प्रदेशहरूको सीमांकनका विषयमा अलमलिएको संविधान निर्माण प्रक्रियाले अन्ततः ४ भदौमा अगाडि बढ्ने बाटो भेट्टाएको छ। संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्तावित सीमांकन बेगरका ८ प्रदेशलाई सीमांकन सहितका ६ हुँदै अन्ततः ७ प्रदेश बनाउने गरी मस्यौदा समितिले सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई परिमार्जन सहितको विधेयक बुझाएको छ। २३ साउनमा ६ प्रदेशको सीमांकन टुंगो लगाएसँगै देशका विभिन्न भागमा शुरू भएको विरोध श्रृंखलापछि ४ भदौमा यो विषय त्यतिखेर टुंगोमा पुग्यो, जब मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) ७ प्रदेशमा असहमति जनाउँदै बाहिरियो।

मस्यौदा समितिले संविधानसभालाई बुझाउने विधेयक तयार पार्नका लागि प्रदेशहरूको सीमांकनको टुंगो लगाउन संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अन्तर्गत गठित शीर्षनेता सहभागी विशेष समितिलाई जिम्मा दिइएको थियो। समितिको ४ भदौको बैठकमा प्रदेश–६ मा प्रस्तावित कर्णाली, भेरी र राप्ती अञ्चलका जिल्लालाई समेटेर छुट्टै प्रदेश बनाउने निधोमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी पुगेपछि फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार 'यो निर्णयको साक्षी नबस्ने' भन्दै बाहिरिए। संविधान निर्माण प्रक्रियामा परेको गाँठो फुकाउने १६ बुँदे सहमति निर्माणमा उल्लेख्य भूमिका खेलेका र सीमांकनको जटिलता खुकुलो पार्न समेत उत्तिकै योगदान पुर्‍याएका गच्छदारले अन्तिम घडीमा अलमलिएको प्रक्रिया फुकाउने पनि भूमिका खेलिदिए, निर्णयप्रक्रियामा सामेल नभएर।

गच्छदारको यो 'मूभ' लाई एकथरीले उनको 'राजनीतिक चातुर्य' ठानेका छन् भने अर्काथरीले सीमांकनबारे निर्णय लिन कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीलाई सजिलो पारिदिएको रूपमा बुझ्ेका छन्। एमाओवादी वरिष्ठ नेता एवम् विशेष समितिका संयोजक बाबुराम भट्टराईका भनाइमा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा गच्छदारले 'तपाईंहरू आफ्नो निर्णय गर्नुस्, ७ प्रदेश म स्वीकार गर्दिनँ, संविधान निर्माण प्रक्रियामा अवरोध पनि गर्दिनँ' भनेका थिए। प्रदेश–२ मा प्रस्तावित सप्तरीलाई १ नम्बर प्रदेशमै र प्रदेश–६ मा प्रस्तावित थारू समुदाय बहुल कैलालीलाई ५ नम्बर प्रदेशमा राख्नुपर्ने उनको मागमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी सहमत नभएपछि गच्छदार बाहिरिएका थिए। विशेष समिति बैठक बीचमै छाडेर निस्केपछि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने पनि, “सात प्रदेश हामीलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन, तर संविधान निर्माण प्रक्रियामा असहयोग गर्दैनौं, उहाँहरूले बोलाउनुभो भने संवाद पनि हुन्छ।”

यसअघि गरिएको ६ प्रदेशको सीमांकन सहमतिविरुद्ध आफ्नै पार्टीभित्रबाट भएको विरोधले गच्छदार अप्ठेरोमा थिए। पार्टीभित्रको असन्तुष्टि मत्थर पार्ने प्रयास गरिरहेका उनलाई यहीबीचमा तीव्र बनेको थरूहट र मधेशकेन्द्रित अन्य दलको आन्दोलनले थप अप्ठेरोमा पार्‍यो। खासगरी संविधान जारी भएपछिको भोटब्यांक प्रभावित गर्न सक्ने ती आन्दोलनको प्रभाव आकलन गरेका गच्छदारका निम्ति सुरक्षित अवतरणको बाटो यही नै हुनसक्थ्यो। त्यही कारण हुनसक्छ, उनले आफ्नो राजनीतिका लागि पनि अपरिहार्य बनेको संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न चाहेनन्, भोटब्यांकमा आफ्नो प्रभाव कायमै राख्न सीमांकनमा असहमति पनि जनाए।

