देवदह मेडिकल कलेजको निरीक्षण/अनुगमनमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ माघ २०७१ मा काठमाडौ विश्वविद्यालय (केयू) र नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) को निरीक्षण टोली सदस्य विरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो। अख्तियारका तर्फबाट एनएमसीका सल्लाहकार डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल, तत्कालीन अध्यक्ष डा. जागेश्वर गौतम, रजिष्टार डा. नीलमणि उपाध्याय र पूर्व सदस्य डा. मोदनाथ मरहट्ठाको टोली देवदह गएर निरीक्षण गरेपछि केयू र एनएमसीको निरीक्षण टोली सदस्य विरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय भएको थियो।

निरीक्षणमा झेल

देवदह कलेजले आफ्नो पूर्वाधार र फ्याकल्टीको आधारमा एमबीबीएसमा विद्यार्थी भर्नाका लागि १०० सीट पाउनुपर्ने माग गरेको थियो। एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि कलेजलाई सीट दिने निर्णय विश्वविद्यालय र एनएमसीले गर्छ। त्यसका लागि केयू र एनएमसीका प्रतिनिधिले पटक–पटक देवदह कलेजको निरीक्षण गरे। पछिल्लो पटक १२–१३ साउनमा केयूका तर्फबाट डा. पन्ना थापा, डा. रमेशप्रसाद सिंह, डा. जगदीश चटौत र डा. प्रद्युम्न श्रेष्ठको टोलीले देवदह मेडिकल कलेजको निरीक्षण गरेको थियो। त्यो टोलीको प्रतिवेदनको आधारमा केयूले एमबीबीएस भर्नाका लागि ५० सीट दिने निर्णय गर्‍यो।

निरीक्षण टोलीले १२ विभाग र ३०० बेड भएको देवदह कलेज अस्पतालको बहिरंग विभागमा ३७५ बिरामी रहेको उल्लेख गरेको थियो। टोलीले देवदहमा ६८ जना फ्याकल्टी मेम्बर भएको जनाएको थियो। विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजको सीट निर्धारण गरेपछि अन्तिम निरीक्षण गरी स्वीकृति दिने प्रक्रिया अनुसार एनएमसीको टोलीले २२–२४ भदौ २०७१ मा देवदह कलेज निरीक्षण गर्‍यो। अनौठो के छ भने, एनएमसीले निरीक्षणमा उपाध्यक्षसहित १८ जना पठाउने निर्णय गरेको थियो, अन्त्यमा १० जना मात्र देवदह गए। त्यो टोलीको निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा एनएमसीको २० कात्तिक २०७१ को पूर्ण बैठकले देवदह मेडिकल कलेजलाई ४० सीट दिने निर्णय गर्‍यो। निरीक्षण टोलीको प्रतिवेदनलाई एनएमसीको शिक्षा समितिले अध्ययन र विवरणहरूको जाँचबुझ् गर्नुपर्ने नियम विपरीत सीधै पूर्ण बैठकबाट निर्णय गराइयो।

एनएमसीले देवदह कलेजलाई ४० सीट दिने निर्णय गरेको एक महीनापछि २६ मंसीरमा अख्तियारले कलेजको निरीक्षण गर्‍यो। अख्तियारले केयूको निरीक्षण टोलीले देवदह कलेजको 'सेल्फ अप्राइजल फर्म' अनुसार विषयगत शिक्षकको हाजिरी, तलब भरपाई, नियुक्तिपत्र आदि नहेरी निर्णय गरेको उल्लेख छ। केयूबाट स्वीकृत देवदह कलेजका ६ प्रोफेसर, तीन एसोसियट प्रोफेसर र २९ जना लेक्चररको पद स्वीकृत भएको तर, पन्ना थापाको टोलीले ती पदहरूको सत्यतथ्य नजाँचेको अख्तियारको आरोप छ। निरीक्षणका क्रममा देवदह मेडिकल कलेजको १२३ मध्ये ८ बेडमा मात्र बिरामी भेटिएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अख्तियारले केयूबाट गएको डा. थापाको टोलीले झूटो प्रतिवेदन पेश गरेको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्‍यो।

