पर्दाभित्रको परिदृश्य

Share:
  
- सरोज दाहाल
संविधानसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट विधेयक पारित भए पनि संविधान जारी हुनेमा सभासद्हरू नै सशंकित हुन थाल्नुको कारण हो– नेपालको राजनीतिक निर्णयमा बाहिरी प्रभाव प्रमुख बनेर आउनु।

बिक्रम राई
१५ भदौमा नयाँबानेश्वर, काठमाडौंमा 'हिन्दूराष्ट्र' को माग गर्दै निकालिएको र्‍याली।
सुशील कोइरालालाई बीपीले नसकेको काम गर्न सकेको जस लिनुछ। पुष्पकमल दाहाललाई 'जनयुद्ध' को उद्देश्य पूरा गरेको भन्ने ठाउँ बनाउनुछ। केपी शर्मा ओलीलाई सिंहदरबार पस्नुछ। सुवास नेम्वाङलाई सफल संविधानसभा अध्यक्ष भएर भोलिको अवसर फराकिलो पार्नुछ। यी चार व्यक्तित्वका चार स्वार्थ पूरा हुने बाटो एउटै छ– संविधानसभाबाट संविधान जारी।

बाहिरी शक्ति हावी नभए संविधान जारी हुने पनि पक्कापक्की छ। तर, बाह्य शक्तिहरूको फरक–फरक चाहना पनि प्रष्ट भएर आएको छ। बाह्य चाहनाको मिलनबिन्दु पनि संविधानसभा नै हो। बाह्य शक्तिहरूको चाहना तीन किसिमको छ– अहिल्यै संविधान जारी गराउने, केही महीना हेर्ने र यो संविधानसभालाई पनि असफल गराउने। अन्तिम टकराव पनि त्यही हुँदाको परिणाम संविधानसभाको प्रक्रिया दुई दिनको लागि स्थगित भएको छ।

प्रमुख तीन दल संविधान जारी गर्नेमा एकमत भइरहँदा १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गराएको भारतको संस्थापन पक्ष पनि त्यसको निरन्तरताकै रूपमा नेपालमा संविधान जारी गराउन चाहन्छ, तर हिन्दू राज्यसहितको। त्यसका लागि काठमाडौंमा गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ) सक्रिय छ। यसको अर्थ, भारतीय संस्थापनले अहिले नेपाल मामिला एजेन्सी तहमा छोडिदिएको छ। हिन्दू राज्यसहितको संविधान संस्थापनको चाहना भएको सन्देश चाहिं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेताहरूले नेपाली नेताहरूलाई दिएका हुन्।

नेपालमा त्यो सन्देशलाई निर्णायक बनाउन भाजपाको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) सक्रिय छ। आरएसएसको नेपाली अनुहार नेपाली स्वयंसेवक संघ हो, जसको कार्यालय काठमाडौंको गौरीघाट (केशवकुञ्ज) मा छ।

कति टिक्लान्, दाहाल?

तराई–मधेशको मागलाई सम्बोधन गरेर मात्र नेपालमा संविधान जारी गराउनमै केन्द्रित छ, भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' को सक्रियता। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमार्फत नेपालमा आफ्नो काम सहज बनाउँदै आएकोमा पछिल्लो समय त्यो क्रम भंग भएको ठानेका छन्, यो एजेन्सीका अधिकारीहरूले। दाहालमार्फत १६ बुँदे सहमति विपरीत संघीय सीमांकनको काम भएकै हो, तर त्यसपछिका प्रमुख राजनीतिक निर्णय आफ्नो जानकारी विनै भएकोे 'रअ' को ठम्याइ छ।

