संविधानको विधेयकमाथि संशोधन पेश गर्ने समय १९ भदौमा सकिएपछि सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले भनेका थिए, “संविधान निर्माण प्रक्रिया अब यति साँघुरो सुरुङमा प्रवेश गरिसक्यो, जहाँबाट न दायाँ–बायाँ हेर्न मिल्छ न त रोकिन। तर, त्यहाँबाट निस्कँदा नयाँ संविधान आउँछ।”

सभाध्यक्ष नेम्वाङले संकेत गरे अनुसार त्यसको ठीक एक सातापछि २५ भदौमा संविधानसभाभित्र संविधानका धाराहरूमा मतदान शुरू हुने कार्यसूची तय भएको थियो। संविधान बन्न नदिन भइरहेका आन्तरिक र बाह्य दुवैखाले चलखेल विफल पार्न संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पनि सकेसम्म छोट्याएर अघि बढेको थियो, संविधानसभा। तर २५ भदौ बिहान अचानक देखापरेका घटनाक्रमले त्यसलाई अर्कैतिर मोडिदियो। एकाबिहानै नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीका शीर्ष नेताका निवासमा भारतीय राजदूत रञ्जित रेले दौडधूप गरेसँगै प्राप्त 'सन्देश' को परिणाम, कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले निर्णय गरे– 'संविधानसभाको निर्धारित प्रक्रिया दुई दिन स्थगित गर्ने।'

बालुवाटारमा तीन दलको शीर्ष बैठक चलिरहँदा नयाँबानेश्वरमा संविधानसभा बैठक पनि जारी थियो। संशोधन प्रस्तावहरूमाथिको दफावार छलफल टुंगिएसँगै शीर्ष नेताहरूले संविधानसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने र त्यसपछि संविधानका धाराहरूमाथि मतदान थाल्ने पूर्व निर्धारित कार्यसूची अनुसार शीर्षनेताहरूलाई पर्खिरहेका सभाध्यक्ष नेम्वाङले बालुवाटार बैठकको सन्देश पाउनासाथ २७ भदौ बिहान ११:३० बजेसम्मका लागि संविधानसभा बैठक स्थगित भएको निर्णय सुनाए।

संविधान निर्माण प्रक्रियाको विरोध गर्दै करीब एक महीनादेखि तराईका जिल्ला ठप्प पारेर हिंसात्मक प्रदर्शन चर्काइरहेका मधेशकेन्द्रित दल, समूहसँग संवादका लागि दुई दिनलाई प्रक्रिया स्थगित गरेको र संविधानसभाले निर्धारण गरेको प्रक्रिया २७ भदौदेखि अघि बढ्ने शीर्षनेताहरूको भनाइ छ। तर, झ्ण्डै तीन सातादेखि भइरहेको सरकारको औपचारिक वार्ताको आह्वान नटेरेका प्रदर्शनकारी संवादमा आएर सहमति जुट्ने सम्भावना जति न्यून छ, प्रक्रिया 'स्थगन' को नजिर बसेर संविधान निर्माण प्रक्रिया पछाडि धकेलिने खतरा पनि उत्तिकै छ।

प्रक्रियामा धावा

विरोधमा रहेका दल, समूहसँग दुई दिनभित्र सहमति जुटाएर २७ भदौको संविधानसभा बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेपछि २८ भदौदेखि संविधानसभाको निर्धारित प्रक्रिया अगाडि बढाउने अनौपचारिक सहमति शीर्ष तहमा भएको बुझ्िन्छ। त्यसक्रममा सहमति जुट्ने विषयलाई सभाध्यक्षको 'रुलिङ' मार्फत संविधानमा समेट्ने प्रयास गर्ने समेत तय भएको नेताहरू बताउँछन्। तर, दुई दिनभित्र विरोधमा रहेका दलहरू संवादमा आउने र सहमति जुट्ने सम्भावना कति छ त? नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “उहाँहरू वार्तामा आउनुहोला जस्तो छैन, आए पनि त्यसले परिणाम देला भन्ने लाग्दैन।”

