“२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि हामी सत्तारुढ दलहरूलाई सघाउनतिर लाग्यौं, तर त्यही वेला मधेशमा नयाँ शक्तिको उदय भयो”, १३ भदौमा वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने। उनको यस्तो भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ, महतो जारी आन्दोलनलाई हदैसम्म उपयोग गरी आफ्नो दललाई नयाँ शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने ध्याउन्नमा छन्।

महतोको दल २०६३ को अन्तरिम संविधानप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलन थालेको मधेशी जनअधिकार फोरमले त्यसपछिको निर्वाचनमा हासिल गरेको उपलब्धिबाट लोभिएको देखिन्छ। त्यसवेला फोरमले आन्दोलन गरिरहँदा आफ्नो पार्टी भने सरकारलाई सघाउनतिरै लागेकाले नै पार्टीप्रति जनविश्वास गुम्दै गएको उनको निष्कर्ष छ।

संवादमार्फत संविधानमा मधेशी समुदायको अधिकतम मुद्दा स्थापित गराउनुको साटो १ भदौमा संविधानसभा नै छाड्नुमा पनि महतोको शक्तिप्रतिको आसक्तिले नै काम गरेको देखिन्छ। त्यसैले उनी कहिले काठमाडौंलाई नाकाबन्दी गरिदिने त कहिले मधेशबाट पहाडे समुदाय खेद्ने जस्ता उग्र कुरा गरिरहेका छन्। आन्दोलनमा उनलाई संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र तराई मधेश सद्भावना पार्टीले पनि साथ दिइरहेको छ। तर, सद्भावनाको सबै मागमा अन्य दलको पूर्ण सहमति र समर्थन भने छैन।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहसचिव रत्नेश्वर कायस्थ संविधानसभा छाड्ने महतोको कदम चर्चाका लागि मात्र भएको बताउँछन्। “यो चर्चामा आउन रचिएको फन्डा मात्रै हो, सदन र सडक दुवै ठाउँबाट दबाब दिए मात्रै असहमतिको आन्दोलन लक्ष्यमा पुग्छ”, कायस्थ भन्छन्।

सहमतीय संविधान निर्माणको सूत्र ठानिएको १६ बुँदे सहमतिको एउटा साझ्ेदार मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) सडकमै उत्रिएपछि आन्दोलन चर्कने देखिन्छ। फोरम लोकतान्त्रिकसँगै मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) र राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीले पनि उनीहरूलाई पछ्याउँदैछन्।

नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं मधेश विभाग इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल आन्दोलनको रापमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमार्फत शक्तिका रूपमा उदाए पनि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा अस्ताएका मधेशकेन्द्रित दलहरूले फेरि आन्दोलनकै राप खोजी गरिरहेको बताउँछन्। “तर उनीहरूले भएको विश्वाससमेत गुमाउँदै गएका छन्”, मण्डल भन्छन्।

संक्रमण लम्ब्याउने खेल

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी समेतको सहभागितामा जारी अन्तरिम संविधान विरुद्ध पुस २०६३ मा मधेशमा आन्दोलन शुरू भएको थियो। संघीयता, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नागरिकता, आरक्षण जस्ता माग लिएर उठेको आन्दोलनले सरकारलाई २२ बुँदे सहमति गराउन बाध्य मात्र तुल्याएनन्, गैरसरकारी संस्था मधेशी जनअधिकार फोरम राजनीतिक पार्टी नै बन्न पुग्यो। १६ फागुन २०६४ मा सरकारसँग अर्को ८ बुँदे सहमति गरेका फोरमसहितका मधेशी मोर्चा २८ चैत २०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी भयो। निर्वाचनबाट मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल ५३ सीटसहित चौथो शक्तिका रूपमा स्थापित भयो।

त्यसपछि मधेशकेन्द्रित दलहरूले पटकपटक सत्ताको सुखभोग गरे। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहित ६० प्रतिशत मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू मधेशकेन्द्रित दलहरूकै थिए। २ जेठ २०६९ मा एकल जातीय क्लस्टरसहितको ११ प्रदेशमा जुटेको सहमति सरकारमा सहभागी दलहरूकै कारण तुहिन पुग्यो। र, पहिलो संविधानसभा भंग भयो। “मधेश आन्दोलनका मुख्य मागसहितको संविधान जारी गर्न नदिन मधेशकेन्द्रित दलहरू पनि बाधक बने”, एमाले नेता मण्डल भन्छन्, “दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उनीहरूको जनमत गुम्नुको कारण त्यही थियो।”

मधेश आन्दोलनको राप र तापमा उदाएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम लगातारको फुटले कमजोर बन्यो। पहिलो संविधानसभामा ५३ सीट पाएको फोरम दोस्रोमा आइपुग्दा १० सीटमा खुम्चियो। अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकता गरेर फोरम अहिले संविधानसभामा पाँचौं शक्तिको हैसियतमा छ। तर, उसको राजनीतिक कार्यक्रम अझ्ै अन्योलमै देखिन्छ।

झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको चुरेमुनिको भूभाग समेटेर स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्ने मागमा नै बल पुग्ने गरी संविधानको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको २ नम्बर प्रदेशको विरोध गर्नेमध्ये यादव पनि एक देखिन्छन्। मधेशी समुदाय बाहुल्य सप्तरीदेखि पर्सासम्मको छुट्टै प्रदेश प्रस्ताव गरिएपछि यादवले पहाडसँग नमिसाई यस्तो प्रदेश चल्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिए।

आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलको मागप्रति सत्तासीन दलहरू समेत अस्पष्ट छन्। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल मधेशकेन्द्रित दलहरूको मागबारे प्रष्ट हुन नसकिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मधेशी दलहरू अमूर्त माग राखेर संक्रमण लम्ब्याउन चाहिरहेका देखिन्छन्।” तर, सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो आफ्ना माग प्रष्ट रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकेर विगतमा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गरिए हामी आन्दोलन स्थगित गर्छौ।” एनेकपा माओवादीका सचिव गिरिराजमणि पोखरेल भने संघीयता, समावेशी समानुपातिक प्रणाली, नागरिकता, आरक्षण, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका आधारबारे संविधानसभाभित्रै छलफल भइरहेकाले संक्रमणकाल लम्ब्याउनेतर्फ लाग्न नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संविधान निर्माण भए आन्दोलनहरूबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुन्छ, त्यसैमा टेकेर थप उपलब्धिका लागि लड्न सकिन्छ।”

थारू समुदायको असन्तुष्टिबाट उत्पन्न आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै कैलाली पुगेर सद्भाव बिथोल्ने अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलनमा मर्नेलाई रु.५० लाख दिने निर्णय र आन्दोलन हिंसात्मक बनाउँदै लैजानुले मधेशी मोर्चा संक्रमण नै चाहिरहेको देखिएको वार्ता प्रक्रियामा सहभागी एक नेता बताउँछन्।

सामाजिक संस्था नेपाल सद्भावना परिषद् २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनको संक्रमणकालपछि नै नेपाल सद्भावना पार्टी बनेको थियो। तर, असार २०४७ मा भएको पहिलो जनकपुर महाधिवेशनले पारित गरेको मधेशको भाषा–संस्कृति, नागरिकता, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण जस्ता मागले कहिल्यै आन्दोलनको रूप लिन सकेन। बरु, सत्ता स्वार्थमा सद्भावना टुक्रिरह्यो। २०६४ मा फोरमले उठाएका अधिकांश अजेण्डा सद्भावनाका तत्कालीन मागसँग मिल्दाजुल्दा थिए।

आफैंतिर सोझिएको तीर

१५ भदौमा बारा सदरमुकाम कलैयामा आन्दोलनलाई हिंसात्मक हुनबाट जोगाउन खोज्दा तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनाल आन्दोलनकारीबाटै कुटिए। टीकापुर घटना आन्दोलनकारीको नियन्त्रण बाहिर गएको अर्काे उदाहरण थियो। तर, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता एवम् सभासद् अभिषेकप्रताप साह सरकारले नै मधेशमा हिंसात्मक वातावरण सृजना गरेको दाबी गर्छन्।

संक्रमण लम्बिंदै जाँदा देखिएका अतिवादी गतिविधिले अन्तरिम संविधान, पहिलो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभाले पारित गरिसकेका उपलब्धि गुम्ने खतरा बढ्दै गएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार महतो संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण जस्ता मह140वपूर्ण उपलब्धि खतरामा पर्दा कांग्रेस, एमालेलाई भन्दा मधेशकेन्द्रित दललाई नै नोक्सान पुग्ने बताउँछन्। सेनाको खटन, निषेधाज्ञा, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा, प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति सामु पनि आन्दोलन अराजक बनिरहेकै छ। आन्दोलनका क्रममा २३ साउनदेखि १८ भदौसम्म २६ जनाको ज्यान गइसकेको छ, जसमा ९ सुरक्षाकर्मी, ३ सर्वसाधारण र १४ आन्दोलनकारी छन्। तर पनि आन्दोलनमा उल्लेख्य जनसहभागिता देखिएको छैन।

“मधेशी जनता संवादबाटै संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्न चाहन्छन्”, नेपाली कांग्रेस, कपिलवस्तुका सचिव सुरेश शर्मा भन्छन्। नागरिक समाज कपिलवस्तुका अगुवा गोपालप्रसाद गुप्ता भने प्रमुख तीन दलको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै जनतामा भ्रम छर्ने काम भइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले आफ्ना स्थानीय तहका कार्यकर्तालाई नयाँ संविधानमा कस्तो व्यवस्था गरिएको छ र किन गरियो भन्ने प्रष्ट पार्न सक्नुपर्थ्या। दलहरू चुके।”
सप्तरी–१ बाट निर्वाचित एमाओवादी सभासद् मानपुर चौधरीले सप्तरीमा आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदै हिंड्नु यसैको परिणाम थियो। तर, एमाओवादी सचिव एवं महोत्तरी–१, बाट निर्वाचित सभासद् गिरिराजमणि पोखरेल मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूले संविधानसभामार्फत नै अजेण्डा स्थापित गराउनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुने बताउँछन्।