महाभूकम्पपछि भवन ऐन २०५५, भवन निर्माणको नमूना मापदण्ड―२०७१, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका तथा नगरोन्मुख गाविसमा गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड―२०६४, भवन निर्माण निर्देशिका र भवन संहिता २०६० सबै बेस्सरी सुधारिएर आउने आशा थियो। अझ् ठूलो आशा त ईंटा वा ढुंगाको गारोबाट बन्ने भवनका लागि भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण निर्देशिकामा व्यापक सुधारसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था पनि गरिएला भन्ने थियो। तर, आइदियो अर्थोकै।

साउन मसान्तमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गरेको 'बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन, २०७२' ले ढुंगामाटोलाई भसक्कै बिर्सियो। जबकि, भवन ऐन २०५५ ले वर्गीकरण गरेको चार–चार प्रकारका घरमध्ये चौथो अर्थात् घ प्रकारको घर भनेको ईंटा, ढुंगा, माटो, बाँस, खर आदिको संरचना हुन्। क, ख र ग मा सिमेन्टका विभिन्न खाले संरचना पर्छन्। यो समूहका भवनलाई बलियो बनाउने धेरै उपाय लेखिएको यो दस्तावेजले घ वर्गलाई भने मार्गदर्शन गरेको छैन। नेपालमा अब ढुंगामाटाका घर बन्दैनन् भनेर हो कि?

पहिलो कुरो त नीतिनियम आउनुपर्ने निकायबाट मार्गदर्शन आउनु नै अनौठो भयो, त्यो पनि भवन निर्माण सम्बन्धी जनचेतना जगाउने साहित्यिक सामग्री जस्तो। बडो कडाकडा कुरा लेखिएको छ, त्यो साहित्यमा– स्थानीय निकायमा काम गर्ने इन्जिनियरले नक्शा कोर्न नपाउने, नियमकानून पालन नगर्ने इन्जिनियर र सरकारी पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने, कालो सूचीमा राख्ने आदि। खानी तथा भूगर्भ विभागले निषेध गरेका क्षेत्रमा भवन बनाउन नपाइने, निर्माण स्थलमा निर्माण सम्बन्धी जानकारी दिन होर्डिङबोर्ड राख्नुपर्ने, आवासीय भवनमा सटर हाल्नै नपाइने जस्ता प्रावधान पनि राखिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भित्र देशभरका सबै गाविसमा इन्जिनियरको दरबन्दी राख्ने असल कुरा पनि छ। तर, कुराहरू आए मार्गदर्शनका नाममा। मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित 'जनताको बहुदलीय जनवाद' नेकपा एमालेलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त हो भने बीपी कोइरालाको 'प्रजातान्त्रिक समाजवाद' नेपाली कांग्रेसको। अहिले एमाले र कांग्रेसमा भण्डारी र बीपीको फोटो मात्र बाँकी रहेको सबैले देखेकै कुरा हो। कहाँको मापदण्ड, कहाँको निष्ठा, आदर्श, पाप–पुण्य र नैतिकतासँग जोडिने मार्गदर्शन!

सुधारिएको मापदण्डको साटो कहिल्यै नसुनिएको मार्गदर्शन ल्याएर नाङ्लो ठटाउँदै कानूनी आधार कमजोर बनाउन खोजेको प्रष्टै भयो। अब यो निर्माण सम्बन्धी मार्गदर्शन पढेर भन्नुपर्ने होला― 'तपाईंको साहित्यले मलाई मनग्य मार्गदर्शन गर्‍यो, घर चाहिं आफ्नै हिसाबले बनाउने ठाउँ दिनुभएकोमा धन्यवाद!

मार्गदर्शनको खोल

३० पेजको मार्गदर्शनको मर्म ४५ बुँदे 'योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्डहरू' मा छ। यसले प्रचलित मापदण्डका केही कमजोरी सुधारेको पनि छ। जस्तो, अब आंशिक निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिन सकिने नयाँ व्यवस्था यसमा छ। यस अनुसार, भवनको जति तला बनाइसकिएको हो, सोको प्रमाणपत्र लिनेदिने काम हुनेछ। तर, प्रमाणपत्र दिंदा भवन संहिता पालना भए/नभएको जाँच गरिएन भने सुधार कागजमै सीमित हुनेछ।

सबभन्दा स्वागतयोग्य कुरो यसले सरकारकै नीति अनुसार बनेका टुक्रे घडेरीमा घर बनाउन नमिल्ने हो कि भन्ने त्रास हटाइदिएको छ। शहरभित्रका सबै सडक ६ मीटरको हुने हल्ला चलाइएकोमा यसले ऐतिहासिक बस्तीहरूमा चार मीटरको बाटो हुने भनेको छ। काठमाडौंका अधिकांश बस्तीभित्र करीब तीन मीटर (करीब १० फुट) चौडा बाटाहरू छन्। नयाँ व्यवस्था अनुसार १३.१२ फुट चौडा बाटा बन्दा धेरैका घर भत्कने भएनन्, पर्खाल अलिकता सारे पुग्नेभयो। तीन―चार आना जग्गा हुनेहरूलाई पनि नयाँ घर बनाउन मिल्नेभयो।

अब निर्माण हुने कुनै पनि सडकको न्यूनतम चौडाइ ६ मीटर र नयाँ जग्गा प्लटिङमा मूल सडकको चौडाइ कम्तीमा ८ मीटर हुनुपर्नेछ। यो व्यवस्थाले नयाँ बस्तीहरू व्यवस्थित हुने आशा जगाएको छ। ढुंगामाटाबाट बन्ने घरबारे मौन रहनुबाहेक मार्गदर्शनभित्रका प्रावधान ठीकै छन्, जुन अब मार्गदर्शनका नाममा हैन, भवन निर्माण मापदण्डकै नाममा जारी हुनुपर्छ। महाभूकम्पपछिको नेपालको निर्माण संस्कृतिलाई जगैबाट सुधार्नेको जय होस्।