आउन देऊ पर्यटकलाई
भैरहवाको सिद्धार्थ एसोसिएसन अफ ट्राभल एण्ड टुर्स एजेन्टस्का अध्यक्ष सागर अधिकारी लुम्बिनी आउन चाहने स्वदेशी–विदेशी पर्यटक धेरै भए पनि देशको राजनीतिले पर्यटनको मर्म नबुझेर सबतिर तनाव बढाएको बताउँछन्। उनका भनाइमा, फुजिवारा र एलबर जस्ता नेपालप्रति विशेष लगाव भएका विदेशीहरूले त काटिसकेको टिकट र तय गरिसकेको भ्रमण कार्यक्रम पनि पटक–पटक रद्द गर्नुपरेको छ।
यता लुम्बिनीको प्रवेशद्वार भैरहवामा २८ साउनबाट तनाव छ। ३ भदौको झ्डपपछि त बन्दमाथि कर्फ्यू थपिएको छ। भैरहवा―लुम्बिनी २२ किलोमीटर सडक सुनसान छ। त्यस्तै सुनसान छ― स्वदेशी–विदेशी पर्यटकले भरिभराउ हुने लुम्बिनी पनि। पर्यटक हिंड्ने शान्ति सडकमा रूख ढालेर अवरोध खडा गरिएको छ भने जताततै टायर जलाएर कालो धुवाँको मुस्लो निकालिएको छ। “यति साह्रो त कहिल्यै भएको थिएन”, सिद्धार्थ होटल एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल भन्छन्, “नेपालमै किन यसो गरिंदैछ, केही बुझन सकिएन।”
लुम्बिनीका ५४ होटल बन्द हुँदा ३ भदौयता दैनिक कम्तीमा रु.७० लाख घाटा पुर्याइरहेको महासचिव पौडेल बताउँछन्। उनका अनुसार, रूपन्देहीको पर्यटनमा दैनिक करीब रु.१ करोड घाटा पुगिरहेको छ। गत वर्षको १५ साउन–१५ भदौमा लुम्बिनीमा ७३ हजार ४१५ जना पर्यटक लुम्बिनी आएकोमा यस पटक यही अवधिमा जम्मा २६ हजार ९४४ जना मात्र आए। यस वर्ष जति आए साउनको पछिल्लो १५ दिनमा आए, महाभूकम्पले गर्दा। फेरि आन्दोलन चर्किएपछि १ भदौयता पर्यटन गतिविधि एकाएक शून्यमा झ्रेको छ।
भूकम्पपछि थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई ब्युँताउन रूपन्देहीका पर्यटन व्यवसायीहरू ६ देशमा कार्यक्रम चलाएर फर्किएका थिए। त्यसको परिणामस्वरुप होटलका ९० प्रतिशत कोठा बुक हुन थालेको समयमा राजनीतिक आन्दोलन चर्केको सिद्धार्थ होटल एसोसिएसनका महासचिव पौडेल बताउँछन्। उनका अनुसार, थाइल्याण्ड र श्रीलंकाका धेरै पर्यटक लुम्बिनी आउने समय हो, यो। तर, आन्दोलनले गर्दा थाई र श्रीलंकन पर्यटकहरू सीधै भारत गएर लुम्बिनी नआई फर्किरहेका छन्।
बुद्ध सर्किट घुम्न आउनेहरूलाई भारतीय गाइडहरूले नेपालमा अशान्ति छ भन्दै भारतको कपिलवस्तु र सराबस्तीसम्म ल्याएर फर्काउने गरेका छन्।
सामान्यतः भारतका सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया वा बनारसबाट लुम्बिनी पस्ने तेस्रो मुलुकका धेरैजसो पर्यटक पोखरा वा चितवनहुँदै काठमाडौं आएर आफ्नो देश फर्कन रुचाउँछन्। तर, विश्वभरका बौद्ध पर्यटक लुम्बिनी नआउँदा चितवन, पोखरा र काठमाडौंको पर्यटन गतिविधि पनि ठप्पप्रायः भएको छ।
चितवनमा पर्यटकको संख्या अप्रत्याशित रूपमा घटेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रवक्ता टीकाराम पौडेल बताउँछन्। गत वर्षको साउनमा निकुञ्ज क्षेत्रमा १६ हजार ७२९ पर्यटक आएकोमा यस वर्षको साउनमा २ हजार ६९० जना मात्र आएको उनले बताए। उता, पोखराको पर्यटकीय गतिविधि पनि शून्यप्रायः छ। “कुनै बहानामा कसैले पनि पर्यटक रोक्ने राजनीति नगरिदिनुस्”, पोखराका पर्यटन व्यवसायी हरि शर्मा भन्छन्, “यसले देशलाई नै थला पार्छ।”
दीपक ज्ञवाली, बुटवल
परिपक्व लिम्बूवान!
उनीहरूमा देखिएको यो परिवर्तनले यस क्षेत्रका धेरैलाई राहत महसूस भएको छ। चन्दाको विषयमा लिम्बूवानसँग अनगिन्ती पटक वार्ता गरेका दमक उद्योग वाणिज्य संघका द्वितीय उपाध्यक्ष गोपाल गुरागाईं उनीहरूमा केही परिपक्वता आएको बताउँछन्। गुरागाईंको भनाइमा पार्टीका केन्द्रीय सचिव प्रेमदीप थाम्सुहाङ सहमत छन्। “शुरूमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै उग्र नै थिए”, थाम्सुहाङ भन्छन्, “राजनीतिक स्वभाव समयले सिकाउने रहेछ।”
पूर्वमा लिम्बूवान आन्दोलनलाई तेजिलो बनाउन कुमार लिङ्देन अध्यक्ष रहेको मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद्, सञ्जुहाङ पालुङवा नेतृत्वको संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद्, वीर नेम्बाङको लिम्बूवान मुक्ति मोर्चा, रामभक्त कुरुम्बाङ अध्यक्ष रहेको लिम्बूवान मुक्ति मोर्चा र कमल छाराहाङको संघीय गणतान्त्रिक पार्टी नेपाल एकीकृत भएर संघीय लिम्बूवान पार्टी नेपाल गठन भएको थियो। १९ साउन २०७१ मा एकीकृत पार्र्टी बनेपछि पूर्वमा लिम्बूवानको नाममा हुने तनाव घटेको महसूस गरिएको छ। राजनीतिक प्रभावको हिसाबले रक्षात्मक अवस्थामा पुग्दा लिम्बूवान कार्यकर्तामा नरमपन आएको धेरैको बुझाइ छ।
मेची बहुमुखी क्याम्पसमा इतिहासका प्राध्यापक चिन्तामणि दाहाल संघीयताको प्रस्तावित सीमांकनले भौगोलिक र सांस्कृतिक हिसाबबाट लिम्बूवानको मागलाई सम्बोधन गरेको धारणा राख्छन्। संघीय राज्यको नाम प्रादेशिक सभाले राख्ने प्रस्तावमा भने जनमत लिंदा उचित हुने दाहालको सुझाव छ। संघीय लिम्बूवान पार्टीका वरिष्ठ नेता सञ्जुहाङ पालुङवा भने अरुण पूर्वका नौ जिल्लालाई मात्र लिम्बूवानमा स्वीकार्न सकिने बताउँछन्। “भविष्यमा सक्षम भएपछि मात्र छेउछाउका भूगोललाई मिलाउनेबारे सोच्न सकिन्छ”, पालुङवा भन्छन्।
गोपाल गड्तौला
रमझम
