प्रदेश सीमांकनको विषयलाई लिएर पश्चिम तराईमा जनजीवन ठप्प पार्दै लगातार प्रदर्शन गरिरहेको थरुहट/थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति र मध्य तथा पूर्वी तराईमा प्रदर्शनरत मधेशकेन्द्रित दललाई संवादबाटै समस्या समाधानका लागि सरकारले औपचारिक पत्राचार गरेको १२ दिन बितिसकेको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संवादको आग्रहसहित पठाएको पत्रको जवाफमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले राखेका चार वटा माग/शर्तमध्ये संविधान निर्माण प्रक्रिया स्थगनबाहेक अन्य मागबारे 'विचार गर्ने' जवाफ प्रधानमन्त्रीले पठाए पनि मोर्चा संवादमा आएन, बरु थप शर्त तेर्स्यायो।

यसबीचमा मधेशी मोर्चा तथा थरुहट/थारूवान संघर्ष समितिका नेता–अगुवासँग अनौपचारिक छलफल भए पनि औपचारिक संवाद हुन सकेन। 'सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई ब्यारेक फिर्ता' र 'संविधान निर्माण प्रक्रिया स्थगन' को शर्त तेर्स्याएका उनीहरूले विरोध प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने र आफ्नो नियन्त्रणमा रहने प्रतिबद्धता पनि जनाएनन्। यस्तो व्यवहारबाट सशंकित प्रमुख चार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) संवादबाट समाधान खोज्न विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका दल, समूह गम्भीर नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै संविधान निर्माणको जारी प्रक्रिया नरोक्ने र अहिले उठेकामध्ये सम्भव भएजति मुद्दा समेट्दै संविधान जारी गर्ने मनस्थितिमा अगाडि बढेका छन्।

१७ भदौ साँझ् प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख चार दलको बैठकले विरोध प्रदर्शनरत दल, समूहलाई विना शर्त १९ भदौभित्र संवादमा आउन आग्रह गर्ने त्यतिञ्जेल पनि संवादबाट समाधान ननिस्के संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोक्ने निर्णय गर्‍यो। १८ भदौसम्मका छलफल त्यसमै केन्द्रित छन्। विकसित पछिल्लो परिस्थितिमा कुनै नाटकीय परिवर्तन नभए पछिल्लो समय उठेका मुद्दाहरूलाई विधेयकमा संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्दै संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङका शब्दमा, संविधानको विधेयकमा संशोधन पेश गर्ने १९ भदौको समयसीमा सकिएसँगै संविधानसभा पनि संविधान निर्माणको त्यो चरणमा पुगेको छ, जहाँबाट पछाडि फर्कने वा प्रक्रिया रोक्ने कुनै गुञ्जायस छैन।

जसरी पनि संविधान

संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आएका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेट्न १६ भदौमा शीतलनिवास पुगेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अहिले संविधान ल्याउन नसक्ने हो भने संविधान नै नबन्ने खतरा रहेको बताए। संविधान ल्याउन नदिन विभिन्न चलखेल र प्रदर्शन भइरहेको तथा अनेक दबाब आइरहेको उल्लेख गर्दै कोइरालाले संविधान निर्माणमा विलम्ब नगर्ने स्पष्ट गरेका थिए। त्यसक्रममा राष्ट्रपतिले मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई पनि समेटेर जान सुझ्ाव दिए। “मैले समेट्न कोशिश गरिरहेको छु, फोनमा र अनौपचारिक रूपमा भेटेर पनि कुरा गरेको छु, वार्तामा बसेर समाधान खोजौं भन्दा आउँदैनन् त म के गरौं” कोइरालालाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्छ।

स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले यतिखेर आफूले खुट्टा कमाए संविधान विरोधीहरूको मनोबल बढ्ने, संविधान आउन नदिने चलखेल तीव्र हुने र संविधान नै नबन्ने अवस्था आउन सक्ने राष्ट्रपतिलाई बताएका थिए। त्यही बिहान कांग्रेसका केही नेता र सभासद्हरूलाई बोलाएर कोइरालाले आफू संविधान निर्माणको अन्तिम बिन्दुमा पुगेको जनाएका थिए। “संविधान नल्याएर असफल हुनुभन्दा बरु संविधान ल्याएरै असफल हुन्छु” कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै कांग्रेसका एक नेताले भने, “म असफल भए पनि संविधान आयो भने टेक्ने ठाउँ त हुन्छ।”

