संघीयतामा प्रवेश गर्नुभन्दाअघि अहिले संविधान निर्माणकै क्रममा पूर्व–पश्चिम तराईमा शुरू गराइएको हिंसाको ताण्डवले संघीयताको औचित्य र भविष्यमाथि अनेकौं आशंका खडा गरिसकेको छ। यो विषयलाई यसरी जटिल र द्वन्द्वोन्मुख बनाउनुमा मधेशी दलसँगै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको समेत उत्प्रेरक भूमिका देखियो। पारिबाट चालिएको रणनीति अनुरूप नेपाललाई संघीयतामार्फत राजनीतिक अस्थिरतामा होम्ने काम भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्रलाई नै डढाउने ढंगले तराईमा आगो सल्काउन थालिएको छ।

अराजक आन्दोलन

कैलालीदेखि सप्तरीसम्मको आन्दोलनको स्वरुप हेर्दा शुरूदेखि नै साम्प्रदायिक द्वन्द्व बढाउन खोजिएको देखिन्छ। कैलालीमा आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउनुमा थारू नेतृत्व भन्दा त्यहाँ गएका अमरेशकुमार सिंह, राजेन्द्र महतो जस्ता मधेशी नेताहरू जिम्मेवार देखिन्छन्। राज्यले साम्प्रदायिकता भड्काउने अभिव्यक्तिका लागि उनीहरूलाई कानूनी कारबाही गर्न सक्नुपर्थ्यो, तर अहिलेसम्म सकेको छैन। संविधानले जनतालाई जायज मागहरूको पक्षमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार दिएको छ, तर आन्दोलनका नाममा तोडफोड, आगजनी, सुरक्षाकर्मीमाथि सांघातिक हमला र अस्पतालमा आततायी आक्रमणको छूट कसैलाई हुँदैन। मागहरू जायज हुन् भने आन्दोलनकारीहरूले प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउनैपर्छ। त्यसो त अहिले तराईमा शुरू भएको आन्दोलनको माग नै प्रष्ट छैन। देशभर थरीथरीका माग राखेर थरीथरीका आन्दोलन भइरहेका छन्। ती सबै मागका सम्बन्धमा छलफल थाल्ने हो भने संविधान नै बन्दैन।

शान्तिपूर्ण आन्दोलन लामो हुनसक्छ, तर त्यसले जायज माग छ भने पूरा गर्न पनि सक्छ। अनियन्त्रित बन्द–हडताल, आगजनी र हिंसाबाट माग पूरा गर्न खोजिन्छ भने सरकार झुक्नुहुँदैन। अराजकताका सामु झुक्दै जाने हो भने राज्य सञ्चालन गर्न सकिंदैन। सरकारले कडाइसँगै अराजकता नियन्त्रण र वार्ताबाट जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्छ। प्रहरीलाई पेट्रोल छर्केर आगो लगाउन खोज्ने जस्ता गतिविधि गरिन्छ भने सरकार निषेधाज्ञा लगाउन, सेना खटाउन र आत्मसुरक्षाका लागि गोली चलाउन बाध्य हुन्छ।

दोहोरो भूमिका त्याग

संविधान निर्माणमा लागेका दलहरूका माथिल्ला तहका केही नेताको क्षेत्रीय संकीर्णता र दोहोरो चरित्रले पनि समस्या बढाएको छ। यो संविधानसभाको निर्माण नै कसैको एकलौटी नचल्ने ढंगले भएको छ। अर्थात्, संविधान बनाउन प्रमुख दलहरूबीच न्यूनतम सहमति हुनैपर्ने गरिको निर्वाचन परिणामबाट संविधानसभा बनेको छ। यो बाध्यता सबैले बुझेका छन्, तर मुख्यतः बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, शेरबहादुर देउवा र सुशील कोइरालाले दोहोरो खेल खेलेर पनि संविधान निर्माण कार्यलाई थप जटिल बनाइरहेछन्।

