हिंसाको हिसाब–किताब

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहकालका जघन्य अपराधमा संलग्नहरूको हिसाब–किताब राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कठघरामा शुरू भएको छ।
p28
 
पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई जिउँदै गाडेको साविती
वयान दिएका अभियुक्त लछीराम घर्तीलाई सरकारी
वकिलको कार्यालय लगिंदै।

तत्कालीन नेकपा माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहका क्रममा दुई जना सर्वसाधारणलाई सैनिक हिरासतभित्र यातना दिएको अभियोगमा नेपाली सेनाका महासेनानी (कर्णेल) कुमार लामा १९ पुसमा बेलायतमा पक्राउ पर्नु र दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्यामा संलग्न पाँचजना माओवादी कार्यकर्तालाई नेपाल प्रहरीले समात्नु संयोग मात्र हुन सक्छ। तर, ती घटनाले एउटै सन्देश दिएका छन्, अभियुक्तहरू मुलुक बाहिर वा भित्र जहाँ भए पनि एक दिन पक्राउ पर्छन् नै। दुई दिनमा भएका ती घटनाले के पनि सन्देश दिएका छन् भने तत्कालीन विद्रोही हुन् वा सुरक्षा निकायका मानिस, जहाँ भए पनि वा राज्यले उन्मुक्ति दिने प्रयास गरे पनि मानवअधिकार हननका अभियुक्त हुन् भने अब सजायबाट सजिलै जोगिने छैनन्।  

अफ्रिकी मुलुक दक्षिणी सुडानस्थित राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा कार्यरत लामा बिदा लिएर परिवार भेट्न बेलायत पुगेका बेला ससेक्सस्थित महानगरीय प्रहरीको युद्धअपराध सम्बन्धी युनिटको फेला परेका थिए। द्वन्द्वकालमा कपिलवस्तुको गोरुसिंगेस्थित ब्यारेक प्रमुख हुँदा दुई जना निहत्थालाई यातना दिएको उजुरी परेको उनी पक्राउ परेपछि मात्र थाहा भयो। नेपालमा यातना सम्बन्धी छुट्टै कानून नभएकाले कपिलवस्तुका जनक राउतले बेलायती कानून व्यवसायीसँग मिलेर त्यहाँको न्यायालय गुहारेका रहेछन्। 

द्वन्द्वकालका घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा नेपाली सैनिक अधिकृत बेलायतमा पक्राउ पर्नु मुलुकको इतिहासमै नौलो र गम्भीर विषय हो। तर, यसो हुनुको कारण सीधा छ, द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको विश्वसनीय अनुसन्धान गरी दोषीलाई देशभित्रै कारबाही नगर्नु र पीडितलाई न्याय नदिनु। यो घटनाले नेपाल सरकार द्वन्द्वकालीन अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाही गरी पीडितलाई न्याय दिलाउने इच्छाशक्ति र क्षमता राख्दैन भन्ने निर्क्योलमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत पुगेको जनाउ दिएको छ। 

१४ मे १९९१ मा यातनाविरुद्धको राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्दै जेनेभा महासन्धि लगायत थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पक्षराष्ट्र बनेर नेपालले यस्तो अपराधका अभियुक्तलाई कारबाही गर्ने सैद्धान्तिक आधार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिइसकेको थियो। तर, सरकारले आफूले स्वीकृति दिएको विषय कार्यान्वयन हुँदा मुलुकको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप ठहर्‍याएर केटाकेटीपन देखाएको छ। त्यही कारण, नेपाल सरकारले जति वक्तव्यवाजी र पहल गरे पनि बेलायतले कुनै सुनुवाई गरेन। बेलायती न्यायालयले लामालाई आउँदो ११ माघसम्म अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति त्यहाँको प्रहरीलाई दिएको छ। बेलायती कानून अनुसार मुद्दा न्यायालय पुगिसकेपछि निरुपण नहुँदासम्म सरकारले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन।  

दैलेखमा डेकेन्द्र थापाका हत्याका अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्रेको घटनालाई पनि सहजतासाथ स्वीकारेको भए सरकारले आफ्नो मैलिएको छवि केही सुकिलो पार्न सक्थ्यो। सरकारले पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतको अन्तरिम आदेशपछि सक्रिय भएको प्रहरीलाई रोक्न नखोजेको भए द्वन्द्वकालीन ज्यादतीमा संलग्नहरूलाई नेपालमै कारबाही हुनथाल्यो, अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय त्यसका लागि चिन्तित हुनुपर्दैन भन्ने सन्देश जाने थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा त्यस्तो सन्देश जाँदा कर्णेल लामालाई नेपाल फर्काउने वातावरण पनि बन्थ्यो। तर, दैलेखमा चलिरहेको अनुुसन्धान रोक्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानको जोडबलले त्यो अवसरको ढोकालाई बन्द गरिदिएको छ, लामा प्रकरण दोहोरिने खतरा बढाउँदै।  
 
विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार
कर्णेल लामा यातनाको अपराध सम्बन्धी गम्भीर अभियोगमा पक्राउ परेका हुन्। नेपाल र बेलायत दुवै यातना विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा जेनेभा महासन्धिको पक्षराष्ट्र हुन्। यी कानूनले यातनालाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका रूपमा परिभाषित गरेर 'विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार' (युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन) लागू हुने व्यवस्था गरेको छ। यी कानूनले यातना जहाँ दिएको भए पनि र त्यसमा संलग्न आरोपी जुनसुकै देशको भए पनि पक्षराष्ट्रहरूले कारबाही अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छन्। नेपालमा भन्दा बेलायतमा फरक के हो भने त्यहाँ फौजदारी न्यायसम्बन्धी ऐन १९८८ छ, जसको दफा १३४ ले बेलायती अदालतलाई यस्ता मुद्दा हेर्न सक्ने क्षेत्राधिकार दिएको छ। 

p32
 
हत्याको अभियोगः पत्रकार डेकेन्द्र थापा हत्याका अभियुक्तहरु
लछीराम घर्ती, निरक घर्ती, जयबहादुर शाही, हरिलाल पुन र
वीरबहादुर केसी (बायाँबाट)। तस्वीरः नारायण वाग्ले

विश्वका १२५ देशले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको सिद्धान्त अंगीकार गरेका छन्, जसमध्ये ३३ देशले यस सम्बन्धी कारबाही गर्ने कानून बनाएका छन् भने अष्टे्रलिया, अष्ट्रिया, बेल्जियम, क्यानाडा, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्याण्ड, नर्वे, सेनेगल, स्पेन, बेलायत, अमेरिका, मेक्सिको लगायत १५ देशले यसको अभ्यास शुरू गरिसकेका छन्। गम्भीर अपराधहरूको अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि दोस्रो विश्वयुद्धलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको सिद्धान्त विकास भएको हो। यो क्षेत्राधिकारको प्रयोग कानूनी संयन्त्रहरूको अभाव वा अपर्याप्तता, अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव, सत्ता, शक्ति र सरकारी ओहोदामा पीडकहरू नै रहेको कारणले तिनलाई सजाय गर्न राज्यका निकाय वा अधिकारीहरू अनिच्छुक वा अक्षम भएका मुलुकहरूका हकमा हुन्छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार अधिवक्ता गोविन्द बन्दीका अनुसार, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघनमा संलग्नमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने क्षमता र इच्छा गुमाउँदा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने गर्छ। नेपालको कानूनले अहिलेसम्म यातना, युद्धअपराध, मानवताविरुद्धका अपराध, नरसंहार लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकर्षित हुने अपराधबारे राष्ट्रिय कानून निर्माण गरेको छैन। त्यही कारण त्यस्ता अपराधमा कारबाही गर्ने क्षमता नेपालले राख्दैन भन्ने मानिएको हो। यसैगरी, गम्भीर अभियोग लागेकाहरूको मुद्दा सरकारले फिर्ता गर्दै आएकोले सरकारको इच्छाशक्ति पनि नभएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गएको छ। 

सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल, अदालतले वारेन्ट जारी गरेका नेपाली सेनाका मेजर निरञ्जन बस्नेत, प्रहरीको 'फरार' सूचीमा रहेका माओवादी नेताद्वय अग्नि सापकोटा र सूर्यमान दोङलाई पक्राउ नगरेको तथा गम्भीर अपराधमा संलग्न सेना–प्रहरीका अधिकारीलाई बढुवा र पुरस्कृत गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बढी सशंकित हुनु अस्वाभाविक हैन। सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) का सिफारिसहरूलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। ओएचसीएचआरले गएको २२ असोजमा सार्वजनिक गरेको 'नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन' लाई समेत अस्वीकार गरेर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई त्यस्तो धारणा बनाउने थप आधार दिएको थियो।   