उनको भनाइमा, वार्ताबाट समाधान खोज्ने नभई जुनसुकै बहानामा संविधान निर्माणलाई अवरुद्ध गर्ने मनसाय प्रकटरूपमै आइसकेको छ। अहिलेसम्म त्यही नियतको कारण वार्ता हुन नसकेको ज्ञवाली बताउँछन्। हुन पनि, सरकारले ९ भदौमै वार्ताको औपचारिक आह्वान गरेको थियो। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विरोधमा रहेका दल, समूहलाई वार्ताको लागि दुई पटक त पत्र नै पठाए। प्रमुख दलहरूले पनि दुईपटक लिखित आह्वान गरे। तर, विरोधमा रहेका दल, समूहले नयाँ–नयाँ शर्त तेर्स्याउँदै हिंसात्मक प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिए। विजय गच्छदार पनि संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिएपछि परिस्थिति थप असहज बनेको ठानियो।

मधेशकेन्द्रित दलहरू संवादबाट समाधान खोज्ने मनस्थितिमै नरहेको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको निचोड निकालेका प्रमुख तीन दल संविधान निर्माण प्रक्रियालाई कुनै हालतमा नरोक्ने निर्क्योलमा थिए, २४ भदौको रातिसम्म। तर, आन्तरिकसँगै बाह्य दबाब समेत तीव्र बनेपछि उनीहरू एकाएक प्रक्रिया स्थगनको निर्णयमा पुगे। कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीसँग संविधान जारी गर्न आवश्यक पर्ने दुईतिहाइभन्दा बढीको बहुमत रहे पनि एकथरीले त्यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नमानेर 'बलपूर्वक अघि बढाइएको एकपक्षीय प्रक्रिया' का रूपमा चर्चा गरे।

त्यो चर्चालाई कतिसम्म उछालियो भने प्रक्रिया स्थगनलाई समाधानको एकमात्र उपाय मानियो। त्यसका लागि प्रमुख दलहरूमाथि चर्को दबाब दिइयो। सञ्चार र बौद्धिक तप्का पनि त्यही रूपमा प्रस्तुत भए। लगाम नदेखिएको हिंसात्मक प्रदर्शन चर्काइरहेकाहरूलाई त्यसले उत्साहित पार्नु स्वाभाविक थियो। त्यसमै टेकेर बाह्य शक्तिकेन्द्रहरू सक्रिय भए। यसरी प्रक्रियामाथि खुलेआम प्रश्न उठाइनुले २०६३ पछि अभ्यासमा आएको 'सहमति, सहकार्य र एकता' को नाराले राजनीति, समाज र बौद्धिक तप्कालाई नराम्ररी गाँजिसकेको पुष्टि भयो। दुईतिहाइभन्दा बढीको बहुमतबाट बन्न थालेको संविधानलाई 'मूठभेड निम्त्याउने षडयन्त्र' का रूपमा चर्चा गरिनु त्यसकै उदाहरण थियो।

प्रमुख दलहरूले दुई दिनका लागि संविधान निर्माण प्रक्रिया स्थगन गर्ने निर्णय गर्दा तिनै दलका मधेशी सभासद् तथा मधेशकेन्द्रित दलहरूले माग गरे बमोजिम संविधानको सामाजिक न्यायको हक सम्बन्धी व्यवस्थामा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त थप्ने सहमति भएको छ। प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, वंशजको नागरिकता प्राप्तिका लागि आमा वा बुबा भए हुने तथा ज्वाईंलाई दिइने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रस्तावित १५ वर्षको समयावधि कम गर्नेबारे समेत प्रमुख दलबीच छलफल भए पनि निर्णय गरिएको छैन।

