विवेक अब राजनीतिमा

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा र सइन्द्र राई
कैलालीको टीकापुरमा भएको भयानक हिंसात्मक घटनाको आडमा कतिपय व्यक्ति र समूह जातीय सद्भाव बिथोल्न सक्रिय भए पनि आपसी सहिष्णुता र सहकार्यको उदाहरण बन्दै आएको समाजले आफ्नो विशेषता गुमाएन।

तस्वीरहरुः विक्रम राई
थरुहट आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा हत्या गरिएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन पशुपति आर्यघाटमा जम्मा भएका सर्वसाधारण।
७ भदौ दिउँसो टीकापुरमा 'थरूहट/थारूवान प्रदेश' माग गर्दै भएको प्रदर्शनका क्रममा कहालीलाग्दो हिंसा हुँदा नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित आठ जना सुरक्षाकर्मी र डेढ वर्षे बालकको ज्यान गएपछि त्यसलाई साम्प्रदायिक रङ दिन खोज्ने समूह सल्बलाए। एकथरीले सिंगो थारू समुदायलाई 'हिंस्रक' देखाउन जोडबल गरे भने अर्काथरीले 'सयौं थारूलाई मारिएको' भन्दै प्रचार गर्न खोजे। त्यहीवेला भूमि अधिकार अभियन्ता सरस्वती सुब्बाले ट्वीटरमा लेखिन्– 'सक्नुहुन्छ भने सद्भाव फैलाउनुस्, त्यसो गर्न सक्नुहुन्न भने दुर्भाव चाहिं नफैलाइदिनुस्।' थारू समुदायमाथि नियोजित आक्रमण गरिएको भन्नेखालका अफवाह फैलिंदै जाँदा हिंस्रक अभिव्यक्तिहरू समेत सार्वजनिक हुनथालेपछि नेकपा एमालेकी पूर्वसभासद् शान्ता चौधरीले पनि ट्वीट गरिन्– 'अरूले जस्तै अधिकार माग्न थारू एकजुट हुनुपर्छ, सबै समुदायको साथ लिनुपर्छ। देश बने थारू पनि बन्छ, देश जले हामी सबै जल्छौं।'

टीकापुर घटनाबारे फैलाइएको अफवाह यति डरलाग्दो थियो, जसले समाजमा 'पहाडे र मधेशी', 'जनजाति र गैर–जनजाति' जस्ता साम्प्रदायिक चिरा पार्ने खतरा देखायो। हुँदै नभएका हल्ला चलाएर जातिगत र साम्प्रदायिक द्वेष बढाउने प्रयास गरियो। तर, कुनै घटनाविशेषलाई लिएर ल्याउन खोजिएको विभाजनले सदियौंदेखि सहिष्णु रहिआएको नेपाली समाजलाई विचलित पारेन। सामाजिक सञ्जालसँगै सम्भव भएजति सञ्चारमाध्यमबाट सामाजिक सद्भाव जोगाउन अपील गर्ने अनगिन्ती सरस्वती, शान्ताहरू क्रियाशील भएर उग्र प्रचारबाजीलाई प्रभावहीन बनाए।

टीकापुरबाट सल्काउन खोजिएको 'थारू भर्सेस पहाडी' र 'जनजाति भर्सेस गैर–जनजाति' को आगो बल्नै नपाई निभ्यो। २०६३ सालमा नेपालगञ्जबाट चर्काउन खोजिएको 'पहाडे–मधेशी' संवेदना होस् या २०६४ को गौर नरसंहारपछिको अवस्था, कपिलवस्तुबाट फैलाउन खोजिएको साम्प्रदायिक हिंसा होस् या त्यसयताका थुप्रै षडयन्त्र, नेपाली समाजले बलियो गरी निस्तेज र तिरस्कृत गरेको छ। पछिल्लो पटक कैलाली घटनापछि बढेको आशंका अझ्ै बाँकी भए पनि त्यसले साम्प्रदायिक रूप लिन सकेन। बरु, राजनीतिक स्वार्थका निम्ति आफूलाई फुटाउन, लडाउन खोजिएको बुझेका समुदाय थप मजबूत बन्न खोजिरहेका छन्।