भट्टराईको भूमिका बैठकहरूमा एकखाले र बाहिर अर्कै खालको हुने गर्छ। भित्र बैठकमा अरू नेताले बोलेको कुराहरूलाई बंग्याएर बाहिर सार्वजनिक गरिदिने अनि सहमति गरेको कुराहरूको पूर्ण जिम्मेवारी नलिने जस्ता गैर–जिम्मेवार स्वभाव छ, उनको। उनी अहिले पनि संविधान बनाउने सहमति विरुद्ध अनेक समूहको अनेक बैठक–भेला गरेर आफू उनीहरूको पक्षमा रहेको बताउने, आन्दोलनमा जान उक्साउने र एमाओवादीभित्रको गुट संघर्षमा पुष्पकमल दाहाललाई कमजोर पार्ने गरिरहेका छन्। त्यस्तै, नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि भित्र सहमतिमा सही त गर्छन्, तर बाहिर 'नोट अफ डिसेन्ट' भन्दै हिंड्छन्। एमाओवादीभित्र उनको फरक मतको माने होला, तर अरू दलहरूसँगको बैठकमा त्यसको के अर्थ? भट्टराई र श्रेष्ठको दोहोरो चरित्रले पार्टीभित्र दाहाललाई मात्र नभई, उनीहरूलाई समेत कमजोर बनाइरहेको छ। आज दाहाल, भट्टराई र श्रेष्ठलाई एमाओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूले अवज्ञाको धम्की दिन थालेका छन्।

यसैगरी, सुदूरपश्चिमका केही नेता अझै क्षेत्रीयतावादभन्दा माथि उठ्न नसकेको देखिन्छ। कैलाली–कञ्चनपुर होस् या झापा–इलाम, यो सम्पूर्ण भूभाग नेपाल होर संघीयता भनिसकेपछि 'कैलालीको एक इन्च पनि यताउता हुँदैन' भन्नु गलत हो भनेर अझ्ै नबुझनु क्षेत्रीयतावादमा रुमल्लिनु हो। शेरबहादुर देउवा सुदूरपश्चिमको मात्र नभएर देशकै नेता हो भन्ने कुरा उनी आफैंले बिर्सनुहुँदैन।

अर्का नेता छन्, सुशील कोइराला जो संविधान निर्माण प्रक्रिया अझै लम्ब्याउने मनस्थितिमा देखिन्छन्। त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्री पदको आयु लम्बिने देखेका कोइरालाले त्यो अवस्थामा संविधान निर्माण झ्न् अप्ठ्यारोमा पर्ने कुरा उनले बिर्सनुहुँदैन। कोइरालाको कुनै अडान र विचार नहुनु अहिले देशको लागि ठूलो समस्या बनेको छ। उनी आफ्नै समूहका नेता–सांसद्हरूलाई नियन्त्रणमा राख्न अक्षम छन्। निरीहता र अक्षमताको पर्याय बन्न लागेको उनको नेतृत्वलाई पार्टीभित्र नेताहरू शेखर कोइराला र अर्जुननरसिंह केसीदेखि सांसद्हरूसम्मले चुनौती दिइरहेका छन्।

एमाओवादी र कांग्रेसका अनेकौं नेता–सांसद् दक्षिणको प्रभावमा छन् भन्ने विश्लेषण अहिले सही सावित हुन थालेको छ। मधेशी दलका नेताहरूको हाँ मा हाँ मिलाउँदै अहिले जसरी कांग्रेस र एमाओवादीका केही नेता–सांसद् संविधान विरुद्ध लागेका छन्, त्यसले नेपाली राजनीतिको विडम्बना देखाइरहेको छ।

निकास के?

संविधानसभामा सात प्रदेशको खाकामाथि अहिले छलफल भइरहेको छ। यो खाकालाई संख्यात्मक रूपमा मात्र स्वीकार गर्दै वा संख्यामा पनि लचिलो भएर पछि आयोगको सिफारिश अनुसार जान सकिने ठाउँ राख्दै सहमति खोज्न सकिन्छ। तर, संविधानसभा र सरकार नाजायज माग सामु लचिलो बन्नुहुँदैन। देश विखण्डनको अभिव्यक्ति दिंदै हिंड्ने मधेशी नेताहरूले पनि आत्मालोचना गर्दै आफ्नो बोली र गतिविधि सच्याउनुपर्छ। निकास खोज्न आन्दोलनरत सबै दल लचिलो बन्नुपर्छ।

आगो लगाउँदै, मान्छे मार्दै हिंड्ने अनि सुरक्षा बल र निषेधाज्ञा हटाए मात्र वार्तामा आउँछौं भन्ने जस्ता माग राखेर सहमतिमा पुग्न सकिंदैन। मधेशी दलहरू आफैं जिम्मेवार बनेर वार्तामा आउनुपर्छ, सरकार पनि लचिलो हुने ठाउँमा हुनुपर्छ। तत्कालको लागि यही निकास हो। वार्तामा बसेपछि सहमतिको वातावरण बन्दै जान्छ, संविधानसभाको छलफल रोकिरहनु पर्दैन।