त्यही सहमति अनुसार दलहरूको आग्रहमा संविधानसभाले दुई दिनका लागि प्रक्रिया स्थगन गरेको केही घन्टा नबित्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले यसलाई 'नाटक' भन्दै वार्तामा नबस्ने घोषणा गरेको छ। हिंसात्मक प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिइरहेको मोर्चाले सेना ब्यारेकमा फिर्ता गर्नुपर्ने, कर्फ्यू हटाउनुपर्ने र प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउन रोक्नुपर्ने शर्त अघि सारेको छ। तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल भन्छन्, “सेना र कर्फ्यू फिर्ता, गोली चलाउन बन्द गर्ने हो भने वार्तामा आउन सकिन्छ, नत्र सकिन्न।” प्रक्रिया स्थगनको माग मोर्चाको रणनीतिक अस्त्र मात्र थियो भन्ने लालको भनाइले पनि देखाएको छ। र, त्यसको शिकार संविधानसभाभित्रको संविधान निर्माण प्रक्रिया बनेको छ, ४५ घन्टा मात्र पछाडि सारिएको भए पनि। यसबाट संविधान निर्माण प्रक्रिया स्थगन गर्ने नजिर बस्ने खतरा पनि छ।

माग र नियत

सडकमा हिंसात्मक प्रदर्शन गरिरहेका थारू समुदाय र मधेशकेन्द्रित दलका कतिपय जायज मागलाई प्रक्रियाकै बीचमा छुट्टै व्यवस्था गरेर भए पनि संविधानमा समेट्न प्रमुख दलहरू तयार देखिएका थिए, छन्। थारू समुदायका माग समेट्न प्रमुख तीन दल कैलालीको केही भागलाई प्रदेश ५ र मोरङ तथा सुनसरीलाई प्रदेश २ मा पार्ने मनस्थितिमा पुगेका वेला मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले सम्पूर्ण तराईको दुई प्रदेश मात्र बनाउनुपर्ने नयाँ माग अघि सारे। त्यसबाट तीन दललाई सशंकित बनायो भने गच्छदार संविधान निर्माण प्रक्रियाबाटै बाहिरिए।

जनजाति, थारू र मुस्लिम समुदायका माग सम्बोधन गर्न प्रमुख दलले छुट्टै आयोग गठन गर्ने संशोधन प्रस्ताव पेश गरिसकेका छन्। जनजाति संगठनले यसलाई स्वागत गरेका छन् भने थारू समुदायको विरोध पनि पहिलेभन्दा मत्थर भएको छ। प्रतिनिधित्वको सवालमा सम्भव भए जति लचकता अपनाउने मनस्थितिमा पुगेका प्रमुख दलहरू पेश भएका संशोधन प्रस्तावमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तयारीमा छन्। सामाजिक न्याय सम्बन्धी हकमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त थप्नेमा पनि प्रमुख दलहरू सहमत देखिन्छन्, जुन मधेशमा उठ्दै आएको एउटा प्रमुख माग हो।

संविधान निर्माण प्रक्रिया 'प्वाइन्ट अफ नो रिटर्न' मा पुगेको भनिए पनि दलहरूबीचमा हुने सहमतिलाई 'इन्डोर्स' गर्ने बाटो बन्द नै भइसकेको छैन। सम्पूर्ण प्रक्रिया संविधानसभाले नै निर्धारण गरेकाले दलहरूबीच हुने बृहत्तर सहमतिलाई संविधानमा समावेश गराउन संविधानसभाले नियमावली संशोधन, नयाँ नियम निर्माण र नियमावलीमा परेका बाधा हटाउने उपाय खोजी गर्न सक्छ। सडक प्रदर्शनमा रहेका मधेशकेन्द्रित दल तथा अन्य समूह संवादमा आएपछि जुट्ने सहमतिलाई संविधानमा समेट्ने ठाउँ अझै बाँकी छ।

सभाध्यक्ष नेम्वाङ 'दलहरूबीच सहमति भए इन्डोर्स गराउने बाटो छ' भनिरहेका छन्। संविधानसभामा विषय प्रवेश भएपछि उपाय निकाल्न सकिने र राजनीतिक सहमति गरे हजार सम्भावना निस्कने उनले बताए। विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य पनि भएको सहमतिलाई संविधानमा समेट्ने विषय प्राविधिक मात्र हुने बताउँछन्। “सबै बाटा बन्द भए पनि संविधान जारी भएको एक–दुई साताभित्र संशोधन गर्ने गरी सहमति गर्न सकिन्छ”, आचार्य भन्छन्, “तर, प्रक्रिया रोके मात्र वार्ता गर्छु भन्ने दम्भले न त्यो सहमति जुट्छ न त निकास दिन्छ।”

