कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके, सुर्खेत उपत्यका, दाङ–देउखुरी, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी, चितवन, पर्सा, बारा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, सिन्धुलीको कमलाखोंच, सप्तरी, उदयपुर उपत्यका, सुनसरी, मोरङ र झ्ापा सहित तराईका सबै जिल्ला समेटेर प्रदेश बनाउनुपर्ने माग राखेर थरूहट संयुक्त संघर्ष समितिले २५ साउनमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो। नभन्दै २७ साउनदेखि थारूबहुल जिल्लामा यसको प्रभाव देखिन थाल्यो। तर ४ भदौमा बसेको संविधानमा देखिएका विवाद समाधान गर्न गठित विशेष समितिको बैठकले यसअघि प्रस्तावित ६ प्रदेशको सट्टा ७ प्रदेश बनाउने निर्णय गर्‍यो। तर पनि थारू समुदायको माग सम्बोधन भएन।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सभासद् राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “सामान्यतः माग सुनुवाइ हुने/नहुने विषयमा राजनीतिक शक्ति–सन्तुलन निर्णायक हुन्छ।” अघिल्लो संविधानसभामा समेत सभासद् रहेका अधिकारीका अनुसार २०६४ सालको संविधानसभामा माओवादीका धेरै माग पूरा हुने स्थिति थियो भने अहिलेको संविधानसभामा कांग्रेस र एमालेका मुद्दा सुनुवाइ हुने अवस्था बढी छ।

तर, यो वास्तविकता बेवास्ता गर्दा संस्थागत हुनै लागेका कतिपय महत्वपूर्ण अधिकारहरू समेत गुम्ने संभावना रहेको जानकारहरू बताउँछन्। २५ साउनमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले पनि यस्तो खतरा औंल्याएका थिए। “धेरै अधिकार खोज्दा संविधान नै नबन्ने। संविधान नै बन्न नदिने र पाएका अधिकार पनि खोसिने खतरा हामी देखिरहेका छौं”, उनले भनेका थिए।

...हातकै पोखिने डर

६ प्रदेशको सीमांकनको विरोधमा सुर्खेतमा भएको आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर गएको स्वयं आयोजकले बताएका थिए। आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न सकेसम्म छिट्टै संविधान जारी गर्नुको विकल्प देखिंदैन। सात–आठ वर्षसम्म संविधान नआउँदा जस्तोसुकै भए पनि 'एक थान संविधान' को मानसिकता विकसित हुँदै गएको एकथरीको तर्क छ। अर्थात् 'भुईंको टिप्न खोज्दा हातकै पोखिने' स्थितितर्फ मुलुक बढ्दै त छैन भन्ने चिन्ता बढेको छ।

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य संविधान जारी गर्न कुनै पनि बहानामा ढिलो गर्नै नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “असहमत विषयलाई टुंगो लगाउन संविधान पुनर्विचार आयोग गठन गरेर भए पनि संविधान जारी गर्न ढिला गर्नु हुन्न।” संविधानसभाको कार्यादेश अनुसार अधिकतम सहमतिमा तत्काल संविधान जारी नगरे जटिलता थपिंदै जाने उनको विश्लेषण छ।

त्यसो त आन्दोलनरत नेताहरू नै संविधानको ढिलाइले 'रात रहे अग्राख पलाउने' बताउन थालेका छन्। ६ र ७ भदौमा बन्द आह्वान गरेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष तथा सभासद् नगेन्द्रकुमार कुमाल भन्छन्, “संविधान निर्माणमा जति ढिलाइ भयो, पाइरहेको अधिकार कटौती गर्ने समूहलाई उति नै फाइदा पुग्छ।” २०६४ को संविधानसभादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा दल र समुदायबीचको ध्रुवीकरण झ्न्–झ्न् बढ्दै गएको बताउँदै उनी धर्मनिरपेक्षता जस्तो सहमतिको विषयलाई समेत ध्रुवीकरणको निहुँ बनाइन थालिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्। आफूहरूले पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेश बनाउनुपर्ने, धर्मनिरपेक्षता कायम राख्नुपर्ने, समानुपातिक समावेशिता लगायतका माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको बताउँदै कुमाल भन्छन्, “प्रदेश संख्या थपघट हुनु हाम्रो लागि खासै ठूलो मुद्दा होइन।”

