२३ असारमा सर्वोच्च अदातलमा प्रधान न्यायाधीश (प्रन्या) बनेलगत्तै कल्याण श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्ति आफ्नो प्राथमिकता भएको बताएका थिए। त्यसका लागि श्रेष्ठले न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशको बहुमत पुग्ने गरी संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने माग पनि गरे। प्रन्या अध्यक्ष रहने पाँच सदस्यीय परिषद्को अहिलेको संरचनामा न्यायाधीशहरू दुई जना (प्रन्यासहित) मात्र रहने व्यवस्था छ।

त्यसपछि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा श्रेष्ठले 'न्यायाधीशमा खराब मान्छे नियुक्त गर्नुभन्दा नियुक्तिको निर्णय नै नगर्ने' बताए। यसबाट प्रधानन्यायाधीश र परिषद्का बहुमत सदस्यको न्यायाधीश छनोटमा मतभेद रहेको स्पष्ट संकेत बुझन सकिन्छ। श्रेष्ठ अध्यक्ष भएयता परिषद्ले एक पटक मात्रै सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिबारे छलफल गरेको छ। पहिलोपटक बोलाइएको बैठक परिषद् सदस्य कानूनमन्त्री नरहरि आचार्यको अनुपस्थितिमा बस्नै सकेन। दोस्रो बैठकमा छलफल त भयो तर निष्कर्ष निस्किएन। तेस्रो बैठकले भने ६० जना जिल्ला न्यायाधीशको सिफारिश गर्‍यो। तर, सर्वोच्चमा नियुक्तिबारे औपचारिक छलफल नै भएन।

पुनरावेदन र जिल्ला अदालतमा मुद्दा फर्स्योटको दर सर्वोच्चको तुलनामा निकै राम्रो छ। त्यसमाथि ६० मध्ये तीन जनाको मात्र रिक्त दरबन्दी पूरा गरिएको हो। बाँकी ५७ जनालाई दुई वर्षअघि सिर्जना गरिएको दरबन्दीमा अहिले आएर नियुक्तिको सिफारिश गरिएको हो।

बन्दै गरेको संविधानमा जिल्ला अदालतहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्तिको प्रावधान राखिएको छ। न्यायाधीश अत्यधिक आवश्यक रहेको सर्वोच्चमा नियुक्ति नगर्ने तर संविधान जारी हुने वेलामै आएर त्यसका प्रावधान छल्ने गरी दुई वर्षअघि सिर्जना गरिएका जिल्ला अदालतमा दरबन्दीमा नियुक्ति दिने परिषद्को कामको औचित्य देखिंदैन। संविधान लागू हुँदा सर्वोच्च र पुनरावेदनका न्यायाधीश व्यवस्थापनमा पनि जटिलता देखिनेछ। (हे.बक्स– संविधानले सिर्जना गर्ने जटिलता)

आ–आफ्नै मान्छे

२२ साउनमा नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिको रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपरिषद्को सदस्य नियुक्त भएपछि परिषद्ले पूर्णता पाएको छ। तर, कानून व्यवसायी र न्यायाधीशबाट कति/कति जना नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरा नमिलेको तथा सदस्यहरूका राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पनि न्यायाधीश नियुक्ति सहज देखिन्न।

अन्तरिम संविधानमा 'पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश वा सो सरहको न्याय सेवाको कुनै पदमा सात वर्ष काम गरेको' व्यक्ति सर्वोच्चमा न्यायाधीशका लागि योग्य मानिने व्यवस्था छ। यस्तोमा 'क्याडर' बाट सर्वोच्चमा ल्याउँदा पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीशहरू नै प्रमुख रोजाइमा पर्दै आएका छन्। १६ मुख्य न्यायाधीशमध्ये पुनरावेदन अदालत धनकुटाका बलराम बिष्टले साउन तेस्रो साता अवकाश पाएपछि १५ जना मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्चका लागि तयार छन्।
सर्वोच्चमा रिक्त चार न्यायाधीशका लागि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ यिनैमध्येबाट ल्याउन चाहन्छन्। तर जिल्ला अदालतको नियुक्तिमै विरोध जनाएको बार एसोसिएसन, राजनीतिक दलनिकट वकीलका संघ/संगठन र न्यायपरिषद् सदस्यहरूका प्राथमिकतामा रहेका 'वरिष्ठ अधिवक्ता' हरूलाई समेत बेवास्ता गर्न श्रेष्ठलाई कठिन छ।

परिषद्का एक सदस्यका अनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीशमा कानून व्यवसायीका तर्फबाट उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, प्रकाश रावत, हरि उप्रेती, युवराज संग्रौला, अनिल सिन्हा र बाबुराम कुँवरको नाममा छलफल भइरहेको छ। यीमध्ये उप्रेती र संग्रौला नेकपा (एमाले) निकट हुन्, बाँकी सबै नेपाली कांग्रेस पक्षधर। न्यौपाने न्यायपरिषद्का पूर्व सदस्य पनि हुन् भने कुँवर बहालवाला महान्यायाधिवक्ता। परिषद् सदस्यद्वय नरहरि आचार्य र रामप्रसाद सिटौलाले न्यौपानेलाई प्रन्याको रोलक्रममा राखेर न्यायाधीश बनाउन जोड गरिरहेको तर प्रन्या राजी नभएकाले नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढेको बताइन्छ। तर सदस्य सिटौला त्यसलाई अस्वीकार गर्छन्। “न्यायपरिषद् सदस्य भइसकेकाले अरूभन्दा उपेन्द्रको योग्यता एक तह माथि छ”, सिटौला भन्छन्, “उनको नाममा छलफल चाहिं भएको हो, तर, यसमा कानून मन्त्री र मेरो नाम जोड्नु वाहियात हो।”

