सरकारी जग्गा कब्जा: भूमाफियाको रजाइँ

Share:
  
- सन्त गाहा मगर र सुशीला बुढाथोकी
मालपोत र नापी कार्यालयका अधिकारीको मिलेमतोमा मालपोत ऐन, जग्गा (नाप–जाँच) ऐन तथा नियमावलीको गलत व्याख्या गरेर भूमाफियाले सरकारी/सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिको नाममा बनाउने क्रम जारी छ।

बिक्रम राई
काठमाडौंको धोबीखोला किनार (भत्केको पुल) मा रहेको विवादित जग्गा।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गएको ९ असारमा मालपोत कार्यालय धनुषाका तत्कालीन मालपोत अधिकृत रामनरेश राय, नापी अधिकृत मदनकुमार झा, शाखा अधिकृत घनश्याम खड्का, नायव सुब्बाहरू रामेश्वरलाल कर्ण, रामस्नेही राय, जीवछ यादव, सुशीलकुमार कर्ण, तत्कालीन गाविस सचिवहरू रसिलाल मण्डल, भोगेन्द्र साह, रामसागर सिंह लगायत १० जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। उनीहरूमाथि धनुषाको उमाप्रेमपुर गाविस–५ स्थित सरकारी जग्गाको स्रेस्ता सीताराम पन्त, सञ्जय पन्त, रामसुन्दर महरा लगायत व्यक्तिका नाममा कायम गरेको अभियोग छ।

त्यसअघि १६ जेठमा आयोगले धनकुटाको लेगुवा–३ स्थित कालिका सामुदायिक वनको ९२ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा गरिदिएको भन्दै प्रमुख मालपोत अधिकृत सुरेशकुमार थपलिया, नापी कार्यालयका सर्वेक्षक रामनारायण वि.के र लेगुवा गाविस सचिव उमेश राई विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो। नापीको फिल्डबुकमा स्पष्ट रूपमा भीर जनिए पनि सरकारी, सार्वजनिक र कुनै पनि व्यक्तिको नाममा नदेखिएको भन्ने प्रतिवेदन बनाएर त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिएको आयोगको अनुसन्धानमा देखिएको छ।

पाँच वर्षमा ६,१४८ रोपनी

आयोगले २५ असार २०७० मा नापी कार्यालय उदयपुरका नापी प्रमुख विष्णुदेव चौधरी र कार्यालय सहयोगी विष्णुबहादुर गौलीको नाममा पनि आरोपपत्र दायर गरेको छ। चौधरी र गौलीले त्रियुगा नगरपालिका–४ को ५६ रोपनी १० आना सरकारी जग्गा पृथ्वीमान सार्कीको नाममा गरिदिएका थिए। आयोगका अनुसार, उनीहरूले फिल्डबुकमा भीर लेखिएको जमीन कैफियत महलमा 'निजको जोतभोग रहेको' भन्ने वाक्य थपी रु.५० हजार घूस लिएर सार्कीको नाममा गरिदिएका थिए।

यस्तै, आयोगले काठमाडौं धोबीखोलास्थित भत्केको पुल नजिकको साढे पाँच रोपनी सरकारी जग्गा गोकर्णेश्वर गुठीको नाममा पारिएको विषयमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। सरकारी जग्गा गुठीको नाममा पारेको भन्दै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख गोपाल गिरीलाई स्थानीयवासीले कालोमोसो दलेका थिए। गिरी आफैं 'सरकारी जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०६२ को दफा ३ (घ) बमोजिम बनेको स्थानीय सिफारिश समिति' को सदस्यसचिव रहेको वेला २० माघ २०७० मा उक्त जग्गाको भोगाधिकार हनुमानढोका प्रहरीलाई दिने निर्णय भएको थियो। उनले त्यही जग्गा ३ कात्तिक २०७१ मा गोकर्णेश्वर गुठीको नाममा बनाइदिएको अख्तियारको भनाइ छ।

सरकारी जग्गामा भूमाफियाको रजगज हेर्न अख्तियारको पछिल्लो पाँच वर्षको अभिलेख पल्टाए पुग्छ। अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ यता अवैध तरीकाले व्यक्तिको नाममा पारिएको ६ हजार १४८ रोपनी जग्गालाई सरकारी/सार्वजनिक बनाउन निर्देशन दिएको छ। (हे. टेबुल)तीमध्ये १ हजार ४७० रोपनी काठमाडौं उपत्यका भित्र र ४ हजार ६७९ रोपनी बाहिरका छन्। भूमिसुधार मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार, उपत्यकामा १ लाख ३६ हजार ८६१ रोपनी सरकारी र सार्वजनिक खाली जग्गा हुनुपर्नेमा त्यसको ९० प्रतिशत भन्दा बढी जग्गा हराएको छ। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण अर्याल शहरी क्षेत्रका सरकारी जग्गामा भूमाफियाको बढी चलखेल देखिएको बताउँछन्।

कसले संरक्षण गर्ने?

