हिमाल राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षणले लामो संक्रमणकाल टुंगिने वेलामा नागरिक–सरकार राजनीतिक सम्बन्ध कसरी पातलिएको छ भन्ने देखाएको छ। १३ वर्षदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएकाले पनि नागरिक–सरकार/राजनीति सम्बन्धमा दूरी बढेको हुनसक्छ। कारण जे भए पनि संक्रमणमा पिल्सिएका नागरिकले सरकारको अभाव महसूस गरेका छन्।

धेरै सर्वसाधारणले ज्यादती बढेको र त्यसमा संलग्नहरूले राजनीतिक संरक्षण पाइरहेको तीतो पोखेका छन् सर्वेक्षण मार्फत। 'तपाईंको विचारमा महिला हिंसाका घटना पहिले भन्दा बढेका छन् कि घटेका?' भन्ने प्रश्नमा सर्वेक्षणमा सहभागी आधाभन्दा बढी (५६.२ प्रतिशत) उत्तरदाताले कुटपिट, बलात्कार, हत्या जस्ता महिला हिंसाका घटना बढेको बताएका छन्। हिंसात्मक ज्यादती बढाउने प्रमुख कारणमा अशिक्षा/चेतनाको कमी, गरीबी, अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण र जाँडरक्सी देखिएका छन्।

हिंसालाई राजनीतिक संरक्षण

महिला हिंसाका घटना बढेको बताउनेमा तराई र पहाडका उत्तरदाता बढी छन्। गाउँभन्दा बढी शहरका उत्तरदाताले हिंसा बढेको बताएका छन्। हिंसा बढेको ठान्नेमा स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता भएकाहरू ६६.७ प्रतिशत छन्। सूचनामा बढी पहुँच र हिंसालाई भौतिक आक्रमण वा कुटपिटभन्दा फराकिलो दायरामा बुझनुले पढैयाले समाजमा महिला हिंसा बढेको अनुभव गरेका हुनसक्छन्। निरक्षरले हिंसा नमान्ने कतिपय विषयलाई पढैयाहरूले विषयवस्तुको गम्भीरता अनुसार हिंसाको रूपमा बुझेका हुन्छन्। अर्कातिर, शहरका भन्दा गाउँका उत्तरदाता बढी छन्, महिला हिंसा बढेको बताउने। यसले गाउँमा हिंसाको मात्रा बढी भएको देखाउँछ।

'महिला र बालबालिकामाथि हिंसात्मक ज्यादती बढ्नुको प्रमुख कारण के के होलान्?' भन्ने प्रश्नमा आधाभन्दा बढी (५४.५ प्रतिशत) उत्तरदाताले अशिक्षा/चेतनाको कमीलाई प्रमुख कारण मानेका छन्। त्यसपछि क्रमशः गरीबी, अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण र जाँडरक्सीले हिंसात्मक ज्यादती बढाएको मानिएको छ। गाउँ र शहरका उत्तरदाताको जवाफमा केही प्रतिशत तलमाथि भए पनि ज्यादती बढ्नुमा यी कारण उही प्राथमिकतामा छन्। पाँच वर्षभन्दा माथिको कुल जनसंख्यामध्ये एकतिहाइभन्दा बढी निरक्षर रहेको र साक्षरमध्ये पनि धेरैले स्कूल शिक्षाभन्दा बढी अध्ययन नगरेका नागरिक रहेको देशमा हिंसाको प्रमुख कारक अशिक्षा हो भनेर ठम्याउनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ।

'अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण' लाई करीब एकतिहाइ उत्तरदाताले हिंसाको प्रमुख कारण बताउनुले देशमा व्याप्त दण्डहीनताबाट समाजको ठूलो हिस्सा प्रताडित भएको देखाउँछ। करीब एकतिहाइ उत्तरदाताले हिंसा–ज्यादतीमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानूनी कारबाही नहुँदा र मनोबल बढेर उनीहरू हिंसामा संलग्न भइरहँदा हिंसा बढेको बताए। यसको सन्देश 'हिंसामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने कानूनमा विद्यमान जटिलता सुधार्नुपर्ने, न्यायमा पीडितको पहुँच बढाउनुपर्ने र पीडकलाई राजनीतिको संरक्षण दिनै नहुने' भन्ने हो।

