२५ भदौको संविधानसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले मन्तव्य राखेको भए संविधानको विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिनेथियो। तर, उनीहरूले बोल्नुअगावै बैठक दुई दिनका लागि स्थगित गरियो। २७ भदौ बिहान साढे एघार बजे बोलाइएको बैठकको पूर्वनिर्धारित तालिका पनि यही हो।

संविधानसभा नियमावली २०७० अनुसार दफावार छलफल समाप्त भएपछि विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले संविधानको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ। विधेयकको प्रस्तावना र धाराहरू संविधानसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ७० अनुसार प्रस्तावना र धारा पारित गर्न संविधानसभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। त्यसपछि मात्र संविधानको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संविधानसभामा पेश गरिने प्रावधान छ।

संविधानको विधेयक पनि संविधानसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ। प्रमुख दलका नेताहरू भने कुल ५९८ सभासद्मध्ये ८५ प्रतिशत भन्दा बढीको समर्थनमा विधेयक पारित हुनेे बताउँछन्। मतसंख्याका आधारमा हेर्ने हो भने कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीकै सभासद्को मत विधेयक पारित गर्न पर्याप्त छ। एमाओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल मधेशकेन्द्रित केही दल बाहेक सबैले संविधानको पक्षमा मतदान गर्ने बताउँछन्। संविधानसभाको चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपालले भने यो समाचार लेखिरहँदासम्म कुन पक्षमा मतदान गर्ने भन्ने टुगोमा पुगेको छैन।

राप्रपा नेपालसहितको मत जोड्दा पनि विपक्षमा खस्ने मतसंख्या १०० भन्दा नाघ्ने देखिंदैन। विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराई मधेश सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी, थरूहट तराई पार्टी नेपाल, संघीय सद्भावना पार्टी, मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरूहट) ले संविधानसभा बहिष्कारको निर्णय गरिसकेका छन्। एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीको बुझाइमा तराई–मधेशकेन्द्रित केही दलले असहमति जनाए पनि संविधान पारित गर्न आवश्यक दुईतिहाइमा धक्का पुग्दैन।

२३ साउनमा प्रमुख दलहरू प्रदेशको सीमांकन गर्न सहमत भएपछि तराई–मधेशमा शुरू प्रदर्शन संविधानको विधेयक सजिलै पारित हुने देखिएकै कारण हिंसात्मक बन्दै गएको नेताहरूको बुझाइ छ। कांग्रेसका एक नेताका अनुसार, संविधानसभामा केही नलाग्ने भएपछि अस्थिरता चाहनेहरू आक्रामक बनेका हुन्। ती नेता भन्छन्, “संविधान रोक्ने उनीहरूको अन्तिम प्रयास विफल पारिनेछ।” तर, उनीहरूले प्रमुख दलभित्रैका जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक वा लैंगिक भावना 'उपयोग' गर्न सक्ने झिनो संभावना भने नकार्न नसकिने उनको भनाइ छ।

प्रमुख दलहरूले भने आफ्ना सभासद्को मत दायाँ–बायाँ नपरोस् भन्नका लागि दल त्याग ऐन, २०५४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने भएका छन्। ऐनमा सभासद्हरूले संविधानसभामा दलका नेताको निर्देशन मान्नुपर्ने उल्लेख छ। कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी शीर्ष नेताहरूले मतदान अघि आफ्ना सभासद्लाई अन्तिम पटक निर्देशन दिने रणनीति बनाएका छन्। एमाओवादी नेता पोखरेल भन्छन्, “मतदानअघि नै सबै सभासद्लाई सम्झाउने योजना छ।”

संविधानसभाबाट पारित संविधानको विधेयकमा सभासद्ले हस्ताक्षर गर्ने छन्। तर, कुनै सदस्यको हस्ताक्षर बाँकी रहेकै कारण विधेयकको प्रमाणीकरणमा बाधा नपुग्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। संविधानसभा नियमावलीमा भनिएको छ, “सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेको संविधानको विधेयक अध्यक्षद्वारा प्रमाणित भएपछि त्यस्तो विधेयकले संविधानको रूप धारण गर्नेछ।”

प्रमाणित संविधानको प्रति संविधानसभा अध्यक्षले राष्ट्रिय समारोहको आयोजना गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नेछन्। राष्ट्रपतिले त्यसमा हस्ताक्षर गरी नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नेछन्। संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ भन्छन्, “संविधान जारी हुने मिति १ असोज कट्दैन।”

सन्त गाहा मगर