन्ने प्रश्नमा ४८.६ प्रतिशतले 'हिन्दूराष्ट्र', २३.२ प्रतिशतले 'धार्मिक स्वतन्त्र' र २०.२ प्रतिशतले 'धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्ने' बताए। 'धर्मबारे केही उल्लेख गर्नुहुन्न' भन्नेहरू २.६ र थाहा छैन/भन्न चाहन्न भन्ने ५.५ प्रतिशत छन्। यसरी कुल ५१.४ प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दूराष्ट्रको विपक्षमा देखिए। यसले ८१.३ प्रतिशत हिन्दू भएको देशमा बहुमत जनता 'हिन्दूराष्ट्र' को रोमाञ्चमा नरहेको देखाउँछ। त्यसमा पनि उमेर समूह बढ्दै जाँदा हिन्दूराष्ट्र चाहनेको संख्या बढ्दै र बढी शिक्षित हुँदै जाँदा घट्दै गएको देखियो।

संविधानको मस्यौदामा विवादित नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा आम नागरिक असन्तुष्ट देखिए। सर्वेक्षणमा ५१.८ प्रतिशत उत्तरदाताले नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानलाई विभेदकारी मानेका छन्। विभेदकारी मान्नेमा महिलाभन्दा पुरुष बढी देखिए। त्यसैगरी ५५.७ प्रतिशतले वंशजको नागरिकता प्राप्तिका लागि आमा वा बाबुमध्ये एक नेपाली भए पुग्ने बताएका छन्। पछाडि परेका समुदायका लागि गरिने आरक्षणको व्यवस्थामा खस/आर्यलाई पनि समेट्ने मस्यौदाको प्रावधानलाई ५१.५ प्रतिशत उत्तरदाताले 'ठीक रहेको' उत्तर दिए पनि मधेशी र जनजाति उत्तरदाताको ठूलो संख्याले 'गर्नुहुन्न' भन्नुले समावेशीकरणको आवश्यकता भएको समुदाय सचेत रहेको देखाउँछ।

'संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा आएका नागरिकका सुझावलाई के गर्नुपर्ला?' भन्ने प्रश्नमा ४३.३ प्रतिशत उत्तरदाताले 'सबै सुझाव समेट्नुपर्ने' बताए भने 'सुझावको मर्म बुझेर मस्यौदा सुधार्नुपर्छ' भन्ने ३९.९ र 'सुझाव आए पनि निर्णय गर्न संविधानसभा स्वतन्त्र रहेको' भन्नेहरू ४ प्रतिशत देखिनुले सुझाव संकलनको यथार्थबारे नागरिक सचेत रहेको देखिन्छ। अर्थात्, आम नागरिकबाट 'संविधान आफ्नो किसिमले बनाऊ, तर जनताको भावना बुझ्' भन्ने मत आएको छ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कस्तो निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ला? भन्ने प्रश्नमा ४०.७ प्रतिशत उत्तरदाताले सबैलाई समेट्ने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिए। पहिलो हुनेले जित्ने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा २२.७ र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै व्यवस्था रहने मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा १९.९ प्रतिशत उत्तरदाता देखिए। यसखाले मिश्रित मतले मुलुकले अवलम्बन गर्ने निर्वाचन प्रणालीबारे दलहरूले नागरिकलाई राम्रोसँग बुझाउन नसकेको देखाएको छ।

सद्भाव र समृद्धि

दलहरूले प्रदेशको खाका लगभग टुंगो लागे पनि यसमा पुनर्विचार हुनसक्ने बताइरहेका छन्। एकथरीले जातीय प्रदेश नभएको भन्दै आन्दोलन पनि थालेका छन्। सर्वेक्षणमा सोधिएको 'जातीय आधारमा प्रदेश निर्माण तपाईंलाई कस्तो लाग्छ?' भन्ने प्रश्नमा ८० प्रतिशत उत्तरदाताले 'ठीक होइन' भने। 'ठीक हो' भन्नेहरू ११.८ प्रतिशत र 'थाहा छैन/भन्न चाहन्न' भन्नेहरू ८.२ प्रतिशत छन्।
जातीय आधारमा प्रदेश निर्माणलाई बेठीक मान्ने सबभन्दा धेरै मध्यमाञ्चल (८२.७ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम पूर्वाञ्चल (७५.७ प्रतिशत) छ। ७४.९ प्रतिशत पहाडे जनजाति र ७४.१ प्रतिशत मधेशी जनजातिले पनि जातीय प्रदेश बेठीक हुने भनेका छन्। जनजाति समुदायमा समेत जातीय प्रदेश बनाउन नहुने मत अत्यधिक देखिनुले नेपालको सामाजिक संरचनाको दिगोपन झ्ल्काउँछ। २०६९ माघको सर्वेक्षणमा सोधिएको यही प्रश्नमा ७७.१ प्रतिशत उत्तरदाताले जातीय राज्य बनाउन नहुने बताएका थिए, बनाउनुपर्छ भन्ने १२.२ प्रतिशत थिए। त्यस्तै २०६९ वैशाखको सर्वेक्षणमा ७२.७ र २०६८ मा ७६ प्रतिशत उत्तरदाताले जातीय राज्यको विपक्षमा मत जाहेर गरेका थिए।