p32a
 
यातनाको अभियोगः बेलायतमा पक्राउ
परेका महासेनानी कुमार लामा।

मानवअधिकार स्थितिको अनुगमन गर्न द्वन्द्वकालमै आमन्त्रण गरिएको ओएचसीएचआर डिसेम्बर २०११ सम्म नेपालमा क्रियाशील थियो। नेपालको द्वन्द्वकालमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लंघन हुने गरी करीब ९ हजार घटना भएको उसको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको विश्वसनीय छानबिन गर्नुपर्ने सिफारिस पनि छ। ओएचसीएचआरले त्यस्ता अभियुक्तहरूलाई माफी दिनुहुँदैन भनेर सिफारिस गरेको छ। ओएचसीएचआरको त्यो प्रतिवेदन नेपाल सम्बन्धी राष्ट्रसंघको स्थायी नीति सरह हो। एउटै दोषी कानूनी कारबाहीको दायरामा नआउनु, विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा अन्तरिम संविधान अनुरुप सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन नहुनुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सशंकित बन्ने आधार तयार भएको हो।  

अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार बन्नुपर्ने दुवै आयोग सम्बन्धी दुई वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई टुंगो नलगाई सरकारले संविधानसभा विघटन पछि संसद् नभएको मौका छोपेर द्वन्द्वकालका ज्यादतीमा संलग्न सबैलाई क्षमादान दिने व्यवस्थासहितको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुर्‍यायो– त्यो पनि, बेपत्ता सम्बन्धी आयोगलाई सत्य निरुपण आयोगमै गाभेर। जुन सरासर अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौता विपरीतको काम हो। यसरी, द्वन्द्वकालका घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान, दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण नभएसम्म सामान्यकाल नआउने विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मलाई लत्याइयो।  

यी प्रसङ्गहरूमा सम्झ्नुपर्ने अर्को तथ्य के हो भने, विद्रोह चलिरहँदा सन् २००५ मा यातना सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय र्‍यापोर्टर मान्फ्रेड नौवाक नेपाल आएका थिए। राज्य र विद्रोही पक्षबाट दिइने यातनाको सूक्ष्म अध्ययन गरेका उनले नेपालमा यातनाको अभ्यास भयावह मात्र नभई संस्थागत नै भएको त्यसैबेला जनाएका थिए। त्यहीबेला आएको राष्ट्रसंघको बेपत्ता सम्बन्धी कार्यदलले पनि नेपालमा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने प्रवृत्ति भयावह रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यसपछि आएको ओएचसीएचआरले गएको २२ असोजमा सार्वजनिक गरेको नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन को अध्याय–१० मा 'अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघन हुने युद्धअपराध र मानवताविरुद्धका अपराधमा संलग्न एकजना व्यक्तिलाई पनि नागरिक अदालतमा नउभ्याइएको र राजनीतिक प्रकृतिका भनेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा समेत फिर्ता लिने डरलाग्दो अवस्था देखापरेको' उल्लेख छ। 

ओएचसीएचआर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै जेनेभास्थित इन्टरन्याशनल कमिशन फर जुरिस्ट (आईसीजे)ले तयार पारेको आफ्नो 'ब्रिफिङ पेपर' मा नेपालको द्वन्द्वमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून उल्लंघनका घटनाको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार (युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन)को सिद्धान्त अनुसार विश्वसनीय छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको थियो।  
 
को को तानिएलान्?
ओएचसीएचआरले नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन मा 'गैरन्यायिक हत्या युद्धरत पक्षहरूको नीति जस्तै रहेको', 'व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यमा राज्य तथा माओवादी उत्तिकै जिम्मेवार रहेको', 'दुवै पक्षले यातनालाई हतियार बनाएको' तथा 'दुवै पक्षबाट बलात्कार र यौन अपराधका घटना भएको' उल्लेख छ। गैरन्यायिक हत्या र बलात्कार (यौन हिंसा) लाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा सूचीकृत गर्नुपर्ने ओएचसीएचआरको सिफारिस छ। प्रतिवेदनमा मानवता विरुद्धका अपराध र युद्धअपराधका ४० वटा प्रतिनिधिमूलक घटना समेटिएका छन्। द्वन्द्वकालमा नेपालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानून उल्लंघन गर्ने ९ हजार घटनामध्ये करीब २ हजार घटना पुष्टि भइसकेको पनि उल्लेख छ। 