कोइरालाले संकेत गरे झ्ैं जारी संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकिए यो संविधानसभा पनि निष्फल हुने खतरा आकलन गरेका कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक अहिले उठिरहेका मुद्दालाई विधेयक संशोधन प्रस्तावमार्फत संविधानमा समेट्न अधिकतम प्रयास गर्ने र बाँकी कुरा संविधान जारी गरेपछि पनि सुधार गर्दै लैजानेमा एकमत देखिएका छन्। एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेल संवादबाट समाधान निस्कन्छ भने त्यसको पहल गर्ने तर संविधान जारी गर्न विलम्ब नगर्ने बताउँछन्। गजुरेल भन्छन्, “संवाद भए या नभए पनि सम्भव मुद्दा सम्बोधन गर्दै संविधान जारी गर्नुपर्छ, गर्छौं।”

संविधान नबनेर अराजकता निम्तिनुभन्दा सम्भव भए जति मुद्दा सम्बोधन गर्दै संविधान जारी गरेर बाँकी कुरा संविधान संशोधनमार्फत पछि सम्बोधन गर्दै जान सकिनेमा प्रमुख चार दल प्रष्ट देखिन्छन्। विरोधमा रहेका दल, समूहसँग ९ भदौदेखि नै वार्ताको प्रयास शुरू गरिए पनि अहिलेसम्म समाधान खोज्ने गरी संवाद शुरू नहुनु र विभिन्न शर्त तेर्स्याएर उनीहरू संवादमा नआउनुलाई प्रमुख चार दलले संवादका नाममा संविधान निर्माण पर धकेल्ने प्रयासका रूपमा बुझ्ेका छन्। 'शान्तिपूर्ण' भनिएका प्रदर्शनमा हिंसाको प्रयोग, भीडलाई उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप, सार्वजनिक सम्पत्ति र पार्टी कार्यालयहरूमा ठूलो क्षति पुर्‍याउने गरी भइरहेका हिंसात्मक गतिविधि, सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने प्रयास लगायतका घटनाक्रम संविधान रोक्ने 'नियोजित' प्रयास भएको प्रमुख दलहरूको निष्कर्ष छ।

७ भदौमा कैलालीको टीकापुरमा प्रदर्शनका क्रममा भएको डेढवर्षे नाबालक र ८ सुरक्षाकर्मीको बीभत्स हत्या तथा संवादको पहल शुरू भएपछि १४ भदौमा मध्य तराईका पर्सा र बारामा ६ जनाको ज्यान जाने गरी एक्कासि चर्केको हिंसात्मक प्रदर्शनले प्रमुख दलहरूलाई झ्स्काएको छ। अब संवादबाट समाधान निस्के पनि, ननिस्के पनि अहिले उठेका मुद्दाहरूलाई सम्भव भएसम्म सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला बताउँछन्। सिटौला भन्छन्, “संविधान निर्माण प्रक्रिया चाहिं अब रोकिंदैन।”

प्रदेश सीमांकनको प्रारम्भिक खाकाप्रति असन्तुष्ट विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकले 'संशोधनमार्फत खाका सुधार्न' आग्रह गर्दै संशोधनले आफ्नो माग नसमेटे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइरहेका वेला १६ भदौ बिहान एमाओवादी पनि चार दलको गठबन्धनबाट बाहिरिन लागेको चर्चा चल्यो। लगत्तै भएको एमाले र एमाओवादीका शीर्षनेता बीचको छलफलमा त्यही चर्चा प्रमुख बन्न पुग्यो। छलफलमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निराधार हल्ला चलाइएको र त्यस्तो हुनै नसक्ने बताएका थिए। त्यस्तो चर्चाको स्रोत र कारण खोज्दै जाँदा एमाले र एमाओवादीका नेताहरूले 'लैनचौर' तिरबाट त्यो हल्ला चलेको संकेत पाए।

