संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख र तेस्रो दल एनेकपा माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने पक्षमा थिए। संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव संकलनको क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा राय सुझाव आएका थिए। तर मस्यौदामा भने प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत लिएका दलका नेता देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ।

हिमाल राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षण–२०७२ मा सहभागी उत्तरदातामध्ये ४८ प्रतिशतले 'जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख' हुनुपर्ने मत दिएका छन्। 'प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने' पक्षमा १४ प्रतिशत उत्तरदाता देखिएका छन्। उमेर समूह हेर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा युवा बढी देखिन्छन्। १८–२४ वर्षका ५२.८ प्रतिशत उत्तरदाताले यस्तो चाहना राखेको देखिन्छ। रोचक के छ भने, उमेर बढ्दै जाँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मोह कम हुँदै गएको छ।

संविधानतः नेपाल संघीयतामा गइसकेको छ। शक्ति विकेन्द्रीकरणको लागि संघीयतामा जाने निर्णय गरेका दलहरूले ६ प्रदेशको सीमांकनमा सहमति गरेर मस्यौदा प्रस्तावमा समायोजन गरिसकेका छन्। २०६४ र २०७० सालको संविधानसभामा अभ्यास गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई समावेशिताका लागि निरन्तरता दिने निश्चितप्रायः भएको छ। यो अवस्थामा एउटै व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित हुने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग हुनु आफैंमा अनौठो छ। तर, मस्यौदाले गरेको संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा १६ प्रतिशत मात्र उत्तरदाता देखिएका छन्।

यस्तो शासन प्रणाली मन पराउनेमा करीब एकतिहाइ स्नातकोत्तरभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता भएकाहरू छन्। सबभन्दा बढी मुस्लिमहरू संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छन्। त्यसपछि क्रमशः कथित तल्लो जाति, जनजाति र माथिल्लो जातिकाहरू संसद्बाट प्रधानमन्त्री छान्ने पक्षमा छन्।

२७ साउनको संविधानसभा बैठकले मस्यौदा लेखन समितिलाई संविधानको विधेयक बनाउन निर्देशन दिएको छ। तयारी हेर्दा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको करीब आठ वर्षपछि जननिर्वाचित निकायबाट संविधान जारी हुने संभावना बढेको छ। २५ जेठमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र प्रतिपक्षमा रहेका एनेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच भएको १६ बुँदे सहमतिपछि गतिशील बनेको संविधान निर्माण प्रक्रिया टुंगिन एक हिसाबले प्राविधिक काम मात्रै बाँकी भए पनि साउनभित्र संविधान नआउने लगभग निश्चित छ। सर्वेक्षणमा सहभागी एकतिहाइभन्दा बढी उत्तरदाताले पनि साउनमा संविधान जारी हुन नसक्ने जवाफ दिएका छन्।

बाहिरी कारणले ढिलाइ

'दलहरूले भने बमोजिम साउनभित्रै संविधान जारी हुनेमा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नको जवाफमा ६७.६ प्रतिशत उत्तरदाताले 'विश्वस्त छैन' भनेका छन्। साउनमै संविधान जारी हुनेमा विश्वस्त २२.१ प्रतिशत छन्। विश्वस्त नभएको बताउनेहरूलाई 'किन विश्वस्त हुनुहुन्न?' भनेर सोधिंदा ४३.२ प्रतिशतले 'संविधानका विषयमा कुरा नमिलेकाले' भन्ने जवाफ दिए।

सर्वेक्षण चलिरहेकै वेला २३ साउनमा प्रमुख दलहरूले सीमांकन सहितको ६ प्रदेश बनाउने सहमति गरेका थिए। एकचौथाइ अर्थात् २५.२ प्रतिशत उत्तरदाताले साउनभित्र संविधान जारी हुन नसक्नुमा सत्ता बाँडफाँडलाई प्रमुख कारण मानेका छन्। त्यसैगरी, २३.९ प्रतिशतले 'दलहरूले संविधान बनाउनै नचाहेको' जवाफ दिएका छन्।

२८ चैत २०६४ मा निर्वाचित पहिलो संविधानसभाले चार वर्षमा पनि संविधान दिन सकेन। २०७० मा निर्वाचित दोस्रो संविधानसभाबाट पनि पूर्व निर्धारित एक वर्षमा संविधान नआएपछि राजनीतिक दलहरूलाई लिएर उत्तरदाताले बनाएको दृष्टिकोण बुझन गाह्रो छैन। प्रक्रियाको लागि समय नपुग्ने भएकाले साउनमा संविधान आउन नसक्ने जवाफ दिने उत्तरदाता ३.४ प्रतिशत मात्र छन्।

