पीडितको नाममा खेलवाड

Share:
  
- सन्त गाहा मगर र मीना शर्मा
द्वन्द्व पीडितको लगत संकलन कार्यदलले जीवितहरूलाई समेत मृत वा बेपत्ताको सूचीमा राखेर राज्य कोषमा रु.१ अर्बभन्दा बढीको व्ययभार पारेको छ।
p16
 
तस्वीरः विक्रम राई

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले गएको १२ मंसीरमा द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार र संरचनाको लगत संकलन कार्यदलको प्रतिवेदनबाट ३९०० जनाको नाम हटाउन निर्देशन दियो। जिउँदा मानिसहरूको नाम पनि मृत र बेपत्तामा समावेश भएको तथा नामहरू दोहोरो–तेहरो परेको भन्दै मन्त्रालयले दिएको त्यो निर्देशन कार्यान्वयन भने भएको छैन। कार्यदलका कार्यवाहक संयोजक मोती पौडेल लगत संकलन कार्यविधि निर्देशिका २०६८ अनुसार मृतक, बेपत्ता, अपहरण, कैद वा हिरासत, टुहुरा, घाइते, अपाङ्ग वा विस्थापित भएकाहरूको नाम सिफारिस गर्ने अधिकार पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विवरणको आधारमा तयार पारिएको नामावली गलत वा दोहोरिएको भए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको पत्र आए मात्रै सच्याउन वा हटाउन सकिने बताउँछन्।

कार्यदलले मृतक र बेपत्ता भनेका १७,८३१ मध्ये ३,७३० जनाको विषयमा कार्यदल र मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी छैन। वास्तविक नाम र पार्टीमा लाग्दाको नाम, माइती र घरबाट लेखाइको नाम, पार्टी र घरतिरबाट लेखाइएको नाम, स्थायी ठेगाना र घटनास्थान फरक पर्ने जस्ता कारणले एउटै व्यक्तिको नाम दोहोरो–तेहरो परेको कार्यदलको तर्क छ। तर, मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाका उप–सचिव प्रेमप्रसाद संजेल भन्छन्, “जिल्लाबाट जे आयो, आँखा चिम्लेर सदर गर्ने पनि कार्यदल हुन्छ?”  
 
भर्तिकेन्द्र कार्यदल   
द्वन्द्व पीडितले पाउने राहत रकमको दुरुपयोग नहोस् भनेर सरकारले २७ जेठ २०६४ मा गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा अहिलेसम्म १४,१०१ पीडित परिवारलाई प्रतिपरिवार रु.३ लाखको दरले राहत वितरण गरिएको छ। कार्यदलको पछिल्लो प्रतिवेदनले भने राज्य कोषमा रु.१ अर्ब ११ करोड ९० लाख व्ययभार पार्ने गरी ३,७३० जना गलत सिफारिस गरेको देखिन्छ। 

गएको पाँच वर्षमा सरकारले श्रीकान्त रेग्मी, गोविन्द पाण्डे, मोतीप्रसाद पौडेल र दीपेन्द्रकुमार पुन मगर संयोजक रहेका चार वटा कार्यदल गठन गरेको छ भने ती कार्यदलहरूले १८ प्रतिवेदन तयार पारेको छ। रेग्मी कांग्रेस र मगर एमाओवादीको तर्फबाट कार्यदल संयोजक भएका हुन् भने पाण्डे र पौडेल एमालेको तर्फबाट। यीमध्ये कुनै पनि कार्यदल वास्तविक पीडितको पीडाप्रति संवेदनशील नबनेको बेपत्ता परिवार समाजका अध्यक्ष एकराज भण्डारीको आरोप छ। पूर्व सभासद् समेत रहेका भण्डारी भन्छन्, “उनीहरूले सरोकारवाला पक्षहरूलाई वास्तै नगरी 'गोप्य रूपमा' लगत संकलन गर्छन्।” (हे. बक्स)

