ऐन अभावमा अलपत्र

Share:
  
१४ स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने १५ वर्षअघिको योजनाको एकल उपलब्धि भैरहवा सेज पनि 'माल पाएर चाल नपाएको' जस्तो भएको छ।

दीपक ज्ञवाली
८ महीनाअघि उद्घाटन भएको भैरहवा सेजमा अहिले उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेको हुनुपर्नेथियो, तर उद्योगीहरूले यसमा चासो नै दिएनन्। ६८ प्लटका लागि प्रस्ताव आह्वान हुँदा परेका १२ उद्योगको निवेदनमध्ये पनि सेज अवधारणासँग मेल खाने पाँच वटा मात्र छन्। बाँकी प्लटहरू खाली राखेर सञ्चालन नगर्ने नीति अनुसार सिंगो सेज अलपत्र छ। सेजभित्रका संरचनाहरू बिग्रिन थालेका छन्।

रूपन्देहीमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने धेरै छन्। बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमै ५०० निवेदनको चाङ लागेको छ, उद्योग चलाउने जग्गा नपाउँदा। सरकारले सबै संरचना तयार गरिदिएको अत्याधुनिक सेजभित्र भने उद्योगीहरू आकर्षित भएनन्। किन त? रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बोनिन पिया भन्छन्, “ऐन नै छैन, लगानीको सुरक्षा कसले गर्ने?”

अर्थात्, विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी ऐन नहुँदा रु.५८ करोडको सेज संरचना बेकामे भएको छ। विद्युत् अभाव, महँगो भाडा र हडताल गर्न पाउनुपर्ने मजदूरको माग आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। भैरहवा सेजका लागि कम्तीमा ३० मेगावट विद्युत् चाहिन्छ। त्यो कहाँबाट आपूर्ति गर्ने, टुंगो छैन। भाडा छ― प्रति वर्गमीटर मासिक रु.१०। सेजको कार्यविधिमा त्यहाँ सञ्चालन हुने कुनै पनि उद्योगमा बन्द हडताल गर्न नपाइने प्रावधान छ। तर, विभिन्न मजदूर संगठनहरूले सेज सञ्चालनमा नआउँदै चर्को विरोध गरिरहेका छन्। कम्तीमा रु.५ करोड पूँजी भएका उद्योग मात्र सेजभित्र संचालन हुने प्रावधानलाई त्यत्रो पूँजी नलाग्ने निर्यातमूलक जडीबुटीजन्य उद्योगलाई निषेधको रूपमा हेरिएको छ।

विशेषतः त्यत्रो लगानीको सुरक्षा ग्यारेण्टी नहुँदा ५२ बिघामा फैलिएको भैरहवा सेज खाली बसेको उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्रकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। त्यस्तो ग्यारेन्टी ऐनबाटै हुने हो, जुन छैन। सेज उद्घाटन गरेका उद्योगमन्त्री महेश बस्नेत भने उद्योगीहरूका गुनासा सम्बोधन हुने गरी कार्यविधि संशोधनमा छलफल भइरहेको बताउँछन्। विधेयक पनि संसद्मा पेश गरिएको उनले बताए।

१७ किसिमका विशिष्ट उद्योग संचालन गर्न बनाइएको भैरहवा सेजबाट भारतको नयाँदिल्ली हजार किलोमीटर, गोरखपुर ९५ किमी र कानपुर ४०० किमी मात्र टाढा पर्छन्। तर, यस्तो महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र नचल्दा खुल्न बाँकी १३ सेजका लागि पनि नकारात्मक सन्देश गएको उद्योगी सतिशचन्द्र कशौधन बताउँछन्। सिमरा र पाँचखाल सेजका लागि यसपटक बजेट छुट्याइएको छ भने बाँकी १० स्थानको संभाव्यता अध्ययनसम्म सकिएको छ।

उत्पादन वृद्धि र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि २०५८ सालमा सेज अवधारणा ल्याएको सरकारले २०६० बाट योजना शुरू गरेको थियो। हरेक सेजमा ७५ प्रतिशत निकासीजन्य उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारको सोच छ। सबै किसिमका सुविधा उपलब्ध हुने सेजमा संचालन हुने उद्योगहरूले स्थापनाको पाँच वर्ष कर तिर्नुपर्दैन। कच्चा पदार्थ आयात र तयार सामान निर्यातमा भन्सार महसुल लाग्दैन।

सेजका उद्योगहरूले ७५ प्रतिशत उत्पादनको निर्यात गर्नुपर्छ। उद्योगहरूले स्थापनाको छैटौं वर्ष ५० प्रतिशत, सातौं वर्ष ४० र आठौं वर्ष २५ प्रतिशत भवनबहाल कर छूट पाउने व्यवस्था छ। उद्योग दर्ता, कर, भन्सार, ब्यांक लगायत सबै सेवासुविधा सेजभित्र हुन्छ।

दीपक ज्ञवाली, भैरहवा

comments powered by Disqus

रमझम