“पार्टीविशेषको दर्शनबाट दीक्षित लडाकूलाई सुरक्षा निकायमा प्रवेश गराउनै हुन्न, त्यसमा पनि सेनामा त लैजानै हुन्न। यसले सेनाको गैर–राजनीतिक छवि ध्वस्त पार्छ, विभाजन ल्याउँछ।” तीन वर्षअघि माओवादीका लडाकूलाई सेना/सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्ने औपचारिक निर्णय हुनुअघि यस्तै टिप्पणी हुनेगरेका थिए। र पनि, सरकारले समायोजनको निर्णय गर्‍यो र नेपाली सेनाले छनोट परीक्षा उत्तीर्ण गरेका ७५ अधिकृतसहित एक हजार ४६३ पूर्वलडाकूको सूची सार्वजनिक गर्‍यो, ७ असोज २०६९ मा। त्यसमध्ये कुल एक हजार ४२० जना पूर्वलडाकूले नेपाली सेनाको आधारभूत तालीम पूरा गरेर असार–साउन २०७० मा दर्ज्यानी चिह्न पाएका थिए।

माओवादी सेनाका लडाकूहरूको रेखदेख, पुनर्स्थापना तथा समायोजन विशेष समितिको निर्णय अनुसार तालीम पूरा गरेर विधिवत् सैनिक बनेकाहरूलाई राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय मातहत पदस्थापन गरिएको थियो। नेपाली सेनाभित्र महानिर्देशनालय गठन गर्दा नै समायोजित पूर्वलडाकूलाई ३३ प्रतिशत मानेर ६७ प्रतिशत जनशक्ति सेनाका अन्य जिम्मेवारीबाट लिइएको थियो। सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी जगदीशचन्द्र पोखरेल आधार तालीम पूरा गरेर खटिएका पूर्वलडाकूहरूले तोकिएको जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा गरेको बताउँछन्। “कुनै कठिनाइ उत्पन्न भएन” पोखरेल भन्छन्, “सबैले राम्रोसँग जिम्मेवारी पूरा गरेका छन्।”

शान्तिसेनाको अवसर

नेपाली सेनामा समायोजित एक महासेनानी, दुई प्रमुख सेनानी, १३ सेनानी, ३० सहसेनानी, २४ उपसेनानीसहित कुल एक हजार ४२० पूर्वलडाकू कार्यरत राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विकास निर्देशनालय, वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालय र विपत् व्यवस्था निर्देशनालय छन्। विपत् व्यवस्था निर्देशनालयले युद्धकार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशनालय मातहतमा पनि काम गर्छ। तीन निर्देशनालय मातहतमा दुई–दुईवटा गण छन्।

समायोजित पूर्वलडाकूका लागि जिम्मेवारी र अन्य अवसरमा समान व्यवस्था गरिए पनि राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन र बढुवा सम्बन्धी अवसरको बाटो खुलेको थिएन। यसका लागि सैनिक मुख्यालयले 'समायोजित सैनिक व्यक्तिहरूको वृत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७२' लागू गरेको छ। जंगीअड्डाका अधिकारीहरूका अनुसार, समायोजित पूर्वलडाकूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरकारले गरेका विभिन्न निर्णय, कार्यविधि र सेनाभित्र बृहत् आन्तरिक छलफलपछि यो व्यवस्था गरिएको हो।

यो कार्यविधिले समायोजित पूर्वलडाकूहरूलाई आगामी आर्थिक वर्ष (२०७३/७४) बाट शान्तिसेनामा जान सक्ने बनाएको छ। त्यसका लागि आउँदो पुसबाट छनोट शुरू हुनेछ। वृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गतको शान्तिसेना छनोट कार्यविधि अनुसार शान्तिसेना जान सेवाअवधि ६ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। सेवा अवधि गणनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ले प्रमाणीकरण गरेको व्यक्तिगत विवरणमा समावेश 'भर्ना मिति' र सैनिक अभिलेखालयको विवरणलाई आधार मानिनेछ।

राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय मातहतका युनिटहरूमा कार्यरत शान्तिसेनामा भाग लिन बाँकी समायोजित अन्य दर्जाहरूको संख्याको आधारमा शान्ति सेना छनोट कार्यविधि २०७० बमोजिम कोटा दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ। यसरी सम्बन्धित युनिटहरूका नियमिततर्फ न्यूनतम सेवा अवधि पुगेका तर शान्तिसेनामा भाग लिन बाँकी साधारणतर्फका अन्य दर्जाहरूले संख्याको आधारमा अलग कोटा पाउनेछन्। २०७६ भित्र समायोजित अन्य दर्जाका सबै सैनिकलाई शान्तिसेना पठाउने जंगीअड्डाको योजना छ।

