नेताहरूले नेपालको आवश्यकता हो–होइन भनेर सोचविचारै नगरिकन संघीयतामा जाने निर्णय गर्दा देश गम्भीर द्वन्द्वमा फँस्न पुगेको छ। प्रदेशका खाका आउनासाथ शुरू भएको आन्दोलनमा केहीको ज्यान गइसकेको छ भने दक्षिणबाट पालित–पोषित नेताहरू जातीय दंगा गराउने षडयन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पक्षधर डलर, युरो र पाउण्डपन्थीहरू थप आगो सल्काउने प्रयत्नमा छन्।

१२५ जात र १२३ भाषा भएको देशमा आठ–दश जातिका नाममा प्रदेश बनाउने प्रस्ताव नै नेपाललाई द्वन्द्वमा फँसाउने चाल थियो। हुने–नहुने र शोषक–शोषितबीचको अन्तरविरोधको वर्गीय समाधान खोज्नुपर्नेमा सबै पश्चिम र दक्षिणको पैसामा लाग्दा यो चाल सफल हुन पुग्यो। अरू त अरू आईएनजीओ र एनजीओको जातीय–क्षेत्रीय नाराले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समेत दिग्भ्रमित पार्‍यो।

इसाईकरणका हिमायती

एनेकपा माओवादीको माथिल्लो तहमा मिसनरी चर्च र तिनका पैसाको प्रभाव जमेपछि राज्यको धर्मनिरपेक्षताको नीतिलाई दुरुपयोग गर्दै नेपालीलाई इसाईकरण गर्ने अभियान चलाइयो। एमाओवादी नेताहरू आर्थिक लाभका लागि यो अभियानमा सहयोगी बने। इसाईकरणको अभियानले धार्मिक रूपमा सहिष्णु भएर बसेका हिन्दू, बौद्ध, किराँत र मुस्लिम लगायतका धर्मावलम्बी जनतालाई आक्रोशित बनायो। बढ्दो इसाइकरणसँगै अहिले हिन्दू र अन्य धर्मावलम्बीहरू पनि सडकमा ओर्लन थालेकाले नेपालमा धार्मिक द्वन्द्वको खतरा बढ्दो छ।

संविधान निर्माणमा अहिले मूलतः जातीयता, क्षेत्रीयता र धर्मनिरपेक्षताले बाधा पुर्‍याएका छन्। दलहरूले यी तीन कुरामा प्रष्ट नीति लिएर अघि बढ्ने आँट नगरेसम्म समस्या रहिरहनेछ। नेपालमा पहिचानको राजनीतिले विदेशी हस्तक्षेप ल्यायो भन्ने कुरा सत्य होइन। नेपालमा बढ्दो वामपन्थी प्रभाव र वर्गीय राजनीतिलाई दिग्भ्रमित पार्न विदेशी योजनामा जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिको बीजारोपण गरियो र हुर्काइयो। यसको माली एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरू हुन्। संविधान निर्माण कार्यको मूल बाधक उनीहरू नै भएका छन्।

नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले आफ्ना वर्गीय, पेशागत र महिला संगठनलाई प्रभावकारी बनाउन सकेनन्। बरु, त्यहाँभित्र बनेका जातीय–क्षेत्रीय संगठन जाति र क्षेत्रका विषयमा पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिने माध्यम बनेका छन्। वैचारिक, संगठनात्मक र राजनीतिक योग्यताभन्दा जात र क्षेत्रको आधारमा बनाइएका त्यस्ता संगठनले दबाब दिंदा ठूला पार्टीका नेता किंकर्तव्यविमूढ बन्ने गरेका छन्। जसले गर्दा राष्ट्रिय हित ओझेलमा पर्न थालेको छ र पार्टीहरूको निर्णय क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ। यिनै कारणले गर्दा नेपालले न निल्न न ओकल्न सक्ने घाँटीमा अड्केको हड्डी बनेको छ, संघीयता।

नेपाल अहिले संघीयता ठीक छैन भनेर निर्णय उल्ट्याउने र जे–जे हुन्छ होस् भनेर अगाडि जान सक्ने अवस्थामा छैन। यस्तो अवस्थामा संविधान निर्माण नरोकियोस् भनेर संघीयतामा प्रवेश गर्नुको विकल्प छैन। सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर संघीयतामा प्रवेश गर्नु उपयुक्त हुने भएकोले यो विषयलाई आयोगको जिम्मा लगाउनु सबभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ। त्यसो गर्दा संघीयताका विषयमा देखापरेका विभिन्न विचार, माग र आकांक्षालाई सही तरीकाले सम्बोधन गर्न समय पाइने हुनाले आयोग निर्विकल्प बनेको छ।