'रअ' का नेपाल प्रमुख प्रभातकुमारले एमाओवादीका केही मधेशी नेतालाई भेटेर अध्यक्ष दाहाललाई दबाब दिन नसके मधेशको माग पूरा नहुने बताएको एक नेता बताउँछन्। “उनले के पनि भनेका थिए भने, बाबुराम भट्टराईको अडान मधेशको पक्षमा छ, उनलाई साथ दिनुपर्छ”, नाम उल्लेख गर्न नचाहने एमाओवादीका ती नेता भन्छन्, “भट्टराईले मधेशमा आन्दोलन चर्काउन पठाएका मधेशी नेतामध्ये तीन जनालाई अध्यक्ष दाहालले २२ भदौमा निवासमै बोलाएर केही दिन आन्दोलन रोक्न सम्झ्ाएका थिए।”

तर, त्यसको भोलिपल्टै बिहान भट्टराईले मधेशका एमाओवादी नेता र सांसद् गरी १८ जनाको भेला गरेर मधेश आन्दोलन चर्काउन अह्राए। २२ भदौमै वर्षमान पुन समूहले मधेशी, जनजाति र दलित आन्दोलनको नेतृत्व पार्टीभित्रबाट भट्टराईले गर्ने तयारीको लागि छुट्टै बैठक गर्‍यो। अध्यक्ष दाहालले त्यही दिउँसो संविधानसभा भवनमा भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा, हरिबोल गजुरेल, शक्ति बस्नेतसहित पार्टीका मधेशी नेता र सांसद्को बैठक राखेका थिए, जसमा उनलाई बोल्नै नसक्ने वातावरण सृजना गरियो।

बैठकमा 'अबको आन्दोलन मधेशलाई छुट्टै देश बनाउने गरी हुनेदेखि नेपाली नागरिकता त्याग्ने' सम्मको कुरा उठेपछि दाहाल पक्षीय नेता शक्ति बस्नेतले 'यो कसको बोली हो, देश विभाजन हुन्छ भन्ने तपाईंहरू को हो?' भन्दै विरोध गरेका थिए। बस्नेतलाई 'यो देश तिम्रो बिर्ता होइन, यस्तो पार्टी हाम्रो हुन सक्दैैन, यस्तो देश पनि चाहिंदैन, तागत भए रोकेर देखाऊ' भन्ने जवाफ दिइएको थियो। नेता भट्टराई पृथकतावादी धारणामा घुमाउरो समर्थन जनाउँदै अध्यक्षमाथि खनिए। त्यसपछि अध्यक्ष दाहाल उठेर बस्नेतलाई थप बोल्नबाट रोक्दै 'म तपाईंहरूको कुरामा सकारात्मक छु, तर यसको लागि कांग्रेस–एमालेसँग छलफल गर्नुपर्छ' भनेर हिंडे।

जारी प्रक्रिया नरोकी मधेशको माग सम्बोधन हुँदैन र त्यो गर्न सक्ने दाहाल मात्र हुन् भन्ने 'रअ' को बुझ्ाइ अद्यापि छँदैछ। कतिसम्म भने, 'रअ' का अधिकारीहरूले संविधानसभाबाट विजय गच्छदार निस्किएपछि एमाओवादी पनि निस्कन्छ अनि प्रक्रिया रोकिन्छ भनेर मधेशी नेताहरूलाई आश्वस्त पारेका थिए। भट्टराई निवासको भेलामा सहभागी एक मधेशी नेताले 'प्रचण्ड कति दिन टिक्छन्, हेर्नुहोला' भनेका थिए।

१६ बुँदेबाट शुरू भएको प्रक्रियालाई दिल्लीले ठीक नमानेको प्रष्ट भइसक्यो। उसले 'सीमांकनसहितको संविधान हुनुपर्छ' भन्ने आफ्नो धारणा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालमार्फत सार्वजनिक गरेर १६ बुँदेलाई बेठीक भनेको थियो। भारतले नेपालमा आफ्नो अभीष्ट नखोली कुनै उद्देश्यको लागि दबाब दिने र नेपाली नेताहरूले पनि हडबडमा त्यसलाई स्वीकारेर अन्तिम घडीमा आफ्नै निर्णय हो भन्दै ढाकछोप गर्ने परम्परा नै बसेको छ। संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न अहिले पनि त्यही प्रकृतिको दबाब आइरहेको छ र अन्तिममा के गर्ने भन्नेमा नेपाली राजनीतिक नेतृत्व अस्पष्ट नै छ।

