१२ वैशाखको महाभूकम्प र त्यसपछिका परकम्पनमा ८ हजार ८५६ जनाको ज्यान गएको र २२ हजार ३०९ जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयको विपत् व्यवस्थापन शाखाको अभिलेखमा उल्लेख छ। ध्वस्त भौतिक संरचना पुनःनिर्माणका लागि कम्तीमा ६ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर चाहिने प्रारम्भिक अनुमान छ। पुनःनिर्माणका लागि पाँच वर्ष लाग्नेछ।

सरकारी आँकडा अनुसार, ६ लाख २ हजार २५७ निजी घर, २ हजार ६७३ सरकारी भवन, ५०३ स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयका १९ हजार ७०८ कक्षा कोठा ध्वस्त भएका छन् भने २ लाख ८५ हजार ९९ निजी घर, ३ हजार ७५७ सरकारी भवन, ४६० स्वास्थ्य संस्था र ११ हजार ४६ कक्षा कोठामा आंशिक क्षति पुगेको छ। १८–२४ साउनमा सम्पन्न हिमाल राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षण–२०७२ ले महाभूकम्पबाट बढी प्रभावित १३ जिल्लामा छुट्टै प्रश्नावली मार्फत क्षति, राहत, पुनर्स्थापना र पुनःनिर्माण सम्बन्धमा सोधेको प्रश्नमा ६१ प्रतिशत उत्तरदाताले आफ्नो घर ध्वस्त भएको बताए भने ३८ प्रतिशतले आंशिक क्षति पुगेको जनाए। उत्तरदातामध्ये ७ प्रतिशत महाभूकम्पका घाइते थिए।

मुख्य समस्या बासस्थान

सरकारले महाभूकम्पको करीब चार महीनापछि २९ साउनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेललाई पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरेको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, अर्थमन्त्री रामशरण महत, पयर्टन मन्त्री कृपासुर शेर्पा र शहरी विकास मन्त्री नारायण खड्का सदस्य रहेको प्राधिकरण गठन गरिसकेको छ।

पुनःनिर्माण र पुनर्स्थापना अभियान संचालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरणमा सीईओ नियुक्तिपछि महाभूकम्पपीडित आशावादी बनेका छन्। सर्वेक्षणका क्रममा सोधिएको भूकम्पका कारण घरबार गुमाएकालाई कहाँ पुनर्स्थापित गर्नुपर्ला? भन्ने प्रश्नमा ५२ प्रतिशत उत्तरदाताले 'जहाँसुकैको सुरक्षित ठाउँमा' भन्ने जवाफ दिएका छन्। सुरक्षित नयाँ ठाउँमा पुनर्स्थापित हुन चाहनेमध्ये ५८ प्रतिशत उत्तरदाता १८–२४ वर्ष उमेर समूहका छन्। पहिलेकै स्थानमा बस्न चाहने ३८ प्रतिशत उत्तरदातामध्ये ४२ प्रतिशत ६० वर्षभन्दा माथिका छन्। नयाँ ठाउँमा 'एडजस्ट' गर्न सजिलो हुनसक्ने भएकाले पाकाहरूको तुलनामा युवालाई थातथलोको मोह कम भएको हुनसक्छ।

'महाभूकम्पबाट घर क्षति भएपछि तपाईं र तपाईंको परिवार कहाँ बसिरहेको छ?' भन्ने प्रश्नमा ५४ प्रतिशत उत्तरदाताले 'अस्थायी टहरामा बसेको' जवाफ दिएका छन्। तीमध्ये एकतिहाइ आंशिक क्षति पुगेको घर पुनःनिर्माण गरेर बसेका छन्। कुल ३ प्रतिशत पीडित मात्र नयाँ घर बनाएर बसेका छन्। सरकारले भूकम्पग्रस्त सबै निजी घर तीन वर्षभित्र बनाइसक्ने बताएको छ। हिमाल सर्वेक्षणमा सहभागी दुईतिहाइभन्दा बढी उत्तरदाताले महाभूकम्पपछि बस्ने ठाउँको समस्या भएको बताएका छन्। हुन पनि, देशभरका ४६ लाख २७ हजार ३१८ घरमध्ये ८ लाख ८७ हजार ३५६ क्षतिग्रस्त बनेपछि पीडित अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन्।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ४३ प्रतिशत उत्तरदाताले खानेकुराको अभाव भएको बताएका छन्। १ लाख २ हजार ७१० क्वीन्टल चामल वितरण भएको सरकारले बताए पनि त्यो पर्याप्त नभएको यसले देखाउँछ। ३६ प्रतिशत उत्तरदाताले बालबच्चाको पढाइलाई प्रमुख समस्याको रूपमा लिएका छन्। घरबाट टाढा अस्थायी टहरामा बस्नुपर्दा विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको छ। त्यसबाहेक खानेपानी, स्वास्थ्योपचार, खेतीपाती, रोजगारी आदिमा पनि चर्को असर देखिएको छ।

