जोखिममा लगानीकर्ता

Share:
  
- रमेश कुमार
नियामक निकाय र प्रवर्द्धक कम्पनीहरूमा संस्थागत सुशासन नहुँदा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणले गरेको लगानी जोखिममा छ।

चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम।
तादी खोला जलविद्युत् आयोजना बन्ने भएपछि नुवाकोटका एक व्यवसायीले एक वर्ष अगाडि रु.१० लाख लगानी गरे। दुई वर्षभित्रै सम्पन्न हुने आयोजनाको संस्थापक लगानीकर्ता हुने लोभ देखाइएपछि आँखा चिम्लेर रकम बुझाएका उनी भन्छन्, “तर, काम अघि बढ्नु त कता हो कता, आयोजनाको अत्तोपत्तै छैन।”

हीरारत्न हाइड्रो प्रालिको यो आयोजनाको एकातिर वित्तीय व्यवस्थापन हुनसकेको छैन भने अर्कोतिर कतिपय स्थानीय यसलाई बन्नै नदिने कसरतमा छन्। प्रवर्द्धकहरू पनि आफ्नो स्वार्थको ठेकेदार छान्ने रस्साकस्सीमा छन्। लगानीकर्ताहरू भने 'सुनको अण्डा पार्ने कुखुरी' भनिएको आयोजनामा लगानी असुरक्षित भएको बुझेपछि सुर्तामा छन्।

उता, लमजुङमा पिपुल्स हाइड्रोले निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको ४९.६ मेगावाटको सुपर दोर्दी 'ख' आयोजनामा पनि विद्युत् खरीद सम्झ्ौता (पीपीए) नै नभई सयौं सर्वसाधारणलाई संस्थापक शेयर बनाइयो। केही महीनाअघि विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए गरे पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्दा आयोजना निर्माण अनिश्चित बनेको छ। हाइड्रो भेन्चर प्रालिले निर्माण प्रस्ताव गरेको ८६ मेगावाटको सोलु जलविद्युत् आयोजनाको हालत पनि उस्तै छ। पत्रिकामा विज्ञापन निकालेर सर्वसाधारणसँग करोडौं उठाएको यो परियोजनामा पनि वित्तीय व्यवस्थापन नभएर निर्माण लगानी जुटेको छैन।

निर्माणको पूर्व तयारी नै नसकी संस्थापक शेयर दिएर सर्वसाधारणबाट रकम उठाउने झेली खेल कसरी झाङ्गिइरहेको छ भनेर देखाउने उदाहरण पनि हुन्। ५० भन्दा बढी शेयर सदस्य भएको कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा दर्ता हुनुपर्ने नियम छ। तर, पैसा उठाउन सयौंलाई शेयर धनी बनाइएका यी तीन वटै कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडका रूपमा दर्ता छन्। केही हर्ताकर्ताको हालीमुहाली रहने यस्ता कम्पनीमा सर्वसाधारण शेयरधनीले न संस्थाको प्रगति थाहा पाउँछन्, न त निर्माणको टुंगो नै हुन्छ।

कतिपय जलविद्युत् कम्पनीको त संस्थापक शेयर खरीदबिक्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट नभई तमसुक वा भर्पाईबाट भइरहेको छ। यस्तो खरीदबिक्रीमा प्रिमियम जोडेर कारोबार हुने गरेको छ। शेयर विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराई यस्ता कम्पनीको जलविद्युत् आयोजनाबाट सर्वसाधारण शेयरधनीले फाइदा होइन, लगानी फिर्ता पाउने ग्यारेन्टी समेत नहुने बताउँछन्।

आँखा चिम्लेर लगानी

लालशुभ गुरुङ आफ्नो पुर्ख्यौली घर भएको जिल्ला लमजुङको एउटा जलविद्युत् आयोजनामा रु.१० लाख लगानी गर्ने तयारीमा छन्। शेयरबारे बुझन राजधानीको एक शेयर तालीम केन्द्रमा आइपुगेका उनले आफन्तहरूबाट राम्रो प्रतिफलको लागि जलविद्युत्मा लगानी गर्ने सल्लाह पाएको बताउँछन्। सर्वसाधारणहरूले कम्पनी, प्रवर्द्धक, आयोजनाको स्थिति, पूर्वतयारी जस्ता विषय बुझदै नबुझ्ी प्रतिफल राम्रो आउँछ भन्ने हल्ला र सल्लाहकै भरमा लगानी खन्याउँदा रकम जोखिममा पर्ने डर बढेको शेयर विश्लेषक भट्टराई बताउँछन्।