पछिल्लो समय तीव्र बनेको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको दिल्ली दौडाहा तथा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेताहरूसँगको बाक्लो भेटघाटले एमाओवादी नेताहरू निकै सशंकित छन्। भारतीय संस्थापन नेपालमा राजसंस्था फर्काउने प्रयासमा लागेकाले परिवर्तनका उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा पैदा भएको उनीहरूको आशंका छ। वीरगञ्जमा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सालिक ढालिएपछि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले 'गिरिजाबाबुको सालिक ढाल्नुलाई गणतन्त्र ढालेेसरह' भन्ने सार्वजनिक टिप्पणी गरे।

तर, दक्षिणको खास चाहना राजसंस्थाको पुनर्स्थापना नभएर 'हिन्दूराष्ट्र' भएको कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको बुझाइ छ। सत्तारुढ भाजपाका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै त्यस्तो चाहना व्यक्त गर्दै आएका पनि छन्। नेकपा एमालेका एक नेता हिन्दूत्वको त्यो चाहना संघीयताको ढाडमा टेकेर अघि बढ्न सक्ने खतरा देख्छन्। “अहिले भइरहेका विरोध प्रदर्शनमा हिन्दूत्ववादी शक्तिहरू हावी भए भने त्यसबाट संघीयता नै सबभन्दा मारमा पर्नेछ”, ती नेता भन्छन्, “त्यसकारण पनि अब कुनै विलम्ब नगरी जसरी पनि संविधान ल्याउनैपर्छ।”

खुल्न थाले 'कार्ड'

संविधानको विधेयकमा पार्टीको निर्णय अनुसार मात्र संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले १८ भदौमा संविधानसभा सचिवालय पुगेर १२ बुँदे छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए। प्रस्तावमा उनले संविधानमा 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द हटाउनुपर्ने लगायतका बुँदा उल्लेख गरेका छन्। सीमांकनको निहुँमा विरोध प्रदर्शन बढिरहेको वेला डा. कोइरालाले धर्मका नाममा हुनसक्ने विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व लिने अवसर छोप्न खोजेको देखिन्छ।

नेपालमा धर्मनिरपेक्षता हटाएर भरसक हिन्दूराष्ट्र कायम गराउने भारतीय संस्थापनको 'ओपन सेक्रेट' बन्न पुगेको चाहनालाई अघि बढाउन सक्ने नेतृत्व अहिले विरोध प्रदर्शनरत दल, समूहमा देखिएका छैनन्। २०६२/६३ को परिवर्तनताका र त्यसपछि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विश्वासपात्र रहेका डा. कोइराला आफ्नै सहभागितामा भएको धर्मनिरपेक्षताको घोषणाबाट पछि हट्ने अरू कारण देखिंदैन। कांग्रेसका अर्का एक नेता संविधान निर्माणका क्रममा पछिल्ला ७ वर्षमा सबै विषयमा व्यापक छलफल भए पनि धर्मका विषयमा मात्र नभएको बताउँछन्। उनको भनाइमा, धर्मको विषय सांस्कृतिक मात्र हो या राजनीतिक पनि भन्ने विषय यति खतरनाक मोडमा आइपुगेको छ कि यसमा होशियारी अपनाइएन भने अरू सबै विषयलाई यसले सिध्याउन सक्छ।

१६ भदौको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधिले संविधानको विधेयक संशोधनका क्रममा पार्टीले समेट्नुपर्ने प्रस्ताव भन्दै पाँचबुँदे छुट्टै प्रस्ताव पेश गरे। आफूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन नभए संविधानसभामा 'फ्लोर क्रस' गर्नेसम्मको धम्की दिंदै आएका निधिले त्यसअघि पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई ७ पेज लामो मागपत्र बुझाएका थिए। जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, तराई–मधेशमा दुइटा प्रदेश, नागरिकताको प्रावधान अन्तर्गत आमा वा बाबुको आधारमा वंशज नागरिकता, विदेशी ज्वाईंलाई पनि बुहारीसरह नागरिकता, अंगीकृतका सन्तानलाई वंशज नागरिकता तथा वंशज र अंगीकृत नागरिकबीच कुनै विभेद हुन नहुने निधिको प्रस्ताव छ। निधिका मागहरूले गम्भीर आशंका जन्माएको नेपाली कांग्रेसकै एक नेता बताउँछन्। “उहाँले यस्तो प्रस्ताव किन र कसरी गर्नुभयो, उहाँलाई नै थाहा होला”, ती नेता भन्छन्, “मधेशकेन्द्रित दलहरू समेत खुल्न नसकेका कतिपय विषयमा उहाँ स्पष्ट भएर खुल्नु शंकास्पद छ, जसले मुलुकको अखण्डतालाई नै खतरामा पार्न सक्छ।”