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी संविधानसभामा बन्द भइसकेको प्रक्रियामा अब कुनै विषय प्रवेश गराउन नसकिने तर्क एकथरीले गरे पनि राजनीतिक रूपमा देखापरेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न कानूनी प्रक्रिया बाधक नबन्ने बताउँछन्। घोषित अभ्यासको विरुद्ध हुने भए पनि दलहरूले राजनीतिक सहमतिका आधारमा आग्रह गर्दा सभाध्यक्षले बाटो खोल्ने अभ्यासलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने उनी बताउँछन्। “प्राविधिक रूपमा अहिले त्यो ठाउँ छैन, तर सहमति जुटेको अवस्थामा दलहरूकै सल्लाह लिएर सभाध्यक्षले रुलिङ गरेर पनि बाटो खोलिदिन वा परेको अप्ठेरो फुकाइदिन सक्छन्”, डा. अधिकारी भन्छन्, “प्रक्रिया फेरि खुल्न सक्छ।”

संवादमा फर्केर आफ्ना अधिकतम मुद्दा संविधानमा समावेश गर्ने यो बाटो हुँदाहुँदै पनि मुख्यतः मधेशकेन्द्रित दलहरू त्यसका लागि तयार नै देखिएनन्। उनीहरूले हठ देखाउँदै संविधानसभा स्थगनको शर्त मात्र अगाडि सारे। संविधानसभा स्थगनपछि नयाँ शर्त तेर्स्याउँदै संवाद नगर्ने भनेर लिएको अडानले मधेशकेन्द्रित दलहरूको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मोर्चाबीच भएको आठबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने एक मात्र माग देखिन्छ। तमलोपा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल भन्छन्, “हामीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने केही छैन, पहिल्यै भइसकेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो, वार्ता पनि त्यसकै कार्यान्वयनका लागि हुने हो।”

आठबुँदेका लगभग सबै सहमति कार्यान्वयन भइसकेका छन्। 'स्वायत्त मधेश प्रदेश' निर्माण गर्ने सहमतिलाई मधेशकेन्द्रित दलहरूले समग्र मधेश एक वा दुई प्रदेश हुनुपर्ने रूपमा अर्थ्याइरहेका छन्। त्यसकै बलमा आन्दोलन भड्काउन साम्प्रदायिक नारा लगाइएको छ। यो मागमा मधेशकेन्द्रित दलहरूबीचमै समेत विरोधाभास देखिनुले किन यस्तो नारा लगाइँदैछ भन्ने अन्योल पनि छ। 'सेनामा मधेशीको समूहगत प्रवेश' को मुद्दालाई पनि अहिले चर्काउन खोजिएको छ। जबकि, मधेशकेन्द्रित दलहरू सत्तामा हुँदा नै त्यसमा रुचि देखाएका थिएनन्। बरु सेनाले मधेशीलाई छुट्टै कोटा छुट्याएर समावेशी सिद्धान्त लागू गरेको वर्षौं भइसकेको छ। नेपाली कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “उनीहरू किन र केका लागि यसो गरिरहेछन् भन्ने गम्भीर शंका उब्जिएको छ।”

मधेशकेन्द्रित दलहरूले नयाँ संविधान अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि फर्केको आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर, उनीहरूले उठाएका विषयको पुष्ट्याइँ हुन नसकेको एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन्। हुन पनि, उनीहरूले पहिले मधेशमा एउटा प्रदेश मागे। दीर्घकालीन रूपमा थुप्रै अहित गर्ने भए पनि त्यो व्यवस्था भयो। तर अहिले फेरि त्यही कुरालाई लिएर रगत बगाइँदैछ। “संविधानमा हामी पनि सन्तुष्ट छैनौं, गुनासो हरेकको छ, तर मूल कुरा संविधानको मूल भावनालाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो”, ज्ञवाली भन्छन्, “उहाँहरूले त्यो पनि स्वीकार गर्नुभएको छैन।”