भोटब्यांक राजनीति

मुख्यतः प्रदेशहरूको सीमांकनबारे दलहरूबीचको रस्साकस्सीको चुरो नै भोलिको भोटब्यांकसँग जोडिएको छ। प्रमुख दलका नेताहरूको 'अखण्ड सुदूरपश्चिम' को आलाप होस् या झ्ापा, मोरङ र सुनसरीलाई १ नम्बर प्रदेशमै राख्ने अडान, मधेशमात्रको प्रदेशको मुद्दा होस् या अन्य जातीय प्रदेशहरूको वकालत, चुरो संविधान जारी भएपछिको भोटब्यांकको जोडघटाउमा छ। क्षेत्र, अञ्चल र जिल्ला टुक्र्याउन पाइन्न भन्दै भएका उग्र आन्दोलनमा पनि मुख्यतः यही उद्देश्य छ।
संविधान निर्माणमा जनमतको भूमिका हुन्छ नै। संविधानसभामा झ्ण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सुविधाजनक स्थितिमा रहेका कांग्रेस र एमालेले त्यसलाई प्रदेश निर्माणमा आफ्नो अनुकूलतासँग जोड्ने नै भए। संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकको प्रदेश सीमांकन सम्बन्धी जोड पनि मुख्यतः भोटब्यांकमा आधारित रहेको बुझन गाह्रो छैन। फरक कति मात्र भने एमाओवादीले फरक मत राखेर त्यसलाई स्वीकार गर्‍यो, फोरम लोकतान्त्रिकले असहमति नै प्रकट गर्‍यो।

संविधान निर्माणपछि जनतामा लैजाने अजेण्डाका लागि उनीहरूले यस्तो गरिरहँदा मधेशकेन्द्रित लगायतका केही दलले भने आफूलाई संविधान निर्माण प्रक्रियाबाटै अलग देखाउन खोजे। सद्भावना पार्टी त संविधानसभाबाट सामूहिक राजीनामा गरेर आन्दोलनमा जाने घोषणा नै गर्‍यो। वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् सभासद् राधेश्याम अधिकारी संघीयताको पेचिलो मुद्दाको अनुमान गर्न नसक्दा राजनीति गर्ने हरेकले आवश्यकताभन्दा बढ्ता सजगता देखाएको बताउँछन्। अत्यधिक सतर्कताको कारण पुग्न सकिने ठाउँसम्म पुग्न पनि हच्केर पछाडि हट्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन्। “यो स्थितिमा संघीयता माग्नेले पनि भूगोलमात्र संघीयता हो भन्ने बुझे, अरूको रुचि पनि भूगोलमै मात्र देखिएको छ, रस्साकस्सी यसैमा भइरहेको छ”, अधिकारी भन्छन्।

उनका अनुसार, संघीयतामा गइसकेपछि बन्ने प्रदेश चलाउन चाहिने आर्थिक स्रोतबारे छलफल नै भएन। संविधानका धारा र अनुसूचीमा समेटिने यससम्बन्धी व्यवस्थाबारे पनि विमर्श नै भएन। संघीयताको मूल चुरो आम जनतामा अधिकारको प्रत्यायोजन, व्यक्तिगत तहमै स्वशासनको अनुभूति र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नतिसँग जोडिएको भए पनि त्यसमा कसैको ध्यान नपुगेको अधिकारी बताउँछन्। अर्थात्, संघीयतालाई भोटब्यांकको राजनीतिले भौगोलिक सीमांकनमा सीमित गरिदियो। संघीयतामा जाँदा पुराना विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र समेत फेर्न नहुनेखालका धारणा जब्बर बनेर आए, भोटब्यांक सुरक्षित गर्ने उद्देश्यबाट।

नवनिर्माणको नारा सबैले लगाए, तर विनिर्माणका लागि कोही तयार भएनन्। जसले गर्दा प्रदेशहरूको उत्तर–दक्षिण या पूर्व–पश्चिम सीमांकन भन्ने बहसमै समय खेर गयो। अहिले प्रमुख दलहरू सीमांकनको प्रस्तावित खाकाबाट आफ्नो भोटब्यांक सुरक्षित भएको ठानेर उत्साहित छन् भने अरू चाहिं सशंकित। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सीमांकनको पछिल्लो खाकाले केही हदसम्म पछिल्ला असन्तुष्टि सम्बोधन गरेको र संविधान जारी गर्नुअघिसम्म सम्भव भएजति असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न प्रयास गरिने बताउँछन्। ७ प्रदेशमा सहमति गर्दा विशेष समितिमा शीर्ष नेताहरूले सम्भव हुने विषयमा सुधारको प्रयास गर्ने सहमति गरेको बताउँदै खड्का भन्छन्, “संविधानको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएर धारा पारित गर्ने प्रक्रियासम्म पनि संविधानसभाभित्र रहेका दलहरूसँग छलफल गर्ने, संविधानमा सुधार गर्ने प्रयास जारी रहनेछ।”