आरएसएसको 'इन्ट्री'

नेपालमा 'रअ'को भूमिका नयाँ होइन। नयाँ चाहिं के छ भने, नेपालमा भारतीय हिन्दूवादी संगठन आरएसएसको चलखेलले 'रअ' लाई पनि उछिनेको छ। 'रअ' ले अस्थिरताको बीचमा नियन्त्रण खोज्छ, तर असहिष्णुताको बीउ मानिने आरएसएसले नेपालको आजको अवस्थालाई आफ्नो हैसियत देखाउने सुवर्ण अवसरको रूपमा लिएको छ। त्यसको लागि पहुँच स्थापित गर्दै लगेको उसले हिन्दूवादी कार्डमा लगानी पनि बढाएको छ। 'रअ' ले एमाओवादीलाई प्रयोग गरेजस्तै आरएसएसले नेपाली कांग्रेसका केही नेतालाई समातेको छ।

संविधानसभाको जारी कारबाही रोक्नु आरएसएसको अहिलेको पहिलो हुटहुटी हो, जसमा उसको चाहना एक हदसम्म पूरा भएको छ। अन्तिम समयमा कांग्रेसका कम्तीमा १०० सभासद्लाई संविधानसभा छोड्न लगाउने गरी 'काम' भइरहेको बताउँदा आरएसएसका एक जना नेपाली कार्यकर्ताको अनुहारमा सफलताको चमक थियो। उनले २७ भदौबाट देखिने गरी नै निस्कने र २९ गतेपछि निर्णायक स्वरुप अगाडि बढ्ने तयारी रहेको बताए। आरएसएसका लागि नेपालमा अहिले राजा होइन, हिन्दू राज्य प्रमुख मुद्दा हो। त्यसैले, उसले राजसंस्थासँग नजिक रहेकाहरूसँग नभई मधेश आन्दोलन र मूलधारको राजनीतिक शक्तिमार्फत काम अगाडि बढाएको छ। अर्थात्, कमल थापाहरू भन्दा कांग्रेसका खुमबहादुर खड्काहरूमार्फत गतिविधि बढाएको छ, आरएसएसले। विभिन्न 'स्वामी' तथा धार्मिक समूहको आन्दोलन चर्काएर संविधानसभा रोक्ने अनि अन्तिम दबाबका लागि आन्दोलनलाई मधेशसँग पनि जोड्ने आरएसएसको योजना कार्यान्वयनमा छ।

हिन्दूत्व र संघीयताको 'अजेन्डा' सँगै लिएर जाँदा मधेशमा निर्णायक आन्दोलन गर्न सकिने आरएसएसको आकलन छ। नेपाल सरकार र दलहरूलाई आन्दोलनको दबाब थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएपछि आफ्नो मातृसंस्था बिजेपीले सम्हालेको दिल्लीले औपचारिक रूपमा विशेष दूत काठमाडौं पठाउनसक्ने उसको 'विश्वास' छ। यस्तो परिणाम निकाल्न सक्रिय आरएसएस ४ असोजमा संविधान जारी हुने सम्भावनाको आधारमा २९ भदौपछि निर्णायक आन्दोलन गर्ने तयारीमा छ। तर, त्यसअघि नै संविधान जारी हुने अवस्था सिर्जना भए आन्दोलनको तालिका पनि अगाडि सर्नेछ।