संविधानको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि ९ भदौमा बसेको संविधानसभा बैठक ।
समाजको यो पहिचान र आपसी सद्भावको दह्रो प्रतिबद्धतालाई तोड्ने प्रयास फेरि पनि हुनेछन्। कहिल्यै होश नगुमाएको समाजलाई थप मजबूत बनाउने काम भने राजनीतिकै हो। संविधान निर्माणको यो घडीमा राजनीति विभाजित बन्दा र त्यसलाई अनेकन् विकृतिबाट सिंगार्ने प्रयास भइरहँदा टीकापुर घटनाले अतिवाद र जातीय, क्षेत्रीय आदि साम्प्रदायिक सोचलाई पनि परास्त गर्ने संकेत देखाएको छ। टीकापुर हत्याकाण्डका दुष्परिणाम मेटिन लामो समय लाग्न सक्छ, तर यसले मुलुकको राजनीतिमा ल्याएको तरंगले संविधानलाई अझ् बढी स्वीकार्य बनाउने अवसर दिएको छ।

समयको संकेत

परिस्थितिमा कुनै नाटकीय फेरबदल नभए प्रदेश सीमांकनको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन घोषणा गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र थरूहट/थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिसँग अबको केही दिनमै संवाद शुरू हुनेछ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ९ भदौमा आन्दोलनरत दल र समूहलाई संवादका लागि पत्राचार गरेपछि यस्तो संकेत देखिएको हो। थरूहट/थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिले वार्ता आह्वानको जवाफ दिंदै 'वातावरण बनाउन' आग्रह गरेको छ भने मधेशी मोर्चा त्यसबारे आन्तरिक छलफलमा छ।

प्रदेश सीमांकनको विरोधमा थारू समुदायले ७ भदौमा कैलालीमा गरेको प्रदर्शनका क्रममा ८ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकसहित ९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनापछि फेरिएको राजनीतिक परिस्थितिको संकेत हो, यो। 'आन्दोलनबाटै प्रादेशिक सरकार घोषणा गर्ने' भन्दै तराई–मधेशमा हिंसात्मक प्रदर्शनका लागि उक्साएको मधेशी मोर्चाको प्रमुख दलसँगको संवादहीनता तोडिने संकेत देखापरेको छ भने सीमांकनका विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लचिला देखिन थालेका छन्। खासगरी कैलालीको थारू बहुल क्षेत्रलाई ५ नम्बर प्रदेशमा राख्नुपर्ने मागप्रति अनुदार रहेका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले टीकापुर घटनापछि सार्वजनिक रूपमै 'थारू समुदायका मुद्दा सम्बोधन गर्न आफूहरू लागिपर्ने' प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

संविधान जारी हुँदा नै अन्य मागहरू पनि राख्न सकिन्छ। अमूर्त कुरा गरेर संविधान निर्माण नरोकी मधेशकेन्द्रित दलहरूले सहयोग गर्ने विश्वास छ।

रामचन्द्र पौडेल

उपसभापति, नेपाली कांग्रेस

यसअघि भएका सहमति–सम्झौता कार्यान्वयन गरेर मधेशमा परिचालित सेना–सशस्त्र बल फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए आन्दोलन स्थगित गर्ने वातावरण बन्छ र संवाद शुरू हुन्छ।