संविधानको मस्यौदामा सबैको चित्त अवश्य बुझेको छैन, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको विरोधमा भइरहेका प्रदर्शनको सन्देश यही हो। वास्तविकता के हो भने संविधानमा कुनै एउटा दल र समुदायको शतप्रतिशत चाहना सम्बोधन हुँदैन। तर यसको अर्थ अबको संविधान 'असन्तुष्टि नै असन्तुष्टिको दस्तावेज' भने किमार्थ होइन।

विश्लेषक तथा सभासद् श्याम श्रेष्ठ संविधानको मस्यौदामा युगान्तकारी मह140वका सकारात्मक कुराहरू परेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता संस्थागत हुनु चानचुने कुरा होइन।” आलोचनाका प्रशस्त विषय हुँदाहुँदै पनि समाजवादी संविधानमा हुनैपर्ने ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला सम्बन्धी कतिपय हक ऐतिहासिक भएको उनको बुझाइ छ। अघिल्लो संविधानसभामा सहमति भइसकेको समानुपातिक भन्ने शब्द काटिए पनि समावेशिता कायम रहनुलाई पनि यतिवेला सकारात्मक मान्नुपर्ने धारणा राख्ने उनी सम्पत्तिको कर र संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रावधान पनि नराम्रो नभएको तर्क गर्छन्।

अघिल्लो संविधानसभा विघटनको महत्वपूर्ण कारण बन्यो– राज्य पुनर्संरचना। त्यसमा पनि संघीय प्रदेशको नामांकन, सीमांकन र संख्या अत्यधिक विवादको विषय थियो। त्यहीवेला एमाओवादीले प्रस्ताव गरेको आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय अग्राधिकारको विषयले 'आगोमा घिउ थप्ने' काम गर्‍यो।

एक थारू अधिकारकर्मीको बुझाइमा सबै माग एकै पटक पूरा हुनुपर्छ भन्ने अडान जनजाति, मधेशी, दलित र महिलाकै लागि प्रत्युत्पादक बनिरहेको छ। ती अधिकारकर्मी भन्छन्, “राजनीतिक परिस्थिति मूल्यांकन नगरी 'ककस' बनाउनु गलत थियो भन्ने सावित भइसकेको छ।” त्यतिवेला थारूको बडघर र मगरको भेजा जस्ता पारम्परिक सामुदायिक संगठनमार्फत नै सभासद् चुनिनुपर्ने माग समेत उठेको थियो।

राज्य पुनर्संरचना लगायतका संविधानका विवादित विषयमा २ जेठ २०६९ मा भएको सहमति कार्यान्वयन नहुनुमा 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' भन्ने त्यही सोच जिम्मेवार थियो। सहमतिको मसी नसुक्दै एमाओवादी कार्यान्वयनबाट पछि हट्यो। सभासद् अधिकारी भन्छन्, “त्यतिवेला संविधान जारी गर्न बाधक नबन्न कांग्रेस र एमालेले नरुचाएरै पनि सहमति मान्नुपर्ने अवस्था थियो।” २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि भने एमाओवादीको अधिकतम माग नै २ जेठको सहमति कार्यान्वयन भएको उनी स्मरण गर्छन्। राजनीतिक शक्ति–सन्तुलन ख्याल नगरेकै कारण एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाको आन्दोलन अर्थहीन भएको उनको विश्लेषण छ।

धेरैको विश्लेषणमा, एमाओवादीले अड्को नथापेको भए गत ८ माघ २०७१ भित्रै संविधान आउने निश्चित थियो। त्यतिवेला माओवादी र मधेशी मोर्चाले संविधानसभा बैठकमा मच्चाएको वितण्डाले उनीहरूलाई कुनै फाइदा गरेन। समयमै एमाओवादी ६ प्रदेशमा सहमत भएको भए संविधानसभाको प्रतिबद्धता अनुसार एक वर्षमै सीमांकन सहितको संविधान पनि लगभग पक्का थियो। जबकि २५ जेठमा भएको १६ बुँदे सहमतिपछि प्रदेशहरूको सीमांकन हुनुपर्छ भन्नकै लागि दलहरूले थप कसरत गर्नु परेको थियो। १६ बुँदेमा पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारमा आठ प्रदेश बनाउने सहमतिमा पुगेका दलहरूले २३ साउनमा ६ प्रदेशको नक्शांकन गरे। तर, दुई हप्ता पनि नबित्दै फेरि ७ प्रदेशको नयाँ प्रस्ताव आएको छ।

“सत्य हो माघमै संविधान जारी भएको भए पहिल्यै सहमति भएको धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता जस्ता विषयमा अहिले विवाद गर्नुपर्ने नै थिएन” सभासद् कुमाल भन्छन्।