विकल्प जनमत संग्रह

Share:
  
- शेखर खरेल
गाँठो भनेकै संघीयता हो, जसलाई नफुकाई यात्रा सम्भव छैन। यसको एउटै लोकतान्त्रिक उपाय भनेको जनमत संग्रह हो।

भानु भट्टराई
डेनिस लेखक हान्स क्रिस्चियन एन्डरसनको चर्चित कथा छ, 'बादशाहको नयाँ पोशाक।' कथामा 'मूर्खहरूले बादशाहको पोशाक देख्न सक्दैनन्' भन्ने झयाली पिटिएपछि आफूलाई बुद्धिमान देखाउन उनीहरू नग्न राजाको 'पोशाक' को तारिफ गर्छन्। नेपालमा संघीयता उपयुक्त हो–होइन, यसका गुण–दोष के के हुन्? केलाउनभन्दा पनि आफूलाई अग्रगामी देखाउन राजनीतिकर्मी र बुद्धिजीवीले एन्डरसनका नाङ्गो राजाका रैती झैं संघीयताको पक्षपोषण गरे। यसको उपादेयताप्रति प्रश्न र शंका गर्नेहरूलाई प्रतिगमनको मतियारको पगरीसम्म गुथाइयो।

लोकतन्त्रको उदार समाजमा संघीयताबारे विशद् छलफल र बहस हुनुपर्थ्यो। तर, संक्रमणका वेला समाजलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने बौद्धिक वर्ग र नागरिक समाजको ठूलो तप्का दाता र गैरसरकारी संस्थाको प्रलोभनमा संघीयताको प्रखर प्रवक्ता नै बने। संघीयताको उपदेयताबारे उनीहरूका विश्लेषण सुन्दा र पढ्दा यस्तो भान पर्थ्यो, युगौंदेखिको पछौटेपन र जाति वा क्षेत्र विशेषको सीमान्तकरणको एउटै कारण संघीयता नहुनु नै हो।

माओवादीले आफ्नो सशस्त्र विद्रोहमा समर्थन जुटाउन तुलनात्मक रूपले राज्यको पहुँच र सुविधाबाट पछि पारिएका जातिलाई जातीय राज्यको प्रलोभन दिए। र, मुलुकमा संघीय राज्यको जग खने। मधेश आन्दोलनले जातीयताको जगमाथि तला थप्यो। तर, शान्ति प्रक्रिया र मधेश आन्दोलनको एक दशकको अनुभव भन्छ, संघीयताको आधार पहिचानभन्दा पनि स्रोत र सामर्थ्यका आधारमा गरिनु नै उपयुक्त हुन्छ।

सीमांकनको संकट

हतारमा संविधान जारी गरी सत्तारोहणका निम्ति आतुर नेताहरूको ६ प्रदेशको सीमाङ्कनमा कुनै वैज्ञानिक र तार्किक आधार देखिंदैन। यो त रियलस्टेट कम्पनीको जग्गाको प्लटिङ जस्तै देखिन्छ। यस्तो प्लटिङको विरोधमा कर्णाली अञ्चलवासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अखण्ड कर्णाली, अखण्ड पश्चिम, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमसँगै थरूहट र लिम्बूवान् प्रदेशको मागले देश मनोवैज्ञानिक रूपमा खण्डित भएको छ। केही मधेशवादी नेताले त देशै टुक्र्याउनेसम्मका धम्की दिन थालेका छन्। आफ्नै सीमाङ्कनको औचित्य सावित गर्न नसकिरहेका नेताहरूलाई विरोधको ज्वार शमन गर्न हम्मे–हम्मे परेको छ।

सीमाङ्कनपछि मुलुकको स्थिति धापमा फँसेको मानिस जस्तै भएको छ, जो जति बाहिर निस्कने प्रयास गर्छ, उति नै दलदलभित्र भासिंदै जान्छ। तर, अनिश्चयको कालो बादलमा चाँदीको घेरा पनि देखिएको छ। जनतामा जातीय भन्दा क्षेत्रीय भाव बढ्दो छ। बहुसंख्यकले आफ्नो पहिचान जात र नश्ल भन्दा भूगोलसँग जोडेका छन्। उनीहरू जिल्ला, अञ्चल र (विकास) क्षेत्र टुक्र्याउने पक्षमा देखिंदैनन्। उनीहरू छुट्टै प्रदेश भन्दा उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतसँग जोडिने प्रान्तको पक्षमा छन्।

संघीयता विकास, वितरण र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषय हो। तर, हामीकहाँ संघीयता माओवादी 'जनयुद्ध' को सहउत्पादन (वाईप्रडक्ट) को रूपमा भित्रियो, जसलाई जनताको उर्लंदो आकांक्षा र परिवर्तन व्यवस्थापनमा असफल राजनीतिले मलजल गर्‍यो। धेरैका निम्ति संघीयता आवश्यकता नभई राजनीतिक अस्त्र बन्यो।

विकास, वितरण र सामाजिक न्याय सीमान्तकृत र उत्पीडित समूह वा वर्गमा समयमै पुर्‍याउन सकेको भए यतिवेला संघीयताको अनिश्चित र दुरुह यात्रा गरिरहनुपर्ने थिएन। तर, समय घर्किसकेको छैन।

आर्थिक, भौगोलिक र सामरिक सबै दृष्टिले चीन र भारतबीचको सानो भू–भाग नेपालले संघीयता थाम्न सक्दैन। प्रविधिको अभूतपूर्व विकासका कारण संसारै खुम्चिएको वेला नेपाल विभाजन गराइनु बुद्धिमानी होइन। बरू मध्यपहाडी राजमार्ग, रेल मार्ग, सुरुङ मार्ग, फास्ट ट्रयाक, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू चाँडै सकिए देशभित्रको 'कनेक्टिभिटी' बढ्नेछ, जसले उद्यमशीलता र रोजगारीको अवसर कुना–कुनासम्म पुर्‍याउने छ। विकासका तीन इन्जिन, कृषि, जलविद्युत् र पर्यटनलाई दौडाउन सके मुलुकले एकदशक भित्रै ठूलो फड्को मार्न सक्छ।

अहिलेको गाँठो भनेकै संघीयता हो, जसलाई नफुकाई यात्रा सम्भव छैन। “के नेपाल अब संघीयता बेगर अघि बढ्नै सक्दैन?” निर्णय लिने वेला आएको छ। छिनोफानोको एउटै लोकतान्त्रिक उपाय भनेको जनमत संग्रह हो। समय खेर नफालौं!

comments powered by Disqus

रमझम