प्रमको झुट र माओवादीको भय

Share:
  
- नारायण वाग्ले
द्वन्द्वकालीन फौजदारी अपराधको न्यायिक निरुपणलार्ई अदालतले नरोक्ने र मेलमिलाप आयोगले पनि उन्मुक्ति दिन नसक्ने हुँदा दैलेख घटनाको निर्विघ्न अनुसन्धानले नै शान्ति प्रक्रियाको साख जोगाउनेछ।
p36
 
 

दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यामा आरोपित माओवादी कार्यकर्ताले पार्टी जिल्ला कमिटीको निर्णयअनुसार हत्या गरेको साविती वयान दिंदा सबभन्दा मर्माहत भए, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई। वयानबाट आत्तिएर शान्ति प्रक्रियाको झुटो व्याख्या गर्दै सत्तामा अडिन खोजिरहेका भट्टराईले आरोपितहरूमाथि अदालतमा मुद्दा चलाउने कानूनी बाटोलाई शान्ति प्रक्रिया विरुद्ध षडयन्त्रका रूपमा अर्थ्याए। दैलेख प्रहरी र सरकारी वकिलको सातो टिप्न राजधानीमा गर्र्जेका प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउन बालुवाटार पुगेका नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको एकाङ्गी व्याख्या सुन्नुपर्‍यो। यस क्रममा उनले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि झुटो विवरण र व्याख्या सुनाए। 

प्रधानमन्त्रीको पहिलो झुट सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश अवधेशकुमार सिंहको एकल बेञ्चले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाका कारण माओवादीका पूर्व सभासद् केशव राईको मुद्दा नियमित फौजदारी प्रणालीबाट हेर्न नमिल्ने आदेशका आधारमा प्रधानमन्त्रीले द्वन्द्वकालीन कुनै पनि घटनालाई अदालतले केलाउन नसक्ने बताए। 

झ्ट्ट सुन्दा यो भनाइ अदालतको फैसलाप्रति प्रतिबद्ध, संविधानवादी र सम्झौतापालक नेताको जस्तो लाग्छ। तर उनले सर्वोच्चकै न्यायाधीशद्वय प्रकाश वस्ती र रामकुमार प्रसादको संयुक्त बेञ्चले त्यो फैसलालाई 'ओभर रुल' गर्दै अर्को आदेश दिइसकेको कुरा लुकाए, जसमा विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई निलम्बन गर्न नसक्ने हुनाले पीडितको निवेदनका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी अदालतमा पेश गर्नुपर्ने कुरा प्रष्ट लेखिएको छ। 

माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटाको मुद्दामा संयुक्त इजलासले अभियोग लाग्दैमा मन्त्री पदबाट हट्नुपर्ने कानूनी प्रावधान नभएकोले त्यसलाई नैतिक प्रश्न ठहर्‍याउँदै मन्त्री रहेको आरोपितले अनुसन्धान प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले महान्यायाधिवक्तामार्फत १५–१५ दिनमा प्रतिवेदन पठाउन प्रहरीका नाममा आदेश पनि गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशको आशय द्वन्द्वकालीन मुद्दा भए पनि अनुसन्धान र न्यायिक निरुपण रोकिंदैन र रोक्ने वातावरण बन्न दिनुहुँदैन भन्ने हो। 

यिनै नजीरका आधारमा हुनुपर्छ, पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यामा किटानी जाहेरी परेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान नगरेकोमा प्रहरीसँग लिखित जवाफ माग्यो। दैलेख प्रहरीले आरोपितहरूलाई पक्राउ गरी वयान लिंदा एक निहत्था व्यक्तिलाई अपहरण गरी डेढ महीना यातना दिंदा पनि नगलेपछि जिउँदै गाडेको कुरा बाहिर आयो। प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई लाग्यो, यसरी तथ्यहरू खुल्दै गए भने धेरै चिहानहरू खोतलिनेछन्, मानवीय अपराधका घटनाहरू सार्वजनिक हुनेछन् र भयबाट निर्मित आफ्नो पार्टीको जग हल्लिनेछ।

प्रधानमन्त्रीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग विधेयकबारे पनि निर्लज्ज झुटको सहारा लिए। सबै दलको सहमतिमा तयार आयोगसम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले सात महीनादेखि अल्झाइरहेको उनको लाञ्छना छ, जबकि त्यो दलहरूको असहमतिले शीतलनिवासमा अल्झिएको हो। पहिले दुई आयोगका छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा बनेका थिए। संविधानसभाको अवसानपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बलात्कार, यातना, गैर–न्यायिक हत्या र बेपत्ता जस्ता अक्षम्य अपराधमा समेत क्षमा दिनसक्ने मूलभूत परिवर्तन गरेर एउटै मस्यौदा पेश गरेकोले अरू सबै दलले कडा असहमति जनाएर रोकेका हुन्। 

भट्टराई मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संघ–संगठन र पश्चिमा राजदूतहरूले समेत शीतलनिवास पुगेर सदर नगर्न आग्रह गरेका थिए। एमाओवादी उपाध्यक्ष रहेका उप–प्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विदेशी राजदूतहरूलाई च्यानल ननाघ्न आग्रह गरेको त्यही बेला हो। तर, विश्व न्यायिक अभिसन्धिका सक्रिय पक्षधर राष्ट्रहरूको असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा थियो। प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानालाई बेलायतको भिसा अनुमति नमाग्न सुझाव, माओवादी नेता सापकोटालाई अष्ट्रेलियाको भिसा अस्वीकार र नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाको ब्रिटेनमा गिरफ्तारी त्यसकै प्रतिफल हो। सभ्य समाजले माफी दिन नसक्ने अपराधलाई मेलमिलापमा मिसाउने माओवादी सरकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया पनि हो, यो।