कार्यविधिले शान्तिसेनामा सहभागिताको स्थिति अध्ययन गरेर समान भर्ना वर्ष भएका समायोजित र नियमित सैनिक सँगसँगै पहिलो पटकका लागि छनोट हुने अवस्था देखिए युनिटका लागि निर्धारित एकमुष्ट कोटाबाट साविक दर्जाको जेष्ठताक्रमबाट सहभागी गराउने व्यवस्था गरेको छ। शान्तिसेनामा दोहोर्‍याएर सहभागी गराउने सम्बन्धमा शान्तिसेना छनोट कार्यविधि २०७० वा नेपाली सेनामा तत्काल प्रचलित नीतिअनुरूप हुने व्यवस्था छ। समायोजित पदिक (सुबेदार र जमदार) मध्येबाट हरेक वर्ष १४ जनालाई शान्तिसेना पठाइनेछ। अधिकृत तहको छनोट विधि चाहिं साविकको सैनिक नियमावलीको मापदण्ड अनुसार हुन्छ, समायोजिततर्फको संख्या कुल संख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी।

यो मापदण्ड अनुसार २०७६ सालमा समायोजित र नियमिततर्फका सैनिक समान र नियमित मापदण्ड अनुसार नै शान्तिसेना जान सक्ने जंगीअड्डाको हिसाब छ। सैनिक प्रवक्ता पोखरेल समायोजिततर्फको केही संख्या बाँकी रहे तिनलाई २०७५ मा एकमुष्ट कोटा तोकेर शान्तिसेनामा पठाउने व्यवस्था गरिने बताउँछन्।

बढुवा र तालीममा अवसर

कार्यविधिको नयाँ व्यवस्थानुसार समायोजित पूर्वलडाकूहरू राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय अन्तर्गतका युनिटमा मात्र सरुवा हुनेछन्। कार्यविधिले उनीहरूको बढुवा र तालीमका लागि ज्येष्ठताक्रम निर्धारण गरेको छ। अन्यदर्जाको ज्येष्ठताक्रम अनमिनको प्रमाणीकरण, सैनिक अभिलेखालयले अद्यावधिक गरेको अभिलेख र आधार तालीम पूरा गरेको समयको आधारमा निर्धारण हुनेछ भने अधिकृत तहमा सम्बन्धित पदको दर्ज्यानी चिह्न प्राप्त गरेपछिको अवधिलाई गणना गरिनेछ।

अधिकृत बढुवाका लागि सैनिक सेवा नियमावली अनुसार न्यूनतम सेवा अवधि र 'ब्रिजिङ कोर्स' लाई बढुवाका लागि आवश्यक तालीम समान मान्यता दिइने व्यवस्था छ। प्रमुख सेनानीमध्ये कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज तालीम गरेकालाई नियमितसरह महासेनानीमा बढुवा गरिने र 'ब्रिजिङ कोर्स' लाई पनि गणपति तालीमसरह मान्यता दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। तालीम र 'ब्रिजिङ कोर्स' ले समान मान्यता पाउँदा समायोजित पूर्वलडाकूलाई सहज हुनेछ। उपदान र निवृत्तिभरणमा पनि उनीहरूलाई अन्य सैनिकसरह गरिएको छ।

कार्यविधिले विदेशका तालीममा अवसरका लागि पनि अन्य सैनिकसरह समान अवसरको व्यवस्था गरेको छ। कार्यविधि लागू हुनुअघि नै समायोजित अधिकृतहरू विदेशका तालीममा जान थालिसकेका छन्। समायोजितमध्ये सबभन्दा माथिल्लो दर्जाका महासेनानी यामबहादुर अधिकारी श्रीलंकामा तालीम लिएर फर्किसकेका छन्। विघटन भइसकेको सेना समायोजन विशेष समितिको सचिवालय सदस्य रहेका दीपकप्रकाश भट्ट भन्छन्, “समायोजित सैनिकहरू राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा जान थालेपछि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता र सफलताको थप पुष्टि हुनेछ।”

समायोजित पूर्वलडाकू हिजोको जीवन र मानसिकता बिर्सेर राष्ट्रको व्यावसायिक सैनिकको जिम्मेवारीमा लागिसकेको उनको बुझाइ छ। नेपाली सेनाको पुनर्संरचनाका विषयमा विद्यावारिधि भट्ट समायोजितलाई केही समयपछि सबै अवसरमा नियमितसरह बनाउँदा नेपालको शान्तिप्रक्रियाको सफलता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि साँच्चै उदाहरणीय बन्ने बताउँछन्।