प्रमुख दलका बैठकहरूमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, एमाओवादी वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राख्ने गरेका नागरिकता सम्बन्धी विचार निधिको प्रस्तावसँग हुबहु मिल्नु अर्को आश्चर्य बनेको छ। नेकपा एमालेका एक नेता यसरी धेरै जनाबाट आइरहेका थरीथरीका तुरुपहरू खुलिसकेपछि पर्दापछाडिका चलखेलको अनुमान लगाउन सजिलो हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “तर, अनुमान लगाउँदासम्म अबेर भइसक्ने खतरा पनि छँदैछ।” कांग्रेसका ४३ जना मधेशी सभासद्ले १६ भदौमा २५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव संविधानसभा/संसदीय दलमा बुझाएका छन्, जसमा मधेशमा तीन प्रदेश हुनुपर्ने, जनसंख्या र भूगोल दुवै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनुपर्ने, नागरिकताका विभेद हटाइनुपर्ने लगायत माग छन्। तीमध्येका एक सभासद् महेन्द्र यादव आफूहरूले विधेयकमा रहेका विमति पार्टीमा पेश गरे पनि 'फ्लोर क्रस' गरेर संशोधन पेश नगर्ने बताउँछन्। १८ भदौमै कांग्रेसका ४५ जना जनजाति सभासद्ले पनि पार्टीले आदिवासी जनजातिका मुद्दाको बेवास्ता गरेको भन्दै छुट्टै प्रस्ताव पार्टीमा बुझ्ाए। एमाले र एमाओवादीभित्र यो अवस्था नदेखिए पनि कांग्रेसमा देखिएको यस्तो अवस्थाले संविधान पारित गर्ने प्रक्रिया कठिन बन्न सक्ने एकथरीको आशंका छ। संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद् नियमावलीमा कुनै सभासद् पार्टी निर्देशन विपरीत गए दल त्याग ऐनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था रहेकाले 'फ्लोर क्रस' को सम्भावना भने कमै देखिन्छ।

१९ भदौ अबेर राति यो समाचार तयार पार्दा प्रमुख चार दलबीच संविधानसभामा दर्ता गरिने संयुक्त संशोधन प्रस्तावकै विषयमा छलफल भइरहेको छ, जुन विधेयकको व्यवस्थालाई लिएर भइरहेका विरोध प्रदर्शनमा उठेका मुद्दाहरूलाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने विषयमा केन्द्रित छ। छलफलमा सहभागी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल त्यसका लागि संयुक्त संशोधन प्रस्ताव लैजाने बताउँछन्। एमाओवादी नेता हरिबोल गजुरेलको पनि यही भनाइ छ। विभिन्न तुरुप फ्याँकिन थाले पनि पार्टीहरूले आफ्ना अजेण्डा थाती राखेर भए पनि संविधान जारी गर्ने सहमति बनेको बताउँदै गजुरेल भन्छन्, “अब पछाडि फर्कनु भनेको घरको न घाटको हुनु हो।”

सकसको अन्तिम घडी

संविधान निर्माण प्रक्रियाको विरोधमा प्रदर्शनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको प्रमुख घटक संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले १६ भदौमा राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर विगतमा सरकारसँग भएका सम्झ्ौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता र आन्दोलनका क्रममा उठेका माग सम्बोधन भए संविधान निर्माणमा सरिक हुन तयार रहेको बताए। विगतका सम्झ्ौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता र जनताले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने हो भने मुलुक शान्ति र समृद्धितिर जाने विश्वास गर्दै यादवले भनेका थिए, “त्यसका लागि संवादमा बस्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो।”

