संरक्षित अपराध केन्द्र !

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
परदेशमा दुःख, यातना व्यहोरेर फर्केका सीता राई जस्ता सयौं चेलीलाई थप यातना दिने आफ्नै देशको अध्यागमन विभाग र त्रिभुवन विमानस्थलभित्रको अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ।
p18
 
तस्वीरः भृकुटी राई

३ मंसीरमा साउदी अरबबाट फर्केकी भोजपुरकी सीता राईसहित आठ जनालाई फर्जी राहदानी प्रयोग गरेको आरोपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले पक्राउ गरेर कालिकास्थानस्थित अध्यागमन विभाग पुर्‍यायो। भोलिपल्ट सीतासहित तीन जनालाई रु.२०–२० हजार धरौटी लिएर रिहा गरियो भने पाँच जनालाई थुनामा राखेर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइयो। 

विमला केसीको नाममा भारतको बाटो हुँदै तीन वर्षअघि साउदी पुर्‍याइएकी सीता आफूले गरेको 'अपराध' बापत रु.२० हजार धरौटी बुझाएर रिहा भएकी थिइन्। तर, विभागका नायब सुब्बा सोमनाथ खनाल, शाखा अधिकृतद्वय रामप्रसाद कोइराला र टीका पोखरेलले निसहाय सीतालाई मुद्दा चलाउनुको साटो ठग्ने योजना बनाए र विभागमा खटिएका प्रहरी जवान पर्शुराम बस्नेतमार्फत 'जिन्दगीभर जेलमा सडाइदिने' डर देखाउँदै ८५०० रियाल (करीब रु.२ लाख) लुटे। गृहमन्त्रालय मातहतको अध्यागमन विभागमा लुटिएकी सीतालाई त्यसपछि बस्नेतले पुरानो बसपार्कको एउटा लजमा लगेर बलात्कार गरे, बर्दीको आडमा। 

सीतामाथि भएको अत्याचार विरुद्ध आवाज उठाउन एक महीनापछि आफन्तहरूले भोजपुरबाट काठमाडौं नल्याएको भए अध्यागमनभित्रको अपराध शायदै बाहिर आउँथ्यो। यो घटनाले खाडीबाट फर्कने चेलीहरूले अध्यागमन कार्यालय र विभागभित्र झेल्नुपरेको त्रासदीलाई उदाङ्गो पारेको छ। महिला बेचबिखनविरुद्ध कार्यरत माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइराला भन्छिन्, “दलालहरूले भारतको बाटोबाट खाडी पुर्‍याएका नेपाली चेलीहरू विदेशमा झुट बोलेर उम्किन्छन्, तर आफ्नै भूमिमा ओर्लिएपछि सक्कली परिचय दिन्छन् र अध्यागमनका कर्मचारीहरूबाट लुटिन्छन्।”   

अध्यागमन ऐनमा फर्जी राहदानी प्रयोग गर्नेलाई अदालतमा पेश गरेर धरौटी लिएर छाड्ने वा जरिवाना र जेल सजाय गर्ने व्यवस्था छ। त्यसरी पक्राउ परेका नेपाली नागरिक सामान्यतया धरौटीमै छुट्छन्, दलालबाट ठगिएर पीडित भएका हुन् भन्ने मानेर। अधिकतम रु.५० हजारसम्म धरौटी लिने कानूनी व्यवस्था भए पनि अदालतले प्रायः रु.५–१० हजार लिएर छाड्ने आदेश दिन्छ। दयनीय अवस्थामा रहेकाहरूलाई त्यति पनि नलिई सामान्य तारेखमै रिहा गरिन्छ। 

अध्यागमन विभागका पूर्व महानिर्देशक सुधीरकुमार शाहका अनुसार समातिनेहरू प्रायः काठमाडौं बाहिरका हुने र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट तिनको राहदानीबारे बुझन समय लाग्ने हुनाले त्यतिञ्जेल थुनेर राख्नु नपरोस् भनेर अध्यागमनका कर्मचारीहरूले सकेसम्म छिटो अदालतमा पेश गर्नुपर्छ। तर, कतिपय कर्मचारीले दोषीलाई अदालतमा पेश गरी मुद्दा चलाउनुको साटो जेलमा सडाउने त्रास देखाएर पैसा असुल्ने र अन्य नाजायज फाइदा लिने गरेको पछिल्लो घटनाले देखाएको छ।  
पूर्वमहानिर्देशक शाहका अनुसार, नक्कली राहदानी प्रयोग गरेको आरोपमा विदेशबाट फर्कनेहरू मासिक सरदर १०० जना र तीमध्ये करीब ८० प्रतिशत महिला हुन्छन्। यस हिसाबले वर्षमा कम्तीमा १२०० मुद्दा दर्ता हुनुपर्नेमा विभागले सन् २०१२ मा ४८१ वटा मात्र अदालत पुर्‍यायो, जसमा अध्यागमन ऐन विपरीतका अन्य र अघिल्लो वर्ष फर्छ्योट नभएर सारिएका मुद्दा पनि थिए। यसको अर्थ, अदालत नपुर्‍याइने फर्जी पासपोर्टका ६०–७० प्रतिशत मामिलामा सीतामाथि जस्तै ठगी र ज्यादती भइरहेको हुन सक्छ। 