नियामक निकाय नहुँदा संस्थापक शेयरका नाममा रकम उठाउने प्रवृत्तिले एउटै आयोजनामा सर्वसाधारणको करोडौं रकम असुरक्षित बनाएको छ।

सुवर्णदास श्रेष्ठ

पूर्वअध्यक्ष, इप्पान

वेलैमा ध्यान नदिए जलविद्युत्मा सर्वसाधारणको रकम डुब्ने समस्याले विकराल रूप लिने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) मा अध्यक्ष रहिसकेका सुवर्णदास श्रेष्ठको अनुमान छ। हुन पनि, यो समस्याले विकराल रूप लिन लागेको देखाउने अनेक उदाहरण छन्। जस्तो, एनबी समूहले प्रवर्द्धन गरेको नेशनल हाइड्रोपावरले २०६५ सालमै सुनकोशी आयोजना (४.५ मेगावाट) बनाउन सर्वसाधारणलाई हकप्रद शेयर जारी गरेर रु.६८ करोड उठायो। तर, ब्यांकबाट समेत रु.२५ करोडभन्दा बढी रकम लिएको सुनकोशी आयोजनाको अनुमतिपत्र नै खारेज भइसकेको छ, अहिले। धितोपत्र बोर्डदेखि स्टक एक्सचेन्ज र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसम्म गुहारेका लगानीकर्ताहरूले न रकम फिर्ता पाए, न त फिर्ता हुने सुनिश्चितता छ। नेशनल हाइड्रोले आयोजनाका लागि उठाएको रकम कहाँ, कसरी खर्च गर्‍यो कसैलाई थाहा छैन। नयाँ लगानीकर्ताहरूको तर्फबाट कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक बनेका प्रकाश रजौरे भने सुनकोशी आयोजनाको क्षमता १२ मेगावाट बनाएर निर्माण थाल्ने पहल भइरहेको बताउँछन्।

चार वर्षअगाडि नै सर्वसाधारणबाट शेयर लगानी उठाएको म्याग्दीको मिस्त्री खोला (४२ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजना भने बल्ल निर्माणको चरणमा छ। सर्वसाधारणबाट धेरै पहिले रकम उठाएको अरुण काबेली जलविद्युत् आयोजना पनि बल्ल निर्माण चरणमा छ भने रिभरफल्स जलविद्युत् आयोजनाले ९.५ मेगावाटको डाउन पिलुवा खोला आयोजनाको तयारी नसकिंदै वेबसाइटमा सूचना राखेर सर्वसाधारणबाट रकम उठाउन थालेको छ।

धितोपत्र कानून अनुसार संस्थापक लगानी जुटाउन सार्वजनिक सूचना निकाल्न नमिल्ने हुनाले कतिपय कम्पनीले 'एक जलविद्युत् कम्पनी' को नाममा पत्रिकाहरूमा सूचना निकालिरहेका छन्। शेयर विश्लेषक भट्टराई सञ्चालन नभइसकेका त्यस्ता कम्पनीहरूले अर्को वर्ष नै बोनस दिने लोभ समेत देखाएर रकम उठाइरहेको बताउँछन्। “आम्दानी हुन नथालेका कम्पनीले बोनस दिने अनौठो उपाय निकालेको देखिन्छ”, भट्टराई भन्छन्।

तमसुक वा भर्पाईबाट शेयर खरीदबिक्री गरिरहेका जलविद्युत् कम्पनीबाट सर्वसाधारण शेयरधनीले फाइदा होइन, लगानी फिर्ता पाउने ग्यारेन्टी समेत हुँदैन।