प्रतिवेदनमा केही घटना महत्वसाथ उठाइएका छन्। जस्तो, माडी नरसंहार, दोरम्बा र कोटबाडा हत्याकाण्ड, भैरवनाथ काण्ड, मैना सुनार हत्याकाण्ड, बर्दियाका करीब दुई सय युवकयुवतीलाई बेपत्ता बनाइएको चिसापानीस्थित सैनिक व्यारेकभित्रको काण्ड, माओवादी कार्यकर्ताले तीर्थयात्रुहरूको बस रोकेर आगो लगाउँदा आठ वर्षीया काजल खातुनसहित पाँचजना मारिएको भण्डारा–चितवन काण्ड, लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारी र सिन्धुपाल्चोकका पत्रकार ज्ञानेन्द्र खड्काको हत्या लगायतका घटना। यता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि द्वन्द्वकालमा मुख्यतः सामान्य मानवअधिकार उल्लंघन, दोहोरो भिडन्तमा निर्दोष नागरिक परेका र गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना गरी तीन किसिमका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू भएको निर्क्योलसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगले गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई तत्काल फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न पनि सरकारलाई पटकपटक सिफारिस गरेकै हो। आयोगका सदस्य गौरी प्रधान भन्छन्, “तर, सरकार त्यो काम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने भन्दै पन्छिइरह्यो।”  

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको सिफारिस लत्याउँदाको परिणाम नै हो कर्णेल लामा बेलायतमा गिरफ्तारी। लामाबाट शुरू भएको यो श्रंृखला अब यत्तिमै नरोकिने निश्चित छ। सरकारले दैलेखमा जसरी नै क्रियाकलाप जारी राखे विदेश भ्रमणमा जाने माओवादी नेता र सुरक्षा निकायका बहालवाला तथा भूतपूर्व अधिकारीहरू जहाँ पुग्यो त्यहीं समातिने क्रम शुरू हुनसक्छ। यो क्रम तन्किंदै जाँदा २०५२–२०६३ सालको अवधिमा सरकार चलाएका पूर्व राजा, प्रधानमन्त्री, सरकारमा रहेका मन्त्री लगायत नेताहरू पनि विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार रहेको कानून अपनाएका मुलुकहरूमा पक्राउ नपर्लान् भन्न सकिन्न। 

अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार यो प्रकृतिको मुद्दामा 'कमाण्ड जिम्मेवारी' महत्वपूर्ण मानिन्छ। सशस्त्र विद्रोहमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा माथिल्लो तहका नेता र उच्च सुरक्षा अधिकृतहरू प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि कमाण्ड–उत्तरदायित्वका कारण तानिन सक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार अधिवक्ता गोविन्द बन्दी पीडितले देशभित्र न्याय नपाएपछि बेलायतमा झै कुनै न कुनै मुलुकमा उजुरी गर्न सक्ने बताउँछन्। बन्दी भन्छन्, “त्यो अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिहरू तानिंदैनन् भन्ने कुरै आउँदैन।” यसरी हेर्दा माओवादीबाट भएका ज्यादतीमा तलका नेता–कार्यकर्ताको संलग्नता स्थापित नभएमा राजनीति र सैन्य दुवै फाँटका प्रमुख अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वतः जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुनसक्छ भने त्यसबेलाका 'जनसरकार' र 'जनअदालत'को नेतृत्वकर्ता 'संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्'का संयोजक भट्टराई पनि तानिन सक्छन्।  
 
खतराबाट जोगिने बाटो
कर्णेल लामा प्रकरणमा पीडितका तर्फबाट बेलायती न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन कानूनी सहयोग गरेको एड्भोकेसी फोरमकी अध्यक्ष मन्दिरा शर्मा सरकारमाथि दबाब दिन एउटा मात्र घटना लिएर बेलायतको न्यायालय गुहारेको बताउँछिन्। देशभित्र न्याय पाउने सम्भावना नभएपछि बाध्यतावश अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुगेका बताउँदै शर्मा भन्छिन्, “हाम्रो उद्देश्य सरकार जिम्मेवार बनोस् र पीडितले न्याय पाउने वातावरण बनोस् भन्ने नै हो, तर न्याय मर्ने अवस्था आयो भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जाने विकल्प मात्र बाँकी रहन्छ।” 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गौरी प्रधानको भनाइमा, संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आबद्ध मुलुक र विभिन्न हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियाका अभिन्न अंग रहेकाले अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई बेवास्ता गरेर यो मुद्दा छिनोफानो गर्न सम्भव छैन। प्रधानका अनुसार, यो स्थितिमा हिजोका सबै कुरा बिर्स, सबैलाई माफी देऊ भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत चुप लाग्दैन। “गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना नेपालको शान्ति प्रक्रियाको आन्तरिक मामिला मात्र बन्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकर्षित भइसकेपछि त्यसको प्रभाव पनि अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ” प्रधान भन्छन्, “त्यसबाट अलग बस्न खोज्यौं भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो साख सिद्धिन्छ।” 