महिला र पुरुष दुवैले अशिक्षा/चेतनाको कमी र गरीबीलाई हिंसाको प्रमुख दुई कारण मानेका छन्। महिलाहरूले जाँडरक्सीलाई ज्यादती बढ्नुको तेस्रो र पुरुषले चौथो कारण मानेका छन्। यसले जाँडरक्सीका कारण हुने ज्यादतीबाट महिलाहरू बढी पीडित भएको देखाउँछ। साथै, जाँडरक्सी सेवनपछि हुने हिंसात्मक ज्यादतीलाई पुरुषहरूले खासै हिंसाको रूपमा नलिएको पनि देखाउँछ।

द्वन्द्वकालका दोषीलाई कारबाही

'द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा संलग्नलाई के गर्नुपर्ला?' भन्ने प्रश्नमा सबभन्दा बढी ३४.५ प्रतिशतले 'नयाँ कानून बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने' बताएका छन्। त्यसपछि २०.१५ प्रतिशतले 'फौजदारी कानून अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने', १२.४ प्रतिशतले 'सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिश अनुसार गर्नुपर्ने' र १२.१ प्रतिशतले 'अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने' बताए। यसले द्वन्द्वकालका ज्यादतीको गम्भीरता र विद्यमान कानूनी जटिलताबारे जनताले राम्रो जानकारी राखेको देखाउँछ।

द्वन्द्वकालमा गम्भीर प्रकृतिका अपराध भएको तर त्यसमा संलग्नहरूलाई प्रचलित कानूनबाट मात्र कारबाही गर्न नसकिने बुझेरै एकतिहाइभन्दा बढीले नयाँ कानूनको आवश्यकता औंल्याएको बुझिन्छ। मानवता विरुद्धका गम्भीर अपराध मानिने बेपत्ता र नियन्त्रणमा लिएर दिइने यातनालाई अपराध मानेर कारबाही चलाउने कानूनको अझ्ै अभाव छ। छलफलका क्रममा रहेका यी विषयलाई कानून बनाएर लागू गर्न जनताले सर्वेक्षण मार्फत सुझाएको बुझनुपर्छ। 'पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाएर पीडकलाई माफी दिनुपर्छ' भन्ने ५.१ प्रतिशत र 'हिजोका कुरा कोट्याएर केही फाइदा छैन' भन्नेहरू ४ प्रतिशत मात्र हुनुले अधिकांश उत्तरदाता मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कानूनी रूपमा दण्डित गर्नैपर्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ।

द्वन्द्वकालका पीडितहरू सहमत हुननसक्ने कानून ल्याइएको र पीडितसँग परामर्श नगरी आयोग गठन गरिएकोले हुनसक्छ, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगप्रति जनताको विश्वास देखिएन। जम्मा १२.४ प्रतिशतले मात्रै 'आयोगको सिफारिश अनुसार गर्नुपर्ने' जवाफ दिए। यसबाट आगामी दिनमा आयोगका पदाधिकारीले आफ्नै विश्वसनीयता कायम गर्न पनि पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाहीको बाटो देखाउनैपर्ने भएको छ। यस सम्बन्धी प्रश्नमा 'थाहा छैन' भनेर जवाफ दिनेहरू शहरभन्दा गाउँमा बढी छन्। यसले देखाउँछ, द्वन्द्वले बढी प्रभाव पारेको ग्रामीण क्षेत्रमा ज्यादती, पीडितलाई न्याय र परिपूरण तथा पीडकको कानूनी दायित्वबारे पर्याप्त सूचना पुग्न सकेको छैन।

मस्यौदाबारे छैन जानकारी

'संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाबारे तपाईंलाई के थाहा छ?' भन्ने प्रश्नमा ६०.६ प्रतिशतले 'थाहा नभएको' जवाफ दिए। 'थाह छैन' भन्नेमा ग्रामीण क्षेत्रका ६५.९ प्रतिशत छन् भने सबैतिरका महिला ७०.८ प्रतिशत छन्। यसले प्रारम्भिक मस्यौदामा धेरैभन्दा धेरै जनताको सुझाव लिने जिम्मेवारी पाएको संविधानसभाको 'नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति' ग्रामीण भेगमा कमै पुगेको देखाउँछ। यसले जनताको घरदैलोमा मस्यौदा पुर्‍याउने जिम्मा पाएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाविस र नगरपालिका तथा गैर–सरकारी संघसंस्थाको पनि असफलता देखाएको छ।

'मस्यौदाबारे तपाईंले कहाँबाट थाहा पाउनुभयो?' भन्ने प्रश्नमा सबभन्दा बढी ६३.१ प्रतिशतले 'सञ्चारमाध्यमबाट' भन्ने जवाफ दिए। गाउँगाउँमा खुलेका सामुदायिक एफएम र स्थानीय पत्रपत्रिकाहरूले संविधान निर्माणका विषयवस्तु सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ, यसबाट। त्यसैगरी 'मस्यौदाबारे स्थानीय नेता/अगुवाबाट' जानकारी पाउने ११.३ प्रतिशत र 'मस्यौदामाथिको बहसको क्रममा' थाहा पाउने ४.१ प्रतिशत छन्। यसले स्थानीय नेता र सर्वसाधारणबीचको संवाद/अन्तरक्रिया हराउँदै गएको पनि देखाएको छ। स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि भएको भए तिनले संविधानका विषयबारे आफ्नो गाउँ/ठाउँका जनतालाई बढी सूचित गर्नेथिए।

सार्वजनिक महत्वका सूचनाहरू पाउने सवालमा महिलाहरू अझै पछिपरेको पनि देखिन्छ, 'थाहा नपाउने' मा महिला बढी हुनुले। मस्यौदाबारे थाहा पाएकाहरूलाई मात्रै सोधिएको 'मस्यौदामा सुझाव दिनुभयो?' भन्ने प्रश्नमा पनि ८६.५ प्रतिशत महिलाले 'दिइनँ' भन्ने जवाफ दिए। यसले सार्वजनिक छलफल र बहसमा महिलाको सहभागिता ज्यादै न्यून रहेको देखाएको छ। मस्यौदाबारे 'थाहा छ/सुझाव दिएँ' भन्नेहरूको प्रतिशत शैक्षिक योग्यताको अनुपातमा क्रमशः बढ्दै र 'थाहा छैन/सुझाव दिइनँ' भन्नेहरू घट्दै गएको देखियो। यसले यस्ता विषयमा पढेलेखेकाहरू नै बढी चासो राख्ने/बहस छलफलमा भाग लिने गरेको देखायो।

'मस्यौदामा आएका नागरिकका सुझावलाई के गर्नुपर्ला?' भन्ने प्रश्नमा सबैभन्दा बढी ४३.३ प्रतिशतले 'सबै सुझाव समेट्नुपर्छ' र त्यसपछि ३९.९ प्रतिशतले 'सुझावको मर्म बुझेर मस्यौदा सुधार्नुपर्छ' भन्ने जवाफ दिएका छन्। सबै सुझावलाई जस्ताको तस्तै समेट्न व्यावहारिक रूपमा सम्भवै नहुने वास्तविकता भए पनि आफ्ना सुझाव संविधानमा समेटियोस् भन्ने धेरैको चाहनाबाटै यस्तो जवाफ आएको हो। यस्तो जवाफ दिनेमा भौगोलिक क्षेत्रानुसार सबभन्दा बढी तराईका (४४.५ प्रतिशत) छन्। राज्यको मूलप्रवाहभन्दा बाहिर पारिएको अनुभव गरेका तराईवासीले आफ्ना भावना संविधानमा समेटियोस् भन्ने इच्छा यसरी अभिव्यक्त गरेका छन्।

