२८ साउनमा गठित पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई राजनीतिले खाइदिएपछि भत्केका संरचनाहरू छिटोछिटो बनिहालून् भनिबसेकाहरू अलमल्ल परेका छन्। भैंचालोले क्षणभरमै भत्काएका संरचनाहरू ठडाउने भनेर बनाएको प्राधिकरण त दाता सम्मेलनमा देखाउन मात्र रहेछ। अहिले आएर नेपाल सरकारले प्राधिकरणको कानूनी हैसियत भत्काएपछि ठूलो रकम सहयोगको घोषणा गरेका दाताहरू पनि झ्स्किएको हुनुपर्छ। यतिविघ्न लापरबाही गर्ने नेतृत्वलाई अब विदेशीले पत्याउलान् भनेर आशा गर्ने ठाउँ थोरै छ।

१७ भदौसम्मको खबर अनुसार सरकारले जारी गरेको पुनःनिर्माण प्राधिकरण सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ६० दिनसम्म पनि संसद्मा दर्ता नभएपछि ११ भदौबाट प्राधिकरण कानूनविहीन बनेको छ। सरकारले ११ भदौमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रतिस्थापन विधेयक १५ भदौमा मात्रै दर्ता गर्न खोज्यो, जसलाई एमाओवादीले अस्वीकार गर्‍यो र प्राधिकरण कानूनी रूपमै थला पर्‍यो। समयमै विधेयक दर्ता नगर्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई एमाओवादीले ठूलै पाठ पढायो, देशलाई घाटा पर्ने गरी। संसदीय व्यवस्था हिमायती भन्ने दलहरूले नियम कानूनभन्दा आफू माथि छौं भन्ने अहंकार राखेर नै होला, आफूलाई जतिवेला मन लाग्यो विधेयक दर्ताको दुष्प्रयास गरेका। यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मतो मिलेको पो हो कि?

राजनीति बाङ्गिदा देश धरमर

संघीयतामा मतो नमिल्दा शुरू भएको हिंसात्मक प्रदर्शनले देशलाई अस्तव्यस्त बनाइरहँदा पुनःनिर्माण प्राथमिकतामै नपरेको यो घटनाले देखाएको छ। राजनीति दश ठाउँ भाँचिएर भद्रगोल तालमा हिंड्दा अरू राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा त्यसको छायाँ पर्छ नै। मधेशमा आन्दोलनका नाममा मकैबारीमा लुकेर बालकदेखि सुरक्षाकर्मीसम्मको हत्या गर्ने दुष्कर्म भइरहँदा पुनःनिर्माण प्राधिकरण नै भत्केको खबरले निराश थपेको छ। जात रोपिदिएर विषवृक्ष बनेको संघीयताको रूखमा विषालु फल पाक्ने–र्झ्ने चक्र छिट्टै सकिएला र देशले राम्रो बाटो लेला भन्ने नै आश गरौं। फेरि पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन हुनु र देश बन्नुको विकल्प छैन। देश अविवेकको घेरामा सधंै बन्दी बन्न सक्दैन, हुँदैन। ढिलासुस्तीको शिकार हुनु चाहिं हाम्रो नियति नै भइसक्यो।

कानूनी हैसियत गुमाएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी डा. गोविन्द पोखरेलले नियुक्ति पाउनासाथ भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाको वर्गीकरणको काम थालेका थिए– अति प्रभावित (क), प्रभावित (ख) र कम प्रभावित (ग) गरेर। अति प्रभावितमा दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, भक्तपुर, ओखलढुंगा, सिन्धुली, ललितपुर, काठमाडौं र मकवानपुर गरी १४ जिल्ला परेका थिए। प्रभावित जिल्लाको सूचीमा लमजुङ, चितवन, तनहुँ, खोटाङ, स्याङ्जा, पाल्पा, बाग्लुङ, गुल्मी, सोलुखुम्बु, कास्की र पर्वत गरी ११ जिल्ला छन्। कम प्रभावितको सूचीमा म्याग्दी, अर्घाखाँची, नवलपरासी, भोजपुर, धनकुटा र संखुवासभा गरी ६ जिल्ला थिए। यो वर्गीकरणले सम्बन्धित जिल्लामा पुनःनिर्माणको योजना थाल्न सहज बनाउने पक्का थियो।

प्राधिकरणले गोरखापत्र मा विज्ञापन निकालेर विज्ञहरूलाई परामर्श सेवाका लागि सूचीकृत हुन आह्वानसमेत गरिसकेको थियो। सम्भाव्य जोखिमयुक्त बस्तीको भौगर्भिक र पुनर्स्थापना सम्बन्धी अध्ययन, ग्रामीण एकीकृत बस्ती विकास योजना तर्जुमा, प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा आदि कामका लागि विज्ञलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरिएको थियो। डा. पोखरेलले प्रशासनिक कार्यविधि, सांगठनिक संरचना, नियमावली, रणनीतिक योजना आदि सम्बन्धी नीति एक महीनामै बनाइसक्ने जनाएका थिए, तर दलीय अकर्मण्यताले सबैलाई थचारिदिएको छ।

१० ठक्कर खाएर पनि नसुधि्रने नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले देशलाई फेरि एकपटक थला पार्ने प्रयास गरेको छ, पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई नियतवश नै निष्त्रि्कय पारेर। संघीयताको निहुँमा देशभर आगो सल्काउने काम यतिवेलै भइरहेको छ। वेलैमा राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरेर विज्ञहरूको सल्लाह बमोजिमको नक्शा कोरेको भए यो तमासा हुने नै थिएन। देशको राजनीति भरोसालाग्दो बाटोमा नहिंडेको थुप्रै भइसक्यो। राजनीति बांगिएर धर्मराइरहेको देशलाई सुशासनको मार्गमा हिंडाउने उज्यालोको बीउ भने यिनै दलहरूभित्र छ। धिप्धिप् गरिरहेको त्यो उज्यालोको बीउ जोगाएर देश बनाउन खोज्नेहरूको जय होस्!