'चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल' को प्रतिवेदन र सरकारसँगको सम्झौता कार्यान्वयनको माग राखी ८ भदौदेखि शुरु भएको डा. गोविन्द केसीको अनसन सन्दर्भमा कार्यदलका अध्यक्ष रहेका केदारभक्त माथेमा भन्छन्, “सरकारको पछिल्लो निर्णय नै डा. केसीलाई 'भोक हड्तालमा जाऊ' भनेजस्तो भयो।”

प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्दै डा. गोविन्द केसी फेरि अनसन बस्नुभएको छ, कस्तो लागिरहेको छ?

अत्यन्त चिन्तित छौं। मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले बनाएको उपसमितिले कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका निर्णय नै डा. केसीलाई 'भोक हड्तालमा जाऊ' भनेजस्तो भयो। छैटौं पटक अनसनमा बसेका केसीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै तत्काल सम्बोधन गरिहाल्नुपर्छ।

सरकार त प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरू भइसकेको बताइरहेको छ नि!

प्रतिवेदनका एक/दुई कुरा कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। मूलभूत कुरा पन्छाइएको छ। एकादुई कुराले स्वास्थ्य शिक्षाको गुणस्तर बढाउने र स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पहुँच स्थापित गराउने काम गर्दैन।

अनसन र दबाबसामु सरकार गल्ला त?

भोक हड्तालमा बसेका डा. केसीको नैतिक बल ठूलो छ। केसीप्रति जनसमर्थन अड्कल गरेभन्दा बढी देखिएको छ। उनी प्राध्यापक वा डाक्टर मात्र नभएर एउटा संस्था नै बनेका छन्। त्यसैले उनलाई सहजै पन्छाउन गाह्रो छ।

सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नचाहनुको कारण के के देख्नुहुन्छ?

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले 'हामी डुब्न आँट्यौं' भन्दै बिन्ती हाले। सरकार उनीहरूको दबाबमा पर्‍यो। वास्तविकता त्यस्तो थिएन। हामी पनि नेपालीको लगानी डुबोस् भन्ने चाहन्नौं। सुधारका ठूल्ठूला कार्यक्रम अगाडि सार्दा मुनाफामा थोरबहुत तलमाथि पर्न सक्छ।

सम्बन्धन, शुल्क र सीट संख्याको विषयमा प्रतिवेदनको सुझ्ााव कार्यान्वयन होला?

प्रतिवेदनको मूलभूत कुरा यही हो। धेरै अगाडि हेरेर मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर र स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच बढाउने गरी प्रतिवेदन आएको छ। यो बिरामी जाँचेर डाक्टरले लेखिदिएको प्रेस्त्रि्कप्सन जस्तै हो। कार्यान्वयन गर्नैपर्छ। नत्र मेडिकल क्षेत्रमा लागेको रोग निको हुँदैन।