एमाओवादीका सचिव गिरिराजमणि पोखरेल जनताका सुझाव समेटेर मस्यौदा परिमार्जन गर्ने क्रममा १६ बुँदे सहमति प्रभावित हुँदा संविधान निर्माण प्रक्रियामा मह140वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका गच्छदार असन्तुष्टि जनाउँदै बाहिरिए पनि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अप्ठेरो नपार्ने प्रतिबद्धता जनाएको र सात प्रदेश बनाएर कर्णालीलाई न्याय दिलाउन सकिएको बताउँछन्। थारू, मगर र मधेशलाई भने न्याय दिलाउन नसकिएको उनले बताए। “असहमति र अन्यायको बीच पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ”, पोखरेल भन्छन्, “संविधान जारी हुनुअघिको अवधिमा असहमत सबै पक्षलाई समेट्ने अधिकतम प्रयत्न हुनेछ।”

भोटब्यांक सुरक्षित गर्नकै लागि संविधान निर्माण प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै आन्दोलन घोषणा गरेका मधेशकेन्द्रित दलहरू भने खतरनाक बाटो अख्तियार गर्दैछन्। मधेशमा हुनथालेका हिंसाप्रेरित र सद्भाव बिथोल्ने खालका घटना त्यसका उदाहरण हुन्।

हिंसाको उक्साहट

१ भदौको बिहान सप्तरीको भारदह शान्त थियो। ३२ साउन साँझ् राजमार्ग अवरुद्ध गरेर बसेका मधेशकेन्द्रित दलका कार्यकर्तालाई तितरबितर पारेको प्रहरी भोलिपल्ट अप्रिय स्थिति नआउनेमा ढुक्क थियो। त्यहीकारण, भारदह इलाका प्रहरी कार्यालयमा १४–१५ जना प्रहरी मात्र थिए। तर, ९:३० बजेतिर आक्रोशित ठूलो भीड इप्रकातिर सोझ्ियो र ढुंगामुढा शुरू गर्‍यो। ढुंगामुढा गर्दै त्यो समूह प्रहरी कार्यालयमै पस्न खोजेपछि प्रहरीले टीयर ग्याँस हान्यो, हवाइफायर गर्‍यो। त्यति गर्दा पनि स्थिति नियन्त्रणमा नआएपछि भारदह बजारमा रहेका प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी समेत थपिएर गोली चलाइयो। गोली लागेर घाइते हुने आठ जनामध्ये २८ वर्षीय राजेन्द्र कुमार (राजीव) राउत एक थिए।

भारदह–१ का राउतलाई बिहान ९:४५ बजे छातीमा गोली लागेको थियो। सडकमा ढलेका उनी करीब पौने घण्टासम्म त्यहीं लडिरहे। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी सञ्जय साह (२२) का अनुसार, प्रहरीले लगातार गोली र अश्रुग्याँस चलाएकाले राजीवलाई उठाउन जान सम्भव भएन, एम्बुलेन्स पनि आउन सकेन। सप्तरी प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी नारायणप्रसाद चिमरिया घाइतेलाई अस्पताल लैजान बोलाएको एम्बुलेन्सलाई आन्दोलनकारीले नै रोकेको बताउँछन्। “थानामा पेट्रोल बम र गोली हाने, प्रहरी बाहिर जाने अवस्था भएन”, डीएसपी चिमरिया भन्छन्, “घाइतेहरू आन्दोलनकारी भएकै ठाउँमा थिए, हामीले बिरामी उठाउन सक्ने अवस्था भएन।”

देब्रे खुट्टामा गोली लागेर विराटनगरस्थित गोल्डेन अस्पतालमा उपचार गराइरहेका भारदह–२ का सुरेन्द्र मण्डल (३७) प्रहरीले महिलाहरूमाथि कुटपिट गरेपछि आन्दोलनकारीले एम्बुलेन्ससमेत चल्न नदिएको बताउँछन्। राउत ढलेको आधा घण्टापछि आफूलाई पनि गोली लागेको उनले बताए। टाउकोमा छर्रा लागेर सामान्य घाइते भएका बीपी स्मारक पब्लिक माविका ९ कक्षाका छात्र दीपककुमार साह (१५) का अनुसार, आन्दोलनकारी र प्रहरी दुवैतर्फबाट ढुङ्गा हानाहान भइरहेका वेला प्रहरीले गोली चलाएको थियो। दुवै तिघ्रामा गोली लागेका भारदह–१ का देवनारायण विश्वास (४५) भन्छन्, “आन्दोलनकारीतर्फ नेतृत्वकर्ता नभएकाले समयमै घाइतेहरूको उद्धार हुन सकेन।”