मधेशः जमीनदारको उपनिवेश

अहिले चर्चित प्रदेश–२ लाई तराईका आठ जिल्लाका रैथाने पूँजीपति र जमीनदारहरूको उपनिवेश बन्न छोडिदिए जस्तो देखिन्छ। आर्थिक विकासको सम्भावनामा सबभन्दा कमजोर यही प्रदेश देखिएको छ। उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका कथित मधेशवादी नेताहरूले चाहेको यो प्रदेशको स्वरुप र सम्भावनालाई लिएर त्यहींका बुद्धिजीवीहरूमा असन्तुष्टि बढ्दो छ।
मधेशका आम जनसमुदाय आफ्नो समृद्ध भविष्यलाई लिएर चिन्तित छन्। उनीहरू आफ्नो बसोबासस्थललाई पहाड र हिमालसँग जोड्ने माग गर्न थालेका छन्। हुन पनि, आर्थिक समृद्धिलाई ध्यानमा राख्ने हो भने धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सर्लाही, रौतहट, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप र दोलखा जिल्लासहितको प्रदेश बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। जनकपुरलाई प्रदेशको राजधानी बनाउन सकिन्छ। रामेछाप र दोलखालाई प्रादेशिक राजधानी जनकपुरसँग जोड्ने सडक बनाएर जलस्रोत, पर्यटन र उद्योगको व्यापक विस्तार गर्न सकिन्छ। त्यो अवस्थामा हुनसक्ने विद्युत् विस्तार, औद्योगीकरण र सिंचाइ सुविधाको अनुमान लगाउन सकिन्छ। सप्तरीलाई प्रदेश नम्बर १ मा राख्नु धेरै दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिन्छ।

यसैगरी; बारा, पर्सा र चितवनलाई काठमाडौं उपत्यका सहितको प्रदेश–३ मा जोड्दा व्यापक विकासको सम्भावना बढ्छ। तराईका आठ जिल्लाको प्रदेश नै कायम राख्ने हो भने त्यो स्थानीय केही ठूलाठालु 'मधेशी' नेताहरूको खाइ–खेली गर्ने थलो सिवाय केही हुने छैन। उत्तरबाट दक्षिण बग्ने नेपालका नदीनालाले हिमाल, पहाड र तराईलाई प्राकृतिक रूपमै बाँधेका छन्। हिमाली, पहाडी वा तराईका जिल्लाहरूको मात्र प्रदेश बनाए तिनले जनतालाई उन्नत भविष्य दिन सक्दैनन्। त्यस्ता प्रदेशहरूले संघीयतालाई टिकाउन पनि सक्दैनन्, बरु नेपालको लागि अभिशाप बन्छन्।

नेपालमा औद्योगिक विकासको बढी सम्भावना तराईमा छ भने जलस्रोत, पर्यटन, सिमेन्ट लगायतका सम्भावना पहाड र हिमालमा। उत्तर–दक्षिण सडकहरू बनाएर आगामी केही वर्षमै तराईको सम्भावनालाई हिमालको फेदीसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ। हिमाली र पहाडी नदीहरूबाट तराई सिंचित गर्न सकिन्छ। यो त्यतिवेला सम्भव हुन्छ; जब हिमाल, पहाड र तराई मिलेको प्रदेश बन्छ। अहिलेकै सीमांकन वा मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूको मागबाट त्यो सम्भव हुँदैन। जात, समुदाय र कुनै क्षेत्रविशेषको स्वार्थमा बन्ने प्रदेशले प्रथमतः त्यहींका जनताको कुभलो गर्छ।

जनताको भलोका लागि प्रदेश–४ मा गण्डकी, धौलागिरि र लुम्बिनीका सबै जिल्ला सामेल गर्दा हुन्छ। राप्ती, कर्णाली र भेरीका सबै जिल्ला सामेल गरिएको एउटा प्रदेश र सेती–महाकाली अञ्चलका सबै जिल्लाको अर्को प्रदेश बनाएर तत्काल ६ प्रदेशमा जानुपर्छ। प्रदेशमा रहेका जिल्ला वा कुनै भूभागलाई फेरबदल गर्नुपरे गर्न सक्ने अधिकारसहितको संघीय आयोग बनाएर संविधान जारी गर्नुपर्छ।

१६ बुँदे केका लागि?

राष्ट्रपतिको महत्वाकांक्षी तिगडम, नेपाली कांग्रेसको सत्ता लम्ब्याउने दाउ र एमाओवादीमा दाहाल–भट्टराईको आपसी आत्मघाती प्रतिद्वन्द्विताको शिकार हुन लागेको १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि थियो कि संविधान निर्माणमा ढिलाइका लागि? यो प्रश्नको जन्मसँगै १६ बुँदे सहमतिको वारिस र पालनकर्ता एमाले मात्रै देखिन थालेको छ।

शुरूमै १६ बुँदे सहमति विरुद्ध भारतले खेल शुरू गर्‍यो, त्यसपछि राष्ट्रपति मैदानमा उत्रिए। त्यसलगत्तै यसलाई प्रभावहीन पारेर संविधानसभालाई असफल बनाउन सर्वाेच्च अदालतको फैसला आयोअनि मधेशीकेन्द्रित दलका नेताहरूलाई भाँडभैलो गर्न उतारियो। अहिले देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको आगो बालेर नेपाललाई टुक्र्याउने योजना कार्यान्वयन गर्न खोजिंदैछ। कोही १६ बुँदे जप्दै त कोही विरोध गर्दै यसलाई असफल पार्न लागेका छन्।

यस्तो अवस्थामा १६ बुँदे कार्यान्वयन होस् भन्ने पार्टीका प्रमुख नेताहरूले सबभन्दा पहिले आफ्नो दललाई एकताबद्ध पार्नुपर्छ। आफ्ना केन्द्रीय नेता र सांसद्हरूलाई पार्टी नीति अनुरूप संविधानसभा भित्र–बाहिर बोल्न, गतिविधि गर्न र नेतृत्व लिन प्रेरित–निर्देशित गर्नुपर्छ। १६ बँुदे सहमति गर्ने चार दल यसको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिए संविधान जारी गर्न कसैले रोक्न सक्दैन।