विद्यालय शिक्षादेखि प्लस टु, स्नातक र स्नातकोत्तरसम्म पुग्दा 'सबै सुझ्ाव समेट्नुपर्छ' भन्ने उत्तरदाताको प्रतिशत क्रमशः घट्दै गएको छ।

सीमा र नाम टुंग्याऊ

प्रदेशहरूको नाम प्रदेशसभाले राख्ने र सीमांकन सरकारले गठन गर्ने संघीय आयोगले टुंगो लगाउने गरी मस्यौदा आयो। 'तपाईंको विचारमा अहिले नै नामांकन र सीमांकन सहितको संविधान ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन?' भन्ने प्रश्नमा सबभन्दा बढी ४६.६ प्रतिशतले 'नामांकन–सीमांकन टुंग्याएर मात्र संविधान जारी गर्नुपर्छ' भने। प्रारम्भिक मस्यौदामा नाम र सीमाको काम थाती राखेका दलहरू मस्यौदामाथिको छलफलको क्रममा आएको सुझावको आधारमा सीमांकन टुंग्याउन लागिपरेका छन्।

मस्यौदा निर्माणका क्रममा जनचाहनालाई बेवास्ता गरेका दलहरूले सुझ्ाव आएपछि जनभावनाको कदर गर्न खोजेको देखिन्छ। यद्यपि, हिमाल राष्ट्रिय सर्वेक्षण र मस्यौदामाथिको सुझ्ावमा आएका नाम र सीमा टुंग्याएर मात्र संविधान जारी गर्नुपर्ने सुझ्ाव विपरीत दलहरूले अहिले पनि सीमांकन मात्र टुंग्याउन चाहेका छन्। नामांकन चाहिं प्रदेशसभालाई छोड्ने मनसायले जनभावनाको कदर गर्दैन। सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७ प्रतिशतले मात्र नामांकन प्रदेश सभालाई छोड्न सकिने मत दिएका छन्। यसले दलहरू जनताबाट टाढिंदै गएको देखाउँछ।

नागरिकतामा विभेद

'एकथरीले विभेदकारी भनिरहेको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान तपाईंलाई कस्तो लागेको छ?' भन्ने प्रश्नमा ५१.७ प्रतिशत उत्तरदाताले 'विभेदकारी छ' भन्ने जवाफ दिएका छन्। २८.७ प्रतिशतले 'विभेदकारी नभएको' बताएका छन् भने १९.३ प्रतिशतले 'थाहा छैन' भनेका छन्। मस्यौदाको प्रावधान विभेदकारी रहेको ठान्ने बहुसंख्यक उत्तरदाताको तात्पर्य त्यसमा सुधार आवश्यक छ भन्ने हो। तर, दलहरू सन्तानलाई आमा एक्लैले आफ्नो मात्रै पहिचानले वंशजका आधारमा नागरिकता दिलाउन नसक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाको व्यापक आलोचना हुँदा समेत सुधार्न तत्पर देखिएका छैनन्।

भौगोलिक क्षेत्र अनुसार, सबभन्दा बढी तराईका ५६.७ प्रतिशत उत्तरदाताले नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानलाई 'विभेदकारी' भनेका छन् भने सबभन्दा कम ४०.८ प्रतिशत पहाडका नागरिकले। यसले नागरिकतामा भएको विभेदकारी प्रावधानको बढी मार आफूहरूले खेप्नुपर्नेमा तराईका नागरिकहरू सजग देखिएका छन्। प्रावधान विभेदकारी रहेको ठान्नेमा महिला ५०.६ प्रतिशत र पुरुष ५२.९ प्रतिशत छन्। विभेदकारी ठान्नेमा ग्रामीणभन्दा शहरी क्षेत्रका उत्तरदाता बढी छन्। 'थाहा छैन' भन्ने जवाफ दिनेहरू शहरभन्दा गाउँमा बढी छन्। मस्यौदाबारे जानकारी भएको संख्या पनि शहरमा बढी हुनुले ग्रामीण तहमा सूचना पुग्न नसकेको देखाउँछ। त्यस्तै, पहाडका भन्दा बढी मधेशका जातजातिले नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान विभेदपूर्ण भएको बताएका छन्।