१०ः३० बजेतिर मात्र उठाइएको घाइते राउतलाई ११:५५ मा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको इमरजेन्सीमा प्रवेश गराइएलगत्तै मृत घोषित गरियो। घटनास्थलबाट एम्बुलेन्सलाई बीपी अस्पताल पुग्न १ घण्टा १५ मिनेट लाग्छ, तर गोली लागेको २ घण्टा १० मिनेटपछि मात्र उनलाई अस्पताल पुर्‍याइएको थियो। नाम उल्लेख गर्न नचाहने सप्तरीका एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “समयमै अस्पताल पुर्‍याएको भए उनी बाँच्न सक्थे, शायद आन्दोलनकारीलाई उनको लास नै चाहिएको थियो।”

केराखेतीबाट गुजारा गरिरहेका राउत आन्दोलनमा होइन, मल किन्न जाँदै थिए। राजनीतिबाट अलग रहेका उनको मृत्युपछि भने आफ्नो कार्यकर्ता दाबी गर्ने होड चल्यो, मधेशी दलहरूबीच। चार दिन बित्दासम्म उनको शव बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमै राखिएको छ। मधेशकेन्द्रित दलहरू शहीद घोषणा नगरिएसम्म राउतको शव नबुझने अडानमा छन्।

भारदह घटनापछि पूर्वी, मध्य र पश्चिम तराईमा उग्र प्रदर्शनहरू हुनथालेका छन्। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले ६ प्रदेशको सीमांकनको मोटामोटी टुंगो लगाएसँगै संविधानसभाले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा परिमार्जनको काम अघि बढाएपछि करीब एकसातासम्म मधेशमा नदेखिएको प्रदर्शन एकाएक चर्कनुमा भारदह घटना 'शुरू बिन्दु' बनेको देखिन्छ। सीमांकनको विरोधमा जुलूससम्म निकाल्न नसकेपछि कैलाली पुगेर थारू समुदायको आन्दोलनमा भड्काववादी नारा लगाएका मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू अहिले सप्तरीमै केन्द्रित भएका छन्।

आन्दोलन उठ्ने मुद्दा नभएकाले कुनै अप्रिय घटना गराएर त्यसबाटै जनमानसलाई भड्काएर अराजकता फैलाउने दाउ देखिएको एक जना प्रहरी अधिकृत बताउँछन्। “सुरक्षाकर्मीलाई भड्काएर बल प्रयोग गर्न बाध्य पार्ने रणनीति देखियो”, मधेशमा भइरहेका पछिल्ला प्रदर्शनहरूलाई सूक्ष्मरूपले अध्ययन गरिरहेका उनी भन्छन्, “त्यो बुझन नसकेर हामीले भारदहमा गल्ती गर्‍यौं।”

मर्ने र मार्ने खेल

मधेशकेन्द्रित दलहरू कुनै अप्रिय घटना गराउने र त्यसकै बलमा सामाजिक विद्वेष बढाएर आन्दोलन चर्काउने रणनीतिमा रहेको दृष्टान्त हो, २ भदौमा संयुक्त वक्तव्य मार्फत उनीहरूले गरेको घोषणा। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा 'थरूहट/मधेश लगायत यस गठबन्धनमा आबद्ध रहेका घटकहरूको आह्वानमा आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने शहीद परिवारहरूलाई आन्दोलनबाट बन्ने प्रादेशिक सरकारले पचास लाख आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै शहीद परिवारलाई निःशुल्क शिक्षा र रोजगारीको जिम्मेवारी प्रादेशिक सरकारले वहन गर्नेे निर्णय गरेको' उल्लेख छ। मोर्चामा आबद्ध संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तराई मधेश सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश रायले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ति आन्दोलन चर्काउने नाममा कस्तासम्म हर्कत गरिंदैछ भन्ने बुझाउन काफी छ।

तर, विज्ञप्तिलगत्तै मधेशमा मोर्चाले मधेशी जनताको अपमान गरेको, मर्न–मार्न उक्साएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ। मोर्चाले भने यस्तो आलोचनाको मतलब गरेको छैन। सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो सरकारले आन्दोलन दबाउन खोजिरहेकोले शहीद हुनेको परिवारलाई ५० लाख दिने प्रतिबद्धता जनाएको बताउँछन्।