निर्विकल्प प्रक्रिया

संवादबाट सहमति खोज्न गम्भीर नभएको आक्षेप खेप्दै आएका प्रमुख तीन दलले संविधानसभा दुई दिन स्थगन गरेर त्यो पहल पनि गरेका छन्। प्रमुख दलहरूका तर्फबाट सरकारले दुईपटक संवादका लागि औपचारिक आह्वान नै गर्‍यो। सडकमा हिंसात्मक प्रदर्शन गरिरहेका दल, समूह भने संवादमा आउने मूडमा देखिन्नन्। संविधानसभा स्थगन गरेर छुट्याइएको दुई दिनको समय पनि व्यर्थ भए के गर्ने? “असन्तुष्ट पक्षहरूलाई समेट्नकै लागि माग अनुसार संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकिएको हो, तर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखिएन” एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, “दुई दिनभित्र कुनै निचोड निस्केन भने अब संविधान निर्माणको निर्धारित प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, देशले नयाँ संविधान पाउँछ।”

संविधान निर्माणमा प्रक्रिया स्थगन हुनुमा कांग्रेस र एमाओवादीभित्र देखिएका मधेशी सभासद्हरूको असन्तुष्टि पनि एउटा कारण देखिन्छ। पार्टीभित्रको बबण्डर मिलाउन नसकेका दुवै दल मुद्दाप्रति संवेदनशील देखिन पनि यो निर्णयमा पुगेको बुझन सकिन्छ। “पार्टीमा चर्चा गरिएजस्तो समस्या पनि होइन, असन्तुष्टि हुन्छन् र त्यसलाई लोकतान्त्रिक तवरले व्यक्त गर्ने तथा समाधानको पहल गर्ने प्रयास हुनु स्वाभाविक हो” कांग्रेस नेता रमेश लेखक भन्छन्, “अब पनि समाधान निस्केन भने संविधानसभाको प्रक्रियाले नै समाधान दिन्छ।”

संविधानसभाबाट संविधान आउन नदिनेमा आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति लागिपरेको प्रमुख तीन दलको निर्क्योल छ। त्यसप्रति सचेत हुँदै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनीहरू एकमत देखिन्छन्। २५ भदौको बालुवाटार बैठकले नै त्यस्तो निर्णय गरेको छ। स्थगन गर्दाका जोखिमहरू चिर्दै अगाडि बढेर जुनसुकै मूल्यमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने एमाले सचिव ज्ञवाली बताउँछन्। “दलहरू र संविधानसभाको दायित्व तथा जनताको मागको सम्मान पनि यसैबाट पूरा हुन्छ”, ज्ञवाली भन्छन्।

एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य शक्ति बस्नेत समाधान निस्कन्छ भने अन्तिम कोशिश किन नगर्ने भनेर दुई दिनको समय निकालेको बताउँछन्। संविधानसभाबाहिर पुगेका दलहरूलाई भित्र ल्याउन यो निर्णय भएको बताउने उनी अब भित्रकाहरू बाहिर नजाने बताउँछन्। “सडकमा भएकाले पनि वार्ताका लागि गम्भीर रहेको व्यावहारिक सन्देश दिनुको विकल्प छैन”, बस्नेत भन्छन्। तर, दुई दिनको संविधानसभा स्थगनले पनि 'रात रहे अग्राख पलाउने' खतरा देखाइसकेको छ। २७ भदौदेखि संविधानसभाले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेमा प्रमुख दलहरू एकमत देखिए पनि उनीहरूको कमजोर नेतृत्वले अगाडिको समयलाई कसरी 'डिल' गर्लान् भन्ने संशय हटेको छैन।

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य तीन दलको नेतृत्व एक भएर अगाडि बढ्दा संविधान निर्माण प्रक्रिया सहज हुने र संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनका क्रममा उठ्ने सवाललाई समेत सम्बोधन हुनसक्ने देख्छन्। संविधान जारी गरेर कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखिएका समस्यालाई संशोधन गर्दै अघि बढ्ने कुरामा लचकता पनि देखाउनुपर्ने आचार्य बताउँछन्। “अकस्मात् आइलाग्ने अप्ठेरा टार्न राजनीतिक नेतृत्व सक्षम र विश्वसनीय पनि हुनुपर्छ”, आचार्य भन्छन्, “कहाँ लचकता र कहाँ कठोरता देखाउने भन्नेमा नेतृत्व स्पष्ट हुनुपर्छ।”

