१३-१९ भदौ २०७२ | 30 Aug - 5 Sep 2015

कृषि उपजको मूल्यांकन

Share:
  
- तुलसी गौतम
भौगोलिक क्षेत्रहरूको विशेषतालाई मध्यनजर गरेर हिमाल, पहाड र तराईमा समन्वयात्मक योजना कार्यान्वयन गरे देशमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन कृषि क्षेत्र सक्षम हुने देखिन्छ।

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयको पहलमा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, बारा, पर्सा र धनुषा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले आ–आफ्नो जिल्लामा गरेको खाद्यान्न, दलहन र नगदे बालीको मूल्य अध्ययनले वास्तविक उत्पादनको झ्ल्को देखाएका छन्। जडीबुटी र पशुजन्य उत्पादनलाई पनि यसैगरी मूल्यांकन गर्ने हो भने नेपालका हरेक जिल्लाको वास्तविक आर्थिक सामर्थ्य झ्ल्किन्छ।

खेतीपातीको उब्जनीलाई मात्र आधार मान्दा हिमाली भेगको रसुवा पहाड र तराईका जिल्लाको तुलनामा निकै तल हुन्छ। कृषि उत्पादनका आधारमा तराईका जिल्ला हिमाली र पहाडी जिल्लाभन्दा अगाडि छन्। राजधानी काठमाडांैसँग जोडिएर बजार पहुँच बढाएको धादिङले कृषि सम्भावनालाई फराकिलो बनाएको छ। धनुषा, बारा र पर्सा एउटै क्षेत्रका जिल्ला भए पनि कृषि उत्पादन फरक–फरक छ। (हे ग्राफ)यी तीनमध्ये बाराले वार्षिक रु.१९ अर्बभन्दा बढीको उत्पादन गरेर छिमेकीहरूलाई उछिनेको छ। यो पाटोबाट हेर्दा तराई बढी समृद्ध क्षेत्र लाग्छ।

गणनामा नआएको उत्पादन

हिमाल, पहाड र तराईलाई एउटै चश्माले हेरेर योजना बनाउँदा त्यहाँको अथाह सम्भावना र विशेषताको उपयोग गर्न सकिन्न। हिमाली भेगमा अन्नबालीभन्दा पशुपालन, जडीबुटी र पर्यटनको ठूलो सम्भावना छ भने पहाड जैविक विविधतामा समृद्ध छ। तराई त अन्नको भण्डार नै हो। समृद्धिका लागि यी एकअर्काका परिपूरक पनि हुन्।

खेतीपातीको दृष्टिले हेर्दा रसुवा आलु तथा धादिङ धान र तरकारीमा अगाडि छन्। पर्सा र धनुषामा धान र गहुँपछि धेरै तरकारी उत्पादन हुन्छ भने बारा तरकारीमा अगाडि देखिन्छ। तराईमा जैविक विशेषताको उपयोग बाराले बढी गरेको छ। बारामा धान, आलु र माछाबाट हुने आम्दानी उस्तै उस्तै छ। तथ्यांकले कुनै जिल्लालाई केही कुरामा कमजोर देखाए पनि सबैका आ–आफ्ना विशेषता छन्। खाँचो सही उपयोगको मात्र हो, कोहीभन्दा कोही कमजोर छैनन्। यस्तो उपयोग चरणबद्ध हुनुपर्छ।

हाल भइरहेका खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी लगायतका साथै सम्भाव्य कृषि उत्पादनहरूमा बढी फाइदा दिने र आफ्नो क्षेत्रमा हुनसक्ने बालीनाली रोजेर लगाउँदा त्यसको थप आम्दानीले जिल्लाको उत्पादन मूल्य अझ् बढ्नेछ। यो क्रम चली पनि सकेको छ, तर गणनामा आएको छैन।

चितवनमा धान छाडेर केरा खेती गरिएको छ। तराईभर कम उत्पादन दिने जग्गामा पोखरी बनाउँदै माछा पाल्न थालिएको छ। धादिङमा लिची लगाउन थालिएको छ। पूर्वी तराई जिल्लाका खेतमा आँप, केरा र बगरमा परवर, खरबुजाको खेती गरेर बढी आर्जन गर्न थालिएको छ। दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा किवी फलको खेती विस्तारित हुँदैछ। कास्की, नुवाकोट, रसुवा र सिन्धुपाल्चोक रेन्वो ट्राउट माछा उत्पादक जिल्लामा दरिएका छन्। पर्यटन, जलविद्युत्, जडीबुटी, फलफूलमा अपार सम्भावना बोकेका पहाडी जिल्लाहरू मधेशमा बेसिजन हुँदा तरकारी उत्पादन गरेर बजार खोज्न थालेका छन्। घाँस र स्याउला मात्र हुने खोल्साखाल्सीमा अलैंची रोप्ने पूर्वी पहाडको चलन पश्चिमतिर फैलँदैछ। जहाँ जे उत्पादन गर्दा नाफा बढी हुन्छ, त्यही रोप्न थालिएको छ।

हाम्रो खेतीपातीले अझै परम्परागत तरीका छाड्न सकेको छैन। जनचेतना भए मात्र प्रविधि विस्तार हुन्छन्। सरकारीले देशको आवश्यकतासँगै भौगोलिक क्षेत्रहरूका सम्भावना हेरेर उत्पादन योजना बनाउन सक्नुपर्छ। वर्षेनि कृषि बजेट थपिए पनि जिल्लाहरूको बालीनाली र पशुपालनको उत्पादन तदनुरूप नहुनुले सरकारी योजनाको असफलता देखाउँछ। जिल्लैपिच्छेको कृषि उत्पादनको फरकले पनि यही संकेत गरेको छ।

comments powered by Disqus

रमझम