सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरोले एउटा गाउँ नै बगाएको एक वर्ष भयो। १७ साउन २०७१ बिहान २ बजे मांखा गाविसको एउटा बस्ती सखाप भएपछि जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति सिन्धुपाल्चोकले राहत कोष खडा गर्‍यो। कानून अनुसार गृह मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर मात्रै जिल्लामा खाता सञ्चालन गर्ने गरी 'जिल्ला दैवीप्रकोप राहत कोष' स्थापना गर्न पाइन्छ। यही नियम पालना गरेर जुरे प्रभावितहरूका लागि कोष खडा गरियो। देश विदेशबाट सहायता जम्मा गर्ने एक किसिमको अभियान नै चल्यो। तीन महीना पुग्दा नपुग्दै कोषमा रु.२ करोड २४ लाख जम्मा भयो।

२०७१ कात्तिकमा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुलीले रकम वितरण गर्न अग्रसरता देखाए। प्रभावितहरूको वर्गीकरण र सहायता वितरणको मापदण्ड तय गर्न उपसमिति गठन गरियो। उपसमितिले स्थलगत अध्ययनबाट लगत संकलन गरेर समितिमा प्रतिवेदन बुझायो। अब जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले सहायता रकम वितरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले प्रतिवेदन 'अध्ययन गरी सुझाव दिन' सभासद्कहाँ पठाए। सभासद्हरू मोहनबहादुर बस्नेत, अमृतकुमार बोहरा, शेरबहादुर तामाङ, अग्निप्रसाद सापकोटा र रमेश लामाले एक वर्षमा पनि सुझाव दिएनन्।

भोटको राजनीति

त्यसयता पटक–पटक बसेको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन। समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 'सभासद्हरूको सुझ्ाव आइनसकेको' भन्दै विषयलाई पन्छाउँदै लगे। जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा सबै दलका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, विषयगत कार्यालय प्रमुखहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधि सदस्य तथा स्थानीय विकास अधिकारी सदस्यसचिव हुने व्यवस्था छ। राहत रकम वितरण गर्न सभासद्को अनुमति नचाहिने भए पनि जिल्लामा उनीहरूको प्रभावलाई बेवास्ता गर्न नसकिने भएकाले राहत वितरणमा उनीहरू यो विघ्न हावी हुन पुगेका हुन्।

२०७१ फागुनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर सिन्धुपाल्चोक आएका कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले 'पहिरोको बारेमा बुझदै गरेको' बताउँदै यो विषयलाई पन्छाए, तर लगातार आवाज उठ्न थालेपछि जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा सभासद्सहितको बैठक बस्यो, जसमा नेपाली कांग्रेसका सिन्धुपाल्चोक सभापति समेत रहेका सभासद् मोहन बस्नेतले 'सरकारसँग थप पैसा मागेर प्रभावितलाई जग्गा किनिदिनुपर्ने' प्रस्ताव राखे। त्यस्तै, नेकपा एमालेका नेता तथा सभासद् अमृतकुमार बोहराले 'आवश्यकता पहिचान जरूरी भएको' बताए भने एमाओवादीका नेता तथा सभासद् अग्निप्रसाद सापकोटाले 'पहिरो प्रभावितलाई सरकारले पहिले केही गरोस् अनि यो पैसा बारे निर्णय गर्ने' प्रस्ताव ल्याए। राप्रपाका नेता रमेश लामाले पनि 'सरकारसँग थप पैसा माग्नुपर्ने' प्रस्ताव राखे।