रवीन्द्र भट्टराई

शेयर विश्लेषक

कम्पनीहरूले निर्माणाधीन अवस्थामै बोनस र शेयर संख्या थपिदिएर आयोजनाको लागत बढाउने (ओभर कस्टिङ) समेत गरिरहेका छन्। कम लागतमा बन्ने आयोजनाको पनि ब्यांकबाट बढी ऋण लिएर लागत बढाउने प्रचलन ब्यापक छ। आयोजना निर्माण गर्दा लगानीकर्ताले ब्यांकको ऋणको अनुपातमा इक्विटी (स्वपूँजी) राख्नुपर्छ। स्वपूँजी नै जुटाउन गाह्रो परेपछि लगानीकर्ताले आयोजनाको लागत बढी देखाएर ब्यांकबाट धेरै ऋण झिक्ने काम गरिरहेका छन्। “मुख्य प्रवर्द्धकहरूले ओभर कस्टिङबाट आयोजना अवधिमै आफ्नो लगानी उठाइसकेका हुन्छन्”, एउटा जलविद्युत् आयोजनाका एक प्रवर्द्धक नाम नबताउने शर्तमा भन्छन्।

आयोजनाको लागत धेरै देखाउँदा बढी शेयर बिक्री गर्ने मौका मिल्छ। मुख्य प्रवर्द्धकले रु.१ अर्बको आयोजनाको लागत रु.१ अर्ब ५० करोड देखाएर सो बराबरको शेयरको रकम उठाउँछन्। यसो गर्दा आयोजना निर्माण अवधिमै मुख्य प्रवर्द्धकहरू नाफामा पुग्छन्। यसको भार भने नाफाको लोभमा लगानी गरेका सर्वसाधारणमाथि पर्छ– त्यस्तो आयोजनाको प्रतिफल दर न्यून हुने भएकोले।

चाहियो नियामक

सर्वसाधारणको रकम उठाएर सञ्चालनमा आएका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा अनियमितता–हिनामिना भए नियामक नेपाल राष्ट्र ब्यांकले तत्काल कारबाही गरेर कम्पनीको व्यवस्थापन आफैं सम्हाल्छ। बीमा कम्पनीहरूमा हिनामिना भए नियामक निकाय बीमा समितिले त्यसरी नै हस्तक्षेप गर्छ। जलविद्युत् कम्पनीमा चाहिं जस्तो अनियमितता भए पनि सोधखोज र अनुगमन गर्ने निकाय नै छैन। इप्पानका पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “नियामक निकाय नहुँदा संस्थापक शेयरका नाममा रकम उठाउने प्रवृत्तिले एउटै आयोजनामा सर्वसाधारणको करोडौं रकम असुरक्षित बनाएको छ।”

कानूनमा कुनै पनि पूर्वाधार परियोजनामा रकम जुटाउन प्रि–आईपीओ अर्थात् पूर्व साधारण शेयर निष्कासन गर्ने व्यवस्था छैन। प्रि–आईपीओ व्यवस्थाका लागि धितोपत्र बोर्डले गरेको नयाँ प्रस्तावमा संस्थापक शेयरधनी बन्न कम्तीमा रु.५ लाख लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०६५ मा वित्तीय व्यवस्थापन र पीपीए भइसकेको, ठेकेदार छनोटको प्रक्रिया थालेको तथा काम शुरू गरेको एक वर्ष पुगेको कम्पनीले मात्र प्रि–आईपीओमा जान सक्ने व्यवस्था छ। तर, अहिले आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिनेबित्तिकै सर्वसाधारणसँग रकम उठाउने प्रवृत्ति बढेको छ।

नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मी कम्पनी रजिष्ट्रार, धितोपत्र बोर्ड, स्टक एक्सचेन्ज, विद्युत् विकास विभाग आदिले जलविद्युत्मा सर्वसाधारणलाई ठगिनबाट रोक्न नसक्ने हुनाले छुट्टै बलियो नियामक निकाय आवश्यक भइसकेको बताउँछन्। धितोपत्र बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी प्राथमिक शेयर नै निष्कासन नगरी संस्थापक शेयर किनबेच गरिरहेका कम्पनीको नियमनको जिम्मा बोर्डको नभएको बताउँछन्। विना नियमन चलिरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा प्रवर्द्धकको मनपरी खर्च, आफन्त भर्ना, मनखुशी सञ्चालन, अपारदर्शिता लगायतका विकृति मौलाएको छ।