जातीय प्रदेशलाई बेठीक भन्नेहरूलाई 'प्रदेशको सीमा कसरी निर्धारण गर्नुपर्ला?' भनी सोधिंदा ७३.२ प्रतिशतले 'हिमाल–तराई जोडेर' भन्ने उत्तर दिए। मधेश र पहाडको केही भाग मिलाएर प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने १०.५ तथा तराई मात्रको प्रदेश निर्धारण गर्नुपर्ने पक्षमा ७.४ प्रतिशत थिए। उल्लेख्य के भने, मधेशी जनजातिमध्ये ५७.५ प्रतिशत र मधेशी जातिमध्ये ५०.९ प्रतिशतले हिमाल–तराई जोडिने प्रदेशमा जोड दिए। प्रदेश निर्माण गर्दा आर्थिक समृद्धिका सम्भाव्यतालाई महत्व दिनुपर्नेमा आम नागरिक प्रष्ट देखिए। उनीहरूले संघीयताबाट समृद्धिको चाहना राखेको बिझ्न्छ।

२०६९ माघको सर्वेक्षणमा सोधिएको यही प्रश्नमा ३१.३ प्रतिशत उत्तरदाताले हिमाल, पहाड र तराईसहितको उत्तर–दक्षिण प्रदेश बनाउनुपर्ने मत दिएका थिए। वैशाख २०६९ को सर्वेक्षणमा ४५.१ र २०६८ को सर्वेक्षणमा ३१.७ प्रतिशत उत्तरदाताले हिमाल–तराई जोडिएको प्रदेश हुनुपर्ने बताएका थिए।

विश्वास छैन दलमा

संविधानका विवादित विषयहरूमा समाधानका प्रष्ट विकल्प सुझाएका आम नागरिकबाट मुलुक हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्वबारे भने निराशा व्यक्त भएको छ। 'संविधान जारी भएपछि नयाँ सरकार बन्ने भन्ने छ, तपाईं भावी प्रधानमन्त्री को बनून् भन्ने चाहनुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा २५.२ प्रतिशत उत्तरदाताले 'थाहा छैन/भन्न चाहन्न' भने। १८.४ प्रतिशत उत्तरदाताले 'त्यस्तो नेता नै नभएको' बताए भने ११.८ प्रतिशतले 'स्वतन्त्र व्यक्ति'। अर्थात्, ५५.४ प्रतिशत उत्तरदाताले समकालीन राजनीतिमा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने नेता नै देखेनन्।

नेताहरूबारे खुलेका थोरैमध्ये १०.४ प्रतिशतले एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा देख्न चाहेको बताए। नयाँ शक्तिको नाराबाट 'पपुलिस्ट' बन्न खोजेका भट्टराईले आम नागरिकमा केही हदसम्म 'नेता' को छवि कायम राखेको यसले देखाउँछ। १८–२४ उमेर समूहका युवा उत्तरदातामध्ये १५.५ प्रतिशतले भट्टराईलाई रोजेका छन्। यसैगरी, ७.१ प्रतिशतले प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र ५.९ प्रतिशतले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा देख्न चाहेको बताए।

संविधान जारी भएसँगै बहिर्गमन हुने कोइराला दोस्रो रोजाइमा पर्नुमा उनीप्रतिको आशाभन्दा 'अरू कोही गतिला नभएको' सोचले काम गरेको हुनसक्छ। गगन थापालाई युवा अनुहारका रूपमा रुचाउने पंक्ति ठूलै भए पनि कमल थापा समेत आम नागरिकको 'नोटिस' मा पर्न थाल्नुले प्रमुख दलका नेताहरूप्रति बढ्दो वितृष्णा देखाउँछ। संविधानमा भइरहेको ढिलाइ, जनजीविकाका सवालमा उदासीन, अपराध वृद्धि र भ्रष्टाचारसँग जोडिएर आउने प्रसंगलाई यो वितृष्णाको मुख्य कारण भन्न सकिन्छ।