वार्ता प्रयासका अढाइ साता

६ भदौः प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन, असन्तुष्टलाई वार्तामा आउन आग्रह।

७ भदौः टीकापुरमा थरुहट प्रदर्शनकारीद्वारा एसएसपीसहित ९ जनाको हत्या। सरकारद्वारा स्थानीय प्रशासनले सेना खटाउन सक्ने निर्णय।

८ भदौः प्रमुख चार दलद्वारा आन्दोलन रोक्न आह्वान, माग सम्बोधन गर्ने निर्णय।

९ भदौः प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा वार्तामा बस्न असन्तुष्ट दल, समूहलाई पत्राचार।

१३ भदौः वार्ता र संविधान निर्माण सँगसँगै अघि बढाउने प्रमुख चार दलको निर्णय। संविधानको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न, विधेयकमा संशोधन पेश गर्न एकसाता समय प्रदान।

१४ भदौः भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा नेपालको मधेशमा रहेका एक करोड भारतीयको संरक्षण आफ्नो दायित्व भएको अभिव्यक्ति। नेपालस्थित भारतीय दूतावासद्वारा सिंहले त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिएको दाबी।

१४ भदौः वीरगञ्जमा प्रहरीको गोलीबाट एकजनाको मृत्यु।

१५ भदौः निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीको गोली लागेर वीरगञ्जमा चार र बारामा एक आन्दोलनकारीको मृत्यु।

१७ भदौः असन्तुष्ट दललाई वार्तामा आउन चार दलको आह्वान।

१८ भदौः बर्दियामा एक प्रहरी र बाँकेमा एकको हत्या।

१९ भदौः विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकद्वारा संविधानसभाबाट बाहिरिएको घोषणा।

२१ भदौः संविधानसभा बैठक आह्वान।

२२ भदौः संयुक्त मधेशी मोर्चासहित ५६ सभासद्द्वारा संविधानसभा छाडेको घोषणा।

२३ भदौः प्रमुख तीन दलद्वारा वार्तामा बस्न मधेशी मोर्चालाई आह्वान।
राप्रपा नेपालको संविधानसभा छोड्ने निर्णय। प्रहरीको गोलीबाट महोत्तरीको जलेश्वरमा तीन र सप्तरीको भारदहमा एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु।

२४ भदौः भैरहवामा संयुक्त मधेशी मोर्चाको बैठक, वार्तामा बस्न अस्वीकार। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भेटवार्ता। एमाओवादीका शीर्ष नेताद्वारा संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग।

२५ भदौः भारतीय राजदूत रञ्जित रेको सक्रियता, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमै पुगेर भेट। तीन दलका शीर्ष नेताहरु दुई दिन प्रक्रिया रोक्न तयार, वार्ताका लागि आह्वान, संविधानसभा बैठक दुई दिनलाई स्थगित। महोत्तरीमा सशस्त्रका असई थमनबहादुर विकको हत्या।

---

मोर्चाको धम्कीपछि संयुक्त गस्ती

२३ भदौमा प्रमुख तीन दलले वार्तामा आउन काठमाडौंबाट अपिल गरिरहँदा मधेशी मोर्चाका चारवटै घटकका शीर्ष नेताहरू भैरहवामा आन्दोलनको नयाँ रणनीति बनाउँदै थिए। सोही दिन भैरहवामा विरोधसभा गरेको मोर्चाले २४ भदौको बैठकबाट संविधान निर्माण प्रक्रिया स्थगन, विगतका सम्झौता कार्यान्वयन, सेनाको तैनाथी फिर्ता र मृतकलाई शहीद घोषणा तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्ने निर्णय गर्‍यो। तोडफोड विरुद्ध स्थानीयवासी प्रतिकारमा उत्रिएपछि आन्दोलनको प्रभाव हराएको भैरहवामा मोर्चाको सक्रियतासँगै हिंसा शुरु भयो।