आन्दोलनमा लाग्ने मृतकहरूको जिम्मा आफूहरूले लिनुपर्ने हुनाले यस्तो निर्णय लिएको उनको भनाइ छ। महतोको भनाइले कुन मुद्दा उठाएर आन्दोलन गर्ने र त्यसलाई कसरी सम्बोधन गराउने भन्दा पनि पहिल्यै 'मर्ने र मार्ने' आकलन गरेर हिंडेको देखाउँछ। २०६३ को मधेश आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूको परिवार र घाइतेले अहिलेसम्म उचित क्षतिपूर्ति नपाएर बिचल्ली भइरहँदा अरूलाई समेत मार्न उक्साएको आरोप मधेशकेन्द्रित दलहरूमाथि मधेशबाटै लागिरहेको छ।
संविधान निर्माणका लागि प्रमुख चार दलबीच १६ बुँदे सहमति भएलगत्तै प्रक्रियाबाट अलग भएको मधेशी मोर्चाबाट छुट्टिएका राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारी मोर्चाको ५० लाख क्षतिपूर्ति घोषणालाई अराजकताको पराकाष्ठा मान्छन्। आन्दोलनमा कोही पीडित हुँदा राज्यबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्ने कर्तव्य हुने बताउँदै उनी भन्छन्, “आन्दोलन उठ्ने मुद्दा नभएपछि विभिन्न घटना गराउन उक्साएर ती घटना मार्फत आन्दोलन चर्काउने दाउपेच हुनथालेको छ।”

अहिलेसम्म आन्दोलन नियन्त्रणभित्रै भए पनि भारदह जस्तै घटना भए भने नियन्त्रण बाहिर जान बेर नलाग्ने भण्डारीको आकलन छ। मधेशकेन्द्रित दलहरूको रणनीति भने हिंसाका लागि उक्साउने नै छ। ४ भदौको दिउँसो मधेशकेन्द्रित दलका कार्यकर्ताले रूपन्देहीको मर्चवारमा प्रहरी चौकीमा तोडफोड र आगजनी गरे। त्यसक्रममा बनगाई प्रहरी चौकीका सामान बाहिर निकालेर जलाइयो भने मर्यादापुर प्रहरी चौकीमा ढुंगामुढा गरियो। प्रहरीले हवाईफायर गरेर स्थितिलाई नियन्त्रणमा लियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “प्रहरीलाई हदैसम्म संयम हुन निर्देशन दिएकाले उत्तेजित पार्ने प्रयास सफल हुनसकेको छैन, तर कुनै ठाउँको भीडमा विस्फोट गराउनसक्ने खतरा बढेको छ।”

भारदह घटनालगत्तै पूर्वी मधेशमा एउटा प्रचारबाजी तीव्र भयो– 'आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउन नमान्ने भारदह इप्रकाका तीन जना प्रहरीलाई यातना दिएर थुनामा राखिएको छ, एक जनालाई बेपत्ता पारिएको छ।' केही अनलाइनहरूमा समेत आएको यो खबरलाई गाउँगाउँ पुर्‍याइयो। आन्दोलनकारीहरूले 'पहाडे शासकहरूले दमन गरेको' भन्दै साम्प्रदायिक नारा लगाए। त्यसबाट निम्तिनसक्ने अप्रिय स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सप्तरी प्रहरी प्रमुख एसपी शिशिर कर्माचार्यले पत्रकार सम्मेलन गरे, यातना दिइएको भनिएका प्रहरी हवल्दार रोशन चौधरी, जवानद्वय रवीन्द्र यादव र बुधसेन मण्डललाई सँगै राखेर। पत्रकारमाझ् उनले भनेका थिए, “साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाएर समुदायलाई भड्काउन आन्दोलनकारीसँगै केही सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यम समेत लागिपरेका छन्, सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने हर्कत नगरिदिनुस्।”

सप्तरीभन्दा डरलाग्दो स्थिति पश्चिम तराईको भैरहवामा देखापर्‍यो। ३ भदौमा थरूहट संघर्ष समिति र मधेशी मोर्चाको प्रदर्शनमा सहभागी कार्यकर्ताले सामाजिक सद्भाव बिथोलिने किसिमका उग्र नारा लगाउँदै पहाडी समुदायका घर र पार्किङ गरिएका सवारीसाधन तोडफोड गरे। त्यसको प्रतिकारमा निस्केको अर्को समूहले मधेशी समुदायका घर, होटल र गाडी तोडफोड गर्‍यो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गर्‍यो। ४ भदौमा सद्भाव र्‍याली निकालिएको भैरहवामा तनाव कम भए पनि रूपन्देही र कपिलवस्तुका भित्री गाउँहरूमा मोर्चाका कार्यकर्ताले त्यस्ता कार्य जारी राखेका छन्। (हे.बक्स)