हुन पनि, कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि शंका लागेर मन्त्रालयले रोल्पा, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, दाङ, दोलखा, डडेलधुरा, मकवानपुर र कैलालीमा 'क्रस चेक' गरेको थियो। मन्त्रालयका उपसचिव नरेश चापागाई संयोजक रहेको टोलीले पुनः खोजबिन गर्दा कार्यदलले जीवित व्यक्ति, द्वन्द्वकालभन्दा अगाडि मरेका र एकै व्यक्तिको नाम तीन पटकसम्म राखेको पाएको थियो। 

पुनः जाँचबुझ् गरिएका आठ जिल्लामध्ये सबभन्दा धेरै ८६ वटा अवास्तविक नाम परेको रोल्पामा वामदेव बि.क.को नाम तीन ठाउँमा उल्लेख छ। क्रम संख्या १८७ मा वामदेव बि.क. (डुबिङ– १), क्रम संख्या ५७४ मा वामदेव कामी (डुबिङ– १) र क्रम संख्या ९२४ वामदेव वि.क. (डुबिङ― ९) उल्लेख भए पनि व्यक्ति एउटै भएको खुलेको थियो। यस्तै, प्रतिवेदनमा नाम परेका दोलखा गैरीमदीका टलकबहादुर बम्जन द्वन्द्व अगावै मरेका र डाँडाखर्क– ६ दोलखाका रामकृष्ण केसी जीवितै रहेको भेटिएको थियो। सुरी– ७, दोलखाका भगवती प्रधान द्वन्द्वमा घाइते मात्रै भए पनि कार्यदलले मृत भनेर सिफारिस गरेको पाइयो। बाँकी ६६ जिल्लामा पनि छिट्टै पुनः जाँचबुझ् गर्ने जानकारी उप–सचिव संजेलले दिए। 

शान्ति मन्त्रालयको अनुगमन शाखाले १५ साउन २०६९ मा सिफारिसको आधार र प्रमाण माग्दै कार्यदललाई पत्र लेखेकोमा २२ साउनमा कार्यदलका संयोजक दीपेन्द्रकुमार पुन मगरले 'व्यक्ति एउटै हो वा फरक हो कार्यदलले छुट्याउन नसक्ने भएकोले त्यस्ताको हकमा संशोधन वा हटाउने आदि कार्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै हुने' जवाफ पठाएका थिए।


'दोषी दाहाल र भट्टराई'

एकराज भण्डारी  
अध्यक्ष, बेपत्ता परिवार समाज

p17
 

द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलले कहाँ गएर कसरी लगत संकलन गर्‍यो, हामीलाई थाहा छैन। वास्तविक बेपत्ता परिवारहरूको भने न नाम परेको छ न त राहत पाएका छन्। राहतका लागि कहाँ, कसरी सम्पर्क गर्ने? भन्ने थाहा नपाएका पीडितहरूले चाहिं हामीलाई दिनहुँ फोन गरिरहेका छन्। सरकारले राहत प्रक्रियालाई कति जटिल बनाएको छ भने पीडितलाई राहत लिनुभन्दा नलिनु नै बेस लाग्छ। कर्मचारीहरू पीडितलाई आफन्त बेचेर पैसा लिन आएको जस्तो व्यवहार गर्छन्। 

'जनयुद्ध'को नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले नै पीडितको घाउ चर्काउने काम गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको १८ जेठ २०६४ को फैसला अनुसार पाएको रु.१ लाख टोकन रकम पनि भट्टराई नेतृत्वको सरकारले कट्टा गर्‍यो। प्रक्रियागत हिसाबले शान्ति मन्त्रालय वा कार्यदल जिम्मेवार होलान्, तर यसको मुख्य दोषी दाहाल र भट्टराई हुन्। मृतक र बेपत्ताको नाममा राजनीति गर्नेहरूले पीडितको व्यथा बुझेका छैनन्।

 

comments powered by Disqus

रमझम