मधेशी नेताहरू भैरहवाकेन्द्रित भएसँगै रुपन्देहीका सीमा क्षेत्रमा नेपाली र भारतीय सुरक्षाकर्मीको संयुक्त गस्ती शुरु भयो। हिंसात्मक प्रदर्शनहरूमा भारतीयहरूको घूसपैठ भएको र उनीहरू नेपालमा घटना गराएर भारतमा लुकेको कुरा उठेपछि भारतीय अर्धसैन्य बल एसएसबी पनि सक्रिय भयो। लुम्बिनी अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी गणेश केसी खुला सीमाका कारण हुनसक्ने घूसपैठ र अपराध रोक्न दुवै देशको संयुक्त सुरक्षा गस्ती शुरु भएको बताउँछन्। दुवै देशका सुरक्षा अधिकृतहरूको समन्वयमा संयुक्त गस्ती थालिएको उनले बताए। एसएसपी केसीका अनुसार, हूल बाँधेर नेपाल–भारत गर्ने र शंकास्पद बस्तीहरूमा संयुक्त निगरानी बढाइएको छ।

दीपक ज्ञवाली, बुटवल

---

'राष्ट्रको स्वाभिमानमा सम्झौता नगरौं'

अहिले सडकमा एउटा मात्र माग छैन। यतिका मान्छे किन मरिरहेका छन् भन्ने उत्तर पनि छैन। मधेशले खोजेको मधेश प्रदेश भयो, नागरिकताको समस्या समाधान भयो, र पनि बबण्डर रोकिएन। मधेशकेन्द्रित दलहरूमा एक मधेशको लोभ एकाएक किन पलायो? मधेश प्रदेश र थरुहट जोडिने कुरा कहाँबाट आयो? संविधानसभा बने पनि प्रजातन्त्र सुरक्षित हुन्न र आफूले उठाएका 'अजेण्डा' हरूलाई देश हितमा प्रयोग गर्न सकिन्न भन्ने बुझेरै बीपी कोइरालाले संविधानसभाको साटो राजासँग सम्झौता गर्ने नीति लिएको हुनुपर्छ।

हामीले पहिलो संविधानसभा निर्वाचन गर्‍यौं। त्यसले निकास दिएन भनेर दोस्रो संविधानसभा पनि बनायौं। तर, यत्रो बहुमतसहितको क्षमतावान् संविधानसभा हुँदा पनि संविधान बन्न सकिरहेको छैन। ३१ दल र ५९८ सदस्य कायम रहेको संविधानसभामा १८ दल र ५१५ सभासद् संविधान ल्याउने पक्षमा छन्। त्यसमा राप्रपा नेपाल पनि जोडिनसक्छ, र पनि संविधान बन्न नदिन कसले रोकिरहेको छ?

लोकतान्त्रिक तरीकाबाट संविधान ल्याउने अंकगणितमा अगाडि भए पनि संविधानसभाले त्यो हैसियत देखाउन सकिरहेको छैन। बरु कमजोर दलहरू नै संविधानसभामाथि हावी भएका छन्। यसभित्र प्रक्रियाभन्दा भूराजनीतिको कुरो छ। भूराजनीतिले साना दलहरूलाई बलियो बनाउँदा संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकिदिंदोरहेछ। संविधानसभाले सबैलाई खुशी पार्न खोज्दा संविधान आउने टुंगो भएन। भनेपछि, अब बन्ने संविधान संशोधनयोग्य नै हुन्छ। आफ्नो आकांक्षा अनुसार नबनेको संविधानलाई दलहरूले जनमत लिएर परिवर्तन गर्छन्। यो विधिलाई बिर्सेर सडकमा हिंसा मच्चाउने र सामाजिक संवेदनशीलताबाट नाजायज फाइदा उठाउने प्रयास भर्त्सनायोग्य छ।

ठूला दलका थारु, मधेशी सभासद्हरूले पनि आफ्ना समुदायको मुद्दा स्थापित गर्न आफ्नो नेतृत्वलाई सहमत गराउनुको साटो सडकको अराजकतालाई मलजल गरिरहेका छन्। सहमतिको प्रयास नै गर्ने हो, तर सहमतिको नाममा नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, अखण्डता र सम्मानमा कुनै सम्झौता गरिनुहुन्न।