२०५४ सालमा निर्वाचित स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको पदावधि २०५९ मा सकिएपछि चुनाव भएको छैन। हरेक पाँच वर्षमा हुनुपर्ने आवधिक चुनाव १३ वर्षसम्म पनि नहुँदा सर्वसाधारणले आफ्नो गाउँठाउँको विकासका लागि प्रतिनिधि छान्न त पाएका छैनन् नै; 'भ्रष्टाचारको स्वर्ग' बनेको छ, स्थानीय निकाय। अर्कातिर, दुई कार्यकाल गरी झ्न्डै चार लाख राजनीतिकर्मीले गाउँ/नगरबाट आफ्नो नेतृत्व विकास गर्ने अवसर गुमाएका छन्। यो अवस्थामा हिमाल साप्ताहिकले १८–२४ साउनमा गरेको राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षणमा सहभागी दुईतिहाइभन्दा बढी उत्तरदाताले तत्काल स्थानीय निर्वाचनको माग गरेका छन्।

'स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बनेको १३ वर्ष भइसक्यो, निर्वाचन कहिले हुनुपर्ला?' भन्ने प्रश्नमा ७० प्रतिशत उत्तरदाताले 'तत्काल हुनुपर्छ' भन्ने जवाफ दिए। त्यसैगरी, १५.२ प्रतिशतले 'प्रदेशसभा निर्वाचनपछि' भनेका छन् भने ३ प्रतिशतले 'स्थानीय निकायको निर्वाचन जरूरी छैन' भन्ने मत दिए। तत्काल निर्वाचन चाहनेमा शहरका ६८ प्रतिशत र गाउँका ७२.२ प्रतिशत छन्। स्थानीय निर्वाचन जरूरी छैन भन्नेमा गाउँका २.४ प्रतिशत र शहरका ३.५ प्रतिशत छन्। यसले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको आवश्यकता गाउँमा बढी खट्किएको र आयोजना छनोटदेखि बजेट विनियोजनसम्ममा कम प्राथमिकता पाएको ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा 'विकास ल्याउने' नेता छान्न आतुर रहेको देखाउँछ। गाउँमा सरकारी सेवाको अवस्था पनि नाजुक रहेकाले गाउँवासीले आफ्ना प्रतिनिधिको सहयोग खोजेको बुझन सकिन्छ।

तत्काल चुनाव चाहनेमा सबभन्दा बढी (७८ प्रतिशत) स्नातकोत्तर वा सोभन्दा बढी पढेका छन्। त्यसपछि स्नातक, प्लस टु हुँदै निरक्षरसम्म र्झ्दा तत्काल चुनाव हुनुपर्छ भन्ने प्रतिशत घट्दै आउँछ। तत्काल चुनाव चाहनेमध्ये निरक्षर ५८.९ प्रतिशत छन्। यसले बढी अध्ययन गरेकाहरूले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको बढी आवश्यकता महसूस गरेको देखाउँछ। उमेरगत हिसाबले हेर्दा तत्काल निर्वाचन चाहनेमा २५–५९ वर्ष उमेर समूहका बढी छन्। यो उमेर समूहमा 'निर्वाचन जरूरी छैन' भन्नेहरू सबभन्दा कम छन्। विद्यमान संरचनामा चुनाव हुँदा चुनिने करीब दुई लाख जनप्रतिनिधिमध्ये धेरैजसो यही उमेर समूहका हुन्छन्।

त्यस्तै, दलहरूबीच स्थानीय सरकारको स्वरुपबारे कुरा नमिल्नुलाई नागरिकले चुनावमा ढिलाइको प्रमुख कारण मानेका छन्। 'स्थानीय निर्वाचन ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण के हो?' भन्ने प्रश्नमा ३५ प्रतिशतले 'दलहरूबीच स्थानीय सरकारको स्वरुपबारे कुरा नमिलेकाले' भनेका छन् भने २०.५ प्रतिशतले 'जनताको समस्याप्रति वास्ता नभएर' भन्ने जवाफ दिएका छन्। त्यस्तै, १२.७ प्रतिशतले 'भागबण्डाबाट बजेट परिचालन गर्न पाइने भएर' भनेका छन्। 'थाहा छैन' भन्नेमध्ये २८.६ प्रतिशत महिला छन्।

समुदायलाई व्यवस्थापन

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये एकतिहाइले गाविस/नगरपालिकाले दिने स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत् जस्ता अत्यावश्यक सेवामा सुधार ल्याउन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समुदायलाई दिनुपर्ने मत दिएका छन्। 'विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, विद्युत्, सरसफाइ/फोहोरमैला व्यवस्थापन, सडकको सम्बन्धमा गाविस/नगरपालिकाले दिने सेवामा सुधार ल्याउन के गर्नुपर्छ? सबैभन्दा मह140वपूर्ण उपाय छान्नुहोस्' भन्ने प्रश्नमा सबभन्दा बढी (२९.४ प्रतिशत) ले 'समुदायलाई व्यवस्थापकीय जिम्मा दिनुपर्ने' बताएका छन्। त्यसपछि बजेट वृद्धि, निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक अहस्तक्षेप, सेवा प्रदायकमाथि निगरानी लगायतका उपाय सुझाएका छन्।