देवदहको फण्डा

२३ असोज २०६३ मा 'शंकरा इन्स्टिच्यूट अफ हेल्थ साइसेन्स् एण्ड रिसर्च प्रा.लि' का रूपमा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएको नाफामूलक संस्था नै अहिलेको देवदह मेडिकल कलेज हो। अहिले यसको नाम 'देवदह मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर' भएको छ। देवदहले ४ साउन २०६४ मा शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसाय पत्र (एलओआई) लिएको थियो। कलेजले ३० साउन २०६५ मा दिएको आवेदनको आधारमा सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले केयूलाई निर्देशन पनि दियो र केयूको टोलीले २०–२२ मंसीरमा कलेज निरीक्षण गर्‍यो। निरीक्षण टोलीमा केयूका डीन डा. नरेन्द्रबहादुर राणा र एनएमसीका तत्कालीन अध्यक्ष डा. सोमनाथ अर्याल, केयूको स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेस्का डा. बंगविजय शर्मा लगायत सहभागी थिए।

टोलीले 'देवदह मेडिकल कलेजले मापदण्ड अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेको' प्रतिवेदन तत्कालीन शिक्षा मन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई बुझायो। मन्त्रालयले त्यही प्रतिवेदनको आधारमा ३१ वैशाख २०६६ मा देवदहको मनसाय पत्रको म्याद एक वर्ष थप्यो। यता केयूले सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढायो र अर्को वर्ष कलेजको पुनः निरीक्षण गर्‍यो। दोस्रो निरीक्षण टोलीमा केयूका डीन डा. राणा, एनएमसीका तत्कालीन अध्यक्ष डा. सोमनाथ अर्याल, रजिष्टार डा. उपाध्याय लगायत थिए। त्यो टोलीको प्रतिवेदनको आधारमा केयूले ८ भदौ २०६९ मा सम्बन्धन दिने निर्णय गर्‍यो।

त्यसअघि एनएमसीका रजिष्टार डा. नीलमणि उपाध्यायको टोलीले पनि ५–६ जेठ २०६७ मा देवदहको निरीक्षण गरेर सम्बन्धनका लागि कलेज योग्य भएको प्रतिवेदन दिएको थियो। तिनै डा. उपाध्यायले त्यसको पाँच वर्षपछि अख्तियारको विज्ञ बनेर निरीक्षणमा जाँदा पर्याप्त बेड नभएको र एमबीबीएस सञ्चालनका लागि अयोग्य भएको प्रतिवेदन दिए। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले एनएमसी र केयूको निरीक्षण टोली सदस्य विरुद्ध मुद्दा चलायो। देवदह मेडिकल कलेज सञ्चालक रहेका भारतीय नागरिक रजनीश जिन्दलसँगको लेनदेन 'बार्गेनिङ' नमिलेपछि डा. उपाध्यायले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की नजिक भएर फरक प्रतिवेदन लेखेको एनएमसीका एक सदस्य बताउँछन्।

देवदह र विराटको स्वार्थ

एनएमसीका ती सदस्यका अनुसार, रजिष्टार डा. उपाध्याय जिन्दलमार्फत भारतीय दूतावासको सहयोगमा अख्तियारको आयुक्त बन्ने खेलमा थिए। काउन्सिलका तर्फबाट देवदह कलेजको निरीक्षण हुनुअघि डा. उपाध्याय देवदह पुगेका थिए, तर जिन्दलसँग लेनदेनको कुरा मिलेन। “त्यसपछि उनी कलेज विरुद्ध प्रतिवेदन बनाउन अख्तियारतर्फ ढल्किएको देखियो”, नाम उल्लेख गर्न नचाहने एनएमसीका ती सदस्य भन्छन्।

एनएमसी र केयूको टोलीले देवदह कलेजसँगै विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजको निरीक्षण गरेको थियो। त्यही आधारमा विराटले ७५ सीट पायो। अख्तियारले देवदहको छड्के निरीक्षण गर्‍यो, तर विराटको गरेन। एनएमसीका नाम उल्लेख गर्न नचाहने अर्का सदस्य देवदह त्यत्रो विवादमा तानिंदा समान प्रकृतिको विराटको कुरै नचल्नु आफैंमा शंकास्पद भएको बताउँछन्। “अख्तियार प्रमुख लोकमानका भाइ ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की संचालक भएकोले विराटले उन्मुक्ति पाएको हुनुपर्छ।”

टिचिङ अस्पतालमा डा. गोविन्द केसीको अनशनले व्यापक दबाब सिर्जना गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २४ कात्तिक २०७१ मा बालुवाटार निवासमा बोलाएको बैठकमा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार नभएसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको भए यथास्थितिमा राख्ने लगायतका चार निर्णय भयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ती निर्णय कार्यान्वयनका लागि २५ कात्तिकमा शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन पत्र पठायो।

