जनताले लेखेको, संविधानसभाले बनाएको संविधानको विधेयकसँगै नेपाली राजनीति अचल प्रायः बन्न पुगेको छ। सदियौंबाट राज्य संरचनाबाट बाहिर पारिएका र अहिले राज्य पुनर्संरचनाको पर्खाइमा रहेकाहरू नयाँ संविधानको पूर्वसन्ध्यामा अशान्त देखिनु शुभसंकेत होइन। त्यो पनि २०६२/६३ को जनआन्दोलन, त्यसपछिका मधेश विद्रोह, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला लगायत आन्दोलनका कारण संघीयता, समावेशीकरण, समानुपातिक सहभागिता आदिमा राज्य सहमत भइसकेको अवस्थामा।

'इगो'हरूको दाउपेच

यतिवेला मुलुक अनेक 'इगो' र तिनका दाउपेचहरूको बन्दी बनेको छ। १६ बुँदे सहमतिपछि औपचारिक रूपमै शुरू भएको 'इगो' केन्द्रित राजनीतिले सद्भाव र भाइचारामाथि नै धावा बोल्न थालेको प्रतीत भइरहेको छ। दाउपेचकेन्द्रित राजनीतिकै परिणाम भन्नुपर्छ– राज्य संरचनामा समुदाय, जात, क्षेत्र त कतै लिङ्गको आधारमा विभेद भएको पछिल्लो स्वीकारोक्ति समेत ओझ्ल पर्न थालेको छ। ती विभेदहरूलाई स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने मूल उद्देश्यबाट सबै भड्किएका देखिंदैछ।

लोकतन्त्रमा बहुमत र अल्पमतको निकै फरक अर्थ हुन्छ, तर यतिवेला दोस्रो संविधानसभाको बहुमत, अल्पमतको पहिचान र अधिकारमुखी आवाजलाई अस्वीकार गर्न सक्ने अर्थमा छैन। तर, १६ बुँदे सहमतिसँगै अल्पमत एकनाशले सडकमा धकेलिंदै गएको छ। त्यसो त, सडकमा जानेहरूले यो स्थितिलाई गिरेको साख बचाउने प्रयासको रूपमा समेत लिएको देखिन्छ। यहीबीचमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र एकीकृत माओवादीले 'फास्ट ट्रयाक' बाट संविधानलेखनलाई एकलौटी रूपमा अन्तिम रूप दिन लागेका छन्। यसमा पनि 'इगो' ले काम गरेको विपक्षीलाई वार्तामा बोलाउँदाका उनीहरूको 'टोन'ले देखाउँछ।

प्रमुख तीन दलभित्रको 'इगो'ले आ–आफ्नै खाले सन्तुष्टि दिइरहेको देखिन्छ। पुष्पकमल दाहाललाई आफ्ना 'इगो' सामु नतमस्तक बनाउन सकेकोमा केपी ओली गद्गद् छन् भने दाहाल; वैद्य–विप्लव र मातृकाहरूको चौतर्फी विरोधका बाबजूद 'जनयुद्ध' लाई संविधानमा जोड्न सकेकोमा खुशी देखिन्छन्। मुलुकलाई ऐतिहासिक संविधान दिने श्रेय पाउन लागेकोमा प्रम सुशील कोइराला लगायत कांग्रेस नेतृत्व एक खालको 'इगो' सन्तुष्ट पार्दै दंग छ। उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरूको आफ्नै खाले 'इगो' छ– तिमीहरू संविधान जारी गरेर त देखाऊ भन्ने। विजयकुमार गच्छदार चारदलीय गठबन्धनबाट बाहिरिए पनि यो 'इगो' र दाउपेच खासै फरक देखिएको छैन।

कैलाली घटनापछि आन्दोलनकारीप्रति प्रशासन पनि सहिष्णु रहेन। एकातिर प्रहरीलाई खेदी–खेदी आक्रमण गर्ने र अर्कातिर आन्दोलनकारीको पनि टाउको, छातीमा गोली लाग्ने घटना बढेका छन्। यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिमा पनि सत्ता र आन्दोलनकारी आ–आफ्नै 'इगो' र दाउपेचमा सक्रिय भइरहनु विडम्बनापूर्ण छ। सरकारले पनि 'निःशर्त' वार्ताको आह्वान गरेको छ। तर, आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकाहरू पुराना सम्झौता कार्यान्वयनपछि मात्र वार्तामा बस्ने शर्त पठाइरहेका छन्। यसबीचमा पहाडी मूलका आन्दोलनकारीलाई सम्बोधन गर्न ६ बाट ७ प्रदेश बनाएका प्रमुख दलहरूले मधेशको आवाज दबाउन सेनालाई ब्यारेकबाट निकालेको पनि देखिएकै छ।

बाहिरी चासो र संविधानसभा

यतिवेलाको नेपाली राजनीतिमा छिमेकी र पश्चिमाको चासो बढ्नु स्वाभाविकै हो। उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर आन्दोलनकै बीचमा दौडिएर यूरोपेली यूनियन लगायतका विदेशी कूटनीतिज्ञ भेट्न काठमाडौं आउनुले पनि यही संकेत गरेको छ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनको आधार १२ बुँदे दिल्ली सहमतिमा सहयोग गरेको भारतले त्यसपछिका लगातारका सहमति, सम्झौतामा साथ दिइरहेकै छ। तर, पछिल्लो समय अधिकार–पहिचानवादी आन्दोलनमा यूरोपेली यूनियनको सहानुभूतिकै कारण भारतको 'ब्याकअप' नपाएको आकलन पनि छ।

यद्यपि, आफ्नो आन्दोलन ढिलोचाँडो निर्णायक हुने मधेशकेन्द्रित नेताहरूको दाबी छ। उनीहरूको भनाइमा, कहिले बालुवाटार, कहिले लाजिम्पाट अनि कहिले धुम्बाराही पुर्‍याउने गरिएकोले संविधानसभा बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा फर्काउन संघर्ष आवश्यक छ। उनीहरूको यस्तो तर्कमा दाउपेच नै झ्ल्किए पनि संविधानमा मधेशी, जनजाति, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम र अल्पसंख्यकका अधिकार र पहिचान सुनिश्चित हुनुपर्ने कुरालाई प्रमुख दलहरूले कम आँक्न मिल्दैन।

सबैले समानताको प्रत्याभूति यही संविधानसभा र संविधानबाटै खोजेका छन् र प्रमुख दलहरूभित्रै पनि यी आवाज सुनिएका छन्। यस्ता स्वर दबाउने दाउपेच समस्याको अस्थायी समाधान मात्र हुनेछ। आन्दोलनरत पक्षले पनि दाउपेचको राजनीति छाड्दै सार्थक वार्तामा लचकता देखाउनुपर्छ। उनीहरूको कुनै पनि 'बार्गेनिङ' र 'मूभमेन्ट' अब मधेशी जनताको आँखाबाट छिप्न सक्ने छैन।

(केएम भारतीय समाचार संस्था एबीपी न्यूज नेटवर्कका नेपाल प्रतिनिधि हुन्।)