नेपालमा समुदायमा हस्तान्तरित विद्यालय, वन, सिंचाइ, विद्युत्, खानेपानी लगायतका आयोजना सफल भएका छन्। आफैंले व्यवस्थापन गर्न पाए सुधार गर्न सकिन्थ्यो भन्ने आत्मविश्वास नागरिकमा देखिन्छ। उमेरसमूह अनुसार २५–३९ वर्ष र शैक्षिक योग्यता अनुसार स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिका उत्तरदाताले सेवा सुधार्न समुदायमा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताएका छन्।

सेवा प्रदायकमाथि सार्वजनिक निगरानी बढाएर सेवा सुधार्न सकिने धारणा गाउँकाभन्दा शहरका मतदाताको बढी देखिन्छ। बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेहरू भने शहरमा १७.३ प्रतिशत र गाउँमा २२.७ प्रतिशत देखिए। यसले शहरको तुलनामा निकै कम बजेट जाने गाउँहरू सरकारी सेवा पाउन छटपटाएको देखाउँछ।

सेनामाथि विश्वास

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ), निर्वाचन आयोग, अदालत, सेना, प्रहरी, निजामती सेवा, सञ्चारमाध्यम र सरकारमध्ये नागरिकले सबभन्दा बढी विश्वास सेनालाई गरेको पाइयो। 'यी संस्थाहरूप्रति तपाईंको विश्वास कस्तो छ?' भन्ने प्रश्नमा सबभन्दा बढी २८.६ प्रतिशत उत्तरदाताले सेनाप्रति 'अत्यधिक विश्वास' रहेको जवाफ दिएका छन्। यी निकायमध्ये सबभन्दा कम (५.४ प्रतिशत) ले मात्र सरकारप्रति 'अत्यधिक विश्वास' रहेको जवाफ दिए। निजामती सेवालाई 'अत्यधिक विश्वास' गर्नेहरू पनि ९.१ प्रतिशत मात्र देखिए। अदुअआ, निर्वाचन आयोग, अदालत, प्रहरी जस्ता संस्थाप्रति पनि २० प्रतिशतभन्दा कमको मात्रै 'अत्यधिक विश्वास' रहेको पाइयो।

हिमाल राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षण–२०७२ मा 'लोकतन्त्र र राष्ट्रियता खतरामा छ भने कोबाट?' भन्ने दुई वैकल्पिक प्रश्नमा क्रमशः ०.७ र ०.३ प्रतिशत उत्तरदाताले 'नेपाली सेनाबाट' भन्ने जवाफ दिए। १२ वैशाखको महाभूकम्पपछिको उद्धार र राहतमा खेलेको भूमिकाबाट सेनाले नागरिक तहमा हालसम्मकै ठूलो लोकप्रियता आर्जन गरेको यसले देखाउँछ। उल्लिखित संस्थामध्ये ६३.७ प्रतिशत उत्तरदाताले अदालतको भूमिकालाई सन्तोषजनक मानेका छन्, 'ठीकै छ' भन्ने जवाफ दिएर। त्यसपछि क्रमशः सञ्चारमाध्यम, निर्वाचन आयोग, प्रहरीलाई 'ठीकै छ' भनिएको छ। सबभन्दा कम नागरिकले सेवा राम्रो ठानेका र सबभन्दा बढीले 'पटक्कै विश्वास छैन' भन्ने जवाफ दिएकाले सरकार, निजामती सेवा र प्रहरीले सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सबभन्दा बढी (४१.२ प्रतिशत) ले सरकारप्रति 'पटक्कै विश्वास छैन' भन्ने जवाफ दिएका छन्। सरकारप्रति विश्वास नगर्नेमा गाउँभन्दा शहरका र महिलाभन्दा पुरुष बढी छन्। भौगोलिक क्षेत्र अनुसार, तराईका नागरिकले सबभन्दा बढी सरकारलाई अविश्वास गरेका छन्। शैक्षिक योग्यता अनुसार हेर्दा स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिकाहरूले सरकारलाई बढी अविश्वास गरेका छन्। सरकारप्रति 'पटक्कै विश्वास छैन' भन्नेमा जातिगत रूपमा सबभन्दा धेरै नेवार छन्। 'विश्वास छैन' मात्रै भन्नेमा तराईका जनजाति र दलित बढी छन्।

निजामती सेवाप्रति 'पटक्कै विश्वास छैन' भन्नेहरू २६.१ प्रतिशत छन्। तिनमा शहरी क्षेत्रका धेरै छन्। त्यस्तै, भौगोलिक क्षेत्र अनुसार तराईका नागरिक, लैंगिक रूपमा पुरुष र शैक्षिक योग्यताको हिसाबमा स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिकाले निजामती सेवाप्रति बढी अविश्वास गरेका छन्। सरकार र निजामती सेवामा पटक्कै विश्वास नगर्नेहरू धेरै हुनुले तराईमा सेवा प्रवाह सन्तोषजनक नभएको देखाएको छ।