अहिलेको प्रमुख प्रश्न हो– संघीयता केका लागि? दलका नेता र नागरिक समाजका अगुवाहरूले इमानदारी साथ यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने र दिने प्रयत्न नगरेसम्म समस्या जटिल बनिरहन्छ। अहिलेलाई जसोतसो थामथुम पारेर संविधान जारी गरे पनि यही तरीकाले समस्या समाधान हुँदैन। के संघीयता नेपालको आवश्यकता थियो र? भनेर अब जनता, नागरिक अगुवा र दलका नेताहरूले आफैंसँग सोध्ने वेला आएको छ।

आवश्यकता के हो?

सुशासन, शासनमा सहभागिता, समुदायको सशक्तीकरण, समृद्धि र राष्ट्रको भावनात्मक एकीकरण नेपालको आवश्यकता थियो। जनताको तल्लो तहबाटै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र राज्यको लोकतन्त्रीकरण राजनीतिक क्षेत्रका आवश्यकता थिए। दोष एकात्मक शासन प्रणालीको नभई शासन सञ्चालन गर्नेहरूको स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति, स्थानीय निकायको निर्वाचन नै नगर्ने र गर्न नदिने अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको थियो।

जनतालाई अधिकार दिने भनेर एकातिर संघीयताको राग अलाप्ने र अर्कोतिर जनतालाई राजनीतिक रूपमा बलियो बनाउने स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नदिने द्वैध चरित्रको कारणले हाम्रो लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको हो। स्थानीय निकायको निर्वाचन गरियो भने संघीयताको माग कमजोर हुने भएकोले कुनै निहुँ झ्िकेर निर्वाचन हुनै नदिने एमाओवादी–माओवादी र 'मधेशी' दलको षड्यन्त्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले परे। र, स्वयं कांग्रेस र एमालेले नै पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनप्रति मौखिक प्रतिबद्धता गर्ने बाहेक निर्वाचन गराउनेतर्फ वास्तविक पहल गर्न सकेनन्। स्थानीय निकायलाई डेढ दशकसम्म खाली राखेर संघीयतालाई अपरिहार्य देखाउने जुन षड्यन्त्र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भयो त्यसलाई समयमै बुझ्ेर चिर्ने काम भएन।

संघीयताका आधारहरू पहिल्याउने प्रारम्भिक चरणमै जसरी सैद्धान्तिक, वैचारिक र भावनात्मक समस्या देखापरे, त्यहींबाट बुझनुपर्थ्यो– संघीयता नेपालको लागि समाधान नभएर समस्या बन्दैछ। संघीयताका नाममा जे–जस्ता गतिविधि भए, हुँदैछन्, तिनबाट पनि संघीयतातर्फको नेपालको यात्रा सहज छैन भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ। तथापि, देश त संघीयतातर्फ प्रस्थान गरिसक्यो, जुन शुरूदेखि नै कष्टकर रहँदै आएको छ। जनतामा दुश्चिन्ता, आशंका, द्वन्द्व, निराशा र क्रोध बढाइरहेको छ।

नेताहरूले देशलाई कहाँ पुर्‍याउने हुन् भन्ने आशंकाले घर गरेको छ भने प्रस्तावित प्रदेश–खाकाले विकास र समृद्धिप्रतिको जनआकांक्षालाई सम्बोधन नगर्ने देखिएको छ। एकातिर जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूलाई पनि असन्तुष्ट बनाएको छ भने अर्कोतिर संघीयताबाट समृद्धिको आकांक्षा बोकेका कर्णाली, राप्ती र भेरीका बासिन्दालाई आक्रोशित बनाएको छ। संघीयता निर्माणका आधारहरू नै परस्पर विरोधी भएकाले प्रस्तावित प्रादेशिक संरचनाले सबैलाई असन्तुष्ट बनायो।

संघीयताको नाममा विदेशी लगानी र उक्साहटमा जातीय–क्षेत्रीय आन्दोलन र क्रिश्चियन धर्मको प्रचारलाई व्यापक पारियो। विदेशी लगानीमा जातिवादी र राष्ट्र विखण्डनसम्मको वकालत गर्ने क्षेत्रीयतावादी दलहरू खडा गरियो। आईएनजीओ, एनजीओ, दूतावास र संघसंस्थाहरूले जातिवाद, क्षेत्रवाद र धर्मनिरपेक्षताको लागि अभियान नै चलाए। पहिचानको नाममा निश्चित जाति विरुद्ध घृणा फैलाउन र एक मधेशका लागि पश्चिम र दक्षिणको उक्साहट र दबाब निरन्तर रह्यो। नेपालको धार्मिक सहिष्णुता, एकता र अखण्डता विरुद्ध धर्मनिरपेक्षतालाई प्रयोग गरियो र टोलटोलमा विदेशी लगानीका चर्चहरू खोलिए।