पूर्व महानिर्देशक शाह विभागले कानूनी व्यवस्था अनुसार फर्जी पासपोर्ट वाहक सबैलाई समयमै अदालत पुर्‍याउने हो भने यस्ता समस्या नै नआउने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “धरौटी वा घुस नलिएर मुद्दा चलाएको भए न भोजपुरकी ती युवतीको आर्थिक र यौन शोषण हुनेथियो, न कर्मचारीतन्त्रले लज्जाबोध गर्नुपर्थ्यो।” तर, सीता राई प्रकरण र मुद्दाको तथ्यांकले अध्यागमनले पैसाका लागि हदैसम्म दानवता देखाउने गरेको स्पष्ट गर्दछ। 

p19
 
प्रहरी जवान पर्शुराम बस्नेत, नासु सोमनाथ खनाल,
शाखा अधिकृत रामप्रसाद कोइराला।

विदेशबाट फर्कने सबै कमाएर आएका हुँदैनन्। कति आर्थिक–शारीरिक शोषण र यातनाले विक्षिप्त भएर, मानसिक सन्तुलन गुमाएर र बोल्नै नसक्ने भएर आउँछन्। पैसा नभएका महिलाहरू छन् भने अध्यागमनका कर्मचारीहरू आफैंले मध्यरातमा पनि फोन गरेर माइती नेपाल लगायत संस्थाको जिम्मा लगाइदिन्छन्। “धेरथोर पैसा भएका र काठमाडौंमा कोही नभएकाहरू छन् भने चाहिं कसरी हुन्छ लुट्ने योजना बनाउँछन्”, लामो समय विमानस्थलमा काम गरेका एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्।
 
राजनीति संरक्षित दानवता  
लामो समय काठमाडौं जिल्ला प्रशासनको मुद्दाफाँटमा बसेका नासु सोमनाथ खनाल वर्ष दिनअघि अध्यागमन विभागको मुद्दाफाँटमा पुगेका थिए। नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सल्लाहकार रहेका शाखा अधिकृत रामप्रसाद कोइराला यसअघि विमानस्थल अध्यागमन, गृहमन्त्रालय, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन लगायतमा बसेका थिए। गत वर्ष विभागमा आएका शाखा अधिकृत टीकाप्रसाद पोखरेल माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको विभाग इकाइका अध्यक्ष हुन् भने नासु खनाल सचिव। 

सीता राई प्रकरणमा संलग्न खनाल, कोइराला र पोखरेलको यो नालीबेलीले उनीहरू कर्मचारी युनियन तथा राजनीतिक संरक्षणको आडमा त्यहाँ पुगेको प्रष्ट गर्छ। कर्मचारीको हकहितका नाममा गठित ट्रेड युनियनहरूको कति दुरुपयोग भइरहेको छ र राजनीतिक शक्ति केन्द्रलाई रिझ्ाउन सक्ने प्रभावशाली कर्मचारीहरू कति गिर्न सक्छन् भन्ने खुलासा पनि गरेको छ यो मिलोमतोले। विभागका पूर्वमहानिर्देशक शाह भन्छन्, “कर्मचारी नेताहरूको दलाली, दादागिरी र तिनलाई प्राप्त राजनीतिक संरक्षण नहटेसम्म यस्ता घटना दोहोरिइरहन्छन्।” 

गत वर्ष अध्यागमनका कर्मचारीको सरुवाको विषयलाई लिएर आक्रोशित कर्मचारी युनियनको तोडफोडबाट जोगिन गृहमन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्नुपरेको थियो। त्यो घटना आफ्नो दल र कर्मचारी युनियनले अध्यागमनमा सरुवा हुन चाहनेहरूबाट पैसा लिएर तयार पारेका सूचीमा अन्यथा हुने छाँट देखिएपछिको परिणाम थियो। पैसा खर्च गरेर र 'कमाउने' ध्याउन्न राखेर सरुवा भएका यस्तै कर्मचारीले मानवताको सीमासमेत बिर्सेर सीता राई प्रकरणहरू जन्माउने गर्दछन्। 