मधेशी मोर्चामा आबद्ध सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव उग्र अभिव्यक्तिमार्फत प्रदर्शन भड्काउन उद्यत रहेकै वेला अचानक काठमाडौं आएका यादव र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संवादबाटै निकास खोज्ने इच्छा देखाए। उनीहरूका शर्त र संविधानसभाको संरचनाबीच भने तालमेल देखिंदैन। वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी संविधानसभाको अहिलेको संरचनाले मधेशमात्रको (पूर्व–पश्चिम) एक वा दुई प्रदेशको अनुमति नदिने बताउँछन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग भएको सम्झौता राज्यसँगको सम्झौता भएकाले त्यसलाई जनमतले बदल्न नसक्ने मधेशी नेताहरूको तर्क रहेको बुझेका अधिकारीका भनाइमा सार्वभौम संविधानसभाको अहिलेको संरचना विगतका सम्झौताका आधारमा चल्ने बाध्यतामा नरहेको बताउँछन्। “त्यसकारण अहिलेको मिलनबिन्दु भनेको पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण दुवै प्रदेश स्वीकार्नु हो”, अधिकारी भन्छन्, “त्यसका लागि अहिले प्रस्तावित सीमांकनमा केही हेरफेर गर्न सकिन्छ।”

मधेशकेन्द्रित दलहरूले उठाउँदै आएको अर्को मुद्दा प्रतिनिधित्वको हो। संघीय संसद्मा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको माग उनीहरूले गरे पनि पातलो बस्ती र न्यून जनसंख्या रहेका हिमाली जिल्लाहरूको प्रतिनिधित्व घटाउन नमिल्ने/नसकिने यथार्थ पनि उत्तिकै बलियो छ। अन्तरिम संविधानमा निर्धारित २४० मध्ये ११७ वटा निर्वाचन क्षेत्र मधेशमा थिए। नयाँ संविधानमा प्रस्तावित १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मधेशका जिल्लामा ७९ क्षेत्र हुनेछन्। अन्तरिम संविधानको मापदण्ड अनुसार जाँदा पनि मधेशमा अधिकतम ८२ निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन्। अर्थात् जम्माजम्मी ३ क्षेत्रका लागि यो रस्साकस्सी भइरहेछ।

अन्तरिम संविधानअनुसार जाँदा पनि यसमा खासै भिन्नता नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीको तर्क छ। राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषय चाहिं सुधार्न सकिने, भूगोलको पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने र जनसंख्याका आधारमा पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भएकाले यसका लागि न्यूनतम र अधिकतम सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँदै अधिकारी भन्छन्, “मधेशकेन्द्रित दलहरूले मुख्यतः राजनीतिक प्रतिनिधित्वको माग उठाएका छन्, तर दलितहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सवाल यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ।”

हिंसात्मक घटना समेत गराउँदै करीब एक महीनादेखि विरोध प्रदर्शनरत थरुहट/थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिको मुख्य माग पनि प्रदेश सीमांकनसँगै जोडिएको छ। पूर्वमा उदयपुर, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ र झ्ापासमेतको प्रदेश तथा पश्चिममा नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको प्रदेशको माग गर्दै आएको समितिलाई मनाउन सजिलो हुने देखिंदैन। शीर्ष बैठकहरूमा कैलालीका थारू बहुल क्षेत्रलाई प्रस्तावित ५ नम्बर प्रदेश र सुनसरीको केही भाग प्रस्तावित २ नम्बर प्रदेशमा गाभेर समितिसँगै फोरम लोकतान्त्रिकलाई सहमत गराउने विषयमा छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको छैन। त्यसलाई 'अखण्ड सुदूरपश्चिम' र प्रस्तावित प्रदेश १ ले नमान्ने खतरा छँदैछ।