यसरी संघीयताको मूल सिद्धान्त नै जातिवाद, क्षेत्रवाद र धर्मनिरपेक्षतालाई बनाउन खोजियो। कुनै पनि प्रदेशमा कुनै जातिविशेषको बहुमत नरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै सबै प्रदेश साझा बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई नकारियो।

१६ बुँदेमा फर्क

प्रदेशहरूको खाकाले समृद्धि, सहभागिता, सुशासन र आर्थिक अवसरहरूको खोजी गरेका तराईका दलित र भेरी, कर्णाली तथा राप्ती क्षेत्रका जनताको आशालाई सम्बोधन गरेन। तराईका आठ जिल्ला सामेल प्रदेशमा त्यहाँका ठालूहरूको राज चल्ने भएको छ भने कर्णाली झ्न् दुर्गम बन्ने खतरा छ। गरीब र पिछडिएको क्षेत्रका जनताको आशालाई सम्बोधन गर्न असफल प्रदेशको खाकालाई राजनीतिक दलहरूले फेर्नुपर्छ। १६ बुँदे अनुसारको आयोगले व्यापक अध्ययनपछि प्रदेशहरूको खाका बनाउने पूर्व सहमतिमै फर्केर संविधान जारी गर्नुपर्छ।

यसो गर्न सकिंदैन भने अहिलेका खाका उल्लेख नगरी संविधान जारी गरेर यो विषयलाई पछि बन्ने संघीय आयोग समक्ष सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा सरकारले प्रस्तुत गर्ने सहमति गर्नु उपयुक्त हुन्छ। प्रदेश संख्या घटाउन सकिन्छ भने अझ्ै घटाउने, सकेसम्म जिल्ला नटुक्र्याउने र सबै प्रदेशलाई चीन–भारत छुने बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। यी विषयहरूमा व्यापक अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएर संविधान जारी गर्नुपर्छ।

संविधान जारी–धर्ममा जनमतसंग्रह

यो संविधानसभाले छिटोभन्दा छिटो संविधान जारी गर्नुको कुनै विकल्प छैन। संविधान जारी नगर्ने हो भने संविधानसभाको औचित्य बाँकी रहँदैन। ढिलो हुँदा जनताबाट संविधानसभा विघटनको माग उठ्ने भएकोले पनि अब सम्भव हुनसक्ने जति सहमति गरेर संविधान जारी गर्ने हो। संघीयतालाई पछि टुंग्याउने सहमतिका आधारमा भए पनि संविधान जारी गर्नैपर्छ।

संविधान जारी गर्ने विषयलाई जटिल बनाएको सर्वोच्च अदालतको सीमांकन टंुग्याऊ भन्ने राजनीतिक फैसला, राष्ट्रपतिको अनावश्यक चलखेल र 'मधेशकेन्द्रित' दलहरूको दबाबले हो। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणपछि 'अधिकतम सहमति' खोज्ने नाममा प्रदेशहरूको सीमांकन गर्न चाहनु र आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र नेपाली कांग्रेसले सीमांकनको कुरालाई जोड दिएको कारणले पनि अहिलेको अवस्था आएको हो।

विशेषज्ञहरू सामेल आयोगले विविध पक्ष अध्ययन गरेपछि टुंगो लगाउनुपर्ने सीमांकनको विषयलाई विदेशी दबाब र कांग्रेसको सत्तास्वार्थमा टुंगो लगाउनुपर्ने जुन बाध्यात्मक अवस्था खडा गरियो, त्यो नै अहिलेको गतिरोध र विरोधको कारण हो।

प्रदेशहरूको नामांकनको विषयमा प्रदेशसभाले निर्णय गर्न मिल्छ भने संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे पनि जनमतसंग्रह गर्न मिल्छ। २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा लाखौं जनताले सडकमा उत्रेर गणतन्त्रको पक्षमा आवाज बुलन्द गरेका थिए। जनआन्दोलनको प्रमुख लक्ष्य गणतन्त्र स्थापना थियो, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता थिएन। जनताको बीचमा द्वन्द्व उत्पन्न गर्छ भने यी दुई विषयमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्छ।

यी दुवै विषयमा कांग्रेस–एमालेले नयाँ दृष्टिकोणबाट छलफल र पुनर्विचार गर्नुपर्छ। यी विषय टुंगिएनन् भने पनि संविधान जारी गर्न भने ढिलाइ गर्नुहुँदैन। देशको भविष्यका लागि संविधान आवश्यक भइसकेको छ। संविधान जारी भयो भने जनभावना अनुसार त्यसमा जति संशोधन गरे पनि भैहाल्यो।