नेपाली नागरिक विदेशमा पक्राउ पर्ने र विदेशी भूमिमा मुद्दा खेप्ने अवस्था आउनु कसैका लागि सुखद् विषय होइन। द्वन्द्वकालका ज्यादतीहरूको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही, पीडितलाई न्याय र परिपूरण गर्नुपर्ने दायित्वप्रति सरकार उदासीन नभएको भए यस्तो अवस्था आउने नै थिएन। अधिवक्ता गोविन्द बन्दीका भनाइमा, अब सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध कानून अनुसार राष्ट्रिय कानून बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका अपराधमा अनुसन्धान–अभियोजन गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गरेर अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनै पर्छ। “अदालतले दोषी किटान गरेकालाई फटाफट जेल पठाएर 'फरार अभियुक्त'हरूलाई पक्राउ गर्ने हो भने यो स्थिति फेरिन समय लाग्दैन”, बन्दी भन्छन्, “तत्काल यति काम गर्नसके खतरा टर्न सक्छ, नभए अबदेखि माओवादीका नेता तथा सेना–प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू विदेश ननिस्किंदा हुन्छ।”


जो उम्कन पाउँदैनन्...

कोटबाडा संहार

p30d
 
 

८ फागुन २०५८ मा विमानस्थल निर्माणमा खटिएका धादिङका ३५ मजदूरको हत्या गर्ने सेना।

दोरम्बा हत्याकाण्ड

p31a
 
 

३२ साउन २०६० मा १९ माओवादी कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गर्ने सेना। 

माडी नरसंहार

p30a
 
 

२३ जेठ २०६२ मा चितवनको बाँदरमुढे (माडी) मा यात्रुवाहक बसलाई एम्बुसमा पारेर ३९ को हत्या गर्ने माओवादी।

चिसापानी नरसंहार

p31c
 
 

बर्दिया–बाँकेका १५६ जनालाई बेपत्ता पार्ने चिसापानी, बाँकेस्थित भीमकाली दल गुल्मका सैनिक। 

भण्डारा आगजनी

p30c
 
 

१० फागुन २०५८ मा तीर्थयात्रु बोकेको बसमा भण्डारा चितवनमा आगो लगाएर ८ वर्षीया काजोल खातुनसहित पाँचको हत्या गर्ने माओवादी। 

मैना हत्याकाण्ड

p30b
 
 

५ फागुन २०६० पाँचखाल, काभ्रेकी १५ वर्षीया मैना सुनारलाई पक्राउ गरी यातना दिएर हत्या गर्ने सेना। 

भैरवनाथ काण्ड

p31b
 
 

काठमाडौंस्थित भैरवनाथ गणमा राखिएका ४९ जना माओवादी कार्यकर्तालाई बेपत्ता पार्ने सेना।
 
हेमनारायण हत्या

p30e
 
 

१९ माघमा सिरहाका एमाले पूर्वसांसद हेमनारायण यादव हत्या गर्ने सेना।
 
कपिलवस्तु काण्ड
 १० वैशाख २०६२ मा रुपन्देहीको मर्चवार–करौटाका जैस मुहम्मद, सेमराका जनार्दन यादव, लक्ष्मण मौर्य र बेतकुइयाका प्रल्हाद लोध र द्वारिका लोधलाई एकैदिन हत्या गर्ने माओवादी।  
 
भण्डारिया काण्ड
जून २००३ मा भण्डारियामा गाउँ घेरा हाली तीन जनाको हत्या गर्ने माओवादी।


सरकारका दुष्कर्म
हत्या, अपहरण, यातनाका अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता लिइनु।  
सर्वोच्च अदालतका फैसला र आदेशको खुलेआम अवज्ञा गर्नु।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रसंघीय निकायका सिफारिस लत्याउनु।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) को नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन ठाडै अस्वीकार गर्नु।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नहरुलाई क्षमादान दिने प्रावधानसहितको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु।

 

comments powered by Disqus

रमझम