एनेकपा माओवादीको १६ भदौको संसदीय दलको बैठकको मुख्य अजेण्डा थियो– दलीय ह्वीप। बैठकमा धारणा राखेका २३ मध्ये अधिकांश सभासद्ले राष्ट्रिय मुद्दा र उत्पीडित समुदायको अधिकारमा पार्टीले अडान छाड्न नहुने बताए। संविधान निर्माणमा बाधक बन्न नहुनेमा भने सबैको एकस्वर थियो। त्यो बैठकको निष्कर्षबारे एमाओवादी संसदीय दलका मुख्य सचेतक गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्, “संविधान निर्माण नरोक्ने, पार्टी नीति विपरीत नजाने निधो भयो।”

संविधानको विधेयकमा परेका कतिपय विषयमा पार्टीकै असहमति भए पनि संविधान बनाउनैपर्ने भएकोले लचकताको विकल्प नभएको पोखरेल बताउँछन्। एमाओवादीले संविधानको विधेयक पारित गर्ने क्रममा पार्टी नीति विपरीत मतदान गरे सभासद्लाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। एमाओवादीले त्यसरी ह्वीप लगाउने निर्णय गरेको जानकारी संविधानसभा सचिवालयलाई समेत गराइसकेको छ, अहिलेलाई यो विषय गोप्य राख्ने आग्रहसहित।

१६ भदौमै संविधानसभा भवनमा बसेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पनि सभासद्हरू पार्टी नीति विपरीत जान नपाउने निर्णय गरेको छ। 'संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा अन्य दलहरूसँग छलफल गरी दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याउने सुनिश्चित गरेर मात्र संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गराउने जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्वलाई दिने र संशोधन प्रस्ताव प्रमुख सचेतकले पार्टी नेतृत्वको निर्देशन बमोजिम प्रस्तुत गर्ने' बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ। कांग्रेस सह–महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भन्छन्, “कसैले पार्टी ह्वीप उल्लंघनको रहर गर्छ भने कारबाहीको भागीदार बन्छ।”

संविधानसभामा दलका नेता रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त ८ भदौमै आफ्ना सभासद्हरूलाई 'फ्लोर क्रस' नगर्न निर्देशन दिएका थिए। एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली निर्णायक समयमा पार्टी अनुशासन नमान्नेमाथि कठोर कारबाही हुने बताउँछन्। उनका अनुसार, त्यस्ता सभासद्लाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासनसम्म गरिनेछ। “तर, विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति असन्तुष्ट पार्टीका मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित र महिला सभासद्सँग छलफल गरिसकेकाले कारबाहीको अवस्था आउने छैन”, ज्ञवाली भन्छन्।

संविधानसभामा ह्वीप लाग्छ

अन्तरिम संविधान २०६३ ले सुषुप्त अवस्थामा पुर्‍याइदिएको दल त्याग ऐन २०५४ लाई तत्कालीन एमाओवादी सरकारले ल्याएको 'गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६' ले संशोधन गर्‍यो। ७ माघ २०६६ मा संशोधन गरेर यो ऐनमा संविधानसभामा पनि व्यवस्थापिका–संसद्मा जस्तै ह्वीप लाग्ने व्यवस्था राखिएको हो। तर एउटै फरक के छ भने– संविधानसभामा दलका नेताले ह्वीप जारी गर्नुपर्छ। (हे. बक्स) संसद्मा भने सचेतकको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ। कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले ह्वीप लगाएपछि संविधानसभामा सजिलै दुईतिहाइ पुग्छ।

यसरी अगाडि बढ्ने हो भने संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। त्यही अनुसार, भदौ मसान्तभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने तयारी भइरहेको संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ बताउँछन्। उनका अनुसार, ढिलोमा पनि २२ भदौभित्र संविधानसभा बैठक बसिसक्नेछ। 'अधिकार हाताहाती चाहिन्छ' भन्नेहरूलाई सुझाव दिंदै सभाध्यक्ष नेम्वाङ भन्छन्, “प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत नगरे चित्त नबुझेको विषयमा छलफल गर्न पनि नपाउने अवस्था आउन सक्छ।”