टहरामा पठनपाठन

विद्यालय भवनमा पुगेको क्षति र त्रासका कारण महाभूकम्पपछि एक महीना शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भए। सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५६.८ प्रतिशतले विद्यालय/क्याम्पसमा क्षति पुगेको जवाफ दिएका छन्। शहरको तुलनामा गाउँमा धेरै विद्यालय/क्याम्पस क्षतिग्रस्त भएका छन्। भवन भत्किएपछि ७६ प्रतिशत शैक्षिक संस्था अस्थायी टहरा/भवनमा सञ्चालित छन्। २० प्रतिशत विद्यालय/क्याम्पसको पढाइ क्षतिग्रस्त भवनमै सञ्चालन भएका छन्। केही विद्यार्थीले पढाइ नै छाडेका छन्। साउन तेस्रो साता सर्वेक्षण चल्दासम्म सबै विद्यालयमा पठनपाठन शुरू हुनसकेको थिएन।

गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर १२ वैशाखको मध्यान्ह महाभूकम्प आएलगत्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल उद्धारमा खटिएका थिए। तर, सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये आधाभन्दाबढीले छिमेकीले उद्धार गरेको बताए। मृतक वा घाइतेको उद्धार कसले गर्‍यो भन्ने प्रश्नमा ५३.७ प्रतिशतले छिमेकी, ३५.२ प्रतिशतले परिवारका सदस्य र ११.१ प्रतिशतले सुरक्षाकर्मीले उद्धार गरेको जवाफ दिएका छन्। उत्तरदातामध्ये ८९ प्रतिशतले अधिकांश मृतक र घाइतेको 'उही दिन' उद्धार भएको बताए। एक हप्ताभन्दा बढी समयपछि मात्रै उद्धार भएको बताउने उत्तरदाता ९ प्रतिशत छन्। दुर्गम क्षेत्र र बढी जोखिमयुक्त संरचनामा पुरिएकाहरूको उद्धारमा धेरै समय लागेको थियो।

राहतको माग

महाभूकम्पले ल्याएको विपत्सँग जुझन विभिन्न संघ–संस्था र व्यक्ति पनि स्वस्फूर्त रूपमा उद्धार र राहत वितरणमा लागे। मनकारीहरूले खानेपानी, बिस्कुट, चाउचाउ, चिउरा, नुन, चिनी, दाल, चामल, औषधि, त्रिपाल आदि चिजबिज जुटाएका थिए। तर, सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये करीब आधा उत्तरदाताले भने यस्ता राहत सामग्री ढिलो पाएको बताएका छन्। ९ प्रतिशतले मात्र साता दिनभित्र राहत पाएको बताए। 'राहत सामग्री ढिलो पाएँ' भन्नेमा ५६ प्रतिशत गाउँका छन्। तीमध्ये पनि ६० प्रतिशत निरक्षर छन्।

एकतिहाइभन्दा बढी उत्तरदाताले त राहत नै नपाएको बताए। ३७ प्रतिशतले मात्र राहत वितरण निष्पक्ष भएको ठानेका छन्। उत्तरदातामध्ये ४५ प्रतिशतको बुझाइमा राहत वितरणमा विभेद भयो। राहतमा 'विभेद थियो' भन्ने उत्तरदातालाई 'कस्ता कस्ता खाले विभेद गरियो?' भनेर सोधिएको अर्को प्रश्नमा ५४ प्रतिशतले 'पार्टीगत विभेद' भन्ने जवाफ दिए। ५१ प्रतिशतले 'पहुँच हेरेर', ४६ प्रतिशतले 'हुनेखाने हेरेर' र १६ प्रतिशतले 'जातिगत आधारमा विभेद भयो' भनेका छन्। ४२ प्रतिशत उत्तरदाताले भने 'पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ हुँदा समयमै राहत पाउन नसकेको' बताए।

सरकारले प्राधिकरण मार्फत पुनर्स्थापना र पुनःनिर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्न लागेको वेला ७७ प्रतिशतभन्दा बढी उत्तरदाताले अझ्ै केही समय राहत आवश्यक भएको बताएका छन्। ३५ प्रतिशतले अरू एक वर्ष, २६ प्रतिशतले ६ महीना र १७ प्रतिशतले तीन महीना राहत चाहिने मत दिएका छन्। 'राहत आवश्यक छैन' भन्ने उत्तरदाता १४ प्रतिशत छन्। जबकि, महाभूकम्प भन्दा पहिलाकै जागिर वा व्यवसायलाई निरन्तरता दिने ९६ प्रतिशतभन्दा बढी छन्। ४५ प्रतिशतले पुरानै खेतीपाती र ३५ प्रतिशतले जागिरलाई निरन्तरता दिएका छन्। ३ प्रतिशत उत्तरदाताले भूकम्पपछि पेशा परिवर्तन गर्नुपरेको र ९ प्रतिशत कामको खोजीमा भौंतारिएको जवाफ दिएका छन्। ११ प्रतिशतले भूकम्पपछि कमाइको लागि नै थातथलो छाड्नु परेको बताए।