सम्हाल्ने विकल्प

मधेशकेन्द्रित दलहरूले हिंसाका लागि उक्साउँदै परिस्थिति उत्तेजित पार्ने प्रयास जारी राखे पनि मधेशमा उनीहरूले चाहेजस्तो अवस्था छैन। भारदह घटनापछिको आक्रोशलाई छाड्ने हो भने मधेशका जिल्लाहरूमा जहाँजहाँ प्रदर्शन भइरहेका छन्, तिनमा पार्टी कार्यकर्ताकै मात्र उपस्थिति देखिएको छ। २०६३ को मधेश आन्दोलनको केन्द्र बनेका जनकपुर, राजविराज, वीरगञ्ज लगायतका ठाउँमा उग्र प्रदर्शन भइराखेका छैनन्। सीमांकन र प्रतिनिधित्वको सवालमा देखापरेको असन्तुष्टि प्रकट पनि सौम्य रूपमा भइरहेको छ। उग्र बनाउन खोजिएका प्रदर्शन राजमार्ग आसपासमा सीमित छन्।

२३ साउनमा टुंगो लागेको ६ प्रदेशको सीमांकनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तुरुन्त प्रदर्शन भएको सुर्खेत र कर्णालीको जस्तो आक्रोश मधेशमा देखिएन। एक सातापछि शुरू भएका प्रदर्शनमा सर्वसाधारणको उपस्थिति नदेखिएकै कारण परिस्थिति उत्तेजित पार्ने र सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने हर्कतको सहारा लिइएको देखिन्छ। मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूले लगाएका नारा र अभिव्यक्तिले सद्भाव बिथोल्ने खतरा छ।

राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष भण्डारी भने यी सबैलाई सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेका, हिजो लागेका साम्प्रदायिक नाराबाट राम्रोसँग पाठ सिकेका र नेताहरूले आन्दोलनलाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्र बनाएको देखेका मधेशका जनताले मधेशकेन्द्रित दलहरूले लिएको बाटो स्वीकार नगर्ने बताउँछन्। “मधेशका जनताले पहाडे र मधेशी भन्ने भावनाको असर भोगिसकेका छन्” भण्डारी भन्छन्, “मधेशमा निहित स्वार्थका लागि गरिने आन्दोलन सफल हुन्न।”

राजविराजका वरिष्ठ अधिवक्ता हिम्मत सिंह मुद्दाभन्दा उत्तेजना फैलाएर आन्दोलन चर्काउने प्रयास नियन्त्रण गर्न प्रमुख दलहरूले विवेक देखाउनुपर्ने बताउँछन्। प्रमुख दलहरूले संविधान नबन्दासम्म अहिले भएका त्रुटि सच्याउने वा बनेपछि पनि संशोधन मार्फत सुधार्ने प्रावधानबारे बताउनुपर्ने उनको भनाइ छ। “उत्तेजना फैलाउने प्रयासमा घिउ थप्ने काम गर्नुभएन” सिंह भन्छन्, “त्यति गर्न सकियो भने मधेशमा यस्तो तनाव रहँदैन।”

प्रमुख दलहरूबीच ४ भदौमा भएको ७ प्रदेशको सीमांकनको सहमति अनुसार मस्यौदा समितिले संविधानको विधेयक संविधानसभामा पेश गरेको छ। त्यसमाथि मधेशको प्रतिक्रिया आउन बाँकी नै छ। तर, मधेशमा भइरहेको प्रदर्शन मुख्यतः भोटब्यांक केन्द्रित रहेकाले संविधान जारी भएपछि पनि त्यसको असर रहनसक्छ। मध्यपश्चिम क्षेत्रको कर्णालीका पूरै र भेरी तथा राप्तीका केही जिल्लालाई समेटेर वेग्लै प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरिएकाले मध्यपश्चिममा चर्केको आन्दोलन पनि सम्भवतः रोकिनेछ। तर, पश्चिम तराईका थारू समुदायको आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरिएकाले सीमांकनलाई लिएर उत्पन्न तनाव कायमै रहन सक्छ। मधेशकेन्द्रित दलहरूले आफ्नो आन्दोलन चर्काउन पनि 'थरूहट प्रदेश' को समर्थन गरेकोले थारू समुदायका माग सम्बोधन हुँदा मधेशकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलनको मुद्दा स्वतः कमजोर हुने एकथरीको आकलन छ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे केही पहाडी जिल्ला समेटिएको नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको ५ नम्बर प्रदेश थारू र मगर समुदायकै लागि बनेको बताउँछन्। थारू समुदायले भनेजत्तिकै हुन नसके पनि ६ प्रदेशमा प्रस्तावित खाकामा तलमाथि नपर्ने गरी यो प्रदेश प्रस्ताव गरिएको उनले बताए। “सबै समुदायलाई आफ्नो पहिचान मोटामोटी समेटिएको अनुभूति हुने गरी सीमांकन प्रस्ताव गरिएको छ, यसमा सुधारको प्रयास अझै हुन्छ”, पाण्डे भन्छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् सभासद् राधेश्याम अधिकारी अहिलेका त्रुटि र जनआकांक्षा समेटेर संविधान जारी गर्दा राम्रो हुने बताउँछन्। संविधान जारी भएपछि पनि संशोधनमार्फत तथा आयोग बनाएर कतिपय जायज माग पूरा गर्न सकिने उनको भनाइ छ। “विधेयक संविधानसभामा पुगेकाले छलफलमा दुईचार दिन लाग्छ, त्यसबीचमा यसमाथि आउने प्रतिक्रिया र जनताको मूड बुझ्ेर सुधार गर्न सकिन्छ”, अधिकारी भन्छन्, “विधेयकमाथि संशोधनका क्रममा पनि सुधार हुनसक्ने ठाउँ बाँकी नै छन्।”

राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष भण्डारी १० वर्ष लडेर आएको एमाओवादी समेत आफ्ना अजेण्डामा 'रिजर्भेसन' राखेर संविधान बनाउन तयार भएकाले मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग सम्झौता गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। संविधान जारी भएपछि पनि उठ्ने मुद्दाहरूलाई संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने बताउँदै भण्डारी भन्छन्, “तर, संविधानलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्ने भूल गर्नुहुँदैन।”

साथमा दीपक ज्ञवाली, बुटवल, कमल रिमाल, विराटनगर

---

शान्तिद्वारमा सद्भाव बिथोल्दै

१ भदौमा भैरहवामा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा लुम्बिनी अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी गणेश केसीको प्रश्न थियो, “बाहिरका मान्छे आउँदैछन् भन्ने सूचना पाएका छौं, आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर गए त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ?”
बैठकमा आन्दोलनकारी दलका नेताहरूले आन्दोलन आफ्नो नियन्त्रणमै रहने दाबी गरे पनि ३ भदौमा केसीको आशंका सत्य साबित हुनपुग्यो। बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रवेशद्वार भैरहवामा मधेशी मोर्चा र थरुहट संघर्ष समितिको आह्वानमा भएको बन्दमा सयौं प्रदर्शनकारीले छानीछानी अस्पताल, सर्वसाधारणका घर, सवारी साधनमा तोडफोड गरे। प्रतिकारको नाममा सडकमा निस्किएको अर्को समूहले पनि त्यसै गर्‍यो।

सीमांकनको विरोधमा मधेशका जिल्लामा शुरु भएको आन्दोलन सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने हतियार बन्नथालेको उदाहरण थियो, भैरहवा घटना। त्यस दिन भैरहवाको बेलहियामा भएको प्रदर्शनकारी र प्रतिकारकारीबीचको झडपमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा दर्जनौं व्यक्ति सुनौली नाकाबाट भारततिर भागेका थिए। भाग्नेहरूले छाडेका भारतीय नम्बरप्लेटका मोटरसाइकल प्रतिकार समूहले जलायो। ३ भदौको प्रदर्शनको नेतृत्व संविधानसभा निर्वाचनमा रुपन्देहीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका सन्तोष पाण्डे र संघीय समाजवादी फोरमका रुपन्देही अध्यक्ष महेन्द्र यादवले गरेका थिए। प्रदर्शनमा प्रदेशहरूको सीमांकन टुंगो लागेपछि एमाओवादीबाट बाहिरिएका पूर्व विधायक विनोद उपाध्याय, रुपन्देही–१ बाट एमाओवादी उम्मेदवार बनेका देवेन्द्र पाण्डेसहित एमाओवादी र वैद्य माओवादी त्यागेका व्यक्तिसँगै सीमापारिबाट आएका नौला अनुहार र पृथकतावादी नारा लगाइरहेका सिके राउत समूहका व्यक्तिसमेत सहभागी थिए।

रुपन्देही प्रहरीका डीएसपी रामेश्वर कार्की आन्दोलनकारी नेतृत्वको कमजोरीका कारण सद्भाव विरोधी गतिविधि भएको बताउँछन्। उनले घूसपैठ रोक्न र अनियन्त्रित बन्न नदिन पूरै प्रयास गर्दा पनि नसकेको बताए। तर, आन्दोलनकारीको नेतृत्व गरेका यादव अघिल्लो दिन प्रहरीले आन्दोलनकारीले सडकमा पकाएको खाना, भाँडाकुँडा र टेन्ट फालेर उत्तेजित बनाएकाले गाउँगाउँबाट जम्मा भएको भीड नियन्त्रण हुननसकेको बताउँछन्। ३ भदौदेखि कर्फ्यू लगाउन थालिएको भैरहवामा प्रतिशोधका घटना भइरहेका छन्। सद्भावको अपील गर्दै व्यवसायीहरूले सद्भाव र्‍याली पनि निकालिरहेका छन्।

