कैलाली, टीकापुरको दुःखद् हिंसाले संघीयताबारे सोच्न बाध्य बनाएको छ। संघीयताकै लागि भन्दै टीकापुर झैं निर्मम हत्या नरोकिने हो भने कार्यान्वयनमा जटिलता थपिनेछन्। संघीयताका लागि भएका संघर्ष पानीका फोका झैं विलीन हुनेछन्। किनभने जनताले शान्तिपूर्ण बाटोबाटै संघीयता चाहेका छन्।

टीकापुर घटनाले देशमा सुझ्बुझ् भएका नेता र कार्यकर्ताको साँच्चिकै अभाव रहेछ भनी प्रमाणित गरेको छ। नत्र टीकापुर युद्धभूमि झैं हुने थिएन।

विश्वका २८ वटा देशमा संघीय व्यवस्था लागू भएको छ। ४० प्रतिशत जनसंख्या संघीय शासन व्यवस्था अन्तर्गत छन्। संघीय देशहरूका आ–आफ्नै कथा छन्। संघीयताका सबल र दुर्बल दुवै पक्ष छन्। सफलता र असफलताका अनेकौं उदाहरण छन्। कहीं संघीयता समाधान बनेको छ त कहीं समस्या। संघीयताका बहुरूपी/बहुरंगी गुण र दोषको सही विश्लेषण नगरी त्यसतर्फ जाँदा त्यसको दुष्परिणाम भोग्न देश र जनता बाध्य हुनेछन्।

भारत संघीय भएको धेरै भइसक्यो। शुरूको १४ प्रदेशको भारत अहिले दोब्बर बनेको छ। तर पनि जनतामा अनेक असन्तुष्टि छन्। अधिकारको लडाइँ चलिरहेकै छन्।

नेपालको संघीयता जनताको माग हो वा नेताहरूको? खुट्याउनुपर्ने भएको छ। देशको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा जातीय विविधताको यथार्थबारे बोल्नु वा लेख्नु पर्दा दशौं पटक सोच्नुपर्ने भएको छ। उदाहरणको लागि मस्यौदा संविधानको प्रस्तावनामा 'मधेश आन्दोलन' लेखिएको छैन। त्यसले पनि मधेशी समुदाय चिढियो। सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्यून छ। झ्गडाको बीउ रोप्ने कि फाल्ने?

प्रश्न अनेक छन्। पूर्वका केही जिल्ला, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमाञ्चलका जनता विकास क्षेत्रको अवधारणा अनुसार प्रदेशको सीमांकन मागिरहेका छन्। थारूले आफूहरू मधेशी होइनौं भनिरहेछन्। मधेशकै जनताले उत्तर–दक्षिण जोडेर प्रदेश बनाऊ भनिरहेका छन्। यता, जातीय पहिचानको प्रदेश हुने हो भने किन हिन्दू राष्ट्र नहुने पनि भनिरहेका छन्। यता, धर्म परिवर्तन गरिरहेका तामाङहरूका लागि 'ताम्सालिङ' प्रदेश हिङ बाँधेको टालो मात्रै त हुँदैन?

देशमा बाहुनवादको विरोध छ। यसो भन्नु राज्यको हरेक अंगमा बाहुन, क्षेत्रीको शासन चल्यो भन्नु हो। फेरि पनि समानुपातिक समावेशीकरणको लागि मस्यौदा संविधानमा खस आर्य भनेर लेख्नै पर्ने अवस्था कसरी आयो? खासगरी मस्यौदा संविधानमा आएका कतिपय व्यवस्था अन्तरिम संविधान भन्दा कमजोर छन्। रोगको पहिचान भइसकेर पनि गलत औषधि दिने डाक्टरलाई खराब नभनेर के भन्ने?

राज्यका प्रत्येक अंग, राजनीतिक दल, सरकार गठन, सेना, प्रहरी, निजामती, अदालत सबैमा जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय, लिंगको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। बजेटको पनि समानुपातिक वितरण गरिनुपर्छ। ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार अन्त्य गरिनुपर्छ। संघीयता स्थापनाले मात्र देशमा केही हुन्न। यसप्रति सबैको ध्यान जानुपर्छ।

संघीय प्रदेशमा इमानदार नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारीको प्रवेश कसरी गराउन सकिन्छ? यसप्रति अहिल्यै मनन् गर्न थाल्नुपर्छ। नत्र, १०४ वर्षसम्म राणा र ३० वर्षे पञ्चायतमा सीमित जाति र वर्गले राज्यको ढुकुटी, शासन व्यवस्था, सुरक्षा अंग र निजामती सेवामा हालीमुहाली गरे झैं नहोला भन्न सकिन्न।

इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा यसैको विरोधमा क्रान्ति र विद्रोह भएका हुन्। त्यसैले पनि इतिहास बिर्सेर होइन, सही ढंगले विश्लेषण गर्दै हर क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व कायम गरिनुपर्छ। तर, यसका लागि टीकापुर जस्ता घटना दोहोर्‍याउनु हुन्न।