न्यायपरिषद्का सचिव कृष्ण गिरी विभिन्न व्यक्तिबारे अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मुद्दाको चाप बढेकोले तत्काल नियुक्ति जरूरी छ, हामी गम्भीर छौं।”

न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार अहिले न्यायाधीश नियुक्तिकै वेला भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम मिलाउन खोजिएकाले पनि समस्या भएको हो। सर्वोच्चमा बहालवाला न्यायाधीशमध्ये सबैभन्दा अन्तिममा चोलेन्द्रशमशेर जबरा २८ मंसीर २०७९ सम्म प्रन्या रहनेछन्। ६५ वर्षे अनिवार्य उमेर हदका कारण मुख्य न्यायाधीशहरूमध्ये तल्लो वरियताका चार जना मात्र प्रन्या बन्न सक्छन्। स्रोतका अनुसार ती मुख्य न्यायाधीशहरूमा ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र टंक मोक्तान हुन्। कानून व्यवसायीबाट लैजाने व्यक्तिको पनि उमेर गणना गरी रोलक्रममा राख्न खोजिएकाले नियुक्तिमा समस्या आएको परिषद् स्रोतको भनाइ छ। हालै सदस्य नियुक्त रामप्रसाद श्रेष्ठ आफूले पनि प्रन्या रोलक्रममा राख्ने रस्साकस्सी चलिरहेको थाहा पाएको बताउँछन्।

परिषद्मा बार प्रतिनिधि नभएका कारण नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको आरोपप्रति भने श्रेष्ठ असहमत छन्। “आफ्नै मान्छे नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने पूर्वाग्रहले ढिलाइ भएको हो”, उनी भन्छन्, “नियुक्तिमा इमानदार र योग्य मान्छे पर्नुपर्छ, विवेकलाई बन्धक राख्नेले न्याय गर्दैन।”

---

'न्यायाधीश बहुमत हुने परिषद्

सर्वोच्च अदालतमा करीब २२ हजार मुद्दा छन्। अघिल्लो वर्ष १२ न्यायाधीशले ५/६ हजार मुद्दा छिनेछौं। अहिले ११ जनाले बाँकी मुद्दा छिन्न असम्भव छ। फेरि मुद्दा थपिने क्रम पनि बढ्दो छ। तर न्यायाधीश संख्या बढेको छैन। यो वा त्यो कारणले न्यायाधीशको नियुक्ति भइरहेको छैन। नियुक्तिका लागि संविधानमा अनुकूल प्रावधान हुनुपर्छ।

न्यायपरिषद्मा न्यायाधीश बहुमत भएको संरचना बन्यो भने नियुक्तिमा अलि सहज हुन्छ। परिषद्मा संख्या र प्रतिनिधित्वको निर्णय नीतिनिर्माताले नै गरुन् तर न्यायाधीश बहुल हुँदा नियुक्तिको निर्णय लिन सजिलो हुन्छ। न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णयमा आएको शिथिलताको कारण यही हो। परिषद्को संरचना तयार पार्नेले पद्धतिगत सुगमता, त्यसको प्रभावकारिताको पनि हेक्का राख्नुपर्छ। २०४७ सालको न्यायपरिषद्को संरचना २०६३ मा बदलियो। यसले २०४७–६३ बीचमा भएको नियुक्तको सुगमता पनि खोस्यो।

न्यायिक नियुक्ति राजनीतिक वा अन्य कुराबाट प्रभावित हुनुहुँदैन। दल र दलमा रुचि राख्ने व्यक्तिहरूले न्यायिक नियुक्तिलाई राजनीतिक गन्धबाट किञ्चित प्रभावित नहुने परिस्थिति निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई मेरो अनुरोध छ– हाम्रा फलाना मान्छे नियुक्ति गरौं नभनिदिनुस्। योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ।

(कुराकानीमा आधारित)

---

संविधानले सिर्जना गर्ने जटिलता

अन्तरिम संविधान–२०६३ ले 'सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा १४ जनासम्म अन्य न्यायाधीशहरू रहने र मुद्दाको चाप बढेर न्यायाधीशहरूको संख्या अपर्याप्त भएमा निश्चित अवधिका लागि अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिने' व्यवस्था गरेको छ। अहिले सर्वोच्चमा प्रन्यासहित ११ जना मात्र न्यायाधीश छन्। स्थायीमा चार पद रिक्त छ। मुद्दाको चाप अत्यधिक (करीब २२ हजार) छ। यस्तोमा न्यायपरिषद्का सदस्यहरूले अस्थायी न्यायाधीश पनि नियुक्ति गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

बन्दै गरेको नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा पनि 'सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा चौध जना न्यायाधीश रहने र मुद्दाको संख्या बढ्न गएमा केही समयको लागि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा काममा लगाउन सकिने' व्यवस्था छ। यस्तोमा तत्काल अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गरिए नयाँ संविधान लागू भएपछि व्यवस्थापनको जटिलता आउने निश्चित छ। अर्कोतर्फ अहिले अस्तित्वमा रहेका पुनरावेदन अदालत (१६ वटा) नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेकै छैन। संविधानको मस्यौदामा 'प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहनेछ' भनी लेखिएको छ।

दलहरूको प्रदेश निर्माण सम्बन्धी छलफल अनुसार प्रदेश संख्या ६–८ को बीचमा हुनसक्नेछ। यस्तोमा पुनरावेदन तहको उक्त उच्च अदालतको संख्या पनि त्यति नै रहनेछ। बढी हुन आउने अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई के गर्ने भन्ने अन्योल पनि छँदैछ।