२०६९ माघको सर्वेक्षणमा यही प्रश्न सोधिंदा २१.२ प्रतिशत उत्तरदाताले 'त्यस्तो नेता नै छैन' भनेका थिए। 'थाहा छैन/भन्न चाहन्न' भन्नेको संख्या २४.३ र स्वतन्त्र व्यक्ति रोज्ने १०.१ प्रतिशत थिए। सुशील कोइराला, बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई रोज्ने ८.५, ६.२ र ४.७ प्रतिशत थिए।

आम नागरिकका नजरमा आशलाग्दा नेता नभए जस्तै अवस्था राजनीतिक दलको हकमा पनि छ। 'शान्त र समृद्ध लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माण गर्न सक्ने कुनै एउटा राजनीतिक दल छान्नुपरे कुन दल छानुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा ३६.९ प्रतिशत उत्तरदाताले 'थाहा छैन/भन्न चाहन्न' भने। 'कुनै दल छैन' भन्नेहरू ५.१ प्रतिशत छन्। समग्रमा ४२ प्रतिशतले कुनै पनि राजनीतिक दलको नाम लिन नचाहनु दलीय व्यवस्थाका खेलाडीहरूका लागि राम्रो संकेत होइन। राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रश्नमा खुलेका उत्तरदातामध्ये २५.४ प्रतिशतले नेपाली कांग्रेस, १३.५ प्रतिशतले नेकपा एमाले र ९.३ प्रतिशतले एमाओवादी भने। राप्रपा नेपाललाई रोज्ने ४.१ प्रतिशत उत्तरदाता देखिए।

२०६९ माघको सर्वेक्षणमा सोधिएको यही प्रश्नमा 'थाहा छैन/भन्न चाहन्न' भन्ने उत्तरदाता ३९.८ प्रतिशत थिए। १८.५ प्रतिशतले कांग्रेस, १३.४ प्रतिशतले एमाले र ९.७ प्रतिशतले एमाओवादीलाई रोजेका थिए। 'कुनै दल छैन' भन्ने उत्तरदाता ४.७ प्रतिशत थिए। वैशाख २०६८ को सर्वेक्षणको यही प्रश्नमा २० प्रतिशतले कांग्रेसलाई रोजेका थिए भने एमाओवादीलाई रोज्ने २०.१ प्रतिशत र एमाले भन्ने १०.२ प्रतिशत थिए। 'थाहा छैन/भन्न चाहन्न' भन्नेहरू ३२.१ प्रतिशत भए पनि 'कुनै दल पनि छैन' भनेर उत्तर दिने ७.९ प्रतिशत थिए।

संविधान निर्माण प्राथमिक कार्यसूचीमा रहे पनि त्यही बहानामा जनजीविकाका सवाल पूरै ओझेलमा पर्नु, आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका महँगी, कालाबजारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार लगायतका बेथिति नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामै नपर्नु लगायतका कारण दल र नेताप्रति योविघ्न अविश्वास चुलिएको हुन सक्छ।

सर्वेक्षणमा सहभागी बहुसंख्यक जनताले महँगी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारलाई देशका प्रमुख समस्या मान्नु, तर ती समस्या राजनीतिक दल र नेताहरूको प्राथमिकतामै नपर्नु पनि अविश्वासको कारण हो। राजनीति जनतासँग जोडिनुसाटो टाढिंदै जानुको परिणाममा आएको यस्तो प्रतिक्रिया स्वयम् दलीय पद्धतिकै लागि घातक छ।

आहत जनता

सर्वेक्षणमा सोधिएको 'पोहोरपहारको तुलनामा देशको अवस्था कस्तो छ?' भन्ने प्रश्नमा 'राम्रो छ' भन्ने ३०.१ प्रतिशत र 'ठीकै छ' भन्ने २०.६ प्रतिशतको योगले सन्तोष दिए पनि संविधानमाथिको विवादले परिस्थिति कुनै पनि वेला उल्टिने देखिन्छ। किनभने यो प्रश्नको जवाफमा ४६.७ प्रतिशतले 'नराम्रो' भनेका छन्। 'थाहा छैन/भन्न चाहन्न' को संख्या २.६ प्रतिशत रहेबाट पनि स्पष्ट हुन्छ।