वृषेशचन्द्र लाल

उपाध्यक्ष तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी

संविधानसभाभित्रका प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेका नेताहरूमा टीकापुर घटनापछि देखिएको 'रियलाइजेसन' ले अरू पनि आशलाग्दा संकेत गरेका छन्। विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ यो घटनापछि प्रमुख दलहरूमा असन्तुष्ट पक्षहरूलाई समेटेरै जानुपर्ने भाव पलाएको र आन्दोलनरत पक्षहरू पनि संवादको माध्यम रोज्ने मनोविज्ञानमा पुगेको बताउँछन्। “प्रधानमन्त्रीले हरेक दिनजसो कुनै न कुनै माध्यमबाट गरेको वार्ताको आह्वानमा असन्तुष्टिलाई समेटेरै जानुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान छ”, सभासद् समेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, “वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्ने आन्दोलनरत पक्षको मागले पनि त्यही देखाउँछ।”

जिम्मेवारी बोध

अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई गति दिएको २५ जेठको १६ बुँदे सहमति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजय गच्छदार ४ भदौमा शीर्षनेताको बैठक बहिष्कार गरेर निस्के, ७ प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको निर्णयमा साक्षी नबस्ने भन्दै। सोही दिन उनले संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट नबाहिरिने तर आन्दोलनमा जाने घोषणा गरे।

त्यसको तीन दिन नबित्दै 'थरूहट आन्दोलन' का क्रममा भएको टीकापुर काण्डपछि गच्छदारले अर्को सुझ्बुझ् देखाए, ८ भदौ बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको दलीय बैठकमा सहभागी भएर। त्यो बैठकले आन्दोलनरत दल, समूहसँग संवाद गर्दै संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो। ९ भदौबाट शुरू भएको संविधानको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएर गच्छदारले 'संशोधन मार्फत संविधानका धारा पारित गर्ने वेलासम्म आफूले प्रतीक्षा गर्ने' पनि बताए।

फोरम (लोकतान्त्रिक) का महासचिव रामजनम चौधरी संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनकै लागि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएर आफ्ना सरोकार र असन्तुष्टि राखेको बताउँछन्। उनका अनुसार, वार्ताकै माध्यमबाट असन्तुष्ट दल र समूहको माग नयाँ संविधानमा समेट्नुपर्छ भन्नेमा फोरम (लोकतान्त्रिक) को जोड छ। राप्रपा नेपाल समेत संविधानको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भएको, थरूहट/थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्रीलाई वार्ताको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको र आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलहरू समेत वार्ताप्रति सकारात्मक देखिएकाले असन्तुष्टहरूका जायज माग सम्बोधन गर्दै विधेयक संशोधन मार्फत संविधान जारी हुने आशा पलाएको छ।

टीकापुर घटनालगत्तै व्यवस्थापिका–संसद्मा सम्बोधन मार्फत आन्दोलनरत पक्षलाई संवादका लागि आह्वान गरेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले संवादको औपचारिक निमन्त्रणा गर्नुअघि प्रमुख चार दलबीचमा छलफल गरे। थारू समुदायको राय बुझन थारू सभासद्हरूलाई बोलाएर छलफल गरेका उनले आन्दोलन परिचालन गर्न मधेशमा रहेका मधेशी मोर्चाका नेता एवम् तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई पनि टेलिफोन गरे।

सीमांकनका सवालमा एकोहोरो देखिएका कांग्रेस एमाले पछिल्लो समय नरम भएको प्रमाण हो, यो। कांग्रेसका एक नेता थारू समुदायका जायज मुद्दा सम्बोधन गर्ने त छँदैछ, प्रधानमन्त्रीले जस्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत मधेशी मोर्चाका नेता ठाकुरलाई विश्वासमा लिने हो भने असहज अवस्था सकिने बताउँछन्। संवादबाटै निकास खोज्ने अग्रसरता देखाएका मोर्चाका नेता ठाकुरले पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता मात्र खोजेको निकटस्थहरू बताउँछन्। त्यस्तो सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्नेबारे भने छलफल हुन बाँकी छ।
तमलोपाका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल भने मधेशी मोर्चा संवादका लागि सकारात्मक भए पनि पहिले त्यसका लागि वातावरण बनाइनुपर्ने बताउँछन्। आफूहरू वार्ता गर्न तयार भए पनि मधेशी दलहरूसँग यसअघि भएका सहमति–सम्झ्ौता कार्यान्वयन गरेर मधेशमा परिचालित सेना–सशस्त्र बल फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने लालको भनाइ छ। “अनि आन्दोलन स्थगित गर्ने वातावरण बन्छ र संवाद शुरू हुन्छ”, लाल भन्छन्, “तर, वार्ता निकासका लागि हुनुपर्‍यो, अल्मल्याउन होइन।”

