नेपालका सामु यतिवेला निकै जोखिमयुक्त चुनौती छन्। ती चुनौतीलाई सामना गर्ने जिम्मेवारी बोकेका शक्तिहरू भने विभाजित भएकाले चुनौतीलाई ठीक तरीकाले सामना गर्न सकिरहेका छैनन्। शान्ति, स्थिरता, सद्भाव, सहिष्णुता र सहअस्तित्वमा रहेका विभिन्न जातिका नेपालीलाई आपसमा लडाउने–मराउने बाहिरी षडयन्त्र डरलाग्दो रूपमा देखापर्न थालेको छ।

जाति र क्षेत्रका नाममा उत्तेजना बढाएर नेपाललाई द्वन्द्व र अशान्तिको चपेटामा पारिरहने बाहिरी इच्छालाई सफलीभूत पार्न नेपाली नागरिकको मुकुण्डो लगाएका केही तत्वहरू झ्न् नांगो रूपमा काम गरिरहेका छन्। यस्ता तत्वहरूको षडयन्त्रलाई निस्तेज पार्नुपर्ने प्रमुख दलहरू भने आपसमै विभाजित छन्। उनीहरूलाई महाभारतका अभिमन्यु झैं बनाउने दाउपेच यतिवेला तीव्र गतिमा छ।

विग्रहको बीउ

पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको माओवादीलाई दिल्लीमा बसेर 'जनयुद्ध' का नाममा नेपालमा हत्या–हिंसा मच्चाउन र जातीय तथा क्षेत्रीय नारा उराल्न किन प्रेरित गरिएको रहेछ भन्ने यथार्थ घटनाक्रमहरूले झ्न्झ्न् छर्लङ्ग पार्न थालेका छन्। कथित जनयुद्धका 'नायकहरू' वास्तवमा देशका खलनायक रहेछन् भन्ने तथ्य जनताले अझ् राम्ररी बुझदै छन्। यी सब देख्दादेख्दै पनि चक्रव्यूहमा परेको देशलाई सकुशल बाहिर निकाल्न असफल भइरहेको अवस्था छ।

संघीयतालाई शक्ति बाँडफाँड र समृद्धिको प्रवेशद्वार ठानेका थिए नेपालीले। राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले पनि यही ठानेर संघीयतालाई स्वागत र समर्थन गरेका थिए। तर, यसलाई जातिवाद र क्षेत्रीयताको संकीर्ण स्वार्थले बाँधेर नेपालीलाई विभाजित गरेर अन्ततः नेपाल राष्ट्रलाई नै खण्ड–खण्डमा विभाजित पार्ने औजारका रूपमा दुरुपयोग गर्न खोजिंदैछ।

द्वन्द्व, विग्रह र अविश्वास चर्केको यो वेला देशलाई जसरी संघीयतामा लैजान खोजिंदैछ, त्यो तरीका उपयुक्त छ त? जातीय, क्षेत्रीय समूहले आन्दोलनको नाममा काटमार मच्चाएर देशलाई जसरी विग्रहतिर घिसार्न खोज्दैछन्, यसरी घिसारिएर संघीयता हुन्छ? यी प्रश्नको उत्तर चार राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले मात्र हैन, आन्दोलनमा लागेका, नलागेका सबै बालिग नेपालीले आ–आफ्नो मनभित्र खोज्नैपर्छ। आँट, दूरदर्शिता र देशको हितलाई ध्यानमा राख्ने हो भने संविधानसभाका सबै दल तथा तराई, पहाड र हिमालका सबै जातजाति, भाषाभाषी जनताले यतिवेला प्रदेशको सीमांकन र संख्याको विषयलाई तत्कालका लागि रोक भन्नैपर्छ।

कहिले ६, कहिले सात प्रदेश भन्ने। कसैले आठ प्रदेश माग्ने। संवाद तथा सहमति समितिको सभापति पदमा बसेर संवाद र सहमति भाँड्ने। बैठकमा सहमति स्वीकारेर सही गर्ने अनि बाहिर आएर सञ्चारमाध्यमसँग त्यसको स्वामित्व नलिने केही नेताहरूको द्वैध चरित्रले गर्दा समेत संघीयताको विषय झ्न्झ्न् कठिन बन्दै गएको छ।

अधिकांश संघीय देशहरूमा प्रदेश संख्या बढाउन निरन्तर विवाद–आन्दोलन भइरहने प्रवृत्ति देखिएको छ। नेपालमा पनि ६ प्रदेशको निर्णय भयो, त्यसपछि सात र अहिले आठ प्रदेशको माग हुँदैछ। ६ किन, सात किन र आठको माग किन? ६ वा सात प्रदेश हुन्छ भने चार वा पाँच किन नहुने? यस्ता सबै प्रश्नको उत्तर पाउने जनताको अधिकार छ। जवाफ तथ्य, तथ्यांक र तर्कहरूका आधारमा चित्तबुझदो हुनुपर्छ। यही कारणले विशेषज्ञसहितको आयोग बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखापरेको हो। भावी प्रदेशको आधार, संख्या र स्वरुपबारे सबैको चित्त नबुझला तर उनीहरूलाई पनि तथ्य, तथ्यांक र तर्कले नाजवाफ बनाउन सक्नुपर्छ।