विकास क्षेत्रका आधारमा सबभन्दा बढी मध्यमाञ्चलका ६५.९ प्रतिशत उत्तरदाताले 'नराम्रो छ' भनेका छन्। 'नराम्रो छ' भन्नेमा मधेशका दलित ६४.२ प्रतिशत र मधेशी जाति ५६ प्रतिशत छन्। देशको अवस्थाबारे पहाडी समुदायभन्दा ज्यादा मधेशी समुदाय असन्तुष्ट रहेको यसले देखाउँछ।

आम मानिसका लागि संविधान नबन्नु देशको चौथो नम्बरमा आउने समस्या हो। उनीहरूका लागि महँगी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचार प्रमुख समस्या हुन्। 'तपाईंको विचारमा देशका मुख्य तीन समस्या के के हुन्?' भन्ने प्रश्नमा ६६ प्रतिशत उत्तरदाताले महँगी, ५४.५ प्रतिशतले बेरोजगारी र ४८.४ प्रतिशतले भ्रष्टाचार भएको बताए। ३५.१ प्रतिशतको नजरमा भने संविधान नबन्नु प्रमुख समस्या हो। गाउँ–शहर, महिला–पुरुष, विकास क्षेत्र र उमेरसमूहको बुझाइमा यी तीन मुख्य समस्या रहे पनि स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिका शैक्षिक योग्यता भएकाहरूले संविधान नबन्नु, बेरोजगारी र अस्थिर राजनीतिलाई ठूलो समस्या माने। जातजातितर्फ पनि मधेशी जातिको बुझाइमा महँगी र बेरोजगारीसँगै संविधान नबन्नु मुख्य तीन समस्याभित्र परेको देखियो।

शासनप्रणालीमा सुधार

यस्तै अविश्वास र निराशाकै कारण हुनसक्छ, आम नागरिकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको चाहना बढेको छ। हुन पनि लम्बिंदो संक्रमणकालमा बढेको महँगी, भ्रष्टाचार, अराजकता र बेथितिसँगै दैनन्दिनका समस्याहरूप्रति सरकारको निस्पृहभावका कारण संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारबाट केही हुने आशा आम मानिसमा मर्दै गएको छ। सर्वेक्षणमा सोधिएको 'अबको शासनप्रणाली कस्तो हुनुपर्ला?' भन्ने प्रश्नमा ४८ प्रतिशत उत्तरदाताले 'जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने शासनप्रणाली' भन्ने उत्तर दिए। १६ प्रतिशतले 'संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने' बताए भने १४.२ प्रतिशत उत्तरदाता 'जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने शासनप्रणाली' को पक्षमा देखिए। २२ प्रतिशत उत्तरदाताले चाहिं 'थाहा छैन/भन्न चाहन्न' भन्ने उत्तर दिए।

२०४८ यता एउटै सरकार पनि पूरा अवधि नटिकेर निरन्तर रहेको राजनीतिक अस्थिरतालाई लिएर नागरिकमा स्थिर सरकार दिने 'अचूक उपाय' का रूपमा प्रचार गरिएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको नाराले काम गरेको बुझन सकिन्छ। पछिल्लो समय चलेको पपुलिस्ट नाराको असर नागरिकतहमा पुगेको उदाहरण पनि हो, यो। मुख्यतः राजनीतिक स्थिरता वा अस्थिरता निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक संस्कारसँग जोडिने भए पनि आम नागरिकले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्ने र बलियो सरकारको चाहनालाई यो रूपमा व्यक्त गरेको देखिन्छ। 'अहिलेको शासनप्रणालीको समस्या के हो?' भन्ने प्रश्नमा २३.५ प्रतिशत उत्तरदाताले 'नेताहरूले शासनप्रणाली विकृत बनाएको' माने भने २२.८ प्रतिशतले 'सुशासन दिन नसकेको' ठाने। 'राजनीतिक संस्कार नहुँदा शासनप्रणालीलाई दोष' दिइएको ठान्नेहरू ८.७ प्रतिशत देखिए। 'यो शासन प्रणाली नै ठीक होइन' भन्नेको संख्या १५.८ प्रतिशत मात्र छ। थाहा छैन/भन्न चाहन्न भन्ने २९.३ प्रतिशत रहे। यो अभिमतले आममानिस चुस्त सेवा र सुशासन दिने सरकारको खोजीमा रहेको देखाउँछ।