यसरी सबैले लोकप्रिय कुरा गरेर जम्मा भएको रकम वितरण गर्न दिएनन्।

अन्त्यमा बैठकले 'सबै सभासद् र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको टोली पुनर्वास र राहत रकमका लागि मन्त्रालयमा डेलिगेसन जाने' निर्णय गर्‍यो, जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छ्रैन। पहिरो प्रभावितहरू भने त्यो रकम पाए एउटा काम टर्थ्यो भन्नेमा छन्। यता सभासद्हरू भने भोटको राजनीति बिग्रने डरले एउटाको प्रस्ताव अर्कोले मान्दैनन्। समितिमा त्यो रकम वितरणको विषय आउँदा 'दिन त दिने तर कसरी दिने?' भनेर किचलो पर्ने गर्छ। “सबै पीडितको हितमा रकम खर्च गर्ने भन्छन् तर वितरण गर्न दिंदैनन्” रकम वितरण मापदण्ड निर्धारण समितिका सदस्य रहेका नागरिक अगुवा सोम सापकोटा भन्छन्, “पीडितको नाममा उठेको सवा दुई करोड रुपैयाँ त्यसै थन्किएको छ।”

उनको विश्लेषणमा, चुनावी राजनीति र जस लिने होडबाजीका कारण सहयोग रकम वितरण हुन नसकेको हो। पहिरो गएको जुरे गाउँ जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ मा पर्छ, जुन कांग्रेसका मोहन बस्नेत, एमालेका अमृतकुमार बोहरा र राप्रपाका रमेश लामाको निर्वाचन क्षेत्र हो। जुरेका पीडितलाई कसले राहत दिलायो भन्ने विषयले अरू निर्वाचन क्षेत्र र आसपासका जिल्लामा पनि महत्व राख्ने भएकोले अरू नेताको पनि उत्तिकै चासो छ यसमा।

कति कुर्ने?

१२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पपछि जुरे पहिरो ओझेलमा पर्‍यो। जुरे पहिरोपछि सिन्धुपाल्चोकमा तीन जना सिडिओ फेरिए। अहिलेका सिडिओ बलभद्र गिरी मापदण्ड बनिसकेकोले अब खाता फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँछन्। 'प्रक्रिया अघि बढाउने' भन्नुको अर्थ प्रभावितले त्यो सहयोग रकम तत्काल पाउँदैनन् भन्ने हो। दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा जाने दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरूको व्यवहार पनि त्यस्तै हुने गरेको छ। कांग्रेसले पठाएका टंक कार्की, एमालेका यज्ञ सापकोटा र इन्द्र नेपाल, एमाओवादीका चन्द्र सापकोटा र राप्रपाका माधव उप्रेती समितिको बैठकमा जति पटक गए, त्यत्ति नै पटक 'सल्लाह गर्नुपर्छ' या 'अर्को बैठकमा निर्णय गरौंला' भनेर उठे।

जिल्लाको यो सहायता राजनीति बुझेका एक जना कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको यो समितिले निर्णय गरेर प्रभावितलाई सहयोग वितरण गर्न कुनै दलको वा सभासद्को समर्थन नचाहिने बताउँछन्। तर, दलको विश्वास भएन भने अख्तियारले समात्न सक्छ भन्ने सिडिओलाई परेकोले प्रभावितको पक्षमा निर्णय गर्दैनन्।

उता, प्रभावितहरू भित्र पनि आफ्नै खाले सहायता राजनीति छ। उनीहरू आफ्नो भागमा धेरै पैसा पर्ने किसिमको नीति र मापदण्ड बनाउन माग गरिरहन्छन्। पहिरोमा धेरै सदस्य परेका परिवार मृतकको आधारमा सहयोग वितरण हुनुपर्छ भन्छन् भने अर्काथरी बाँच्नेका बारेमा बढी सोच्नुपर्ने बताउँछन्। सबै पहिरो प्रभावितलाई समान राहत हुनुपर्छ भन्ने तेस्रो थरी पनि छन्। प्रभावितहरूको यो मतभिन्नतामा सिडिओहरूलाई खेल्न सजिलो भएको छ।

त्यो सहायता रकम पाउँ भनेर प्रभावितहरूले स्थानीय प्रशासन गुहारे, गृह मन्त्रालय धाए। मन्त्रालयले 'यस सम्बन्धमा के भएको हो जानकारी दिनू' भन्दै उनीहरूको निवेदनलाई जिल्लामै पठाइदियो। त्यसरी समय लम्बिंदै जाँदा विवाद बढेपछि गृह मन्त्रालयले रकम जम्मा गरेको ब्याङ्क खाता पनि रोक्का गरिदिएको छ। यसरी सहायता रकम पाउने आशा मर्दै गएपछि जुरे पहिरो प्रभावितहरूले संघर्ष समिति बनाएका छन्। समितिका संयोजक दिनेशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “हामीले कोषमा पैसा छ भनेर कति कुरेर बस्ने?”