दीर्घराज उपाध्याय
लगातारको कर्फ्यूले सुनसान टीकापुर।
एमालेमा पनि आन्दोलनरत थारू लगायतका समुदायसँग संवाद गर्न ढिलो भएको र उनीहरूका जायज मुद्दा सम्बोधन गरिनुपर्ने दबाब बढ्न थालेको छ। एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल संविधानका प्रस्तावित व्यवस्थामा असन्तुष्ट पक्षले उठाउँदै आएका जायज मागमा संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताउँछन्। “संविधानसभा सबै पक्षको भावना समेटिएको साझा दस्तावेज बनाउन गठन भएको हो”, रावल भन्छन्, “संविधानमा असन्तुष्ट पक्षहरूलाई समेट्न हामी तयारै छौं।”

संशोधन मार्फत सम्बोधन

फोरम लोकतान्त्रिकको असहमतिका बाबजूद कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले ४ भदौमा ६ प्रदेश सच्याउँदै ७ प्रदेश बनाउने निर्णय गरे। कर्णाली अञ्चल र सुर्खेतको माग सम्बोधन गर्न छुट्टै प्रदेश बनाउने निधो गरे पनि थारू समुदायको आन्दोलनको मागमा प्रमुख दलहरू चुके। त्यसबाट बढेको असन्तुष्टिलाई विभिन्न स्वार्थले प्रयोग गर्दा टीकापुर घटना निम्तियो।

थारू समुदायबहुल कैलाली र कञ्चनपुर बाहेक बर्दियादेखि नवलपरासीसम्मको भूभाग समेटेर प्रदेशको सीमांकन गर्दा दलहरूलाई यस्तो अनिष्टको आकलन थिएन। 'अखण्ड' पक्षधर र थरूहटले एउटै भूगोलमा गरेको दाबी मिलाउन सजिलो पनि थिएन। तर, अब आयोग बनाएर भए पनि सीमांकनबारे उठेको असन्तुष्टिहरूलाई समेटिने कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल बताउँछन्।
प्रमुख दलहरूबीच सहमति कायम भएपछि संविधान जारी गर्न सकिने अनुमान गरेका शीर्ष नेताहरू पश्चिमका थारू समुदायको तीव्र असन्तुष्टिपछि संशोधनका लागि राजी देखिएका छन्। एमाओवादीका सचिव गिरिराजमणि पोखरेल विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलपछि शुरू हुने संशोधन दर्ता प्रक्रियामा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेर दुईतिहाइ बहुमतबाट भए पनि असन्तुष्टि समेट्नुपर्ने दबाब परेको बताउँछन्। “मिलेका विषय नभत्कने गरी संशोधन मार्फत असन्तुष्ट दल, समूहलाई समेट्न सकिन्छ, समेट्नुपर्छ”, पोखरेल भन्छन्।

असन्तुष्टहरूको आन्दोलनसँगै विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सभासद्हरूको दबाबका कारण पनि विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नेताहरू स्वीकार्छन्। प्राविधिक हिसाबले संविधान जारी गर्न दुई साताभन्दा बढी लाग्ने भएकाले शीर्ष नेताहरू यो अवधिमा सकेसम्म धेरैका जायज माग सम्बोधन हुने गरी विधेयक संशोधन गर्ने उपायको खोजीमा जुटेका छन्। शीर्ष बैठकहरूमा सहभागी एक नेता राजनीतिक तहबाटै सीमांकन सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन्। “तर, यो विकल्पमा राय बाझिएकाले सीमांकन आयोग बनाएर विवाद सुल्झ्ाउने सम्भावना पनि छ”, ती नेता भन्छन्।