मस्यौदा निर्माणको महत्वपूर्ण आधारशिला मानिएको १६ बुँदे सहमतिमा संघीय आयोग गठन गरेर ६ महीनामा प्रदेशको सीमांकन गरिने उल्लेख गरियो। मस्यौदामा सुझाव दिने नागरिकहरूले भने विवादित विषय टुंगो लगाएरै संविधान जारी गर्नुपर्ने भने। सुझाव अनुसारै संविधानसभामा लगभग सबै विषय टुंगिएका पनि छन्। सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये आधाभन्दा बढीले अहिले उठेका मुद्दालाई सम्बोधन गरेर मात्र संविधान बनाउनुपर्ने राय दिएका छन्।

स्नातकोत्तर वा त्योभन्दा बढी शैक्षिक योग्यता भएका उत्तरदातामध्ये ७४ प्रतिशतले उठेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेर मात्र संविधान जारी गर्नुपर्ने बताएका छन्। विवादित विषय पछि मिलाउने गरी संविधान तत्काल ल्याइहाल्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि आएको छ, तर एकचौथाइ उत्तरदाताबाट मात्र।

जातीय राज्यको विपक्षमा नेवार

राज्य पुनर्संरचना संविधानसभाको सबभन्दा विवादित विषय बन्यो। प्रदेश संख्या, नाम र सीमांकनको आधारलाई लिएर दलहरू मात्र नभई समाजका विभिन्न तह–तप्काका बुद्धिजीवी, पेशाकर्मी–व्यवसायीबीच व्यापक बहस चल्यो। अन्ततः दलहरू पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारमा प्रदेश बनाउन सहमत भए। एमाओवादीले पनि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि जातीय पहिचानको मुद्दालाई बिर्सने कोशिश गर्‍यो।

सर्वेक्षणमा सोधिएको 'एकथरीले भन्दै आएको जातीय आधारमा प्रदेश निर्माण तपाईंलाई कस्तो लाग्छ?' भन्ने प्रश्नमा ८० प्रतिशत उत्तरदाताले 'ठीक होइन' भनेका छन्। १८–२४ वर्ष उमेर समूहका ८३.५ प्रतिशत उत्तरदाता जातीय प्रदेशको विपक्षमा देखिएका छन्। जातीय हिसाबले सबभन्दा बढी ८४.२ प्रतिशत नेवार समुदायका उत्तरदाताले जातीय प्रदेश बनाउन नहुने बताएका छन्। त्यस्तै, मधेशी ८२.५ प्रतिशत, पहाडी जाति ८२.२, पहाडी जनजाति ७४.९, मधेशी जनजाति ७४.१, मधेशी दलित ७३.२ र ७२ प्रतिशत पहाडी दलित जातीय राज्यको विपक्षमा देखिएका छन्। जातीय प्रदेशको पक्षमा जम्मा ११.८ प्रतिशत उत्तरदाता छन्। जसमध्ये सबैभन्दा बढी मधेशी जनजाति छन्। त्यसपछि क्रमशः मधेशी दलित, पहाडका जनजाति, पहाडी जाति, पहाडी दलित, मधेशका जाति र नेवार छन्।

सर्वेक्षणमा सहभागी ७६.८ प्रतिशतले संविधानको मस्यौदामा सुझाव नदिएको बताएका छन्। मस्यौदामा २३ प्रतिशतले मात्र रायसुझाव दिएको देखिन्छ। सुझाव नदिनेमा सबभन्दा बढी ८७.७ प्रतिशत मधेशी जनजाति र सबभन्दा कम ७२.७ प्रतिशत पहाडी जाति छन्। सुझाव दिनेहरूमा १४.८ प्रतिशत सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने (साक्षर) र २०.९ प्रतिशत निरक्षर हुनु चाहिं अनौठो छ।

नागरिकतामा पुरुष अनुदार

वंशजका आधारमा नागरिकता पाउन बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने कि बाबु वा आमामध्ये कुनै एक नेपाली भए पुग्ने भन्नेमा बहस जारी छ। सर्वेक्षणको नतीजाले भने नागरिकताको सवालमा पुरुषहरू अनुदार रहेको देखाएको छ। 'वंशजको नागरिकता प्राप्तिको आधार के हुनुपर्छ?' भन्ने प्रश्नमा 'आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्छ' भन्नेमा महिलाभन्दा पुरुष बढी छन्। 'आमा वा बाबुमध्ये कुनै एक नेपाली नागरिक भए हुन्छ' भन्ने पुरुष ५५ प्रतिशत र महिला ५६.३ प्रतिशत छन्।

जातिगत आधारमा पहाडको तुलनामा मधेशका जाति, जनजाति, दलित उदार देखिएका छन्। यो मामिलामा पहाडका दलित र नेवार पनि अनुदार देखिएनन्। 'आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्छ' भन्नेमा पहाडी जनजाति ४०.६ प्रतिशत र जातिहरू ४०.५ प्रतिशत छन्। यस्तो मत व्यक्त गर्ने मधेशी जनजाति ३२.१, पहाडी दलित र नेवार ३५.६ प्रतिशत मात्र छन्।

