२०४६ सालको जनआन्दोलनका निर्णायक शक्तिहरू कांग्रेस र कम्युनिष्ट देशभित्रै थिए। त्यसवेलाका नेपाली कांग्रेस र वाममोर्चाका नेताहरू बाहिरिया चासोलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम थिए। नेपालकै घरआँगनबाट संचालित आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण थियो। त्यही कारण एक वर्षभित्रै नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ जस्तो उत्कृष्ट संविधान सम्भव भयो। राजा ज्ञानेन्द्रले तानाशाही चलाउन नखोजेको भए त्यो संविधान अद्यापि कायम हुनेथियो।

असफल संविधानसभा

राजाको तानाशाही विरुद्ध २०६२/६३ मा उठेको जनआन्दोलनपछि निर्वाचित पहिलो संविधानसभा संख्यात्मक रूपमा निकै ठूलो र अत्यन्त खर्चिलो सावित भयो। दुई वर्षको लागि निर्वाचित संविधानसभाले चार वर्षमा पनि संविधान बनाउन सकेन र असफलताको भारीसँगै कलहको बीउ समेत रोपेर त्यो विघटन भयो।

असफलताको एउटा कारण संविधानसभाका लागि अपनाइएको निर्वाचन प्रणाली र सदस्यहरूको अत्यधिक संख्या थियो। यस्तो गल्ती नदोहोरियोस् भनेर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन अघि सभासद् संख्या घटाउने र 'थ्रेसहोल्ड' राख्ने सहमति भएकोमा मधेशका केही र अन्य साना दलहरूको दबाबमा एमाओवादी नेतृत्व पछि हट्यो। परिणाम, दोस्रो संविधानसभामा पनि अनेकौं जातिवादी र क्षेत्रवादी स–साना दलहरूले प्रतिनिधित्व पाए। विदेशी पैसा र इशारामा चल्ने यस्ता दलहरू संविधानसभालाई अव्यवस्थित बनाउने काम गर्छन्।

संविधानसभाको निर्वाचन हुने भएपछि भारतले मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई प्रचूर आर्थिक–भौतिक सहयोग गर्‍यो। भारतले अरू कतिपय दलका नेताहरूमा समेत आर्थिक लगानी गर्‍यो। अन्य देशहरूले पनि आ–आफ्ना अजेण्डाका लागि मधेशी, जनजाति र अन्य केही नेताहरूलाई सहयोग गरे। यसरी सहयोग लिने दल र नेताहरू संविधानसभामा विदेशी 'अजेण्डा' बोकेर बोलिरहेका छन्। जस्तो, कांग्रेसका केही सांसद् अंगीकृत नागरिकता लिनेलाई पनि जन्मसिद्धसरह अधिकार दिनुपर्ने बताइरहेका छन्। उनीहरूको मनसाय हो– कुनै दिन भारतीयहरू पनि नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुलोस्। कांग्रेसकै केही प्रभावशाली नेता संविधानसभाले संविधान बनाउन केही दिन रोकोस् भनेर लागेका देखिन्छन्।

प्रधानमन्त्री रहेका पार्टी सभापतिभन्दा बलियो देखिएको छ, कांग्रेसभित्र भारतपरस्त लवी। केही कांग्रेस मन्त्रीहरू नै विदेशी 'अजेण्डा' बोकेर हिंडिरहेको सार्वजनिक आरोप कांग्रेसकै कार्यकर्ताले लगाउन थालेका छन्। कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला देश टुक्र्याउने धम्की र हिंसा मच्चाउने भाषण गर्दै हिंडेका आफ्ना सांसद् अमरेशकुमार सिंहलाई कारबाही गर्न सकिरहेका छैनन्। यसले पनि देखाउँछ, कांग्रेसभित्र विदेशी घूसपैठको स्तर। यस्तै घूसपैठको दबाबले पहिलो संविधानसभा विना संविधान विघटन भएको थियो।

त्यसवेला आफ्नो सम्पूर्ण चाहना संविधानमा नपर्ने भएपछि मधेशकेन्द्रित दल र एमाओवादीलाई उचालेर संविधानसभा विघटन गराइएको थियो। अहिले पनि त्यही खेल शुरू भएको देशका विभिन्न भागमा भएका बन्द र हिंसाका घटनाहरूले देखाएका छन्। नेपालको संविधानसभा नै विदेशीहरूको खेलमैदान जस्तो देखिन थालेको छ। आफू अनुकूलको संविधान नआउने अवस्था भए संविधानसभालाई नै धराशायी बनाउने विदेशी शक्तिको रणनीतिलाई तिनका नेपाली गुमस्ताहरूले अन्जाम दिइरहेका छन्। अहिले संविधानसभामा रहेका राष्ट्रवादी दल र नेताहरू अनेकौं दबाबमा छन्। दबाब–प्रलोभनले काम नगरेपछि विदेशी शक्तिहरू चौतर्फी बन्द गराएर, हिंसा भड्काएर राष्ट्रवादीहरूलाई गलाउने दाउमा लागेका छन्।