भूमिसुधार मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१ अनुसार देशभर सरकारी निकायको नाममा रहेका वा भोगाधिकार दिइएका बाहेक ८ करोड ५६ लाख ६ हजार ३४२ रोपनी सरकारी/सार्वजनिक जग्गा छ। स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार जिल्लाका सबै सरकारी जग्गाको अभिलेखीकरण र संरक्षणको दायित्व सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो। तर, अधिकांश जिल्ला प्रशासनले संरक्षण त के, अभिलेख समेत राखेका छैनन्। अभिलेख नै नभएपछि संरक्षण हुने कुरै भएन। नापी विभागका उपमहानिर्देशक गणेश भट्ट भने सरकारी जग्गा संरक्षणमा नापी र मालपोत कार्यालयहरूको भूमिका गौण रहेको बताउँछन्।

उनका अनुसार, सरकारी र सार्वजनिक जग्गा छुट्टै नापेर राख्ने गरिएको छैन। स्थानीय निकायले उजुरी गर्‍यो भने मात्र नापीले हेर्ने उपमहानिर्देशक भट्ट बताउँछन्। सरकारी र सार्वजनिक जग्गा नापी विभागको प्राथमिकतामा नपरेको भट्टको भनाइले बुझ्ाउँछ। नापीको प्लट रजिष्टरमा सरकारी जग्गा उल्लेख भए पनि मालपोत कार्यालयहरूले स्रेस्ता पुर्जा नबनाउँदा ती जग्गाको अभिलेख पनि अलपत्र छ। जबकि, अख्तियारले वर्षेनि छानबिन गरेका सरकारी जग्गा सम्बन्धी विवादहरूमा नापी र मालपोतकै कर्मचारीको मिलेमतो देखिन्छ। यद्यपि, धोबीखोलाको साढे पाँच रोपनी जग्गा छानबिनको विषयमा ढिलाइ हुनुले भने अख्तियारको भूमिकाप्रति पनि शंका उब्जेको जग्गा संरक्षण सरोकार समितिका अध्यक्ष अच्युत सापकोटा बताउँछन्।

नापी र मालपोतका अधिकारीहरूको संलग्नता विना सरकारी/सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा जानै नसक्ने र यसमा अख्तियारले मोलाहिजा राखेन भने धेरै हदसम्म अनियमितता नियन्त्रण हुने भूमिसुधार मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।

कानूनी व्यवस्था

मालपोत ऐन २०३४ अनुसार सडक, बाटो, रेल्वे तथा सरकारी घर–भवन वा कार्यालय रहेको जग्गालाई 'सरकारी जग्गा' भनिन्छ। नेपाल सरकारको अधीनमा रहेको वन–बुट्यान, जंगल, नदी, खोलानाला, नदी उकास, ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलो, ऐलानी, पर्ती वा अन्य जग्गा, भीर, पहरा, डगर, बगर र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सरकारी जग्गा भनी तोकिदिएको जग्गा समेत 'सरकारी जग्गा' हो।

त्यस्तै, कुनै व्यक्तिले मात्र नभई सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न पाउने परापूर्वदेखि प्रचलनमा रहेको बाटो, कुवा, पानी पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा सोको डिल, गाईबस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, मसानघाट, चिहान, पाटी, पौवा, देवल, धार्मिक उपासना गर्ने स्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चोक, डबली, ढल, चौतारो, हाट, मेला लाग्ने ठाउँ, सार्वजनिक मनोरञ्जन गर्ने तथा खेलकुद गर्ने ठाउँ र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक जग्गा भनी तोकिदिएको जग्गालाई ऐनमा 'सार्वजनिक जग्गा' भनेर परिभाषित गरिएको छ। यस्ता जग्गा कानूनी रूपले कुनै व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता हुन सक्तैन। तर, देशभरका यस्ता जग्गाहरू जग्गा (नाप–जाँच) ऐन २०१९, मालपोत ऐन २०३४ र जग्गा (नाप–जाँच) नियमावली २०५८ का प्रावधानहरूको दुरुपयोगबाट धमाधम व्यक्तिको नाममा गइरहेको छ।

भूमाफियाहरूले मालपोत ऐनको जग्गाको स्थिति र नापी नक्शामा परेको फरक सच्याउन सकिने व्यवस्थाको निकै दुरुपयोग गरेका छन्। मालपोत ऐन २०३४ को दफा ८ (क) २ ले 'जग्गाको वास्तविक स्थिति र नापी नक्शामा एकरूपता नभएको देखिए मालपोत कार्यालयले नापी नक्शामा सुधार गर्न नापी विभागमा लेखी पठाउनुपर्नेछ र त्यसरी लेखी आएपछि नापी विभागले नापी नक्शामा आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेछ' भनेको छ। “वास्तविक जग्गाधनीहरूको सुविधाका लागि राखिएको यो प्रावधानको गलत व्याख्या गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पार्ने चलन व्यापक छ”, जग्गा संरक्षण सरोकार समितिका अध्यक्ष अच्युत सापकोटा भन्छन्।