संशोधन प्रस्तावसहित विधेयकमा दफावार छलफल संविधानसभा बैठकको अबको 'बिजनेस' हुनेछ। सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्न तीन मिनेट समय पाएका सभासद्हरूलाई दफावार छलफलमा पाँच मिनेट दिने संविधानसभा सचिवालयको तयारी छ। त्यसपछि विधेयकको प्रत्येक धारा पारित हुनेछ। विधेयकको धारा पारित गर्दा ध्वनि मत र सिंगै विधेयक पारित गर्दा मत विभाजन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। १० प्रतिशत (६१ सभासद्) ले माग गरेको अवस्थामा भने धारा–धारा पारित गर्दा पनि मत विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रमुख तीन पार्टीले नचाहेसम्म १० प्रतिशत पुग्दैन। पारित विधेयकमा सभासद्हरूले हस्ताक्षर गरेपछि संविधानसभा अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्छन्। त्यसपछि संविधानसभाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले संविधान जारी भएको घोषणा गर्नेछन्।

संविधानसभा सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार बाहिर चर्चा गरिए जस्तो संविधान निर्माणमा राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउने प्रावधान छैन। नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारी संविधानसभाले नै सबै काम गर्ने भएकाले राष्ट्रपतिलाई चित्त नबुझ्े पनि संविधान जारी हुने बताउँछन्। एमाले सचिव ज्ञवाली प्रक्रियागत रूपमा संविधान निर्माणमा केही अवरोध बाँकी नरहेको बताउँछन्। “संविधानको विधेयकमा असन्तुष्टि जनाएर आन्दोलन गरिरहेका पक्षहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने अधिकतम प्रयत्न पनि भइरहेको छ”, ज्ञवाली भन्छन्, “ती मागहरूलाई प्रमुख तीन पार्टीको सहमतिमा विधेयकमा संशोधनबाट समेटिनेछ।”

सचिव ज्ञवालीका अनुसार, सीमांकन विनाको संविधान आउन लाग्यो भनेर बखेडा झिक्नेहरूले नै सीमांकन ठीक भएन भनेर विरोध गर्नु जायज मागमा पर्दैनन्। त्यस्ता मागहरू संविधानै बन्न नदिने उद्देश्यले आएको हुनसक्ने ज्ञवालीको बुझ्ाइ छ। प्रमुख दलहरूले थ्रेसहोल्ड, जनजाति आयोग गठन लगायतका विषयमा संयुक्त संशोधन हाल्ने तयारी गरेका छन्।

एमाओवादी नेता पोखरेल विधेयकमा परिसकेका विषय हटाउन वा संशोधन पारित गर्न दुईतिहाइ बहुमत चाहिने भएकाले सभासद्हरूले पार्टी नीति विपरीत मत दिनुको अर्थ नहुने बताउँछन्। त्यो कारणले पनि सभासद्हरूले 'फ्लोर क्रस' अवस्था नभएको उनको बुझाइ छ। मधेशी समुदायका सभासद्हरूले 'फ्लोर क्रस' गर्ने संभावनालाई ध्यानमा राखेर ह्वीपमा कडाइ गरिएको कांग्रेस र एमाओवादीका नेताहरू बताउँछन्। सभासद् अमरेशकुमार सिंहलाई पार्टीले कारबाही गर्न नसकेको विषयमा आलोचना भएपछि कांग्रेसले ह्वीप लगाउने विषयमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुन लागेको हो। “जिम्मेवार सभासद्ले ह्वीप उल्लंघन गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन”, कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, “उल्लंघन गरिहाले दल त्याग ऐन छँदैछ।”

ऐनमा के छ

३. दल त्याग गरेको मान्न सकिनेः

(१) कुनै सदस्यले देहायको कुनै कार्य गरेमा सम्बन्धित दलले सो सदस्यले दल त्याग गरेको मान्न सक्नेछ :

(घ) आफ्नो संसदीय दलको नेता वा सचेतकले दिएको निर्देशन
(ह्वीप) विपरीत सदनमा मतदान गरेमा, तटस्थ रहेमा वा मतदानमा अनुपस्थित भएमा।

प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्यले आफ्नो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति परी सचेतकको निर्देशन मान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको आधार र कारण खोली संसदीय दल वा सचेतकसमक्ष निज वा निजको प्रतिनिधिले त्यस्तो कार्य भए गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र लिखित निवेदन दिएमा सो सम्बन्धमा संसदीय दलले गठन गरेको जाँचबुझ समितिले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा निवेदनमा उल्लिखित आधार र कारण सन्तोषजनक देखिएमा यो ऐन बमोजिम दल त्याग गरेको नमानिने गरी कार्यकारिणी समितिसमक्ष सिफारिश गर्न सक्नेछ।

स्रोतः दल त्याग ऐन, २०५४