दोस्रो संविधानसभाको संविधान बनाउने अहिलेसम्मको अठोटलाई सराहना गर्नैपर्छ। तर, जस्तो दबाब र चेपुवामा संविधान बनाउन खोजिंदैछ, त्यसबाट नेपाली जनताले चाहेजस्तो पूर्ण लोकतान्त्रिक, राष्ट्रियता सुदृढ पार्ने र देशलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउने संविधान बन्ने सम्भावना न्यून बन्दैछ। अब बन्ने संविधान यस्तो संविधान हुनेछ, जसलाई चाँडै नै विस्थापन वा व्यापक संशोधन गर्नुपर्नेछ।

लोकतन्त्रको अवरोध

पहिलो संविधानसभामा कुनै दलले पूर्ण बहुमत पाउन सकेको थिएन। एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूले सामान्य बहुमतको लागि मोर्चा बनाए पनि संविधान जारी गर्न सक्ने दुईतिहाइ बहुमत थिएन। त्यही भएर उनीहरू दुईतिहाइ पाउने आशमा विना संविधान संविधानसभा विघटन गराउन उद्यत भए। तर, निर्वाचनमा जनताले उनीहरूलाई बहुमत होइन, चरम जाति–क्षेत्रवादी विचारका लागि दण्डित गरेर कांग्रेस र एमालेलाई क्रमशः पहिलो र दोस्रो दल बनाए।

अहिले कांग्रेस, एमाले र अन्य केही साना दलको गठबन्धन सरकार छ। यो गठबन्धनलाई संविधानसभाको दुईतिहाइभन्दा बढी समर्थन छ। दोहोरो चरित्र र अविश्वसनीय व्यवहारलाई केन्द्रीय चरित्र बनाएको एमाओवादी समेत सकारात्मक हुँदा अहिले संविधानसभाका ८० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य संविधान बनाउने पक्षमा रहेको देखिन्छ। यो अवस्थामा पनि संविधान रोक्ने खेल चल्नुले नेपाली लोकतन्त्र नै गम्भीर अवरोधमा परेको देखाउँछ। संविधानसभाभित्र छलफल गरेर संविधान बनाउने जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको प्रयासलाई बन्द–हिंसाको प्रयोगबाट अवरुद्ध पार्ने जुन दुष्प्रयास भइरहेको छ, त्यसले नेपालको भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

बारम्बारको बाह्य हस्तक्षेपका कारण नेपालको लोकतन्त्रलाई नेपाली जनताको चाहना अनुसार अघि बढाउन सकिंदैन भने लोकतन्त्रको औचित्य नै रहँदैन। यसर्थ, नेपालका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले अत्यन्त गम्भीर र जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले जस्तोसुकै दबाब आए पनि राष्ट्रहित विपरीतका कुरालाई स्वीकार गर्नुहुँदैन। उनीहरूले जातीय एकता र सद्भाव खलबल्याएर कालान्तरमा नेपाललाई विखण्डित बनाउने संविधान नेपालीलाई स्वीकार्य हुँदैन भनेर मनन् गर्नुपर्छ।

यो संविधानसभाभित्र नेपालका अधिकांश जातजातिको प्रतिनिधित्व छ। तिनीहरूलाई देशका १२५ जातजाति जनताले चुनेर पठाएका हुन्। संविधान बनाउने तिनको कर्तव्य र अधिकारमा हिंसा र आक्रमणद्वारा अतिक्रमण गर्न खोजिएको छ। विदेशी इशारामा चर्को क्षेत्रीयता र जातीयताको नारा दिनेहरू देशको हितमा बोल्ने–सोच्ने एमाले–कांग्रेसका थारू र मधेशी सांसद्हरूलाई घर–घरमा आक्रमण गरेर हतोत्साही र आतंकित पार्न क्रियाशील छन्। लोकतन्त्रलाई भीडको आक्रमणबाट पंगु बनाएर अन्ततः नेपाल राष्ट्र–राज्यलाई नै विघटित बनाउने विदेशी शक्ति, जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूको खेललाई सबै जातजातिका जनताको सामूहिक मेल, नागरिक संस्था र तिनका अगुवाहरूको अग्रसरता तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको एकताबाट मात्र पराजित गर्न सकिन्छ।

विदेशी लगानीमा नेपालमा रोपिएको जातीयता र धर्म परिवर्तनको विषवृक्षले जनतालाई लठ्याएर सही कुरा बुझन र तथ्य देख्नबाट वञ्चित गर्दैछ। आ–आफ्नो जातीय स्वाभिमान कायम राख्न पनि अन्ध जातिवाद र धार्मिक अतिक्रमणबाट जोगिनुपर्छ। जातीय होस् कि क्षेत्रीय, अतिवादले लोकतन्त्रलाई चल्न दिंदैन। नेपाली लोकतन्त्रको विकासमा यतिवेला जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद, धर्म परिवर्तन अभियान र विदेशी हस्तक्षेप मुख्य अवरोधका रूपमा देखिएका छन्। त्यसैले, लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि वैचारिक र संगठनात्मक अभियान आवश्यक भएको छ।

यतिवेला चुक्न नहुने मुख्य कार्यभार भने लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण नै हो। यसका लागि राज्य चलाउनेहरूले खुट्टा कमाउने हैन, दृढतापूर्वक सही अडानका साथ अग्रसर हुने हो।