'प्रा.डा. गोविन्द केसीले विगतदेखि चिकित्सा क्षेत्र सुधारको निम्ति अनशन बस्दै आउनुभएको र पटकपटक सरकारको तर्फबाट सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि सीमित व्यक्ति तथा संस्थाको निहित स्वार्थको निम्ति सरकारले सो प्रतिबद्धता उल्लंघन गर्दै आइरहेको छ। तर यसपटकको अनशन अन्तिम होस्। भविष्यमा कसैले पनि यस्तो खालको आन्दोलन गर्नु नपरोस्।'

७ भदौदेखि काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा छैटौंपटक आमरण अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीबारे अनशनस्थलमा राखिएको उपस्थिति पुस्तिकामा एक शुभचिन्तकले गरेको कामना हो, यो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन लगायतका आठबुँदे माग राखी अनशनरत डा. गोविन्द केसीसामु पुगेका पेशाकर्मी, व्यवसायी र सर्वसाधारण सबैले उनको यसपटकको अनशन अन्तिम होस् भन्ने चाहेका छन्। तर, स्तरीय चिकित्सा शिक्षा र सुलभ स्वास्थ्यसेवाको माग राख्दै २१ असार २०६९ मा पहिलो पटक अनशन बसेका केसीको अभियानले अझै बिट मारेको छैन।

एकै प्रकृतिका मागका लागि बरोबर अनशन बस्ने अवस्था किन आउँछ? डा. केसी र सरकारी प्रतिनिधिबीच विगतमा भएका सम्झौताहरूका साक्षी नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अन्जनीकुमार झा भन्छन्, “सरकारले पहिलेका सम्झौता पालना मात्र गर्ने हो भने अनशन बसिरहने अवस्था नै आउने थिएन।” कार्यान्वयन गर्न नसक्ने विषयमा सम्झौता नगर्ने हो भने यस्तो समस्या नआउने उनको बुझाइ छ।

यसैबीच, अनशनको १२औं दिन १८ भदौ राति अबेरसम्म केसीका प्रतिनिधि र सरकारी वार्ता टोलीबीच अनशन टुंग्याउने सहमतिका बुँदा तयार भइसकेको छ। सात घण्टा लामो छलफलपछि सहमतिको ६ बुँदे मस्यौदा तयार पारिएको सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व गरेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल बताउँछन्। पोखरेलका अनुसार वार्ता टोलीबीच भएको सहमतिमा अनशनरत केसीको अन्तिम स्वीकृति मात्र बाँकी छ, जुन सम्भवतः १९ भदौसम्म हुने कार्यक्रम छ।

'माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा विगतका अधिकांश उपलब्धि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको ठूलो अवसर पनि गुम्ने' भन्दै अनशन शुरू गरेका केसीको अडान खासगरी लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) पाइसकेका मेडिकल कलेजहरूमै अड्किएको छ। यस्ताको हकमा माथेमा प्रतिवेदनमा सुझाइएको बुँदामा डा. केसीको अडान देखिएको वार्ताका सहभागी बताउँछन्। सम्बन्धन पाइसकेका कलेजबारे प्रतिवेदनले भनेको छ, 'सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले नियमानुसारको उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेवा त्यस्ता शिक्षण संस्थाले सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर छूट आदि) उपलब्ध गराउने छ।' तर, १६ भदौमा सरकारले माथेमा कार्यदलको सुझाव विपरीत एलओआई लिइसकेका मेडिकल र नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धनको बाटो खुला गर्‍यो।

कार्यदलका संयोजक डा. केदारभक्त माथेमा सरकारले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गरे जस्तो गरेर झुक्याएकाले डा. केसीले अनशनको सहारा लिनु परेको बताउँछन्। कुनै संगठन वा दल विनै नैतिक बलका कारण सरकार उनको माग पूरा गर्न बाध्य हुने माथेमाको बुझाइ छ। डा. केसीको मागपत्रको बुँदा नम्बर ५ मा विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सरकारको बदनियत

गत असारमा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन बुझदै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीले अन्य समस्याग्रस्त क्षेत्रमा पनि यस्तो कार्यदल बन्नुपर्ने समेत बताएको कार्यदलका एक सदस्य बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीले कार्यदलको उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिलाई बुझाए। समितिले प्रतिवेदन काँटछाँट गर्न यज्ञबहादुर कार्की नेतृत्वको उपसमिति गठन गर्‍यो। केसी निकट एक चिकित्सकका अनुसार प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनको साटो अनेक उपसमिति बनेपछि केसीसामु अनशन बाहेकको विकल्प बाँकी रहेन।

माथेमा प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन नगर्ने मनसायले नै सरकारले कार्की उपसमिति बनाएको देखिन्छ। उपसमिति साझ्ेदारहरूसँग परामर्शको निहुँमा चिकित्सा शिक्षाका लगानीकर्तासम्म मात्रै पुग्यो र प्रतिवेदन काँटछाँट गर्‍यो। सम्बन्धन, शुल्क र सीट संख्या सम्बन्धी व्यवस्थालाई उपसमितिले पूरै उडाइदियो। माथेमाका अनुसार यो नै प्रतिवेदनको मुटु र कलेजो हो। यतिसम्म कि प्रतिवेदन निर्माणमा संलग्न कार्यदलका सदस्यहरूसँग सामान्य छलफलसमेत गरिएन। “चिकित्सा क्षेत्रका व्यवसायीहरूको दबाबले नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको बुझन गाह्रो छैन”, चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. झा भन्छन्। उनी सक्रिय राजनीति गर्नेहरू नै मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता भएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको दाबी गर्छन्।

यतिवेला मनमोहन मेडिकल कलेज, काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज, पिपुल्स डेन्टल कलेज र नेपाल प्रहरीको मेडिकल कलेजले 'लेटर अफ इन्टेन्ट' लिएर बसेका छन्। सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार अब उनीहरूले 'लेटर अफ इन्टेन्ट' नवीकरण गर्न पाउने छन्। आफ्नै पार्टीका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नाम जोडिएको मनमोहन मेडिकल कलेजमा एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताको लगानी रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ। पाण्डे लगायतका केही नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममै केसीको अनशनविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्।

सत्ता साझ्ेदार एमालेसँगको सम्बन्ध नबिगार्न पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले डा. केसीसँगको पूर्व सम्झौता नगरेको धेरैको बुझाइ छ। सम्बन्धनको दौडमा रहेको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसरुद्दीन अन्सारी २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा एमाओवादीका तर्फबाट पर्सा–२ बाट उम्मेदवार बनेका थिए। सम्बन्धनको दौडमा रहेको पिपुल्स डेन्टल कलेजका लगानीकर्ता विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनीलकुमार शर्मा पनि एमाओवादीका सहयोगी मानिन्छन्। डा. केसीका निकट एक चिकित्सक नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूले समेत मेडिकल र नर्सिङ कलेजमा लगानी गरेको बताउँछन्।

“जतिसुकै दबाब दिए पनि नेपालीको स्वास्थ्य र स्तरीय शिक्षाका लागि समर्पित डा. केसीको अभियान कहिल्यै हार्दैन”, चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. झा भन्छन्।