शिक्षा मन्त्रालयले भने कार्यान्वयन रोक्नुको साटो ३० गते देवदह मेडिकल कलेजलाई एनएमसीले निर्धारण गरेको सीट संख्याका आधारमा कक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति दियो भने देवदह र विराट दुवै मेडिकल कलेजले क्रमशः ४० र ७५ सीटमा एमबीबीएस भर्ना सम्बन्धी सूचना निकाल्यो। त्यही बीचमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले तत्काल भर्ना कार्यक्रम रोक्न अर्को निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले केयूलाई भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रम स्थगित गर्न ७ मंसीरमा निर्देशन दियो। अख्तियारले यही बीचमा २६ कात्तिकमा देवदह मेडिकल कलेजको छड्के निरीक्षण गरेको थियो।

व्यक्तिगत स्वार्थमा मिलिभगत

एनएमसीका प्रतिनिधि संलग्न अख्तियार टोलीको निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा दायर मुद्दा विवादमा परेपछि विशेष अदालतले निरीक्षण टोली सदस्यहरू डा. अग्रवाल, डा. गौतम, डा. उपाध्याय र डा. मरहट्ठालाई समेत बोलाएर बयान लियो। ९ वैशाख २०७२ बाट शुरू भएको बयानका क्रममा एनएमसीका तत्कालीन अध्यक्ष डा. गौतमले २४ कात्तिकमा अख्तियारको पत्र पाएपछि २६ मंसीरको दिउँसो २ देखि बेलुका ७ बजेसम्म देवदह मेडिकल कलेजको निरीक्षण गरेको बताए। कुनै टीओआर (कार्यादेश) विनै निरीक्षण कार्य भएको बताएका डा. गौतमले निरीक्षण टोली शुक्रबार कलेज पुगेको बताएका छन् भने कलेजको तर्फबाट बयान दिन अदालत गएका कर्मचारी छमबहादुर अधिकारीले शुक्रबार कलेज बन्द भएपछि टोली पुगेको बताए। निरीक्षणमा सहभागी एनएमसीका सल्लाहकार डा. अग्रवालले देवदह कलेजको स्थलगत निरीक्षणमा कुनै विधि पालना नगरिएको बताए।

विशेष अदालतलाई बयान दिने क्रममा एनएमसीका रजिष्टार उपाध्यायले पनि निरीक्षण टोलीको प्रतिवेदन कसलाई बुझाउने भन्ने विषयको टीओआर नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार एनएमसीमा विभिन्न समिति बनाउने प्रावधान भए पनि अहिलेसम्म कार्यादेश बनेको छैन। अदालतलाई बयान दिने क्रममा उनले 'एनएमसीको निरीक्षण टोलीको प्रतिवेदनलाई शिक्षा समितिले अध्ययन गरिसकेपछि रजिष्टारले फ्याकल्टी भेरिफिकेसनको काम गर्ने' बताएका छन्। तर, देवदह मेडिकल कलेजको निरीक्षण प्रतिवेदनको विवरण र फ्याकल्टी भेरिफिकेसन नै नभएको खुलेको छ।

यसरी मेडिकल शिक्षाको नियमनकारी निकायका पदाधिकारीको व्यक्तिगत स्वार्थमा कलेजको निरीक्षण गर्ने प्रवृत्ति देवदह कलेजमा प्रष्ट देखिन्छ। यसले देखाउँछ, व्यक्तिगत फाइदाका लागि अयोग्य कलेजलाई पनि उचाल्ने र फाइदा नहुने देखेपछि त्यही कलेज विरुद्ध खनिएको। निरीक्षण र सीट निर्धारणमा चलखेल गर्ने मामलामा एनएमसी पदाधिकारीहरूले अख्तियारको आड पाउने गरेको देखिन्छ। कतिसम्म भने, एनएमसीले मेडिकल कलेजको निरीक्षण र मान्यताको विषयसँग सरोकारै नभएको अख्तियारसँग ३० साउन २०७१ मा सहमति मागेको र अख्तियारले त्यही दिन काउन्सिललाई पूर्ण बैठकबाट निर्णय लिन निर्देशन दियो। नाम उल्लेख गर्न नचाहने एनएमसीका एक सदस्य भन्छन्, “यत्तिको मिलिभगत त कहीं पनि हुँदैन।”