---

अन्यायमा थारू

राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ अनुसार नेपालमा थारू जातिको जनसंख्या करीब साढे १७ लाख छ। यो क्षत्री, ब्राह्मण र मगरपछिको चौथो ठूलो जनसंख्या हो।

नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मका ८ जिल्लामा मात्रै थारूहरू साढे ११ लाख छन्। यो समुदायले तराईका जिल्लामा चुरे क्षेत्र मिसाएर सीमांकन र थारूको पहिचान झ्ाल्कने नामांकन सहितको प्रदेश निर्माणको माग गरिरहेको थियो। तर, दलहरूले २३ साउनमा सार्वजनिक गरेको ६ प्रदेश र ४ भदौमा सार्वजनिक गरेको ७ प्रदेशको प्रस्तावित सीमांकन दुवैमा थारूका माग बेवास्ता गरियो।

२३ साउनको प्रस्तावित सीमांकनपछि कैलालीका थारू बहुल क्षेत्रलाई प्रदेश ५ मा मिसाउन वा प्रदेश ५ बाट पहाडी जिल्लालाई हटाउन गरेको उनीहरूको मागलाई प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र एनेकपा माओवादीले सुन्नै चाहेनन्। ४ भदौमा सुर्खेत र कर्णालीवासीको माग सम्बोधन हुने गरी प्रदेशको संख्या र सीमा परिवर्तन गरिंदा यी दलले थारू समुदायलाई उपेक्षा गरे।

कैलालीको कुल सात लाख ७५ हजार जनसंख्यामध्ये तीन लाख २२ हजार त थारू नै छन्। कञ्चनपुरमा चार लाख ५१ हजार जनसंख्यामा थारू एक लाख १५ हजार छन्। नजरअन्दाज गर्नै नमिल्ने संख्यामा रहेका थारूको माग वास्ता नै नगर्नुले तीन दलका प्रमुख नेताहरूले थारूलाई अझै कमैयाकै हैसियतमा राख्न चाहेको बताउँदै आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार लेखी भन्छन्, “तराईमा अन्य समुदायसँग मिलेर बस्नु नै थारूको कमजोरी ठानिएको छ।”

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि समानुपातिक समावेशीको मुद्दा स्थापित भएसँगै थारू आन्दोलन मुखरित भएको हो। २०६५ मा भएको थरूहट आन्दोलनमा पाँच जनाले ज्यान गुमाए। मधेशकेन्द्रित दलले उठाएको 'एक मधेश एक प्रदेश' ले आफ्नो अस्तित्व खोस्ने डरले आन्दोलनमा उत्रिएका थारूहरू अहिले घुम्दैफिर्दै उनै मधेशकेन्द्रित दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

सात प्रदेशको खाकाप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनको निर्णय गरेको मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का महासचिव रामजनम चौधरी भन्छन्, “संविधानसभामा बारम्बार हाम्रा माग राख्यौं, प्रमुख दलहरूसँग छलफल पनि गर्‍यौं, तर सुनुवाइ भएन, आन्दोलनमा जानुको विकल्प रहेन।”

जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष लेखी अन्तरिम संविधानले ग्यारेण्टी गरिसकेका समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वबाट समेत बञ्चित गर्ने गरी संविधानको मस्यौदा आएको र त्यसमा 'थारूको अस्तित्व नामेट पार्ने षडयन्त्र भएको' बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जति गुमाउनु गुमाइसक्यौं अब बाँकी केही छैन, अधिकार स्थापित नहुञ्जेलसम्म लडिरहन्छौं।”

थारूहरूको उल्लेख्य उपस्थिति भएका पूर्वी जिल्लाहरूमा पनि उनीहरूको चासो सम्बोधनको प्रयास गरिएन। झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा र उदयपुर समेटेर प्रदेश बनाउनुपर्ने उनीहरूको अर्को माग थियो। यसो गर्दा जातिगत रूपमा सबैको सन्तुलन समेत मिल्ने र तराईमा भित्रीमधेशको उदयपुरसहितको प्रदेश बन्ने उनीहरूको तर्क थियो।

प्रस्तावित प्रदेशहरूमध्ये तराईका जिल्ला समेटिएका सबैजसो प्रदेशमा थारूको संख्या धेरै छ। तीमध्ये प्रदेश–१ मा एक लाख ८८ हजार, प्रदेश–२ मा दुई लाख ८४ हजार, प्रदेश–५ मा सात लाख २० हजार र प्रदेश–७ मा चार लाख ४० हजार छ।

तुफान न्यौपाने