आश मर्दैछ

मांखा–१, ड्याम साइडका जीवन श्रेष्ठले ३ भदौ २०७२ मा बाबु गणेशलाल श्रेष्ठसहित परिवारका सात जनाको वार्षिकी पशुपतिमा गरे। विस्थापित जीवन बिताइरहेका उनी आफ्नो भन्ने केही बाँकी नभएकाले पशुपतिमा वर्ष दिनको काम गरेको बताउँछन्। परिवारका १२ सदस्य गुमाएका पञ्चलाल श्रेष्ठले पनि पशुपति परिसरमै सामूहिक वार्षिकी गरे। “परिवार र भएभरको सम्पत्ति गुमाएको एक वर्ष भयो”, गणेशलाल श्रेष्ठ भन्छन्, “सहयोग जुटेको छ, तर बासकै ठेगान छैन।” एक वर्षमा पनि कुनै सहायता नपाउँदा आफू लगायतका पीडितहरू निराश हुन थालेकोे उनी बताउँछन्। पहिरोपछि भाडामा बसेको घर समेत भूकम्पले भत्काएपछि जुरेवासी शरणार्थी जीवन बिताइरहेका छन्। पहिरोका वेला मन्त्री र नेता आएर पुनर्वास, राहत सबै व्यवस्था गर्ने वचन दिएपछि अहिले सबैले पीडितलाई भुल्दै गएको उनीहरूको अनुभव छ। सरकारले त केही गरेन–गरेन, मनकारीहरूले जम्मा गरिदिएको रकम समेत वितरण नगरेकोमा उनीहरू आक्रोशित र निराश छन्। पहिरोपछि जुरे नजिकैको ओरिण्ड म्याग्नेसाइटको भवनमा शरण लिएकोमा माथि डाँडामा नयाँ पहिरो जान थालेपछि अर्को चिन्ता थपिएको छ। दुई महीनाअघि काभ्रेको बनेपा सरेका मांखा कागुनेका रामबहादुर तामाङ भन्छन्, “अब त आश पनि मर्दैछ, जिल्लामा जम्मा भएको रकम त दिएनन् भने केन्द्रबाट के सहयोग गर्लान् र?”

उनी परिवारका १३ सदस्य गुमाएका पहिरो पीडित हुन्। नयाँ पहिरोको डरले लामासँगै अरू ६ परिवार बसाइँ सरेका छन्। राम्चे–५ की नानी तामाङ चाहिं जुरे नजिकैको पाखोमा टहरो हालेर बसेकी छन्। पहिरोले घर जग्गा सबै बगाएर देवरको घरमा शरण लिएकी उनी भूकम्पले त्यो घर पनि भत्काएपछि सडकमा आइपुगेकी हुन्। उनी भन्छिन्, “न बस्ने बास छ न खाने गाँस, कसरी बाँच्नु?'

जुरेका पहिरो पीडितलाई सरकारले प्रति मृतक रु.४० हजार किरिया खर्च र एक लाख रुपैयाँ राहत दिएको थियो। तर, पहिरोमा कोही नपरेका तर पूरै सम्पत्ति गुमाएकाहरूले भने सरकारी सहयोग पाएनन्। जुरे पहिरोमा मांखा, राम्चे, धुस्कुन र टेकानपुरका १४५ जनाले ज्यान गुमाए भने ९७ घर पहिरोमा परेका थिए। डुबानमा परेका र बस्न नमिल्ने भएका समेत गर्दा जम्मा २२० घर प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए।