झनै असुरक्षा

Share:
  
- तुफान न्यौपाने
आन्दोलनका नाममा भइरहेको हिंसा नियन्त्रणका लागि तराईमा गरिएको अस्थायी चौकी/पोष्ट 'मर्ज' ले सर्वसाधारणमा असुरक्षा बढाउने खतरा छ।

दीर्घराज उपाध्याय
१० भदौमा टीकापुर पुगेका सुरक्षा प्रमुखसहितको टोली।
कैलालीको टीकापुरमा थरूहट आन्दोलनमा हिंसा भड्कँदा ८ प्रहरी अधिकारी र एक नाबालकको ज्यान गयो। लगत्तै प्रहरीले तराईका केही जिल्लाका प्रहरीचौकीमा साधनस्रोत र जनशक्ति कमी रहेको कारण देखाउँदै ठूला युनिटमा 'मर्ज' गर्‍यो। यसरी 'मर्ज' हुनेमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका चार दर्जन प्रहरी चौकी छन्। (हे.बक्स) गाउँबाट प्रहरी चौकीहरू सार्दा त्यहाँ अपराध बढ्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले अस्थायी प्रहरी चौकी/पोष्ट सार्दा उत्पन्न हुने 'भ्याकुम' ठूला युनिटको प्रभावकारी उपस्थितिले पूरा गर्नुपर्छ। पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) नवराज ढकाल सर्वसाधारणलाई असुरक्षा महसूस हुन नदिन सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति अनिवार्य ठान्छन्। “अहिले हल्ला गरिए जसरी सबैतिर चौकी मर्ज गरिएको होइन, रिलोकेट मात्रै गरिएको हो”, उनी भन्छन्, “तर प्रहरीप्रतिको जनविश्वास डगमगाउन दिनुहुँदैन।” यसका लागि प्रहरीको मोबाइल र गस्ती टोली तथा नजिकका ठूला युनिटबाट उपस्थिति बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।

यतिवेला विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, समुदाय आ–आफ्ना चासो नयाँ संविधानमा लेखाउन आन्दोलित छन्। यस्तोमा सामान्य गल्तीले पनि जातीय र क्षेत्रीय सद्भाव बिथोलिन सक्ने जोखिम छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा प्रहरीले पनि संयम अपनाउनु परेको छ।

पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी यही वेला नै जनतामा सुरक्षाको अनुभूति बढाउनुपर्ने तर्क गर्छन्। “प्रहरी आफू सुरक्षित नभई जनतालाई सुरक्षा दिन नसक्ने भएकाले ठूला युनिटमा संगठित हुनु स्वाभाविकै हो”, रेग्मी भन्छन्, “तर त्यसरी मर्ज गर्दा जनताले असुरक्षित महसूस नगर्ने वातावरण भने बनाउनैपर्छ।”

अस्थायीको 'स्थायी' रोग

दीर्घराज उपाध्याय
कैलाली, टीकापुर नजिकको गाउँमा गस्ती गर्दै सशस्त्र र नेपाल प्रहरी।
आवश्यकता पहिचान, पर्याप्त साधनस्रोत, जनशक्ति व्यवस्थापन नै नगरी जिल्ला सुरक्षा समिति मार्फत अस्थायी प्रहरी चौकी/पोष्ट स्थापना हुनु पुरानै समस्या हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहिसकेका एक पूर्व सचिवका भनाइमा नेताको दबाब, स्थानीयको माग र कुनै खास अपराध आदिका कारण विना योजना अस्थायी प्रहरी चौकी/पोष्ट स्थापना हुने गरेको छ। त्यसरी स्थापित चौकी/पोष्टमा हबल्दारको नेतृत्वमा पाँच जनासम्म प्रहरी जवान हुन्छन्। प्रहरी चौकी वा इप्रका/जिप्रकाबाट कटौती गरेर पठाइएका ती जनशक्तिसँग न पर्याप्त हतियार हुन्छ, न सञ्चार र सवारी साधन। आफ्नो भवनसमेत नहुने त्यस्ता चौकी कतै भाडाका घरमा, कतै गाविस भवन त कतै सिंचाइ, स्वास्थ्य वा अन्य निकाय अन्तर्गतका कार्यालयमा बस्छन्। आफैं असुरक्षित प्रहरीले अपराधीको प्रतिरोध गर्न सक्दैनन्।

“अहिले प्रहरी चौकी/गाडी जलाउने, आक्रमण गर्ने जस्ता घटनाका कारण तत्काल थप मद्दत पुर्‍याउन गाह्रो पर्ने ठाउँका चौकी सारिएको हुनसक्छ”, पूर्व सचिव रेग्मी भन्छन्, “त्यसो हो भने प्रहरी बललाई नै सुदृढ बनाउन खोजिएको हो।”

एक जिल्लामा औसतमा ७०० को हाराहारीमा प्रहरी दरबन्दी हुन्छ। पूर्व एआईजीपी ढकालका भनाइमा तराईको एकै जिल्लामा २० वटासम्म अस्थायी चौकी/पोष्ट राखिएको छ, जहाँ कम्तीमा १०० जना प्रहरी खटिएका छन्। यसरी छरिने जनशक्तिका कारण न 'ठूला युनिट' प्रभावकारी हुन्छन् न अस्थायीले जनताको सुरक्षा गर्न सक्छन्।

अस्थायी चौकी/पोष्टको अवधारणा भनेकै कुनै क्षेत्रविशेषमा अपराध वा असुरक्षाको स्थिति उत्पन्न भएमा जनतासँग मिलेर सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल यस्तो चौकी/पोष्ट राखिने र समस्या समाधान भएलगत्तै पूर्ववत् स्थानमा फर्कने भन्ने हो। तर एकपटक बसेको अस्थायी चौकी/पोष्टलाई फर्काउन नसकिने पूर्व एआईजीपी ढकाल बताउँछन्। “यही कारण प्रहरी छरिएरै रहन्छन् र 'ठूला युनिट' ले पनि आवश्यक सेवा दिन सक्दैनन्”, उनी भन्छन्।


कहाँ बाट कति सारिए?

९ भदौसम्ममा मध्य तथा पूर्वी तराईका सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट र पश्चिमको दाङ जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ४६ अस्थायी चौकी/पोष्ट नजिकको ठूलो इकाइमा सरिसकेका छन्। बर्दिया, बाँके, नवलपरासी र सिरहाका पनि केही चौकी सारिएको छ। तर, जिल्ला प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भने चौकी 'मर्ज' गरिएको भन्न तयार छैनन्। 'अस्थायी चौकीका जनशक्ति अन्यत्र खटाइएको', 'संवेदनशील क्षेत्रका चौकीलाई अझ मजबूत गरेको', हिमाल सँगको कुराकानीमा तराईका १४ जिल्लाका प्रजिअ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखको साझा उत्तर यस्तै थियो।

कैलालीका प्रजिअ मोहन चापागाईं प्रहरी चौकी 'मर्ज' गरेको नभई संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गरी अन्यत्रबाट थप शक्ति लगिएको बताउँछन्। त्यसरी जनशक्ति थपिनेमा धनसुरपुर, हसुलिया, नारायणपुर, जोशीपुर, टीकापुर, चौमाला, सत्ती र खक्रौला छन्। बर्दियाका प्रजिअ विनोदबहादुर कुँवरका अनुसार अस्थायी चौकी मनाऊका प्रहरीलाई पाताभार सारिएको छ। बाँकेमा नेपालगञ्जको त्रिभुवन चोकको प्रहरी बिट आन्दोलनकारीले जलाइदिएपछि खाली छ। राजमार्गका विभिन्न स्थानमा रहेका सशस्त्र प्रहरीका युनिटलाई पनि हटाइएको छ। राप्तीपारिका कतिपय अस्थायी चौकी नरैनापुरमा ल्याइएको छ।

दाङको रिहार र सतवरिया अस्थायी चौकी पनि इलाका प्रहरी कार्यालय अमिलियामा गाभिएको छ। त्यस्तै हापुरको चौकी इप्रका नारायणपुरमा तथा शान्तिनगर–चिराघाट, बेलझुन्डी र बिजौरीका चौकी तुलसीपुर इप्रकामा मिसाइएको छ। बेलुवाको अस्थायी चौकीलाई बसपार्क प्रहरी बिट तथा दमारगाउँको चौकीलाई जसपुर प्रहरी चौकीमा राखिएको छ। बालापुरको चौकी हेकुलीमा, गोबरडिहाको चौकी गढवामा सारिएको छ। कोठरीको चौकी जिप्रका पुगेको छ भने, देउखुरीको नर्तीस्थित अस्थायी चौकी लमहीमा र पश्चिम पुरन्धाराको चौकी हापुरेमा राखिएको छ। बजारका कतिपय बिटहरू पनि स्थानान्तरण गरिएको छ।

नवलपरासीका नर्सही, गेरमी र बसैया चौकीका प्रहरीलाई इप्रका अमानीगञ्ज, सीमा प्रहरी चौकी महेशपुर र गुठीप्रसौनी चौकीमा खटाइएको छ। सिंचाइ र गाविसका भवनमा रहेका चौकीलाई भने आफ्नै भवनमा सारिएको एसपी नलप्रसाद उपाध्याय बताउँछन्।

सिरहामा सशस्त्र प्रहरीको एउटा अस्थायी शिविर हटाइएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका १५ अस्थायी चौकी/क्याम्प पनि सारिएको छ।

सप्तरीका सहायक प्रजिअ शिशिर पौडेल हनुमाननगर, बिसहरिया र कोशी व्यारेजसहित प्रहरी र सशस्त्रका ८ वटा अस्थायी क्याम्प सारिएको बताउँछन्। महोत्तरीमा दुवै प्रहरीका गरी ११ चौकी सारिनुलाई प्रजिअ दीपक काफ्ले 'आवश्यकता अनुसार जनशक्ति परिचालन गरिएको' भन्न रुचाउँछन्।

सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले भने ६ ठाउँका सुरक्षा बेस तथा अस्थायी पोष्टमा कार्यरत प्रहरीलाई बाहेक अन्यलाई नसारिएको जनाएको छ। महोत्तरीको लक्ष्मीनिया र सर्लाहीको लच्काको अस्थायी पोष्ट, सिरहाको चिकनाभेडिया र कर्जनाको भवननिर्माण सुरक्षा बेस, सप्तरीको हनुमाननगर सुरक्षा बेस र रौतहट चपुरको फरवार्ड बेसका सशस्त्र प्रहरीलाई अन्य इकाइमा खटाइएको नायव उपरीक्षक अजय छतकुली बताउँछन्। स्थिति सामान्य भएपछि पुनः पहिलेकै युनिटमा खटाइने पनि उनको भनाइ छ।

comments powered by Disqus

रमझम