पत्रकार थापा हत्याको अनुसन्धान रोक्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईको दुस्साहसलाई दैलेखी जनजागरण, अधिकारवादी संघ–संगठन र पत्रकार महासंघको दबाबले तत्काल असफल पारे पनि शान्ति प्रक्रियाको आफूखुशी व्याख्या गर्दै अधिनायकवादी अभीष्ट साध्ने उनको प्रयास अझै रोकिन्छ भन्ने छैन। भट्टराई र उनको पार्टीका नेताहरूको त्यस्तो प्रयासका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाहरू पनि आउने नै छन्, जसको मूल्य मुलुकको प्रतिष्ठाले चुकाउनुपर्नेछ।  
 
हेगको बाटो
द्वन्द्वकालमै दैलेखमा आमा समूहको विरोध अभियान चलेको र संविधानसभा निर्वाचनमा भएभरका पहाडी जिल्ला जित्दा पनि माओवादीले दैलेखका दुवै सीटबाट हात धुनुपरेको थियो। अहिले पनि माओवादीको भयको ढोका त्यही दैलेखले खोलिदिएको छ, नेदरल्याण्ड्सको हेग शहर पुर्‍याउन सक्ने गरेर। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त्यसै पनि पहिल्यैदेखि हेगको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसामु उभिनुपर्ने डरमा थिए, अहिले भट्टराई थपिए। 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार बलात्कार, यातना, गैर–न्यायिक हत्या र बेपत्ता सम्बन्धी अपराधमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले भट्याएजस्तो उन्मुक्ति पाईंदैन। उनको सरकारले जारी गर्न बल गरिरहेको अध्यादेश सो मान्यता विपरीत भएकाले बाह्य जगतको शंका बढ्दै जानेछ। माओवादी करकाप, तत्कालीन सरकार सञ्चालक कांग्रेस–एमाले नेताहरूको त्रास र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको बचावटका खातिर अरू राजनीतिक दलले 'क्षमादान' आयोग बनाउन सहमति दिए भने पनि विश्व समुदायले भिसा नदिने र आरोपितहरूलाई कर्णेल लामालाई झै दण्डित गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाउनेछ। 

दलीय स्वार्थ सन्तुलनका आधारमा भागबण्डाबाट नियुक्ति गर्न खोजिएको आफैंमा अस्थायी प्रकृतिको मेलमिलाप आयोगलाई अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिंदा कुन हदसम्म न्याय निरुपण हुनसक्छ, शंकै छ। त्यसमाथि त्यस्तो आयोगले पनि फौजदारी न्याय सम्पादन गर्न सक्दैन, नियमित न्याय प्रणालीमा जानैपर्छ। त्यसैले पत्रकार थापाको हत्या जस्ता घटनाको अनुसन्धानमा नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली सक्रिय हुन्छ नै। मेलमिलाप आयोग गठन भएपछि पनि द्वन्द्वका घटना भनेर फौजदारी न्यायिक निरुपणलाई रोक्न सकिंदैन, अदालततिर फर्कनैपर्छ। त्यो बाटोबाट तर्किने हो भने हेग नै पुगिन्छ।
 
दलहरूको विवेक
बेलायतमा कर्णेल लामाको गिरफ्तारीलाई नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडेर सरकारसँगै उभिएका दलहरूले मानवताविरुद्ध अपराधप्रति आफ्नो मान्यता अविश्वसनीय भएको बुझिरहेका छैनन्। युद्ध र मानवता विरुद्धका ४० अपराधको फेहरिस्त राखेको राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोगले मेलमिलाप आयोग गठनको अध्यादेशमा दलहरूको सहमति नभएको औंल्याइसकेको छ। संविधानसभा छँदै दलहरूले आयोगको विधेयकमाथि छलफल गर्दा युरोपेली मुलुकका तर्फबाट डेनिस राजदूतले सबै दललार्ई पत्र लेखेर आममाफीको व्यवस्था नगर्न सचेत तुल्याएका थिए। 

बलात्कार, यातना, गैर–न्यायिक हत्या र बेपत्ता सम्बन्धी अपराधमा समेत माफीको व्यवस्था गर्ने भट्टराई सरकारको अध्यादेशले अन्तर्राष्ट्रिय खल्बली मच्चाएको छ। यो अवस्थामा देशभित्र त्यस्ता अपराधको अनुसन्धान गर्न नदिएर देश बाहिर शंका बढाउने मेलमिलापको मिथ्या प्रसार रोक्नु जरुरी छ। त्यसतर्फको पहिलो कदम दैलेखको प्रहरी अनुसन्धानलाई नियमित अदालती न्याय निरुपणमा लैजानु हो, जसले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको साख जोगाउन सकोस् र दलहरूलाई मेलमिलाप आयोगबारे सच्चिएर निर्णयमा पुग्न विवेक प्रदान गरोस्।

 

comments powered by Disqus

रमझम