वर्तमान सरकारबारे प्रकट भएको आम नागरिकको मिश्रित धारणाले पनि त्यही देखाउँछ। 'वर्तमान सरकारको कार्यसम्पादन तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?' भन्ने प्रश्नमा ३८.८ प्रतिशत उत्तरदाताले 'पहिले जस्तै' भने। 'पहिलेभन्दा राम्रो' भन्नेहरू २८ प्रतिशत र 'नराम्रो' भन्नेहरू २६.४ रहे। 'पहिलेभन्दा राम्रो' र 'पहिले जस्तै' भन्नेहरूको संख्या जोड्दा बहुसंख्यक उत्तरदाता सरकारको कार्यसम्पादनबाट खासै निराश नभएको देखिन्छ।

खतराको घण्टी

दल र नेताहरूप्रति प्रकट आम नागरिकको वितृष्णाको अर्को खतरनाक पाटो पनि देखिएको छ। 'कतिपयले भने झैं के लोकतन्त्र खतरामा छ?' भन्ने प्रश्नमा ४६.४ प्रतिशत मतदाताले 'खतरामा छ' भन्ने उत्तर दिएका छन्। ३२.२ प्रतिशतले 'खतरामा छैन' भने। 'थाहा छैन/भन्न चाहन्न' भन्ने २१.३ प्रतिशत देखिए। लोकतन्त्र खतरामा रहेको ठान्नेहरूलाई 'कोबाट छ?' भनेर सोध्दा ४८.१ प्रतिशतले 'प्रमुख दलहरूको खिचातानीबाट' भने।

सत्ता र निहित स्वार्थका लागि प्रमुख दलहरूबीच जारी खिचातानी आम नागरिकले नरुचाएको र त्यसबाट लोकतन्त्र संकटमा पर्दै गएको बुझाइ देखिन्छ। 'थाहा छैन/भन्न चाहन्न' भन्ने उत्तरदाता ६.८ प्रतिशत मात्र हुनुले लोकतन्त्रमाथि मडारिएको कालो बादलबारे अधिकांश नागरिक सचेत देखिन्छन्। यो नागरिक बुझाइ लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाकै निम्ति खतराको घण्टी हो।

बहुसंख्यक उत्तरदाताले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप पनि बढेको ठानेका छन्। सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ६५.३ प्रतिशतले 'विदेशी हस्तक्षेप बढेको' बताए भने २२.४ प्रतिशतले 'थाहा छैन/भन्न चाहन्न' भन्ने उत्तर दिए। १२.३ प्रतिशतले मात्र विदेशी हस्तक्षेप घटेको बताए भने ५३.९ प्रतिशत उत्तरदाता नेपालको राष्ट्रियता खतरामा परेको ठान्छन्। त्यस्तो नठान्ने २५.३ प्रतिशत छन्। २०.८ प्रतिशतले 'थाहा छैन/भन्न चाहन्न' भने।

राष्ट्रियता खतरामा परेको ठान्नेलाई 'कोबाट खतरा देख्नुहुन्छ?' भनी सोध्दा ३६ प्रतिशतले 'विदेशी हस्तक्षेपबाट' भने। प्रमुख दलहरूको खिचातानीबाट राष्ट्रियता खतरामा परेको देख्ने उत्तरदाताको संख्या ३३.१ प्रतिशत हुनु दलहरूको लागि अर्को चिन्ताको विषय हो। नेताहरूमा राष्ट्रिय मुद्दामा निर्णय क्षमता नदेखिनु, आन्तरिक मामिलामा समेत बाह्य भूमिका खोज्नु र विदेशी शक्तिकेन्द्र धाउने चलन नरोकिनुलाई जनस्तरले राष्ट्रियतामाथिको खतराको रूपमा लिएको बुझिन्छ।
त्यस्तै, 'नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको माओवादीले गर्ने भनिरहेको विद्रोह सम्भव देख्नुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा ६१ प्रतिशत उत्तरदाताले 'सम्भव देख्दिनँ' भन्ने उत्तर दिए। विद्रोह सम्भव देख्ने उत्तरदाता १३.८ प्रतिशत मात्र देखिए।

सबै खाले प्रश्नमा देशभरिबाट एउटै जस्तो जनमत आएको छ। कुनै प्रश्नमा आँकडा थोरै तलमाथि परे पनि सबै जाति, लिंग, क्षेत्र आदिको उत्तरमा समानता छ। मुलुकका प्रमुख मुद्दाहरूमा आम नागरिकको समान बुझाइ र अभिमत भएको यसले देखाउँछ। उल्लेख्य के छ भने आम नागरिकले सबैखाले अतिवादलाई तिरस्कार गरेका छन्, सामाजिक सद्भावको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन् र समृद्धिप्रतिको उत्कट चाहना देखाएका छन्।