सीता राईमाथि राज्यको एउटा अंगले गरेको ज्यादती सार्वजनिक भएपछि १६ पुस २०६९ मा गृहमन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार विभागका तीन कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको जानकारी दियो र अनुसन्धानबाट दोषी देखिएकालाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै घटनाप्रति गहिरो दुःखमनाउ र क्षमायाचना गर्‍यो। त्यसको चार दिनपछि एउटा दैनिक पत्रिकामा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको गुनासोले भरिपूर्ण पाठकपत्र छापियो, जसको आशय थियो― सञ्चारमाध्यमले आग्रहपूर्ण समाचार शीर्षक बनाए, महिला हिंसा विरोधी सरकारी विज्ञप्ति छापेनन् र सरकारले काम गरेन भनेर गाली गरे।

गृहको विज्ञप्ति र मुख्यसचिवको 'पत्र' दुवैमा घटनाको पृष्ठभूमि, कारण र अपराध रोक्न राज्यसंयन्त्रबाट भइरहेका प्रयासबारे केही उल्लेख थिएनन्। मन्त्रिपरिषद्को १२ पुसको बैठकको 'सीतालाई रु.१ लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति दिने' निर्णयले त झ्न् घटनालाई सामसुम पार्ने नियत देखायो। त्यो रकम 'सीताको काठमाडौं बसाइँ र उपचार खर्च' का लागि दिइएको भन्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ मान्ने हो भने पनि दुई लाखभन्दा बढीको लुट र यौन हिंसाको मामिला बाँकी नै रहन्छन्। 

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अधिकारकर्मीको बारम्बारको आग्रहपछि माफी त मागे, तर त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता जनाएनन्। सरकार गम्भीर भएको भए अध्यागमनभित्र हुने अपराध रोक्ने प्रयास शुरू भइसक्नुपर्ने थियो। सरकार सीता राईको घटनामा संलग्न अधिकृतहरू कोइराला र पोखरेललाई पक्रन तदारुकता नदेखाई 'फरार' मानेर बसेको छ। आफ्नो निवास र मुलुकका अन्य ठाउँमा दिनहुँ धर्ना र घेराउ भइरहँदा पनि प्रधानमन्त्री भट्टराई थेत्तरोपन देखाइरहेका छन्। 

माइती नेपालकी अध्यक्ष कोइराला राज्य प्रशासनले ठगिएका र लुटिएका चेलीहरूलाई सताउने, तर तिनलाई फर्जी राहदानी बनाएर पठाउने दलाल र गिरोहको खोजीसम्म पनि नगर्ने गरेको बताउँछिन्। “नागरिकता सिफारिस गर्ने गाविसदेखि अध्यागमन विभागसम्म जताततै लुट छ, १३–१४ वर्षका किशोरीलाई २५ वर्षको बनाएर नागरिकता र राहदानी दिइएको छ”, कोइराला भन्छिन्, “यही कारण थुप्रै चेलीहरू सीता राईको नियति भोगिरहेका छन्, त्यसलाई रोक्नुपर्‍यो भनेर पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्रधानमन्त्री चुपचाप बसेका छन्, हामीले धेरै अनुरोध गर्दा पनि भेट्ने समयसम्म दिएनन्।”  

अध्यागमनमा सुधार नभए मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा समेत आँच आउने कुरा उठेको धेरै भइसक्यो। पूर्वमहानिर्देशक शाह चार महीना महानिर्देशक हँुदा आफूले गर्न खोजेको विभाग पुनर्संरचनाको प्रस्तावलाई मन्त्रालयले नसुनेको बताउँछन्। विभागको जनशक्ति, संगठन र प्रविधिको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, अध्यागमन समूह खडा गर्नुपर्ने र त्यो नभएसम्म गृहमन्त्रालयका सहसचिव, विभागका महानिर्देशक लगायतको समितिबाट निर्देशित हुनुपर्ने तथा विमानस्थल डेस्कमा अधिकृतहरू राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको शाह सम्झ्न्छन्। उनी भन्छन्, “डेस्कदेखि मुद्दा फाँटसम्मको जिम्मेवारी नयाँ अफिसरहरूलाई दिंदा तिनले आफ्नो लामो 'करिअर' दाउमा राखेर बदमासी गर्दैनन् भन्ने सोच थियो।” 

नेपाल प्रहरीका एक अधिकारी अहिलेको अध्यागमन संरचना असफल भइसकेको बताउँछन्। अध्यागमन संरचनामा अब भारतमा जसरी प्रहरीलाई ल्याउनुपर्ने उनको सुझ्ाव छ। “गृहमन्त्रालयको निजामती नेतृत्वमा १० प्रतिशत कर्मचारी, ७५ प्रतिशत प्रहरी र १५ प्रतिशत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी रहेको अध्यागमन संयन्त्र बन्नुपर्छ”, ती अधिकारी भन्छन्, “संसारका धेरै मुलुकमा यही अभ्यास छ।”

comments powered by Disqus

रमझम