उम्कन नदिन एकमुख

सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्नुपर्ने दिल्लीको सन्देशलाई दलहरूले सहजै स्वीकारे। त्यही सीमांकनको नाममा अनपेक्षित शक्तिहरू सडकमा देखिन थालेपछि भने त्यो दबाबको अभीष्ट स्पष्ट भयो। सीमांकन आएको एक सातासम्म त मधेशी मोर्चाले समेत आधिकारिक धारणा दिएन। बरु, मोर्चाका केही नेताले संघीय सीमांकन आफ्नो दबाबमा आएको भन्दै स्वागत गरे। कतिपय मधेशी नेताबाट सीमांकनमा नमिलेका केही कुरा संघीय आयोगबाट मिलाउन सकिन्छ, संविधान चाहिं जारी गरौं भन्ने धारणा पनि आयो।

खास गरेर मध्य तराईका नेताहरूले सीमांकनमा विमति देखाएका थिएनन्। कतिसम्म भने, उपेन्द्र यादव लगायतका नेताले प्रदेश २ मा स्रोत के–के हुन्छ भनेर एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग सल्लाह समेत गरे। उनीहरूले रामेछाप, सिन्धुली र दोलखालाई पनि मधेशमा राख्नुपर्छ भनेपछि नेपालले ती पहाडी जिल्लाका नेताहरूसँग छलफल समेत चलाए। तर, विस्तारै परिस्थिति यसरी बदलियो कि कल्पनै नगरिएको हिंसाका साथ आन्दोलन हुन थाले।

आन्दोलनहरूमा नेपालमा आफ्नो भूमिका/प्रभाव बढाउने शक्तिहरूको होड रहेको प्रष्ट छ। विना अस्थिरता तिनीहरूको उद्देश्य पूरा हुँदैन। त्यसमा पनि नेपालका दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तारतम्य मिलाउन सक्ने शक्ति संघीयताको नाममा होस् या हिन्दूत्वको अजेण्डामा, तराई–मधेशको भोलिको स्पष्ट राजनीतिक मार्गचित्र विना संविधान जारी होस् भन्ने चाहँदैन। कमजोर जनसमर्थन भएका राजनीतिज्ञहरूको स्वार्थपूर्तिचाहिं त्यो मार्गचित्रमा पनि नहुन सक्छ। मधेशको जीविका, सम्मान र सत्तामा प्रतिनिधित्वको विषयमा बाह्य शक्तिबाट निर्देशित व्यक्ति वा समूहलाई मधेशी जनताले भूमिकाविहीन बनाउन सक्छन्।

कछुवा तालले नै भए पनि परिस्थितिको गम्भीरता बुझेर हुनसक्छ, प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू तत्काल संविधान जारी गर्ने कसरतमा छन्। उनीहरू सडकमा पोखिएका असन्तुष्टिहरूलाई संसद्बाट संविधान संशोधन गराएर व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा छन्। एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले २५ भदौमा थारू नेताहरूलाई सम्झ्ाउँदा अन्तरिम संविधान एक महीनामा संशोधन भएको उदाहरण दिंदै 'भरसक अहिले नै सम्बोधन गर्ने, नसके संविधान जारी गरेलगत्तै संशोधन गरेर तपाईंहरूका माग पूरा हुन्छन्' भनेका थिए।

संविधान जारी भएपछि थारू लगायत मधेशको माग पूरा गर्ने बचन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि दिइसकेका छन्। त्यसक्रममा, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्रीलाई 'हाम्रो माग संविधान जारी गरेको एक हप्ताभित्रै सम्बोधन गर्ने भन्नुहुन्छ, अहिल्यै पूरा गरे भइहाल्यो नि' भनेका थिए।

अरू मधेशी नेताहरूबाट पनि सरकार र तीन दलको वार्ताको आह्वानप्रति लगभग यस्तै जवाफ आइरहेको छ। यस्तो प्रतिक्रियामा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अल्मल्याउने, धार्मिक मुद्दा उछाल्ने र बाह्य प्रभाव स्वीकार्ने अभीष्ट रहेको तीन दलको बुझ्ाइ छ। त्यसैले, प्रक्रियाबाट दायाँ–बायाँ गर्नेबित्तिकै संविधान आफ्नो पकडमा रहँदैन भन्नेमा एकमुख छन्– कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी।

comments powered by Disqus

रमझम