थारू समुदाय र फोरम लोकतान्त्रिकलाई मनाउन नसक्दा संविधान जारी गर्न कठिन हुने बुझ्ेका कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी यो सामग्री तयार पार्दासम्म त्यही कसरतमा छन्। मधेशकेन्द्रित दलहरू सीमांकनमा लचिलो बने उनीहरूको 'फेस सेभिङ' का लागि प्रतिनिधित्वको सवालमा लचिलो बन्ने प्रस्तावमा पनि छलफल जारी छ। शीर्ष बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेता फोरम लोकतान्त्रिकका गच्छदारले कुरा मिल्दैन भने १६ बुँदे सहमतिमै फर्कौं भन्ने प्रस्ताव गरेको बताउँछन्। उनको भनाइमा, त्यो मान्दा ८ प्रदेशमा जानुपर्छ र सीमांकनको जिम्मा आयोगलाई दिनुपर्छ। प्रदेशको खाका स्पष्ट नगरिएको यो एउटा विकल्प हुनसके पनि समस्या समाधान गर्ने कुनै टुंगो छैन।

संविधानको विधेयकमाथि संशोधन पेश गर्न तोकिएको अन्तिम दिन १९ भदौसम्म मधेशी मोर्चा र थरुहट/थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिसँग संवाद नभए उनीहरूले उठाएका सम्भव भएजति मुद्दा सम्बोधन हुने गरी संशोधन प्रस्ताव पेश गरेर त्यही अनुसार संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा प्रमुख दलहरू छन्। प्रदेश सीमांकनको विषय बाहेक अहिले उठेका धेरैजसो मुद्दा सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन पेश गर्नेमा दलहरूबीच लगभग सहमति जुटेको छ। “सकेसम्म चार दलकै संयुक्त संशोधन पेश गर्ने, नभए पनि तीन दलको संयुक्त संशोधन पेश गरेर अगाडि बढ्छौं” एमाले प्रमुख सचेतक अग्नि खरेल भन्छन्।

विरोधमा रहेका दलहरू समेत संविधान निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्राप्त उपलब्धि गुम्न सक्ने खतराप्रति सजग रहेकाले संविधान जारी भएपछि अहिले देखिएजस्तो विरोध नहुने प्रमुख दलहरूको आकलन देखिन्छ। राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावनाले 'सामूहिक राजीनामा' को घोषणा गरे पनि अरू कोही संविधानसभा र यसको प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छैनन्। संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्दा धेरै कुरा खतरामा पर्ने र त्यो अवस्था कसैको हितमा नहुने हेक्का विरोधमा रहेका दलहरूमा भएको यसले देखाउँछ। “संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएर आफ्ना कुरा समेट्न नसकिने आकलन गरेर आ–आफ्नो भोटब्यांक सुरक्षित गर्न विरोधमा उत्रिनु स्वाभाविक हो”, कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “तर प्राप्त उपलब्धि गुम्ने स्थितिमा उहाँहरूले त्यसो गर्नुहुने छैन।”

मधेशी मोर्चाले नयाँ माग नगरेको बताउने तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका सहअध्यक्ष हृदयश त्रिपाठी विगतका सम्झ्ौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछन्, तर त्यस्तो तत्परता र संवादको वातावरण नबनेको उनको भनाइ छ। उनको भनाइमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीलाई संघीयतामाथि प्रहार गर्दा आन्दोलनका अरू उपलब्धि पनि गुम्नसक्ने खतराको हेक्का भएन। “१६ बुँदेका पक्षधरले हठ छाडेर त्यो हेक्का राख्नुपर्छ” त्रिपाठी भन्छन्, “संवादबेगर नै हिजोका सम्झौता पालना गर्दै संविधान जारी गर्न पनि सकिन्छ, त्यसरी सम्बोधन गर्ने हो भने त्यसको जस हामी उहाँहरूलाई नै दिनेछौं।”

संविधानविरुद्ध देखापरेका आन्तरिक तथा बाह्य चलखेललाई चिर्ने प्रमुख दलहरूको सक्रियताले आशा जगाए पनि 'रात रहे अग्राख पलाउने' खतरा यथावत् छ। अहिले उठेका मुद्दाहरूलाई कतिसम्म सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने कुरामा नयाँ संविधान जारी भएपछिको परिस्थिति निर्भर हुनेछ। अहिलेसम्मको अवस्थाले भने संविधानले अधिकतम स्वीकार्यता सुनिश्चित गर्ने दायरा फराकिलो पारेको देखिएको छैन।