यतिवेला विभिन्न क्षेत्रका जनता हिंसा, त्रास र जातीय विभाजनका कुराले आक्रोशित छन्। एउटै जिल्ला र स्थानका जनताका माग बाझ्िएका छन्। यस्तो वेलामा सही निर्णय स्वीकार्न पनि मानिसलाई गाह्रो पर्छ। त्यसकारण संघीयताको विषयलाई आयोगको जिम्मा लगाएर केही महीनापछि समाधान दिनु उपयुक्त हुन्छ। कोही हारेर अनि कोही जितेर संघीयतामा प्रवेश गरेको अनुभूति भयो भने देशमा दीर्घकालीन विग्रहको बीउ रोपिन्छ।

चक्रव्यूह भेदन

नेपाललाई संघीयताको कलहबाट विभाजित–कमजोर पारेर नियन्त्रणमा लिने विस्तारवादी षडयन्त्र रचिएको प्रष्ट हुँदै गए पनि यसबाट तत्काल पछि हट्न सजिलो छैन। हिम्मतका साथ खतरा मोलेर राष्ट्रको हितमा निर्णय लिने क्षमता अधिकांश दलका नेतामा देखिंदैन। यो अवस्थामा संघीयतारूपी चक्रव्यूहमा प्रवेश गरेरै यसलाई भेदन गर्दै निस्कनुबाहेक अर्को उपाय तत्कालका लागि सम्भव छैन। अभिमन्युले चक्रव्यूहभित्र बहादुरीपूर्वक अनेकौं महारथीसँग लडेर वीरगति प्राप्त गरेका थिए। नेपालमा भने देशी–विदेशी षडयन्त्रकारीसँग जुध्ने बहादुर यतिवेला कोही देखिंदैन। तर, त्यस्तो हिम्मत देखाउने जनता र प्रमुख दलहरूले नै हो। कौरवहरूको अन्यायविरुद्ध कुरुक्षेत्रको युद्धमैदानमा लडिरहेका अर्जुन र अभिमन्युमा न्याय, सत्य र विजयप्रति विश्वास तथा ध्येयप्रति निष्ठा थियो। निष्ठाले प्रतिबद्धता र प्रतिबद्धताले क्रियाशीलता तथा त्यागको भावना जागृत गर्छ। दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो निष्ठालाई देशहितसँग जोड्नासाथ धेरै कुरा गर्न सक्छन्।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले द्वन्द्व लम्बिएर संविधान जारी गर्न ढिलाइ हुँदा कुर्सीको आयु लम्बिएको ठान्न थाले भने त्योभन्दा दुर्भाग्य अर्को हुँदैन। अहिले देशलाई जातीय–क्षेत्रीय विग्रहमा धकेल्न जसरी छिमेकी, अदालत, राष्ट्रपति र मधेशी दलहरू प्रयोग भइरहेका छन् त्यो लामो समयदेखि जारी गम्भीर षडयन्त्रको परिणाम हो। यो चक्रव्यूहका लागि सर्वोच्च अदालत जसरी प्रयोग भयो र शीतलनिवास प्रयोग हुँदैछ त्यसले अनिष्टको संकेत गरिरहेको छ।

कैलाली र तराईका केही भागमा भएको हिंसात्मक घटनाका सन्दर्भमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग व्यक्त गरेको चासोको भाषा–शैलीमा सद्भावभन्दा हस्तक्षेप देखिन्छ। भारतका कश्मिर लगायत विभिन्न भूभागमा लामो समयदेखि जातीय–क्षेत्रीय द्वन्द्व चलिरहेको छ। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री मोदीकै गृहराज्य गुजरातलाई जातीय दंगाले लपेटेको छ, थुप्रै मान्छे मारिएका छन्, कर्फ्यू लागेको छ। भारतमा यस्ता घटना दशकौंबाट जारी भए पनि नेपालले कहिल्यै अनावश्यक चासो देखाएको छैन। तर, नेपालको तराईमा आन्दोलन र केही हिंसा हुनासाथ भारतले हतारिएर हामीले नमागेको, नचाहेको सल्लाह दिनुपर्ने किन?

नेपालको राजनीतिको व्यवस्थापन ढिलोचाँडो नेपाली जनता र राजनीतिक दल आफैंले गर्नेछन्। छिमेकीहरूले हाम्रो मामलामा हस्तक्षेप नगरिदिए साँचो सद्भाव हुन्छ। हामीभित्र कसैलाई उचाल्ने र पछार्ने नगरी चूपचाप बसिदिए अनि नेपालको स्वतन्त्रताको सम्मान गरेर षडयन्त्र नरचिदिए पुग्छ। नेपालको हित, अधिकार र स्वाभिमानको पक्षपोषण गर्नेहरूलाई भारतविरोधी ठान्ने पूर्वाग्रहबाट मुक्त भए नयाँदिल्लीले नेपालमा मित्र मात्रै पाउनेछ। नेपालको सुरक्षा गर्न नेपाली जनता, नेपाल सरकार र नेपालका सुरक्षाकर्मी समर्थ छन्। भारतले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्दा हाम्रो सुरक्षा खतरा आफैं कम हुन्छ। नेपालका प्रधानमन्त्री र नेताहरूले यो कुरा दह्रोसँग राख्नैपर्छ, नत्र उनीहरू देशका लागि बोझ् मात्र हुनेछन्।

नेपालको संविधान लेख्ने जिम्मा नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाको हो। संविधानसभाको कार्यलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले प्रभावित गर्न खोज्नु वा संविधान निर्माणमा नमागेको सल्लाह दिइराख्नु छिमेकीको लागि शोभनीय हुँदैन। सल्लाहरूपी दबाबले नेपाललाई चक्रव्यूहमा धकेल्ने काम मात्र गर्छ।