यस्तै, जग्गा ऐनमा दर्ता स्रेस्ता मिलाउन र जग्गा घटबढ भए सच्याउन सकिने प्रावधान छ। ऐनको दफा ६ को (घ) मा 'साबिकको बाटो वा कुलो परिवर्तन भए वा सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो जग्गा छोडी बाटो वा कुलो विस्तार गरेको कारणले साबिक बाटो वा कुलो प्रयोगमा नआउने अवस्था परी साबिकको दर्ता स्रेस्तामा फरक परेर त्यसलाई सच्याउन तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन गरेमा सम्बन्धित नापी गोश्वाराले उक्त निवेदन तोकिएको समितिमा पेश गरी सो समितिको सिफारिश बमोजिम निवेदकको जग्गासँग जोडिएको बाटो वा कुलो सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी स्रेस्ता मिलाउन सकिने' उल्लेख छ। ऐन बमोजिम दर्ता स्रेस्ता तयार गर्दा कुनै जग्गावालाको नाम, थर, वतन, उमेर, तीनपुस्ते, जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल वा किसिम फरक पर्न गएमा सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ् गरी दर्ता मिलाउनुपर्ने प्रावधान पनि छ, जग्गा ऐनमा।

जग्गा नाप–जाँच हुँदा साविकको क्षेत्रफल भन्दा घटी–बढी हुन आए सम्बन्धित जग्गाधनीको नाममा सोही बमोजिमको जग्गा कायम गरिने कानूनी व्यवस्था छ। सरकारी वा सार्वजनिक जग्गासँग जोडिएको निजी जमीन छुट्याउन साविकमा कुनै दर्ता स्रेस्ता वा अभिलेख भए सोही आधारमा र नभए सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडा अध्यक्ष र सँधियारहरूमध्ये कम्तीमा दुई जनाको सिफारिशमा सिमानालाई आधार मानी क्षेत्रफल कायम गर्न सकिन्छ। यसरी क्षेत्रफल कायम गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गासँग जोडिएको व्यक्तिको जग्गा घटीबढीमा ऐन अनुसार गठित समितिमा पेश गरेर समितिको सिफारिश बमोजिम नाप–जाँच गरिन्छ। त्यसबाट कायम भएको क्षेत्रफल बमोजिमको दर्ता स्रेस्ता मालपोत कार्यालयमा दाखिल भएपछि सम्बन्धित जग्गाधनीले सोही दर्ता स्रेस्ता बमोजिम मालपोत वा तिरो बुझाउनुपर्छ।

यस्तै, जग्गा (नाप–जाँच) नियमावली २०५८ को १७ मा ऐन तथा नियमावली बमोजिम कित्ता से्रस्ता वा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तयार गर्दा व्यक्तिको नाम, थर, वतन, उमेर, तीनपुस्ते, जग्गाको कित्तानम्बर, क्षेत्रफल वा किसिम फरक परेको निवेदन दिए नापी अधिकृतले आवश्यक जाँचबुझ् गरी स्रेस्ता मिलाउन सकिने व्यवस्था छ।

जग्गा हडप्ने काइदा

जग्गा सम्बन्धी ऐन, कानूनको गलत व्याख्या गरेर जग्गा हडप्नेहरूले एक पटक सरकारी वा सार्वजनिक कायम भएको जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा गर्न सकिंदैन भन्ने प्रावधानको पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ। जग्गा ऐनको दफा ६ को (ग) मा 'साविकमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा जनिई नाप–जाँच भएको कुनै जग्गा कसैले आवाद, कमोद वा घरबास गरी भोग गरेको भए पनि नाप–जाँच गर्दा त्यस्तो जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको रूपमा दर्ता गर्नुपर्नेछ' भनिएको छ।

अख्तियारको पछिल्ला वर्षका वार्षिक प्रतिवेदनहरूका अनुसार, भूमि प्रशासनका कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थवश प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई उपेक्षा गर्दा भूमाफियाहरूलाई सजिलो भएको छ। प्रतिवेदनहरूले कर्मचारीहरूले जग्गा दर्तामा नक्कली स्रेस्ता खडा गर्ने, सरकारको नाममा आउने अपुताली जग्गालाई निजी गुठी कायम गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने, नक्शा ट्रेस उपलब्ध गराउँदा घूस लिने, मालपोत रसिद काट्दा अनियमितता गर्ने, अदालतबाट रोक्का जग्गालाई मोठ नै नभिडाई पास गर्ने, रोक्का जग्गा रोक्का छैन भनी प्रमाणित गर्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छूट जग्गा दर्ताको नाममा व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता गर्ने लगायतका काममा संलग्न भेटिएको औंल्याएका छन्।

मालपोत ऐन २०३४ मा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता वा आवाद गर्नेलाई रु.१ हजारदेखि रु.१० हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, झूटा विवरणको आधारमा जग्गा दर्ता गर्नेलाई रु.१ हजारसम्म जरिवाना हुन्छ। यस्तो कमजोर कानूनी व्यवस्थाका कारण देशभर सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने, दर्ता र बिक्री–वितरण गर्ने भूमाफियाहरूको चलखेल छ।

comments powered by Disqus

रमझम