यसबाहेक मधेशी, जनजाति, दलित, महिला र अरू साना दलहरूको असन्तुष्टि समेट्ने प्रयास पनि भइरहेको छ। त्यसका लागि संविधानमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने, अन्तरिम संविधानले संस्थागत गरेको धर्मनिरपेक्षता नचलाउने, संवैधानिक आयोगहरू बढाउने, थ्रेसहोल्डको दायरा घटाउने, दलित–अल्पसंख्यक समुदायको लागि विशेेष व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहमा महिला उपस्थितिलाई बढाउने जस्ता प्रावधान थप्ने तयारी भइरहेको छ।

संविधानसभा सबै पक्षको भावना समेटिएको साझा दस्तावेज बनाउन गठन भएको हो। संविधानमा असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न हामी तयार छौं।

भीम रावल

उपाध्यक्ष, नेकपा एमाले

मिलेका विषय नभत्कने गरी संशोधन मार्फत असन्तुष्ट दल, समूहलाई समेट्न सकिन्छ, समेट्नुपर्छ।

गिरिराजमणि पोखरेल

सचिव, एनेकपा माओवादी

कांग्रेस उपसभापति पौडेल मधेशको राजनीतिक माग कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा पनि दलहरूबीच छलफल भइरहेको बताउँछन्। त्यसको लागि मधेशी दलहरूलाई पनि प्रष्ट माग लिएर आउन भनिएको उनले बताए। “अमूर्त कुरा गरेर संविधान निर्माण नरोकी जारी हुँदा नै अन्य मागहरू पनि राख्न सकिन्छ”, पौडेल भन्छन्, “यसमा मधेशकेन्द्रित दलहरूले सहयोग गर्ने विश्वास बढेको छ।”
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको प्रमुख घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता अजम्बर काङमाङ सरकारले असन्तुष्टलाई विश्वास दिलाउनुपर्ने बताउँछन्। आदिवासी जनजाति, मधेशी लगायतसँग विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर सरकारले अविश्वास सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ। त्यो कारण आन्दोलन बाध्यता बन्न पुगेको बताउने काङमाङका अनुसार, सुर्खेत र कर्णालीको माग पूरा हुँदा थारूको बेवास्ता हुनुले अविश्वास बढाएको छ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनयता लगातार आन्दोलन गर्दै आए पनि व्यापक जनसमर्थनको अभावका कारण प्रभावहीन भएको लगायतका कारणले मधेशी मोर्चाले पनि 'फेस सेभिङ' खोजिरहेको देखिन्छ। विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ अहिले उठेका कतिपय मागहरू सहजै पूरा गर्न सकिने प्रकृतिका भए पनि सरकारले विगतका सम्झ्ौता नसम्झ्ँदा समस्या भएको बताउँछन्। टीकापुर घटनापछि भने सबैमाथि सबै किसिमका दबाब बढेर प्रमुख दलहरूमा लचकता आएको छ। उनीहरूले संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोक्ने निर्णय गरेका छन्। संविधान निर्माणमा विलम्ब हुँदा थप जटिलता पैदा हुने बुझेका उनीहरू असन्तुष्टका माग पनि सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा देखिन्छन्।

एमाले सभासद् वैजनाथ चौधरी कुनै घटनाविशेषको आधारमा संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न नहुने बताउँछन्। उनी विधेयकमा उठेका राजनीतिक असन्तुष्टि वार्ताका माध्यमबाट सुल्झाउँदै साम्प्रदायिकता, विखण्डन र अराजक गतिविधि राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँछन्। “जनजाति, दलित, महिला, मधेशी, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा संविधानसभाबाट जारी हुने संविधानले हल गर्ने हो”, चौधरी भन्छन्, “यसमा जति ढिलाइ हुन्छ त्यति नै खतरा बढ्छ।”

comments powered by Disqus

रमझम