नियामक निकाय नहुँदा पूर्वाधारका अन्य कम्पनीहरूमा पनि संस्थागत सुशासनको अभाव छ। काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग बनाउने प्रस्ताव गरेको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले संस्थापक शेयरका रूपमा स्थानीयबाट उठाइसकेको रकम सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन। यता सरकारले आयोजनाले प्रगति गर्न नसकेको भन्दै अनुमतिपत्र खारेज गर्ने छलफल थालेको छ। आयोजना खारेज भएको अवस्थामा सर्वसाधारणबाट उठाइएको र खर्च भइसकेको रकम कसरी फिर्ता हुन्छ भन्ने अन्योल छ। कानूनी व्यवस्था नहुँदा कसैले आयोजनाको नाममा रकम उठाएर भाग्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। जलविद्युत् लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्, “जलविद्युत्मा त मूल्य र बजार अध्ययनका लागि पनि नियमन निकाय अत्यावश्यक भइसकेको छ।”

अन्योलै–अन्योल

जलविद्युत्का ६ कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत छन्। आईपीओ अनुमतिको लागि निर्माणाधीन चार वटा धितोपत्र बोर्डको प्रक्रियामा गएका छन् भने दर्जनभन्दा बढी त्यस्तो तयारीमा छन्। यी कम्पनीहरूले बजारबाट अर्बौं रुपैयाँ उठाउँदैछन्, तर त्यसको नियमन कसरी र कसले गर्ने, पत्तो छैन। धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारमा गइसकेका कम्पनीहरूको शेयर निष्कासनको विषय हेरे पनि संस्थागत सुशासन र व्यवस्थापनको नियमन गर्न सक्दैन।

अर्कातिर, स्थानीय र सर्वसाधारणका नाममा संस्थापक शेयर जारी गरेका कम्पनीहरू दोस्रो बजारमा नगए शेयर कारोबार कसरी हुने भन्ने व्यवस्था पनि छैन। सूचीकरणको अभावमा शेयरधनीले शेयर बिक्री गर्न खोज्दा अनिश्चय हुने विश्लेषक भट्टराई बताउँछन्। नियामक निकाय नहुँदा कतिपय कानूनी अस्पष्टताका विषयमा समेत अन्योल बढ्नेछ। जस्तो, विद्युत् ऐन तथा नीतिले तोकेको जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारणको ३० वर्षे अवधि सकिएपछि शेयर कसको हुने भन्ने अन्योल छ। सर्वसाधारणको लगानी स्वामित्वको विषयमा पनि अनिश्चय छ। सर्वसाधारण लगानीकर्ताले मर्कामा परे वा कम्पनीका विषयमा उजुरी कहाँ गर्ने, अन्योल छ।

शेयर विश्लेषक भट्टराई प्रि–आईपीओको व्यवस्था वा ट्रस्टी (कुनै आयोजनाको लगानीको सुनिश्चितताका लागि ब्यांक तथा वित्तीय संस्था मुख्य लगानी साझेदार) बसिदिए सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित हुने बताउँछन्। कुनै परियोजनामा ब्यांक ट्रस्टी बसिदिए सर्वसाधारणले प्रवर्द्धकलाई भन्दा पनि उक्त ब्यांकलाई विश्वास गर्न सक्छन्। “तर, अहिलेको अन्योल हटाउने सबभन्दा राम्रो उपाय चाहिं नियामक निकाय नै हो,” भट्टराई भन्छन्।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक प्रवर्द्धक भने सहकारी मोडलबाट रकम उठाउनु ठीक नभए पनि सरकारले नै जलविद्युत् आयोजनाहरूमा विभिन्न अवरोधले गर्दा समस्या आएको बताउँछन्। उनका अनुसार, सरकारको प्रक्रियागत सुस्तता र प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइले सर्वसाधारण लगानीकर्ता मर्कामा परेका छन्। हुन पनि, विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन नबनाइदिंदा निर्माण भइसकेका आयोजनाको विद्युत् समेत खेर गइरहेको छ।

comments powered by Disqus

रमझम