'वंशजका आधारमा नागरिकता पाउन आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने मस्यौदाको प्रस्तावको एकथरीबाट विरोध भइरहेको छ, तपाईंको विचारमा वंशजको नागरिकता प्राप्तिको आधार के हुनुपर्छ?' भन्ने प्रश्नमा सबभन्दा बढी ५५.७ प्रतिशत उत्तरदाताले 'आमा वा बाबुमध्ये कुनै एक नेपाली नागरिक भए हुन्छ' भन्ने जवाफ दिएका छन्। यसको स्पष्ट सन्देश हो– सन्तानलाई आमा एक्लैले आफ्नो मात्रै पहिचानले पनि नागरिकता दिलाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। तर संविधानको अन्तिम मस्यौदा बन्दै गर्दा पनि दलहरूले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरू राखेर आमा मात्रैले नागरिकता दिन सक्ने प्रावधानलाई जटिल बनाएका छन्।

'पछाडि परेका समुदायका लागि गरिने आरक्षणमा उच्च जातिका खस/आर्य पनि समेट्दै मस्यौदा आएको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा 'खस/आर्यलाई आरक्षित गर्नुहुँदैन' भन्नेमा २८.९ प्रतिशत मात्र देखिए। ५१.५ प्रतिशतले मस्यौदाको व्यवस्था 'ठीक छ' र १९.२ प्रतिशतले 'थाहा छैन' भन्ने जवाफ दिए। 'ठीक छ' भन्नेमा ग्रामीण पहाडी क्षेत्रका धेरै छन्। यो जवाफमा अवसर नपाएका ग्रामीण पहाडी खस/आर्यको भावना मुखर भएको देखिन्छ। खस/आर्यलाई आरक्षण दिनुहुँदैन भन्नेमा तराईका उच्च भनिने जाति, जनजाति र दलितहरू बढी छन्। यसले राज्यका विभिन्न निकायमा जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व नपाएका तथा आरक्षणको वास्तविक आवश्यकतामा रहेका समुदायले पहिल्यैबाट प्रतिनिधित्व पुगेका समुदायलाई नसमेट्न चाहेको देखाउँछ।

संवैधानिक पदमा पुनःनियुक्ति

'नयाँ संविधान जारी भएपछि बहालवाला न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनिर्नियुक्तिको कुरा उठिरहेको छ। ती पदहरूमा पुनःनियुक्ति गर्नुपर्ला?' भन्ने प्रश्नमा ४५.३ प्रतिशत उत्तरदाताले 'गर्नुपर्छ' भनेका छन् भने २९.५ प्रतिशतले 'गर्नुपर्दैन' भने। यसैगरी २४.८ प्रतिशतले 'थाहा छैन' भने।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त निकै विवादका बीच नियुक्त गरिएको र उनीहरूको पृष्ठभूमि समेत विवादित भएकाले जनताले नयाँ संविधान लागू हुँदा पुनःनियुक्ति गर्नुपर्ने मत व्यक्त गरेका हुनसक्छन्। शासन व्यवस्था परिवर्तन भएर नयाँ संविधान लागू हुँदा परिवर्तनको सन्देश दिन पनि सर्वसाधारणले यस्ता पदहरूमा पुनःनियुक्तिको आवश्यकता ठम्याएका हुनसक्छन्। करीब एकचौथाइ उत्तरदाताले 'थाहा छैन' भन्ने जवाफ दिनुले चाहिं संवैधानिक प्रावधानका आवश्यकता/औचित्य बारेको जानकारी र छलफल जनताको तहसम्म पुग्नै नसकेको देखाउँछ।