'भावी प्रधानमन्त्री को बनून् भन्ने चाहनुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी उत्तरदाताले नेताको नामै लिन चाहेनन्। संविधान जारी भएपछि गठन हुने सरकारको नेतृत्व नामै तोकेर फलानाले गरुन् भन्ने चाहना राख्ने उत्तरदाता पनि न्यून देखिए। एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईलाई १०.४ प्रतिशतले प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेको जवाफ दिएका छन्। उनलाई मन पराउनेमध्ये १८–२४ वर्षका १५.५ प्रतिशत छन्। भट्टराई ६० वर्षभन्दा माथिका उत्तरदाताको बीचमा भने अलोकप्रिय देखिएका छन्। उनलाई ६० वर्षभन्दा माथिका ४.६ प्रतिशत उत्तरदाताले प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्न चाहेको देखियो।

रोजाइका दल र नेता

प्रधानमन्त्री रहेका कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला सर्वेक्षणमा मधेशका जनजातिबीच बढी लोकप्रिय देखिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने पहाडी जातिहरूको धेरै मत पाएका छन्।

एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मधेशी दलित र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पहाडी दलितबीच लोकप्रिय देखिनु पनि यो सर्वेक्षण नतीजाको रोचक पक्ष हो। 'अब प्रधानमन्त्री को बनून् भन्ने चाहनुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा दाहाललाई ६.५ प्रतिशत मधेशी दलित र नेपाललाई ४.४ प्रतिशत पहाडी दलित उत्तरदाताले रोजेका छन्। त्यसैगरी, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजय गच्छदार र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर मधेशी जातिहरूमा लोकप्रिय देखिए। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा मधेशी जातिबीच लोकप्रिय देखिनु सर्वेक्षणको अर्को रोचक पक्ष हो। त्यसैगरी, एमाओवादी नेता भट्टराईलाई सबभन्दा बढी नेवार उत्तरदाताले मन पराएका छन्।

क्षेत्रगत आधारमा कोइराला, नेपाल र गच्छदारलाई पश्चिमाञ्चलका उत्तरदाताले मन पराएको देखिन्छ। ओली, दाहाल, थापा र केसी मध्यपश्चिमाञ्चल तथा भट्टराई मध्यमाञ्चलमा लोकप्रिय देखिएका छन्। त्यस्तै पूर्वाञ्चलमा यादव र ठाकुर तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलमा देउवा लोकप्रिय देखिएका छन्। 'प्रधानमन्त्री बन्न लायक नेता नै छैन' भन्ने उत्तरदाता पूर्वाञ्चलमा एकचौथाइ देखिए।

'शान्त र समृद्ध नेपालका लागि कुन दल छान्नुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा एकचौथाइभन्दा बढी उत्तरदाताले 'नेपाली कांग्रेस' भनेका छन्। यसमा एमालेलाई १३.५ प्रतिशत, एमाओवादीलाई ९.३ प्रतिशत, राप्रपा नेपाललाई ४.१ प्रतिशत, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई २ प्रतिशत, संघीय समाजवादी फोरमलाई १.६ प्रतिशत, फोरम लोकतान्त्रिकलाई १.१ प्रतिशत र तमलोपालाई १ प्रतिशतले रोजेका छन्। उमेर समूहको आधार हेर्दा कांग्रेस मन पराउनेहरू ४०–५९ वर्षका ज्यादा छन्। एमाले २५–५९ वर्ष उमेर समूहबीच लोकप्रिय देखिन्छ। राप्रपा नेपाल र राप्रपा ६० वर्षभन्दा माथिकाहरू तथा एमाओवादी, संघीय समाजवादी फोरम र फोरम लोकतान्त्रिक १८–२४ वर्ष उमेर समूहका उत्तरदातामा लोकप्रिय देखियो। तमलोपालाई राम्रो भन्नेहरू २५–३९ वर्षका छन्।

जातीय समूहगत रूपमा कांग्रेसलाई मन पराउनेमा नेवार उत्तरदाता बढी छन्। एमाले र राप्रपा नेपाल पहाडी जातिहरूमा लोकप्रिय देखिएका छन्। एमाओवादी, संघीय फोरम र तमलोपाले मधेशी दलित उत्तरदाताको मन जितेको देखिन्छ। फोरम लोकतान्त्रिकलाई मधेशी जातिहरू र राप्रपालाई पहाडी दलितहरूले राम्रो भनेका छन्। कुनै दलमाथि विश्वास नगर्नेमा मध्यमाञ्चलका उत्तरदाता बढी छन्।
क्षेत्रगत आधारमा कांग्रेस सुदूरपश्चिम, एमाले र राप्रपा नेपाल मध्यपश्चिम तथा राप्रपा पश्चिमाञ्चलमा लोकप्रिय देखिन्छन्। एमाओवादी मध्यमाञ्चल तथा संघीय फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक र तमलोपालाई पूर्वाञ्चलका उत्तरदाताले समृद्ध नेपाल बनाउने दलको रूपमा हेरेको देखियो।